आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

       तक्रारकर्त्याने  ग्राहक  संरक्षण  अधिनियम,  1986  च्या  कलम 12  अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्त्याचा ‘मिनाक्षी स्पन पाईप्स’ नावाने मौजा चारगांव, तालुका व जिल्हा गोंदीया येथे लघुउद्योग आहे.  सदर उद्योगात तक्रारकर्ता आर.सी.सी. पाईप्स आणि तत्सम वस्तूंचे उत्पादन करतो.  त्यासाठी तक्रारकर्त्याने कारखान्यांत आठ मजूर नियुक्त केलेले आहेत.  सदर मजूरांना कारखान्यांत काम करतांना कोणतीही इजा झाली तर कामगार क्षतिपूर्ती कायद्याखाली द्याव्या लागणा-या क्षतीपूर्तीसाठी तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष दि न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कंपनीकडून "एम्प्लॉईज कॉम्पेन्सेशन इन्शुरन्स पॉलीसी" अंतर्गत 4 कुशल आणि 8 अकुशल कामगारांचा दिनांक 15/05/2014 ते 14/05/2015 या कालावधीसाठी रू.7,388/- प्रव्याजी देऊन पॉलीसी क्रमांक 16030736140100000012 अन्वये विमा काढला होता.

3.    दिनांक 23/12/2014 रोजी तक्रारकर्त्याचा कुशल कामगार शिवकुमार सदाराम कटरे, राह. छोटा राजेगांव कारखान्यात कामावर असतांना मरण पावला.  कामगार क्षतिपूर्ती कायद्याप्रमाणे क्षतिपूर्तीची रक्कम अध्यक्ष, कामगार क्षतिपूर्ती तथ कामगार न्यायालय, गोंदीया यांचेकडे अपघाताच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आंत जमा करणे आवश्यक होते.  सदर कामगाराचा तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष विमा कंपनीकडे विमा काढला असल्याने तक्रारकर्त्याने अध्यक्ष, कामगार क्षतिपूर्ती तथ कामगार न्यायालय, गोंदीया यांचेकडे जमा केलेली खालीलप्रमाणे क्षतिपूर्तीची रक्कम विमा कंपनीकडून मिळण्यास पात्र आहे. 

      मयत शिवकुमार कटरे अपघाती मृत्यूच्या वेळी 32 वर्षाचा होता आणि दररोज रू.180/- प्रमाणे मासिक वेतन रू.5,400/- मिळवित होता.  त्याप्रमाणे क्षतिपूर्तीच्या रकमेची परिगणना रू.5,50,395/- इतकी करून ती रक्कम तक्रारकर्त्याने कामगार न्यायालयात जमा केली.  कामगार न्यायालयाने मयत शिवकुमार कटरे यांच्या वारसानांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर दिनांक 22/07/2015 रोजी ती मयताच्या विधवा, अज्ञान मुलगा व मुलगी यांना प्रत्येकी रू.1,83,465/- प्रमाणे वितरित केली.

4.    त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष विमा कंपनीकडे मयताचे वारसानांना दिलेली क्षतिपूर्ती रक्कम रू.5,50,395/- च्या प्रतिपूर्तीसाठी दिनांक 20/08/2015 रोजी विमा दावा सादर केला.  विरूध्द पक्षाने दिनांक 26/08/2015 रोजी तक्रारकर्त्यास पत्र पाठवून दस्तावेजांची मागणी केली.  सदर पत्राप्रमाणे आवश्यक दस्तावेजांची तक्रारकर्त्याने पूर्तता केली.  परंतु विरूध्द पक्ष विमा कंपनीने रू. 5,50,395/- पैकी दिनांक 20/01/2016 रोजी केवळ रू.3,08,925/- चा दावा मंजूर केला.  तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ची भेट घेऊन विमा दाव्याची उर्वरित रक्कम रू.2,41,470/- द्यावी म्हणून विनंती केली असता विरूध्द पक्षाने ती फेटाळून लावली.  विरूध्द पक्षाची सदर कृती सेवेतील न्यूनता आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.

