आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

        तक्रारकर्त्याचा  शेतकरी  जनता  अपघात  विमा  योजनेची  नुकसानभरपाई मिळण्‍याबाबतचा विमा दावा विरूध्‍द पक्षाने नामंजूर केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे.   तक्रारकर्त्याच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्त्याची आई श्रीमती मुक्तबाई केशवराव हत्तीमारे ही शेती व्यवसाय करीत होती व तिच्या मालकीची मौजा जवरी, पोष्ट चिरचाळबांध, तालुका आमगांव, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 827 ही शेतजमीन होती.

3.    महाराष्ट्र शासनाने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 दि न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्याकडे गोंदीया जिल्ह्यातील शेतक-यांचा ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ अंतर्गत विमा उतरविला होता आणि योजनेअंतर्गत अपघात विम्याचे प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 मार्फत विरूध्द पक्ष 1 ला सादर करावयाचे होते. 

4.    तक्रारकर्त्याची आई श्रीमती मुक्ताबाई  हिचा अपघाती मृत्यू दिनांक 09/02/2013 रोजी रेल्वेने धडक दिल्याने झाला.  तक्रारकर्ता हा मयत मुक्ताबाईचा वारस असून इतर वारसानांनी त्याला सदरची तक्रार दाखल करण्यासाठी संमतीपत्र दिले आहे.    

5.    तक्रारकर्त्याने अपघाताबाबतची कागदपत्रे व शेतीचा 7/12, फेरफार इत्‍यादी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत मुक्ताबाई हिचे मृत्युपोटी विम्याची रक्कम रू.1,00,000/- मिळावी म्हणून विमा प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे दिनांक 03/12/2013 रोजी सादर केला.  मात्र विरूध्द पक्षांनी सदर प्रस्तावावर कोणतीही कारवाई केली नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष 1 ते 3 यांना वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली.  परंतु विरूध्द पक्षांनी विमा दावा मंजूर केला नाही किंवा त्याबाबत काहीही कळविले नाही.  सदरची बाब विमा लाभार्थ्याप्रती सेवेतील न्यूनता आहे.  म्हणून तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.  

      1.     शेतकरी जनता अपघात विमा दाव्याची रक्‍कम रू.1,00,000/- दिनांक 03/12/2013 पासून द. सा. द. शे. 18% व्‍याजासह मिळावी.

      2.    शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रू.30,000/-  मिळावी.

      3.    तक्रारीचा खर्च रू. 15,000/- मिळावा.

6.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना 2012-13 चा शासन निर्णय, तक्ररकर्त्याने विरूध्द पक्षांकडे दाखल केलेला दावा,  शेतीचा 7/12 चा उतारा व शेतीचे इतर दस्तावेज, अपघाताबाबत अकस्मात मृत्यू खबरी व इतर पोलीस दस्तावेज, पोस्‍ट-मार्टेम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, वयाचा दाखला, तक्रारकर्त्याच्या इतर वारसदारांचे संमतीपत्र तसेच दिनांक 23/02/2017 रोजीच्या यादीसोबत शेताचा 7/12 उतारा व तलाठी, शिवनी ह्यांचे प्रमाणपत्र व शेतकरी जनता अपघात विमा योजना शासन निर्णय, अटी व शर्ती दिनांक 4 डिसेंबर, 2009 इत्यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.

7.    विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 दि न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी लेखी जबाब दाखल करून तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. तक्रारकर्त्याच्या आईची तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे शेती होती व ती शेतकरी असल्याने शासनाकडून तिचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा काढण्यात आल्याचे नाकबूल केले आहे.  तसेच तक्रारकर्त्याच्या आईचा अपघाती मृत्यु झाल्याचे व ती शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे देखील नाकबूल केले आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने तक्रारकर्त्याची आई श्रीमती मुक्ताबाई हिच्या अपघाती मृत्यूबाबतचा विमा दावा विरूध्द पक्षाकडे मंजुरीसाठी पाठविल्याचे नाकबूल केले आहे.  योजनेप्रमाणे विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने दावा स्विकारून तो विमा सल्लागाराकडे पाठवावयाचा असून त्यांनी दाव्याची छाननी करून विमा कंपनीकडे मंजुरीसाठी पाठवावयाचा आहे.  तक्रारकर्त्याने विमा सल्लागर कंपनीस हेतूपुरस्सर तक्रारीत विरूध्द पक्ष म्हणून जोडले नाही म्हणून सदर तक्रार आवश्यक पक्षकाराअभावी Non-joinder of necessary parties च्या तत्वाने बाधीत असून खारीज होण्यास पात्र आहे.  

