RITESH BHAURAOJI LOHAKARE filed a consumer case on 23 Feb 2015 against THE NEW INDIA INSURANCE CO.LTD. THROUGH BRANCH MANAGER in the Wardha Consumer Court. The case no is CC/37/2013 and the judgment uploaded on 23 Mar 2015.
Maharashtra
Wardha
CC/37/2013
RITESH BHAURAOJI LOHAKARE - Complainant(s)
Versus
THE NEW INDIA INSURANCE CO.LTD. THROUGH BRANCH MANAGER - Opp.Party(s)
ADV.SHELAKE
23 Feb 2015
ORDER
( पारित दिनांक :23/02/2015)
( मा. अध्यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्या आदेशान्वये)
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार विरुध्द पक्षाच्या विरुध्द दाखल केलेली आहे.
तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा की,त्याची आई पंचफुला भाऊराव लोहकरे हिच्या नांवे मौजा इरापूर, ता. देवळी , जि. वर्धा येथे गट क्रं. 115, क्षेत्रफळ 2.46 हे.आर. एवढी जमीन होती व ती शेतकरी होती. दि. 24.11.2011 रोजी ट्रक क्रं. आर.जे.11, जे.ए.2356 च्या वाहन चालकाने त्याच्या ताब्यातील वाहन भरधाव वेगाने व निष्काळजीपणाने चालवून अपघात घडवून आणला व त्या अपघातात त.क.ची आई नामे पंचफुला भाऊराव लोहकरे व त.क. ची बहीण कु. दिक्षा भाऊराव लोहकरे हिचा अपघाती मृत्यु झाला.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतक-यांसाठी शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना सुरु केली असून त्याकरिता दि. 15.08.2011 ते 14.08.2012 या कालावधीकरिता वि.प. 1 कडे विमा उतरविला आहे. त.क. पंचफुला भाऊराव लोहकरे यांचा मुलगा व वारस या नात्याने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना अंतर्गत सर्व दस्ताऐवज गोळा करुन दि.27.02.2012 रोजी वि.प.3 यांच्याकडे विमा दावा सादर केला. वि.प.3 यांना दस्ताऐवज प्राप्त होऊन सुध्दा दि. 14.06.2012 रोजी मंडळ कृषी अधिकारी यांना पत्र देऊन प्रस्तावात त्रृटी असल्याचे कारण सांगून दस्ताऐवजाची मागणी केली. त्याप्रमाणे मंडळ कृषी अधिकारी यांनी तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्ष क्रं. 2 व 3 यांच्याकडे अ.क्रं. दि. 24.03.2012 व 14.06.2012 चे पत्र देऊन दस्ताऐवजाची पूर्तता करण्यास सांगितले. त.क. ने त्याप्रमाणे सर्व दस्ताऐवज राजेश भाऊरावजी लोहकरे यांचे ना हरकतनामा घेऊन वि.प. 3 च्या सांगण्यावरुन वि.प. 2 ला सर्व दस्ताऐवज दि. 16.07.2012 रोजी स्पीड पोस्टाद्वारे पाठविले.
त.क. ने पुढे असे कथन केले आहे की, शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनानुसार प्रस्ताव लवकरात लवकर निकाली काढणे बंधनकारक असल्याने व बराच कालावधी होऊन सुध्दा वि.प. 3 समाधानकारक उत्तर देत नसल्यामुळे व शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना अंतर्गत रुपये 1 लाख रक्कम एक महिन्याच्या आत देण्याबाबतचे नमूद केलेले आहे. परंतु वि.प.ने त.क. च्या विमा दाव्याची कुठलीही कारवाई केलेली नसल्यामुळे परिपत्रकाप्रमाणे रु. 1 लाखावर 3 महिन्यापर्यंत 9 टक्के व्याज व त्यानंतर 15 टक्के व्याज दरमहा दरशेकडा मिळण्यास हकदार आहे. जवळपास 4 महिन्याचा कालावधी होऊन सुध्दा वि.प.ने त.क.चा विमा दावा मंजूर केला नसल्यामुळे त.क.ने सदर तक्रार दाखल केली असून त्यात विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1 लाख व शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई म्हणून रु.20,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.15,000/- मिळावे अशी विनंती केली आहे.
