आदेश पारित द्वारा मा. अध्‍यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

        तक्रारकर्तीचा  शेतकरी  जनता  अपघात  विमा  योजनेची  नुकसानभरपाई मिळण्‍याबाबतचा विमा दावा विरूध्‍द पक्षाने नामंजूर केल्याचे तक्रारकर्तीला न कळविल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे.   तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ती श्रीमती विना हिचे पती श्री. घनश्याम बुधाजी कोरेटी हे शेती व्यवसाय करीत होते व त्यांच्या मालकीची मौजा ईस्तारी, तालुका देवरी, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 216 ही शेतजमीन होती.

3.    महाराष्ट्र शासनाने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 दि न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्याकडे गोंदीया जिल्ह्यातील शेतक-यांचा ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ अंतर्गत विमा उतरविला होता आणि योजनेअंतर्गत अपघात विम्याचे प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 मार्फत विरूध्द पक्ष 1 ला सादर करावयाचे होते. 

4.    तक्रारकर्तीचे पती घनश्याम कोरेटी यांचेवर नक्षलवाद्यांनी हल्ला केल्यामुळे ते दिनांक 10/05/2012 रोजी मरण पावले. 

5.    तक्रारकर्तीने अपघाताबाबतची कागदपत्रे व शेतीचा 7/12, फेरफार इत्‍यादी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत घनश्याम कोरेटी यांचे मृत्युपोटी विम्याची रक्कम रू. 1,00,000/- मिळावी म्हणून विमा प्रस्ताव विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे दिनांक 07/07/2015 (तक्रारीत चुकीने 14/06/2012 असे नमूद आहे) रोजी सादर केला.  मात्र विरूध्द पक्षांनी सदर प्रस्तावावर कोणतीही कारवाई केली नाही.  म्हणून तक्रारकर्तीने दिनांक 29/09/2016 रोजी सदर तक्रार दाखल केली असून त्यात खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.  

      1.     शेतकरी जनता अपघात विमा दाव्याची रक्‍कम रू.1,00,000/- दिनांक 14/06/2012 पासून द. सा. द. शे. 18% व्‍याजासह मिळावी.

      2.    शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रू.30,000/- मिळावी.

      3.    तक्रारीचा खर्च रू. 15,000/- मिळावा.

6.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्तीने शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजना 2011-12 चा शासन निर्णय, विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी यांना दिलेले पत्र, जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी यांनी कबाल इन्शुरन्स यांना दिलेले पत्र, तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे दाखल केलेला दावा,  7/12 चा उतारा व शेतीचे इतर दस्तावेज, F.I.R. व इतर पोलीस दस्तावेज, पोस्‍ट-मार्टेम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र, वयाचा दाखला इत्यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.

7.    विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 1 व 2 दि न्यू इंडिया ऍश्युरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी लेखी जबाबाद्वारे तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे. तक्रारकर्तीचे पतीची तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे शेती होती व ते शेतकरी असल्याने शासनाकडून त्यांचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा काढण्यात आल्याचे नाकबूल केले आहे.  तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघाती मृत्यु झाल्याचे व ती शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा लाभ मिळण्यास पात्र असल्याचे देखील नाकबूल केले आहे.  मात्र विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 च्या वतीने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने विमा प्रस्ताव स्विकारून छाननी केल्यानंतर तो विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे मंजुरीस पाठविल्याचे मान्य केले आहे.   

      त्यांचे पुढे म्हणणे असे की, तक्रारकर्तीने आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने आणि योजनेत नमूद केलेल्या मुदतीनंतर विलंबाच्या कोणत्याही स्पष्टीकरणाशिवाय विमा दावा दाखल केला असल्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने योग्य कारणाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा दिनांक 21/08/2015 च्या पत्रान्वये नामंजूर केला आहे.  विरूध्द पक्षाची विमा दावा नामंजुरीची कृती पॉलीसीच्या अटी व शर्तीस अनुसरून असल्याने त्याद्वारे सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झाला नाही.  म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.

8.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांनी दिनांक 23/02/2017 रोजीच्या यादीसोबत पॉलीसीची प्रत, दावा नामंजूर केल्याबाबतचे पत्र आणि कबाल इन्शुरन्स यांचे पत्र इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.

9.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 तालुका कृषि अधिकारी, देवरी यांनी लेखी जबाब दाखल केला असून त्यांत म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीचा दावा दिनांक 07/07/2015 रोजी प्राप्त झाला.  तो दिनांक 08/07/2015 रोजी वरिष्ठ कार्यालयास सादर केला. त्यांनी योजनेप्रमाणे त्यांचे कर्तव्य पार पाडले असून त्यांचेकडून सेवेत कोणताही त्रुटीपूर्ण व्यवहार घडला नसल्याने त्यांना तक्रारीतून मुक्त करावे.