      त्यांचे पुढे म्हणणे असे की, तक्रारकर्त्याची आई मुक्ताबाई निष्काळजीपणे रेल्वे लाईन पार करीत असतांना तिच्या चुकीमुळे तिचा मृत्यू झाला असून तक्रारकर्ता कोणताही विमा लाभ मिळण्यास पात्र नाही.  तक्रारकर्त्याने विमा दावा त्याच्या आईचा मृत्यू झाल्यापासून 90 दिवसांचे आंत दाखल करावयास पाहिजे होता परंतु तो अत्यंत उशीराने 11 महिन्यानंतर विलंबाच्या कोणत्याही स्पष्टीकरणाशिवाय दाखल केला असल्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने तो योग्य कारणाने दिनांक 15/04/2014 च्या पत्रान्वये नामंजूर केला आहे व तसे तक्रारकर्त्याला कळविण्यांत आलेले आहे.  तक्रारकर्त्याला याची माहिती असतांना देखील सदरची तक्रार दोन वर्षाच्या मुदतीनंतर दिनांक 19/10/2016 रोजी दाखल केली असल्याने ती मुदतबाह्य आहे.  विरूध्द पक्षाची विमा दावा नामंजुरीची कृती पॉलीसीच्या अटी व शर्तीस अनुसरून असल्याने त्याद्वारे सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब झाला नसल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.

8.    विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांनी दिनांक 23/02/2017 रोजीच्या यादीनुसार दिनांक 15/04/2014 रोजीचे दावा खारीज केल्याचे पत्र, कबाल इन्शुरन्स यांचे पत्र दिनांक 18.03.2014, जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी, गोंदीया यांचे पत्र दिनांक 28.01.2014 तसेच विमा पॉलीसीची प्रत इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.

9.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 तालुका कृषि अधिकारी, आमगांव यांनी लेखी जबाब दाखल केला असून त्यांत म्हटले आहे की, तक्रारकर्त्याची आई मुक्ताबाई हत्तीमारे ही विमाकृत शेतकरी होती आणि ती दिनांक 09/02/2013 रोजी रेल्वे अपघातात मरण पावली.  तक्रारकर्त्याने विमा दावा दिनांक 03/01/2014 रोजी विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे सादर केला असून तो त्याच दिवशी वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्यांत आला.  दावा दाखल केल्यानंतर तो मंजूर करण्याची जबाबदारी विमा कंपनीची असून विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने आपली कायदेशीर जबाबदारी पूर्ण केली असल्याने त्यांचेकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झालेला नाही.  म्हणून त्यांचेविरूध्दची तक्रार खारीज करण्यांत यावी अशी विनंती केली आहे.

10.   विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने आपल्या लेखी जबाबाच्या समर्थनार्थ जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी यांच्याकडे सादर केलेला तक्रारकर्त्याचा विमा दावा प्रस्ताव,  प्रस्ताव विलंबाने सादर करण्याबाबतचे कारण नमूद केलेला वारसदाराचा विनंती अर्ज, विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांना दिलेले पत्र, विमा कंपनीने दावा नामंजूर केल्याचे प्रपत्र इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.   