वि.प. 1 कंपनीने आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 13 वर दाखल केला असून तक्रार अर्जास सक्त विरोध केला आहे. त्याचे म्हणणे असे की, त.क. हा हिंदू वारस कायद्यानुसार मयत विमाकर्तीचे कायदेशीर वारस नसल्यामुळे त.क. विमा दावा रक्कम मिळण्यास पात्र ठरत नाही. तसेच ते लाभार्थी सुध्दा होऊ शकत नाही. वि.प. 1 ने दि. 19.11.2012 रोजी पत्र पाठवून त.क.चा विमा दावा खारीज केलेला आहे. तो शासनाच्या परिपत्रकानुसार कायदेशीर बाबी विचारात घेऊनच नामंजूर केलेला असल्यामुळे वि.प. 1 ने कोणतीही सेवेत त्रृटी केलेली नाही. म्हणून तक्रार अर्ज खारीज करण्यात यावा अशी विनंती केलेली आहे.
वि.प. 2 ने आपला लेखी जबाब नि.क्रं.7 वर दाखल केला असून त्यात सदर कंपनी ही राज्य शासनाकडून कोणताही विमा प्रिमियम स्विकारत नाही आणि ती शासनाला विनामूल्य मध्यस्थ सल्लागार म्हणून सेवा देत असल्यामुळे त.क.चा विमा दावा देण्याची जबाबदारी वि.प. 2 ची नाही असे कथन केले आहे. केवळ कागदपत्रांची छाननी करुन विमा दावा वि.प. क्रं.1 कडे पाठविणे ही त्यांची जबाबदारी आहे. या शिवाय राज्य ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई यांचे औरंगाबाद खंडपीठाने अपील क्रं.1114/2008 मधील दि.16.03.2009 रोजी पारित केलेल्या आदेशाची प्रत आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ दाखल केली आहे. त्याप्रमाणे विना मोबदला मध्यस्थ सेवा देणारी कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हिसेस प्रा.लि.कंपनी विमा ग्राहकाला विमा दाव्याची रक्कम देण्यास जबाबदार नसल्याचा निर्णय दिला आहे.
वि.प. 2 ने पुढे असे कथन केले की, पंचफुला लोहकरे यांच्या मृत्यु संबंधीचा प्रस्ताव दि. 16.08.2012 रोजी प्राप्त झाला. तो प्रस्ताव वि.प. 1 कडे पाठविण्यात आला. वि.प. 1 ने सदरील दावा अर्ज मंजूर केला असून, वारसाच्या खात्यात रक्कम रु.1,00,000/- जमा करण्यात आली आहे व वारसाला कळविण्यात आले आहे .
वि.प. 3 यांनी लेखी उत्तर नि.क्रं. 6 वर दाखल केला असून असून त्यांनी त.क.चा तक्रार अर्ज जवळपास मान्य केलेला आहे. वि.प. 3 च्या म्हणण्याप्रमाणे सदरील विमा योजना अंतर्गत मयत शेतक-याच्या वतीने त.क. यांनी शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळविण्याकरिता तालुका कृषी अधिकारी, देवळी यांच्याकडे दि. 27.02.2012 रोजी प्रस्ताव सादर केला. अर्जामध्ये असलेल्या त्रृटीसंबंधी त.क.ला कळविण्यात आले. त्रृटीची पूर्तता करुन दि. 28.03.2012 ला त.क.ने परस्पर वि.प. 2 कंपनीस सादर केला. शासन परिपत्रकाप्रमाणे समर्थनीय कारणासह 90 दिवसानंतर प्राप्त होणारे विमा प्रस्ताव विमा कंपनीने स्विकारावेत. विमा प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर केले नाही हया कारणास्तव प्रस्ताव नाकारता येत नाही. वि.प. 1 ने फेटाळलेला दावा उचित नाही. वि.प.3 कडून त.क.चा विमा दावा मिळण्यास कोणत्याही प्रकारचा कसूर करण्यात आलेला नाही. म्हणून त्यांच्या विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
त.क.ने त्याच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ स्वतःचे शपथपत्र नि.क्रं. 21 वर दाखल केले असून, वर्णन यादी 2 प्रमाणे एकूण 4 कागदपत्रे व वर्णन यादी नि.क्रं.17 प्रमाणे एकूण 03 कागदपत्रे दाखल केलेली आहे. वि.प. 1 ने त्याच्या म्हणण्याच्या पृष्ठयर्थ कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही. त.क.ने त्याचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 23 वर दाखल केला असून वि.प. 1 ने लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला नाही. त.क. व वि.प. 1 चे वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला.