      (1)   विमा दाव्याची उर्वरित रक्कम रू.2,41,470/- द. सा. द. शे. 15% व्याजासह देण्याचा विरूध्द पक्ष विमा कंपनीला आदेश व्हावा.  

      (2)   विरूध्द पक्षाच्या कृतीमुळे तक्रारकर्त्याला व्यवसायात नुकसान तसेच मनसिक त्रास सहन करावा लागला त्याबाबत नुकसान भरपाई रू.50,000/- देण्याचा विरूध्द पक्ष विमा कंपनीला आदेश व्हावा.

5.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने नोंदणी प्रमाणपत्र, विमा पॉलीसी, मर्ग खबरी रिपोर्ट, घटनास्थळ पंचनामा, शिवकुमार कटरे यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, तक्रारकर्त्याने कमिशनर वर्कमॅन कॉम्पेन्सेशन (लेबर कोर्ट) यांना दिलेले पत्र, रू.5,50,395/- च्या धनादेशाची प्रत, आयुक्त, कामगार भरपाई कायदा, कामगार न्यायालय, गोंदीया यांचे सायटेशन नोटीस, कामगार न्यायालय, गोंदीया यांचा डिस्ट्रीब्युशन ऑर्डर, मृतक शिवकुमार याच्या कायदेशीर वारसदाराचे बयान, विमा कंपनीला दिलेली सूचना, विरूध्द पक्षाला विमा दाव्याची रक्कम अदा करण्याबाबत दिलेला अर्ज तसेच खाते विवरण इत्यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.

6.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी लेखी जबाबाद्वारे तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे.  तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद केलेली विमा पॉलीसी विरूध्द पक्षाकडून खरेदी केल्याचे आणि सदर पॉलीसीत समाविष्ट कामगार शिवकुमार कटरे कामावर असतांना झालेल्या अपघातात मरण पावल्याचे विरूध्द पक्षाने कबूल केले आहे.  तसेच कामगार क्षतिपूर्ती कायद्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने क्षतिपूर्तीची रक्कम अध्यक्ष, कामगार क्षतिपूर्ती तथा कामगार न्यायालय यांचेकडे जमा करावयाचा व क्षतिपूर्तीची रक्कम विमा कंपनीकडून मिळविण्याचा तक्रारकर्त्याचा कायदेशीर अधिकार देखील मान्य केला आहे.

      मात्र त्यांचे म्हणणे असे की, तक्रारकर्त्याने पॉलीसी काढतांना त्याच्या 4 कुशल कामगारांचे वार्षिक वेतन रू.1,44,000/- म्हणजे प्रत्येक कामगाराचे मासिक वेतन रू.3,000/- दर्शवून तसेच 8 अकुशल कामगारांचे वार्षिक वेतन रू.2,40,000/- म्हणजे प्रत्येकाचे मासिक वेतन रू.2,500/- दर्शवून तेवढ्याच रकमेवर विमा कंपनीला विमा प्रिमियम दिला आहे.  त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाला दिनांक 14/05/2015 रोजी वेतन ऍडजेस्टमेंट स्टेटमेंट सादर केले होते.  मयत शिवकुमार कटरे हा कुशल कामगार असल्याने पॉलीसीत नमूद केल्याप्रमाणे त्याचे मासिक वेतन रू.3,000/- असल्याने विमा कंपनीने द्यावयाच्या क्षतिपूर्तीची परिगणना खालीलप्रमाणे केली आहे.

      1)    तक्रारकर्त्याने घोषित केलेले मयताचे       रू.3,000/-

            मासिक वेतन.  

      2)    मयताचे पूर्ण वर्ष वय                   31 वर्षे

            (जन्‍मतारीख 04.09.1983) 

      3)    कामगार क्षतिपूर्ती अधिनियमाचे          205.95

            कलम 4 शेड्यूल IV प्रमाणे

            31 वर्ष पूर्ण वयासाठी क्षतिपूर्ती

            परिगणनेसाठी उपलब्ध फॅक्टर.

      4)    कलम 4 (1) (a) प्रमाणे                रू.1,500/-

            क्षतिपूर्ती परिगणनेसाठी मासिक

            वेतनाच्या 50% रक्कम. 