11.   तक्रारकर्ता व विरूध्‍द पक्ष यांच्या परस्‍पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्‍या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्‍यावरील  निष्‍कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

12.   मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-          तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, तक्रारकर्त्याची आई मुक्ताबाई रेल्वे अपघातात दिनांक 09/02/2013 रोजी मरण पावली.  तक्रारकर्त्याने दिनांक 03/12/2013 रोजी विमा दावा दाखल केला परंतु तक्रार दाखल करेपर्यंत म्हणजे दिनांक 19/10/2016 पर्यंत दावा मंजुरीबबत काहीच कळविले नाही आणि तसा कोणताही दस्तावेज दाखल केला नाही म्हणून तक्रारीस कारण सतत घडत असल्याने तक्रार मुदतीत आहे.

      याउलट विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 च्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा विमा दावा दिनांक 15/04/2014 च्या पत्रान्वये नामंजूर केला.  त्यामुळे विमा दावा नामंजुरीनंतर दिनांक 19.10.2016 रोजी म्हणजे 2 वर्षे 6 महिने 5 दिवसांनी सदर तक्रार दाखल केली असल्याने ती ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 24-ए प्रमाणे मुदतबाह्य आहे.

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 ने दिनांक 15/04/2014 रोजीचे विमा दावा नामंजुरीचे पत्र तक्रारकर्त्यास मिळाल्याबाबत पोच अभिलेखावर दाखल केलेली नाही.  जोपर्यंत विमा दावा नामंजुरीचे पत्र तक्रारकर्त्यास मिळाल्याचे विरूध्द पक्ष विधीग्राह्य पुराव्यानिशी सिध्द करत नाही, तोपर्यंत तक्रार दाखल करण्याची मुदत सुरू होत नसल्याने तक्रारीस कारण सतत घडत राहते.  सदर प्रकरणात देखील विरूध्द पक्ष यांनी नामंजुरीचे पत्र तक्रारकर्त्यास मिळाल्याचे सिध्द करणारा विधीग्राह्य पुरावा दाखल केला नसल्याने तक्रारीस कारण दिनांक 19.10.2016 रोजी तक्रार दाखल करेपर्यंत सतत घडत होते.  म्हणून सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 24-ए प्रमाणे मुदतीत दाखल आहे.  वरील कारणाने मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.

13.   मुद्दा क्रमांक 2 बाबतः-    तक्रारकर्त्याची आई श्रीमती मुक्ताबाई हिचे नांव तक्रारकर्त्याचे वडील केशव पैकू हत्तीमारे दिनांक 13/05/1990 रोजी मरण पावल्यावर त्यांची वारस म्हणून तक्रारकर्ता शिवा व त्याचे इतर भाऊ-बहीण यांचेसोबत वारस पंजी नोंद क्रमांक 188 दिनांक 01/01/1992 प्रमाणे नोंदविण्यात आले त्याबाबत वारस पंजी गांव नमुना सहा (क) ची नक्कल पान क्रमांक 30 वर दाखल आहे.  सदर वारस नोंदीप्रमाणे फेरफार क्रमांक 561, दिनांक 21/09/1992 प्रमाणे मुक्ताबाई व इतर वारसांची नांवे फेरफार पंजीत नोंदविली असून त्याप्रमाणे ती 7/12 वर घेण्यांत आली.  सदर 7/12 ची प्रत दिनांक 23/02/2017 च्या यादीसोबत दस्त क्रमांक 1 वर तक्रारकर्त्याने दाखल केली आहे.  यावरून तक्रारकर्त्याची आई श्रीमती मुक्ताबाई केशव हत्तीमारे ही पतीच्या निधनानंतर वारस हक्काने इतर वारसांबरोबर भूमापन क्रमांक 824 क्षेत्रफळ 0.56 हेक्टर मौजा जवरी, ता. आमगांव, जिल्हा गोंदीयाची मालक झाल्याने दिनांक 09/02/2013 रोजी रेल्वे अपघातात मृत्यू झाला तेव्हा 7/12 वर नांव असलेली नोंदणीकृत शेतकरी होती व म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या शेतकरी वैयक्तिक अपघात विम्यासाठी विमाकृत शेतकरी होती.