त.क.ने युक्तिवादा दरम्यान दि. 24.05.2013 रोजी विमा दाव्याची रक्कम रुपये 1 लाख मिळाल्याचे कबूल केलेले आहे. तसेच वि.प. 1 च्या वकिलांनी सुध्दा दि. 24.05.2013 ला एक लाख रुपये त.क.ला देण्यात आलेले आहे असे त्यांच्या युक्तिवादात कथन केलेले आहे. जर वि.प. 1 कंपनीने त.क.ला दि. 24.05.2013 ला विमा दाव्याची रक्कम रुपये एक लाख दिले, मात्र त्यासंबंधीची कागदपत्रे दाखल केलेले नाही. परंतु तोंडी युक्तिवादाच्या वेळेस त.क.ने कबूल केल्यामुळे त.क.ला या प्रकरणामध्ये रुपये एक लाख मिळाले असल्यामुळे ती रक्कम मिळण्यास पात्र नाही. फक्त त.क. यांना परिपत्रकाप्रमाणे वि.प. 1 कडे रुपये एक लाखावर व्याज दिलेले नसल्यामुळे ते मिळावे, शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई मिळावी एवढीच विनंती त.क.च्या वकिलांनी केलेली आहे. त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणात फक्त व्याजासंबंधी व शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाईबद्दल खालील मुद्दे विचारार्थ काढून त्यावरील कारणमिमांसा पुढील प्रमाणे आहे.
अ.क्रं.
मुद्दे
उत्तर
1
तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्रं 1 कडून व्याज मिळण्यास पात्र आहे काय ?
नाही
2
तक्रारकर्ता वि.प. क्रं. 1 कडून शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे काय ?
नाही
3
अंतिम आदेश काय ?
अंतिम आदेशाप्रमाणे
-: कारणमिमांसा :-
मुद्दा क्रं.1 , 2 व 3 ः- त.क. ची आई पंचफुला भाऊराव लोहकरे हिचा दि. 24.11.2011 रोजी झालेल्या ट्रक अपघातात मृत्यु झाला हे वादातीत नाही. तसेच दि. 16.07.2012 रोजी त.क.ने विमा क्लेम फॉर्म सर्व कागदपत्रासह वि.प. 2 मार्फत वि.प. 1 कंपनीला पाठविले हे सुध्दा वादीत नाही. तक्रार दाखल करेपर्यंत वि.प. 1 कंपनीने त.क.चा विमा दावा मंजूर केला किंवा नाही यासंबंधी कुठलीही माहिती त.क.ला दिली नाही. म्हणून त.क. ने प्रस्तुत तक्रार दि. 27.05.2013 रोजी मंचासमोर दाखल केली. तक्रार दाखल करण्यापूर्वीच दि. 24.05.2013 रोजी वि.प. 1 कंपनीने एक लाख रुपये त.क.ला दिले व वि.प. 1 कंपनीने प्रस्तुत प्रकरणात दि. 30.12.2013 रोजी हजर झाले. प्रस्तुत तक्रारीची नोटीस वि.प. 1 ला दि. 09.12.2013 रोजी मिळाली परंतु या प्रकरणाची नोटीस मिळण्यापूर्वीच वि.प. 1 कपनीने त.क.चा विमा दावा मंजूर करुन एक लाख रुपये ही रक्कम अदा केलेली आहे असे दिसून येते. त्यामुळे असे म्हणता येणार नाही की, तक्रार दाखल झाल्यानंतर वि.प. 1 कंपनीने विमा दावा मंजूर करुन विमा दाव्याची रक्कम एक लाख रुपये त.क.ला दिले.