      5)    कलम 4 (1) (a) आणि शेड्यूल IV

            प्रमाणे क्षतिपूर्तीची परिगणना        

            घोषित मासिक वेतनाच्या     X       31 वर्ष पूर्ण

            50% रक्कम (रू.1,500)          वयाला उपलब्ध फॅक्टर

                                          (205.95)

            = क्षतिपूर्तीची रक्‍कम (रू.3,08,925/-)

      परंतु तक्रारकर्त्याने चुकीची परिगणना करून जर रू.5,50,395/- म्हणजे अंतिरिक्‍त रू.2,41,470/- अध्यक्ष, कामगार क्षतिपूर्ती तथा कामगार न्यायालय यांचेकडे मयताच्या वारसानांना देण्यासाठी जमा केली असेल व ती त्यांना देण्यांत आली असेल तर तिची प्रतिपूर्ती करण्यास विरूध्द पक्ष विमा कंपनी कायद्याने जबाबदार नाही.  वरीलप्रमाणे योग्य परिगणनेद्वारे देय असलेल्या रू.3,08,925/- च्या क्षतिपूर्तीची प्रतिपूर्ती विरूध्द पक्षाने नियमानुसार केलेली असून अधिकची कोणतीही रक्कम तक्रारकर्त्यास देणे लागत नाही.  म्हणून तक्रारीस कारणच निर्माण झालेले नसून विरूध्द पक्षाकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झाला नसल्याने तक्रार खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.

7.    विरूध्द पक्षाने आपल्या कथनाच्या पुष्ठ्यर्थ दिनांक 15/05/2014 ते 14/05/2015 या कालावधीचा कामगार भरपाई विम्याचा प्रस्ताव अर्ज, दिनांक 15/05/2015 ते 14/05/2016 या कालावधीचा कामगार भरपाई विम्याचा प्रस्ताव अर्ज आणि वेजेस ऍडजेस्टमेंट स्टेटमेंट इत्‍यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.

8.    तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्यावरील  निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

                                                                         - कारणमिमांसा –

9.    मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-    सदरच्या प्रकरणात तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडे काढलेली पॉलीसी दस्त क्रमांक 2 वर दाखल केली असून ती विरूध्द पक्षाला मान्य आहे.  सदर पॉलीसीचे अवलोकन केले असता सदर पॉलीसी 4 कुशल कामगार आणि 8 अकुशल कामगारांसाठी काढली असल्याचे दिसून येते.  तसेच मयत शिवकुमार कटरे हा तक्रारकर्त्याच्या कारखान्यात कुशल कामगार म्हणून काम करीत असल्याचे देखील विरूध्द पक्षाला मान्य आहे.  4 कुशल कामगारांचे वार्षिक वेतन रू.1,44,000/- म्हणजे प्रत्येकी दरमहा रू.3,000/- असल्याचे पॉलीसी दस्त क्रमांक 1 तसेच विरूध्द पक्षाने दाखल केलेला विमा प्रस्ताव अर्ज (विरूध्द पक्ष यांचा दस्त क्रमांक 1)  आणि वेतन ऍडजेस्टमेंट स्टेटमेंट (विरूध्द पक्ष यांचा दस्त क्रमांक 3) वरून स्पष्ट होते.

      तक्रारकर्त्याच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, कामगार क्षतिपूर्ती कायद्याचे कलम 5 प्रमाणे मासिक वेतन म्हणजे महिन्याभरात कोणत्याही पध्दतीने देण्यांत येणारे वेतन असा आहे.  मृतक शिवकुमार यांस दर आठवड्याला कामावरील हजेरीप्रमाणे पगार देण्यांत येत होता.  तक्रारकर्त्याने क्लेम फॉर्म (दस्त क्रमांक 12) मध्ये मयत शिवकुमार याचा ऑगष्ट 2014 मध्ये पगार रू.5,400/- दर्शविला आहे त्यामुळे सदर पगाराप्रमाणे क्षतिपूर्तीची परिगणना करणे आवश्यक आहे.  मृत्यूचे वेळी शिवकुमारचे वय 32 वर्षे चालू होते, त्यामुळे त्यासाठी 203.85 हा फॅक्टर लावून 2,700 X 203.85 = 5,50,395/- अशी क्षतिपूर्तीची परिगणना करून तेवढी रक्कम तक्रारकर्त्याने मयत कामगाराच्या वारसानांना देण्यासाठी अध्यक्ष, कामगार क्षतिपूर्ती तथा कामगार न्यायालय यांच्याकडे जमा केली असून ती मयताच्या वारसानांना देण्यांत आली असल्याने त्याची प्रतिपूर्ती करण्याची विरूध्द पक्ष विमा कंपनीची जबाबदारी असतांना विरूध्द पक्षाने केवळ रू.3,08,925/- ची प्रतिपूर्ती केली असून रू.2,41,470/- कमी दिले आहेत ही विमा ग्राहकाप्रती सेवेतील न्यूनता आहे.

