आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्त्याने त्याच्या मालकीचा टिप्पर नोंदणी क्रमांक MH-35/1287 विरूध्द पक्ष न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कंपनी लिमिटेड कडे पॉलीसी क्रमांक 16030231110100002462 अन्वये दिनांक 21/12/2011 ते 20/12/2012 या कालावधीसाठी रू.2,50,000/- या विमाकृत मूल्यासाठी विमित केला होता.
3. सदर विमाकृत टिप्पर दिनांक 19/06/2012 रोजी चोरीस गेला. तक्रारकर्त्याच्या टिप्पर चालकाने चोरीबाबत दिलेल्या फिर्यादीवरून पोलीस स्टेशन, दवनीवाडा, जिल्हा गोंदीया येथे अपराध क्रमांक 39/2012 भा. दं. वि. चे कलम 379 अन्वये नोंदण्यांत आला. तक्रारकर्त्याने सर्व दस्तावेजांसह विरूध्द पक्ष विमा कंपनीकडे टिप्पर चोरीबाबत विम्याची रक्कम रू.2,50,000/- मिळावी म्हणून विमा दावा दाखल केला. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा पूर्ण विमा दावा मंजूर न करता केवळ रू.85,330/- चा धनादेश पाठविला. सदर धनादेशाची रक्कम तक्रारकर्त्याने दिनांक 26/08/2015 रोजी हरकतीसह स्विकारली. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा वाजवी विमा दावा न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्यास दररोज रू.1,000/- चे आर्थिक नुकसान होत आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
(1) रू.1,74,000/- विमा दाव्याची न दिलेली रक्कम (2,50,000 – 85,330)
(2) रू.71,330/- दि. 19/06/2012 ते तक्रार दाखल करेपर्यंत व्याज.
(3) रू.4,55,000/- दररोज रू.1,000/- प्रमाणे तक्रार दाखल करेपर्यंत नुकसानभरपाई.
(4) रू.1,00,000/- विरूध्द पक्षाच्या कृतीमुळे झालेली नुकसान भरपाई
(5) रू.50,000/- मानसिक व शारिरिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई.
(6) रू.10,000/- तक्रारीचा खर्च
(7) रू.50,000/- सेवेतील त्रुटीबाबत नुकसानभरपाई आणि इतर खर्च.
एकूण रू.9,10,000/-
4. तक्रारीचे पुष्ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने एफ.आय.आर., विमा पॉलीसी, एक्सिस बँकेचा धनादेश क्रमांक 118023, Letter of subrogation हे दस्तावेज दाखल केले आहेत.
5. विरूध्द पक्षाने लेखी जबाबाद्वारे तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडे तक्रारीत नमूद टिप्परची विमा पॉलीसी काढल्याचे मान्य केले आहे. तसेच सदर विमाकृत टिप्परची चोरी झाल्यावर तक्रारकर्त्याने आवश्यक दस्तावेजांसह विमा दावा दाखल केल्याचे विरूध्द पक्षाने मान्य केले आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, दवनीवाडा पोलीसांनी आरोपींना अटक करून त्यांनी तक्रारकर्त्याचा चोरून नेलेला टिप्पर विकून मिळविलेली रक्कम रू.1,57,670/- जप्त केली आहे. सदर रक्कम मिळण्यास तक्रारकर्ता टिप्परचा मालक म्हणून पात्र आहे. तक्रारकर्त्याने न्यायालयाकडे अर्ज केल्यास त्याला चोरी गेलेल्या टिप्परची विक्री करून आलेली रक्कम रू.1,57,670/- न्यायालयातून प्राप्त होणार आहे. म्हणून एकूण विमाकृत रक्कम रू.2,50,000/- पैकी न्यायालयात जमा असलेली व तक्रारकर्त्यास मिळू शकणारी रक्कम रू1,57,670/- वजा करून उर्वरित रक्कम रू.85,330/- तक्रारकर्त्यास दिलेली असल्याने विरूध्द पक्षाकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झालेला नाही. तक्रारकर्त्याने न्यायालयात जमा असलेली रक्कम रू.1,57,670/- अर्ज करून घेण्यास विरूध्द पक्षाची हरकत नाही. म्हणून तक्रारीस कारण घडले नसल्याने तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
टिप्परची चोरी दिनांक 19/06/2012 रोजी झाली असून सदर तक्रार दिनांक 06/10/2015 रोजी म्हणजे ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 24-A प्रमाणे निर्धारित 2 वर्षाच्या मुदतीनंतर दाखल केली असल्याने मुदतबाह्य आहे व म्हणून खारीज होण्यास पात्र आहे.
आपल्या कथनाच्या पुष्ठ्यर्थ विरूध्द पक्षाने दिनांक 22/12/2016 रोजीच्या यादीप्रमाणे मालमत्ता शोध व जप्तीचा नमुना (एकूण 5 आरोपी), निवेदन पंचनामा (एकूण 5), अंतिम अहवाल नमुना, विरूध्द पक्ष विमा कंपनीचे क्लेम नोट इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.