हे सत्य आहे की, त.क. ने दि. 26.07.2012 रोजी विमा दावा वि.प. 2 कडे रजिस्टर पोस्टाने पाठविले. परंतु वि.प. 1 ला वि.प. 2 ने कोणत्या तारखेला विमा दावा सादर केला ही बाब मंचासमोर आलेली नाही. वि.प. 1 ने कुठलीही त्रृटी न काढता विमा दावा मंजूर केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे वि.प. 1 विमा कंपनीने सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला असे दिसून येत नाही. शासनाचे दि. 04.12.2009 चे परिपत्रकाप्रमाणे विमा सल्लागार कंपनी वि.प. 2 ने दाव्याची पडताळणी करावी व पूर्ण प्रस्ताव संबंधित विमा कंपनीकडे सादर करावा असे नमूद केलेले आहे व सदरील परिपत्रकाच्या परिच्छेद इ (3) प्रमाणे विमा कपंनीने प्रस्तावात 2 महिन्याच्या आत उचित कारवाई न केल्यास 3 महिन्यापर्यत 9 टक्के व्याज व त्यानंतर 15 टक्के व्याज देय राहील असे नमूद केले आहे. हातातील प्रकरणामध्ये दि. 16.07.2012 ला जरी त.क. ने विमा दावा वि.प. 2 कडे पाठविले, परंतु वि.प. 2 च्या म्हणण्याप्रमाणे ते त्यांना दि. 16.08.2012 रोजी नागपूर कार्यालयास प्राप्त झाले व ते त्याने वि.प. 1 कंपनीकडे पाठविले आणि वि.प. 1 ने तो मंजूर करुन मयतच्या वारसांच्या खात्यामध्ये रुपये एक लाख जमा केलेले आहे आणि तसे वारसांना कळविण्यात आलेले आहे. परंतु वि.प. 2 ने सदरील प्रस्ताव वि.प. 1 कडे कोणत्या तारखेला पाठविले हे नमूद केलेले नाही.
तसेच वि.प. 1 कंपनीने त.क. च्या खात्यावर एक लाख रुपये जमा केल्याची तारीख देखील नमूद केलेली नाही. त्यामुळे नेमके कोणत्या तारखेला वि.प. 1 ने त.क.च्या खात्यावर रक्कम जमा केली हे बोध होत नाही. फक्त त.क.ने त्याचे लेखी युक्तिवादात वि.प. 1 ने त्याच्या खात्यात दि. 24.05.2013 रोजी जमा केल्याचे नमूद केले आहे. यावरुन असे दिसून येते की, दि. 16.08.2012 रोजी वि.प. 2 ला प्रस्ताव मिळाल्यानंतर त्याची तपासणी करुन वि.प. 1 कडे पाठविण्यास निश्चितच त्याला वेळ लागला असेल म्हणजेच सप्टेंबर 2012 मध्ये तो प्रस्ताव वि.प. 1 कडे पाठविण्यात आला असावा. दि. 24.05.2013 रोजी जरी त.क.च्या खात्यावर रक्कम जमा झाली असे गृहीत धरले व सप्टेंबर 2012 रोजी वि.प. 1 ला मिळाले असे गृहीत धरले तरी वि.प. 1 ला दोन महिन्याची मुदत परिपत्रकाप्रमाणे देण्यात आली आहे. दोन महिने गृहीत धरले तरी साधारणतः डिसेंबर-2012 मध्ये ती रक्कम त.क.च्या खात्यात जमा व्हावयास पाहिजे होती. परंतु फक्त 3 महिने विलंब झाल्याचे दिसून येते. वि.प. 1 ने प्रस्तुत तक्रारीचा नोटीस मिळाल्यानंतर त.क.चा विमा दावा मंजूर केला असे म्हणता येणार नाही किंवा हेतूपुरस्सर उशिरा मंजूर केला असे म्हणता येणार नाही. फक्त तीन महिने विलंब झाला म्हणून वि.प. 1 कंपनीने हेतूपुरस्सर विलंब केला म्हणून त्यावर व्याज देणे मंचास योग्य वाटत नाही. म्हणून मंच या निष्कर्षा प्रत येते की, त.क. हे एक लाख रुपयावर दि.15.02.2012 पासून व्याज मिळण्यास पात्र नाही. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाबद्दल विचार करावयाचा झाल्यास प्रस्ताव गेल्यानंतर वाट न पाहता दि.27.05.2013 रोजी त.क.ने तक्रार दाखल करण्यापूर्वीच त्याला रक्कम मिळालेली आहे. त्यामुळे फार मोठे शारीरिक, मानसिक त्रास झाला असे मंचास वाटत नाही. म्हणून या सदराखाली सुध्दा नुकसान भरपाई देणे योग्य वाटत नाही. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आदेश
1 तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2 उभय पक्षांनी खर्चाचे वहन स्वतः सोसावे.
3 मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात.
4 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित
कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात.
Consumer Court Lawyer
Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.