      मुक्ताबाई हत्तीमारे ही दिनांक 09/02/2013 रोजी सकाळी 8.30 वाजताचे दरम्यान मौजा जवरी येथे रेल्वेगाडीची धडक लागू मरण पावल्याबाबत पोलीस स्टेशन, आमगांव येथे अकस्मात मृत्यू खबरी क्रमांक 2/13 कलम 174 भा. दं. वि. ची दाखल करण्यांत आली.  तिच प्रत दस्त क्रमांक 4 (पान क्रमांक 32) वर आहे.  घटनास्थळ पंचनामा पान क्रमांक 35 ते 38 वर आणि शवविच्छेदन अहवाल दस्त क्रमांक 5 वर आहे.  त्यांत मृत्यूचे कारण “Cardio-pulmonary collapse Due to Head Injury” असे नमूद आहे.  मृत्यू प्रमाणपत्र दस्त क्रमांक 6 वर आहे.  यावरून श्रीमती मुक्ताबाई हत्तीमारे हिचा मृत्यू रेल्वे अपघाताने झाल्याचे स्पष्ट आहे.

      विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 च्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, मृतक मुक्ताबाई हिच्या‍ निष्काळजीपणामुळे सदर अपघात झाला असल्याने तिचे वारस अपघात विमा दाव्याची भरपाई मिळण्यास पात्र नाहीत.

      तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना दिनांक 04/12/2009 ची प्रत दिनांक 23/02/2017 च्या यादीसोबत दस्त क्रमांक 2 वर दाखल केली आहे.  त्यांत खालीलप्रमाणे उल्लेख आहे.

      इ)    विमा कंपनी

            "7)   अपघाती मृत्यू संदर्भात दुर्घटना घडल्याचे सिध्द झाल्यास अनावश्यक धोका पत्करला या कारणास्तव एकही प्रकरण नाकारता येणार नाही."     

      वरील तरतुदीप्रमाणे मृतक मुक्ताबाईच्या निष्काळजीपणामुळे अपघात झाला असे कारण दाखवून विरूध्द पक्षाला विमा दावा नाकारता येत नाही.

      विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, मुक्ताबाईचा अपघाती मृत्यू दिनांक 09/02/2013 रोजी झाल्यावर योजनेप्रमाणे 90 दिवसांत विमा दावा मंजुरीसाठी सादर करणे आवश्यक असतांना तक्रारकर्त्याने तो दिनांक 03/12/2013 रोजी म्हणजे 10 महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीनंतर सादर केल्यामुळे विरूध्द पक्षाने तो दिनांक 15/04/2014 रोजीच्या पत्रान्वये नामंजूर केला आहे.  सदर पत्राची प्रत दिनांक 23/02/2017 रोजीच्या यादीसोबत दस्त क्रमांक 1 वर आहे. प्रस्ताव उशीरा आणि 7/12 शिवाय प्राप्त झाल्याबाबत व तो विरूध्द पक्षाला सादर केल्याबाबत कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेसचे पत्र क्रमांक 1416 दिनांक 18/03/2014 दस्त क्रमांक 2 वर विरूध्द पक्षाने दाखल केले आहे.  म्हणून आवश्यक दस्तावेजांची पूर्तता केली नसल्याने आणि योजनेत नमूद कालावधीपेक्षा फार उशीरा प्रस्ताव प्राप्त झाल्याने तो नामंजुरीची विरूध्द पक्षाची कृती योजनेच्या अटी व शर्तीस अनुसरून असल्याने त्याद्वारे सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार झालेला नाही.

      तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांचे म्हणणे असे की, केवळ 90 दिवसांचे आंत प्रस्ताव सादर केला नाही या तांत्रिक कारणाने तो नामंजूर करता येत नाही.  त्याबाबत योजनेत खालीलप्रमाणे तरतूद आहे.  

      इ)   विमा कंपनीः-

            4)    "समर्थनीय कारणास्तव 90 दिवसानंतर प्राप्त दावे स्विकारावेत.  तथापि अपघाताचे सूचनापत्र विमा कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसापर्यंत घेणे बंधनकारक राहील व त्यानुसार सविस्तर प्रस्तावानंतर कारवाई करणे कंपनीस बंधनकारक राहील.