6 तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रार मुदतीत आहे काय? | होय |
2. | विरूध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय? | होय |
3. | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय? | अंशतः |
4. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
7. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- सदर प्रकरणात विमाकृत टिप्परची चोरी दिनांक 19/06/2012 रोजी झाल्यावर तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडे विमा दावा दाखल केला. रू.2,50,000/- च्या विमा दाव्यापैकी रू.85,330/- चा धनादेश विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास दिनांक 26/08/2015 रोजी दिला. मात्र उर्वरित रक्कम रू.1,64,670/- दिली नाही. म्हणून सदर रकमेच्या मागणीसाठी तक्रारीस कारण प्रथमतः दिनांक 26/08/2015 रोजी घडले आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने त्यानंतर दिनांक 06/10/2015 रोजी दाखल केलेली तक्रार तक्रारीस कारण घडल्यानंतर 2 वर्षाचे आंत दाखल केली असल्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 24-A अन्वये मुदतीत आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे. तांत्रिक त्रुटी राहू नये म्हणून तक्रारकर्त्याने दिलेला विलंब माफीचा अर्ज देखील मंचाने दिनांक 16/10/2015 रोजी मंजूर केला आहे.
8. मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः– सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने त्याच्या तक्रारीत नमूद टिप्परचा रू.2,50,000/- चा विमा विरूध्द पक्ष विमा कंपनीकडे दिनांक 21/12/2011 ते 20/12/2012 या कालावधीसाठी काढल्याचे उभय पक्षांना मान्य आहे. तसेच सदर टिप्पर दिनांक 19/06/2012 रोजी चोरी गेल्यावर तक्रारकर्त्याने Letter of subrogation व इतर आवश्यक दस्तावेजांसह विमा दावा विरूध्द पक्षाकडे सादर केल्यावर विरूध्द पक्षाने तांत्रिकदृष्ट्या तक्रारकर्त्याचा टिप्पर चोरीचा दावा मंजूर केला आहे. मात्र पोलीसांनी आरोपींकडून चोरीचा टिप्पर विकून आलेली रक्कम रू.1,57,670/- जप्त करून न्यायालयात जमा केली असल्याने उर्वरित रक्कम रू.85,330/- दिनांक 26/08/2015 च्या धनादेशाद्वारे तक्रारकर्त्यास दिली असून ती त्याने हरकतीसह स्विकारली आहे.
तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, तक्रारकर्त्याचा चोरी गेलेला ट्रक सापडला नाही म्हणून तक्रारकर्ता सदर ट्रकच्या विम्याची पूर्ण रक्कम रू.2,50,000/- विमा कंपनीकडून मिळण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्याने विमा दाव्यासोबतच विमा कंपनीच्या नांवे Letter of subrogation भरून दिले आहे. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास विम्याची रक्कम दिल्यानंतर जर चोरी गेलेला टिप्पर किंवा त्याचे भाग सापडले किंवा चोरांकडून सदर टिप्पर विक्री करून आलेली रक्कम पोलीसांनी जप्त केली असेल तर ती विमा कंपनीला मिळण्याचा हक्क सदर Letter of subrogation मुळे प्राप्त झाला असल्याने विम्याची पूर्ण रक्कम देण्याची कायदेशीर जबाबदारी विमा कंपनीची असतांना ती न देता केवळ रू.85,330/- इतक्या रकमेचा धनादेश विमा दावा सादर केल्यानंतर 3 वर्षांनी देणे ही विमा ग्राहकाप्रती सेवेतील न्यूनता आहे.
याउलट विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, तक्रारकर्त्याचा चोरी गेलेला टिप्पर विकून आलेली रक्कम रू.1,57,670/- पोलीसांनी चार आरोपींकडून जप्त करून प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी, तिरोडा यांच्या न्यायालयात जमा केली आहे आणि पोलीसांनी दाखल केलेल्या दोषारोप पत्रात त्याचा उल्लेख आहे. सदर रक्कम फौजदारी प्रकरण क्रमांक 33/2012 मध्ये अर्ज करून तक्रारकर्त्यास सुपूर्दनाम्यावर घेण्याचा अधिकार आहे किंवा प्रकरणाचा अंतिम निर्णय झाल्यावर ती तक्रारकर्त्यास मिळणार असल्याने तेवढ्या रकमेचे तक्रारकर्त्याचे नुकसान झालेले नसल्याने विमा मूल्यापैकी प्रत्यक्ष नुकसानीची उर्वरित रक्कम रू.85,330/- विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास दिलेली आहे. म्हणून विरूध्द पक्षाकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झालेला नाही.
उभय पक्षाच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद तसेच दाखल दस्तावेजांवरून हे स्पष्ट आहे की, तक्रारकर्त्याचा विमाकृत टिप्पर चोरी गेल्याने त्यचे रू.2,50,000/- चे नुकसान झाले आहे. तक्रारकर्त्याने विमा दाव्यासोबत विरूध्द पक्षाकडे Letter of subrogation सादर केले आहे. “Subrogation agreement “ आणि त्यामुळे विमा कंपनीला मिळणारे अधिकार खालीलप्रमाणे सांगता येतील.
“Subrogation”
An indemnity insurer may be entitled to be subrogated to all rights of insured as against a third party who is responsible for the damage to the insured.