      याउलट विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, विम्याचा हप्ता जेवढ्या विमा रकमेचे संरक्षण दिले त्यावर आकारण्यांत येतो.  विमा काढतांना तक्रारकर्त्याने कुशल कामगाराचे मासिक वेतन रू.3,000/- दर्शविल्याने त्याआधारे विरूध्द पक्षाने प्रिमियमची आकारणी केली आहे.  त्यामुळे कामगाराच्या मृत्यूनंतर त्याचे मासिक वेतन दरमहा रू.5,400/- दर्शवून तक्रारकर्ता दिलेल्या विमा संरक्षणापेक्षा अधिक रक्कम प्रतिपूर्ती म्हणून मिळण्यास पात्र नाही.  त्यामुळे मयताचे मासिक वेतन विमा प्रस्ताव अर्ज व पॉलीसीत नमूद केल्याप्रमाणे दरमहा रू.3,000/- धरून त्यावर 3000 X 50% = 1500 X 205.95 = 3,08,925 इतकी क्षतिपूर्तीची प्रतिपूर्ती विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास केली असल्याने त्याद्वारे सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झालेला नाही व तक्रारीस कारण घडलेले नाही.

      उभय पक्षांचा युक्तिवाद व दाखल दस्तावेजांवरून हे स्पष्ट आहे की, पॉलीसी काढतांना तक्रारकर्त्याने कुशल कामगारांचे मसिक वेतन रू.3,000/- असल्याचे प्रस्ताव अर्जात नमूद केले होते व त्या रकमेप्रमाणेच विमा प्रिमियमची विरूध्द पक्षाने आकारणी केली होती.  म्हणून घेतलेल्या विमा प्रिमियमच्या प्रमाणातच म्हणजे दरमहा रू.3,000/- वेतन गृहित धरून येईल इतक्या क्षतिपूर्तीची प्रतिपूर्ती करण्याची विमा कंपनीची कायदेशीर जबाबदारी आहे.  तक्रारकर्त्याने जर कामगाराचा पगार कमी दाखवून कमी रकमेचे विमा संरक्षण घेतले असेल तर पॉलीसीप्रमाणे देय क्षतिपूर्तीच्या रकमेपेक्षा अधिकची रक्कम देण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्याची असून अशा अधिकच्या रकमेची विमा कंपनीने प्रतिपूर्ती न करणे ही सेवेतील न्यूनता किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब ठरत नाही.  कामगार क्षतिपूर्ती कायद्याचे कलम 4 (1) (a) आणि शेड्यूल IV प्रमाणे विरूध्द पक्षाने केलेली क्षतिपूर्तीची परिगणना बरोबर असून सदर रक्कम तक्रारकर्त्यास दिलेली असल्याने विरूध्द पक्षाकडून विमा ग्राहक असलेल्या तक्रारकर्त्याच्या सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार घडलेला नाही.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष नकारार्थी नोंदविला आहे.  

10.   मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः– मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्षाप्रमाणे विरूध्द पक्षाकडून सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार घडलेला नसल्याने तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे कोणतीही दाद मिळण्यास पात्र नाही.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.

       वरील निष्कर्षास अनुसरुन खालील आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.

-// अंतिम आदेश //-

            1.     तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 खालील तक्रार खारीज करण्यांत येते.

2.    तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्याने सोसावा.

3.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

4.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्यास परत करावी.