            5)    दुर्घटना सिध्द होत असेल व अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या कागदपत्रांची पूर्तता होऊ शकत नसेल तर पर्यायी दाखल्याबाबत आयुक्त (कृषि)/जिल्हाधिकारी यांच्याशी विचार विनिमय करून विम्याची रक्कम अदा करावी."  

      तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तिवादाचे पुष्ठ्यर्थ खालील न्‍यायनिर्णयांचा दाखला दिला आहे.

1)         II (2008) CPJ 403 – ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD.  versus  SINDHUBHAI KHANDERAO        KHAIRNAR 

2)       Order of State Consumer Dispute Redressal Commission, Nagpur  in FA No. A/10/786 – National Insurance Co. Ltd. V/s           Sumitra Mohite, Dated 26/03/2014.

3)       Order of State Consumer Dispute Redressal Commission, Nagpur  in FA No. A/09/452 – National Insurance Co. Ltd. V/s           Jyoti Gopal Khudaniya, Dated 21/04/2014.

4)        Order of State Consumer Dispute Redressal Commission,Mumbai in FA No. 1559 of 2008 – The New India Assurance Co.      Ltd. V/s Smt. Vanita Dattu Patil Dated 17/12/2009.

5)         IV (2007) CPJ 334 (MAH) – Indubai Kumavat v/s United India Insurance Co.Ltd.

6)        Order of State Consumer Dispute Redressal Commission, Mumbai in CC/01/326 – Smt. Mangal Ramesh Sontakke V/s           National Insurance Co. Ltd. Dated 08/09/2011.

7)        I (2003) CPJ 100 (MP) – L. I. C. V/s Smt. Usha Jain

8)        IV (2003) CPJ 176 (MP) – Ku. Shanu Jain V/s Golden Forest (India) Ltd. & Anr.

9)        II (2005) CPJ 707 – Mohit Batra V/s Oriental Insurance Co. Ltd.

     वरील सर्व न्यायनिर्णयांत म्हटले आहे की, Clause regarding time limit for submission of claim is not mandatory.  The clause cannot be used to defeat genuine claim.

            वरील तरतुदीनुसार केवळ 90 दिवसांचे आंत विमा दावा सादर केला नाही म्हणून तक्रारकर्त्याला त्याचे म्हणणे मांडण्याची कोणतीही संधी न देता विमा दावा नामंजुरीची विरूध्द पक्षाची कृती शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेच्या उद्दिष्टांशी विसंगत असून विमा लाभार्थ्याप्रती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे. 

14.   मुद्दा क्रमांक 3 व 4 बाबतः-         मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील विवेचनाप्रमाणे विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 ची तक्रारकर्त्याचा विमा दावा नामंजुरीची कृती समर्थनीय नसल्याने तक्रारकर्ता त्याच्या आईच्या मृत्यू दाव्याची रक्कम रू.1,00,000/- दिनांक 15/04/2014 पासून (विरूध्द पक्षाच्या कथनाप्रमाणे दावा नामंजूर केल्यापासून) प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे.  याशिवाय शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- मिळण्यास देखील तक्रारकर्ता पात्र आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 3 व 4 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.  

      वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

-// अंतिम आदेश //-

      तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12   अंतर्गत दाखल करण्यांत आलेली तक्रार विरूध्द पक्ष 1 व 2   यांचेविरूध्द खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

1.     विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला त्याच्या मृतक आईच्या शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू.1,00,000/- विमा दावा नामंजूर केल्याच्या तथाकथित तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 15/04/2014 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्‍याजासह द्यावी.

2.    विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू.10,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रू.5,000/- द्यावे.

3.    विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन संयुक्तिकरित्या अथवा वैयक्तिकरित्या करावे.

4.    विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.

5.    विरूध्द पक्ष 3 यांचेविरूध्द कोणताही आदेश नाही.  

6.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

7.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्याला परत करावी.