(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. अतुल दि. आळशी)
- आदेश -
(पारित दि. 18 एप्रिल, 2015)
तक्रारकर्ती श्रीमती ललिता कृष्णा छिपीये हिच्या मुलाचा शेतकरी जनता अपघात विमा दावा विरूध्द पक्ष यांनी फेटाळल्यामुळे नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी तक्रारकर्तीने सदरहू तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती ही मौजा नवेगाव/बांध, तालुका अर्जुनी/मोरगांव, जिल्हा गोंदीया येथील रहिवासी असून तक्रारकर्तीचा मुलगा नामे राजू कृष्णा छिपीये याच्या नावाने मौजा मुरसिटोला, तालुका अर्जुनी/मोरगाव, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 179 या वर्णनाची शेतजमीन असून तक्रारकर्तीचे कुटुंब शेती उत्पन्नावरच अवलंबून आहे.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 ही विमा कंपनी असून विरूध्द पक्ष 3 हे शासनातर्फे राबविण्यात येणा-या शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावे स्विकारण्याचे काम करतात.
4. तक्रारकर्तीच्या मुलाचा दिनांक 04/09/2012 रोजी तलावातील पाण्यात बुडुन अपघाती मृत्यु झाल्याने तक्रारकर्तीने विमा दावा मिळण्यासाठी संपूर्ण कागदपत्रांसह रितसर अर्ज विरूध्द पक्ष यांच्याकडे सादर केला.
5. परंतु विरूध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्तीच्या मुलाला मिरगी (फीट) हा आजार असल्याचे कारण नमूद करून तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळला. त्यामुळे तक्रारकर्तीने शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचे रू. 1,00,000/- व्याजासह मिळण्यासाठी तसेच नुकसानभरपाई म्हणून रू. 30,000/- व तक्रारीचा खर्च रू. 15,000/- मिळावा म्हणून सदरहू तक्रार दाखल केली आहे.
6. तक्रारकर्त्याची तक्रार विद्यमान न्याय मंचाने दिनांक 19/11/2014 रोजी दाखल करून घेतल्यानंतर विरूध्द पक्ष यांना दिनांक 21/11/2014 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्यात आल्या.
विरूध्द पक्ष यांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 24/12/2014 रोजी दाखल केला. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचे खंडन केले असून तक्रारकर्तीच्या मुलाचा मृत्यु हा त्याच्या निष्काळजीपणामुळे झाल्याचे नमूद केले आहे. तक्रारकर्तीच्या मुलाला मिरगीचा आजार असल्यामुळे त्याने बाहेर जातांना सदरहू आजाराबाबत योग्य ती काळजी न घेतल्यामुळे तक्रारकर्तीच्या मुलाचा मृत्यु झाल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळणे म्हणजे सेवेतील त्रुटी नाही असे विरूध्द पक्ष 1, 2 यांनी जबाबात म्हटले आहे.
विरूध्द पक्ष 3 यांनी देखील सदरहू प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दिनांक 24/12/2014 रोजी दाखल केला असून त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, विरूध्द पक्ष 3 यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा तक्रारकर्तीच्या मुलाचा मृत्यु दिनांक 04/09/2012 रोजी झाल्यानंतर दिनांक 29/10/2012 रोजी प्राप्त झाल्यावर पुढील कार्यवाहीकरिता दिनांक 02/11/2012 रोजी जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, गोंदीया यांच्याकडे पाठविण्यात आला. तसेच त्यांनी लेखी जबाबाच्या परिच्छेद 3 मध्ये असे म्हटले आहे की, वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रूग्णालय, चिचगड यांच्या अहवालानुसार तक्रारकर्तीच्या मुलाचा मृत्यु हा पाण्यात बुडून झालेला आहे. तसेच तक्रारकर्ती ही विमा दावा मिळण्यास पात्र आहे.
7. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2012-2013 चा शासन निर्णय पृष्ठ क्र. 12 वर दाखल केला असून तक्रारकर्तीचा दावा नाकारल्याबाबत विरूध्द पक्ष क्र. 1 चे पत्र पृष्ठ क्र. 16 वर दाखल केले आहे. तसेच तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 3 यांचेकडे दाखल केलेला विमा दावा अर्ज पृष्ठ क्र. 17 वर, क्लेम फॉर्म भाग-2 तलाठ्याचे प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 18 वर, विरूध्द पक्ष 3 यांनी जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, गोंदीया यांना उद्देशून लिहिलेले पत्र पृष्ठ क्र. 24 व 25 वर, तक्रारकर्तीच्या मुलाचा शेतीचा 7/12 चा उतारा पृष्ठ क्र. 26 वर, तक्रारकर्तीच्या मुलाच्या शेताचा गाव नमुना 8-अ पृष्ठ क्र. 27 वर, फेरफार पत्रक पृष्ठ क्र. 28 वर, मर्ग खबरी पृष्ठ क्र. 31 वर, घटनास्थळ पंचनामा पृष्ठ क्र. 33 वर, मरणान्वेषण प्रतिवृत्त पृष्ठ क्र. 35 वर, पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट पृष्ठ क्र. 37 वर, मृत्यु प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 46 वर, पोलीस पाटील, नवेगाव/बांध यांचे प्रमाणपत्र पृष्ठ क्र. 48 वर याप्रमाणे कागदपत्रे तक्रारीसोबत दाखल केलेली आहेत.
8. तक्रारकर्तीचे वकील ऍड. उदय क्षीरसागर यांनी असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीने मुदतीत विमा दावा दाखल केला. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीच्या मुलास मृत्यु समयी मिरगीचा झटका आल्याबाबतचा कुठलाही पुरावा दाखल न केल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर करण्यात यावा.
9. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांचे वकील ऍड. ललित लिमये यांनी असा युक्तिवाद केला की, मृत्युच्या वेळेस तक्रारकर्तीचा मुलगा शेतकरी नव्हता कारण त्या वेळेस त्याच्या नावाने शेतीची फेरफार झालेली नव्हती. तक्रारकर्तीच्या मुलाचा मृत्यु हा फिट येऊन पाण्यात बुडून झाल्याचे पोलीस स्टेशनमधील कागदपत्रांवरून निष्पन्न होते. तसेच तक्रारकर्तीच्या मुलाला फिट हा आजार असल्यामुळे त्याच्यासोबत कोणतीही व्यक्ती काळजी घेण्यासाठी न ठेवल्यामुळे तक्रारकर्तीचा मुलगा हा अपघाताच्या निष्काळजीपणाकरिता स्वतःच जबाबदार असून तक्रारकर्तीची तक्रार फेटाळण्यात यावी असे म्हटले आहे.
10. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे, विरूध्द पक्ष यांचा लेखी जबाब तसेच दोन्ही पक्षाच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विम्याचे पैसे मिळण्यास पात्र आहे काय? | होय |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
11. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा दिनांक 28/06/2005 रोजी झाल्यानंतर तक्रारकर्ती व तिचा मुलगा हे वारस म्हणून दिनांक 05/11/2011 रोजीच्या फेरफार पत्रकानुसार गट नंबर 179 या शेत जमिनीचे वारसा हक्काने शेतमालक झाल्यामुळे तक्रारकर्तीचा मुलगा हा शेतकरी या व्याख्येमध्ये समाविष्ट होतो.
12. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीच्या मुलाचा मृत्यु मिरगी या आजारामुळे झाला या विरूध्द पक्ष 1 व 2 च्या वकिलांच्या युक्तिवादाला कुठलाही संयुक्तिक पुरावा त्यांचे म्हणणे सिध्द करण्याकरिता दाखल न केल्यामुळे तसेच पोलीस स्टेशनमधील इन्क्वेस्ट पंचनामा व कलम 162 Cr. P. C. नुसार तक्रारकर्तीच्या मुलाचा मृत्यु Fit मुळे झाला हे म्हणणे admissible नाही. कारण 162 Cr. P. C. प्रमाणे पोलीसांकडे केलेले Statement सदरहू केसमध्ये प्रतिज्ञापत्राद्वारे नामंजूर केलेले असल्यामुळे 162 Cr. P. C. चे Statement ला Corroborative Evidence विरूध्द पक्ष यांनी दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीच्या मुलाचा मृत्यु हा ‘मिरगी’ या आजारामुळे झाला व याकरिता तक्रारकर्तीचा मुलगा स्वतःच जबाबदार आहे हे विरूध्द पक्ष यांचे म्हणणे मान्य केल्या जाऊ शकत नाही.
13. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या माननीय राज्य ग्राहक आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या First Appeal No. A/11/5 (Arisen out of Order Dated 21/10/2010 in Case No. CC/58/10) – The Oriental Insurance Co. Ltd. versus Smt. Nandabai Wd/o. Subhash Narayan Gaikwad & Ors. मध्ये असे म्हटले आहे की, “The first information by Rupali to police is immediately after the death of her fathe. The condition of a young girl, who hears the news of the death of her father, can be very well visualized; she must have been highly disturbed, while giving the first information to the police. Rupali is also not any eye witness, it is not stated in the FIR by her, as to from whom so, she learnt that her father committed suicide. At the same time there is no corroborative evidence to show that it was suicide only. Therefore FIR is not a reliable piece of evidence”. तसेच माननीय राज्य आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या First Appeal No. A/11/843 (Arisen out of Order Dated 21/05/2011 in Case No. CC/02/2011) Shri Santosh Rajaram Sankpal versus Administrator, The Oriental Insurance Co. Ltd. & Anr. मध्ये असे म्हटले आहे की, “The insurance company in its own wisdom simply relied on the statement of the complainant made before the Police Officer while reporting the death of his mother without going into the evidential value of such a statement. In such cases, the insurance company invoked the provisions of Sec. 45 of Insurance Act, 1938 to make summary enquiry leading to cause of death including conclusion of medical reports of the concerned. In the case on hand, without even going into the details and adducing any expert evidence to prove that, “the deceased was in the state of insanity”, recourse was taken to repudiate the insurance claim. Obviously, death due to drowning is covered under the Group Insurance Policy which is subscribed by the Govt. of Maharashtra with benevolent intention to provide insurance cover to the farmers across the State against various perils. The insurance company, without taking into consideration the noble intention of the Government, arbitrarily repudiated the insurance claim. Therefore, we hold that the repudiation is arbitrary, detrimental to the interest of legal heir of the deceased. The District Forum has grossly mis-interpreted the provisions of insurance policy and also the point of limitation without going into the facts and circumstances of the case. Therefore, the order impugned deserves to be quashed and set aside by allowing the appeal”. त्याचप्रमाणे माननीय राज्य आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या III (2009) CPJ 290 – NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LIMITED versus SUCHITRA NANDKISHOR DHONDE & ANR. मध्ये असे म्हटले आहे की, Consumer Protection Act, 1986 – Sections 15 – Insurance – Exclusion clause – Applicability – Death due to drowning – claim repudiated – Contention , deceased suffering from insanity, death not accidental, claim not payable as per exclusion clause – Contention not acceptable – Certificate of doctor produced on record, not reliable in absence of affidavit in support – Disturbance of mind lasting over some period, can be styled as chronic, not tantamount of insanity – In disturbed state of mind one may be temporarily not in position to think rationally, reasonably, but his mind is always wound – Proof of insanity of deceased not adduced by insurer – Deceased not insane at time of drowning, might have been swept away by waves – Insurer held liable under policy – Order upheld in appeal.
वरील न्यायनिवाडे तक्रारकर्तीच्या तक्रारीशी सुसंगत आहेत. तसेच वरील न्यायनिवाड्यानुसार विरूध्द पक्षाने Medical Evidence द्वारे किंवा Reliable Evidence द्वारे तक्रारकर्तीच्या मुलाच्या आजाराचा संबंध मृत्युशी आहे ह्याबद्दल पुराव्याद्वारे सिध्द न केल्यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार मान्य होण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक मुलाच्या शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- द्यावी. या रकमेवर तक्रार दाखल केल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 19/11/2014 पासून ते संपूर्ण रक्कम तक्रारकर्तीच्या हातात पडेपर्यंत द. सा. द. शे. 9% दराने व्याज द्यावे.
3. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रू. 5,000/- तक्रारकर्तीला द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, या तक्रारीचा खर्च म्हणून त्यांनी तक्रारकर्तीला रू. 5,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी उपरोक्त आदेश क्र. 2, 3, 4 चे पालन संयुक्तिकरित्या अथवा वैयक्तिकरित्या करावे.
6. विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी या आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
7. विरूध्द पक्ष 3 च्या विरोधात ही तक्रार खारीज करण्यात येते.