After paying out under a policy of indemnity insurance, an insurer may be entitled to stand in the shoes of the insured and enforce the insured’s right against the third party tortfeasor who is responsible for the loss.
त्यामुळे तक्रारकर्त्याला विमा दाव्याची पूर्ण रक्कम देण्याची व तिची भरपाई टिप्पर चोरांकडून करून घेण्याची जबाबदारी विरूध्द पक्ष विमा कंपनीची आहे. सदर प्रकरणांत पोलीसांनी चोरांकडून टिप्पर विक्रीची जी रक्कम जप्त केली आहे, ती Letter of subrogation प्रमाणे मिळण्याचा अधिकार विरूध्द पक्षाला प्राप्त झाला आहे. असे असतांना पोलीसांनी चोरांकडून जप्त केलेली टिप्पर विक्रीची रक्कम तक्रारकर्त्याने न्यायालयाकडून मागणी केली नसतांना व ती त्याला मिळाली नसतांना देखील देय विमा दाव्यापैकी रू.1,64,670/- कपात करून केवळ रू.85,330/- विमा दावा दाखल केल्यापासून 3 वर्षानंतर तक्रारकर्त्यास धनादेशाद्वारे पाठविण्याची विरूध्द पक्षाची कृती विमा ग्राहकाप्रती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
9. मुद्दा क्रमांक 3 व 4 बाबतः– तक्रारकर्त्याचा टिप्पर चोरीला गेला आणि तो सापडला नसल्याने तक्रारकर्त्याने सादर केलेला विमा दावा 6 महिन्याचे आंत निकाली काढून विमा दाव्याची रक्कम रू.2,50,000/- तक्ररकर्त्यास देण्याची विरूध्द पक्षाची कायदेशीर जबाबदारी असतांना त्यांनी ती दिली नाही. सदर रकमेपैकी रू.85,330/- देखील दिनांक 26/08/2015 रोजीच्या धनादेशाद्वारे म्हणजे टिप्पर चोरीपासून 3 वर्षांनी दिले असून उर्वरित रक्कम रू.1,64,670/- अद्यापही दिलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता विमा दाव्याची रक्कम रू.2,50,000/- वर दिनांक 01/01/2013 पासून दिनांक 26/08/2015 पर्यंत द. सा. द. शे. 9% प्रमाणे व्याज आणि न दिलेली रक्कम (रू.2,50,000 – 85,330) = रू.1,64,670/- दिनांक 27/08/2015 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. याशिवाय शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.10,000/- आणि तक्रार खर्च रू.5,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे.
विरूध्द पक्षाने मंचाच्या आदेशाची पूर्तता केल्यानंतर दवनीवाडा पोलीसांनी अपराध क्रमांक 39/2012 मध्ये चारही आरोपीकडून जप्त केलेली टिप्पर विक्रीची रक्कम जी Reg. Cri. Case No. 33/2012 मध्ये पोलीसांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी, तिरोडा, जिल्हा गोंदीया यांच्या न्यायालयात जमा केली आहे, ती तक्रारकर्त्याकडून Letter of subrogation द्वारे प्राप्त अधिकारान्वये न्यायालयातून प्राप्त करण्याचा अधिकार विरूध्द पक्ष दि न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कंपनी लिमिटेड, शाखा गोंदीया यांना प्राप्त होईल. सदर रक्कम मिळण्यासाठी तक्रारकर्त्याकडून नाहरकत आवश्यक असल्यास ते देण्यास तक्रारकर्ता बाध्य असेल आणि मागणी करूनही तक्रारकर्त्याने अशी संमती न दिल्यास त्याने ती दिली असल्याचे गृहित धरण्यांत येईल. म्हणून मुद्दा क्रमांक 3 व 4 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन खालील आदेश पारित करण्यात येत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 खालील तक्रार खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास न दिलेल्या रू.2,50,000/- विमा रकमेवर दिनांक 01/01/2013 पासून 26/08/2015 पर्यंत द.सा.द.शे. 9% प्रमाणे व्याजाची रक्कम अदा करावी.
3. विरुध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी दिनांक 26/08/2015 रोजी रू.85,330/- दिले परंतु विम्याची उर्वरित रक्कम रू.1,64,670/- दिली नाही ती दिनांक 27/08/2015 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह द्यावी.
4. विरुध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- द्यावा.
5. विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाची पूर्तता आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.
6. आदेशाची पूर्तता केल्यानंतर विरूध्द पक्षाने Letter of subrogation प्रमाणे Reg. Cri. Case No. 33/2012 (अपराध क्रमांक 39/2012 पोलीस स्टेशन, दवनीवाडा) मध्ये प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी, तिरोडा यांचे न्यायालयात जमा असलेली टिप्पर विक्रीची रक्कम रू.1,57,670/- मिळण्याचा अधिकार विरूध्द पक्ष न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कंपनी लिमिटेड यांना प्राप्त होईल आणि या रकमेवर तक्रारकर्त्याचा कोणताही हक्क असणार नाही.
7. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
8. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल तक्रारकर्त्यास परत करावी.