10.   विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने आपल्या लेखी जबाबाच्या पुष्ठ्यर्थ विरूध्द पक्ष 3 ने जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी यांचेकडे सादर केलेला प्रस्ताव, जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी यांनी कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस यांचेकडे सादर केलेला प्रस्ताव,  जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी यांनी जायका इन्शुरन्स ब्रोकरेज प्रायव्हेट लिमिटेड यांचेकडे सादर केलेला प्रस्ताव, जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी यांचे प्रस्तावातील त्रुटींची पूर्तता करण्याबाबत विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला दिलेले पत्र, विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने त्रुटींची पूर्तता केल्याबाबत जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी यांना दिलेले पत्र, जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी यांनी त्रुटी पूर्ततेबाबत कबाल इन्शुरन्स ब्रोकिंग सर्व्हीसेस यांना दिलेले पत्र इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत. 

11.   तक्रारकर्ती व विरूध्‍द पक्ष यांच्या परस्‍पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्‍या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्‍यावरील  निष्‍कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

12.   मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-          तक्रारकर्तीचे पती घनश्याम बुधाजी कोरेटी हे शेतकरी होते व त्यांच्या नावाने मौजा इस्तारी येथे भूमापन क्रमांक 216, क्षेत्रफळ 1.49 हेक्टर शेतजमीन फेरफार क्रमांक 29, दिनांक 28/09/2001 प्रमाणे नोंदण्यात आली होती हे दस्त क्रमांक 5 वरून स्पष्ट होते.  यावरून घनश्याम बुधाजी कोरेटी हे त्यांच्या दिनांक 10/05/2012 रोजी नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हत्येचे वेळी 7/12 मध्ये नांव असलेले नोंदणीकृत शेतकरी होते व महाराष्ट्र शासनाने विरूध्द पक्ष विमा कंपनीकडे काढलेल्या शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमित व्यक्ती म्हणून लाभार्थी होते हे स्पष्ट होते.

      तक्रारकर्तीचे पती घनश्याम कोरेटी यांना नक्षलवाद्यांनी दिनांक 07/05/2012 रोजी रात्रीचे सुमारास त्यांचे घरून अपहरण करून घेऊन गेल्याबाबत पोलीस सब इन्सपेक्टर, चिंचगड यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून पोलीस स्टेशन चिचगड येथे दिनांक 08/04/2012 रोजी अपराध क्रमांक 23/12, भा. दं. वि. चे कलम 363, आर्म्स ऍक्ट कलम 3, 25 आणि यु. ए. पी. ए. ऍक्ट कलम 16,18,20,23 अन्वये नोंदविण्यात आला.  त्यांची प्रत दस्त क्रमांक 6 वर दाखल आहे.  अपहृत घनश्याम बुधाजी कोरेटी यांची नक्षलवाद्यांनी हत्या करून प्रेत धमदीटोला शिवारात टाकून दिले ते पोलीसांनी दिनांक 10/05/2012 रोजी ताब्यात घेऊन मरणान्वेषण प्रतिवृत्त आणि घटनास्थळ पंचनामा तयार केला तो पान क्रमांक 28 वर आहे.  शव विच्छेदन अहवाल दस्त क्रमांक 7 वर आहे.  त्यांत मरणाचे कारण “Vital organ injuries with Hemorrhagic Shock due to firearm injury” असे नमूद आहे.  मृत्यूचे प्रमाणपत्र दस्त क्रमांक 8 वर आहे.  वरील सर्व पुराव्यावरून घनश्याम कोरेटी याचे नक्षलवाद्यांनी अपहरण करून हत्या केली असल्याचे स्पष्ट होते आणि सदरचा मृत्यू हा अपघाती मृत्यू असल्याने त्याचे वारस शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरतात. 

      विरूध्द पक्षांच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू दिनांक 10/05/2012 रोजी झाल्यावर योजनेप्रमाणे 90 दिवसांचे आंत विमा दावा सादर करणे आवश्यक असतांना तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 कडे तो दिनांक 07/07/2015 रोजी म्हणजे 3 वर्षांनी सादर केल्याचे सिध्द होते.  योजनेप्रमाणे 90 दिवसांत विमा दावा प्रस्ताव सादर केला नाही व तो उशीरा कां सादर केला याचे स्पष्टीकरण दिले नाही म्हणून दिनांक 21/08/2015 रोजीचे पत्राप्रमाणे विरूध्द पक्षाने विमा दावा नामंजूर केला आहे.  विमा दावा नामंजुरीची सदर कृती विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीस अनुसरून असल्याने विरूध्द पक्षाकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झालेला नाही.

      याउलट तक्रारकर्तीच्या अधिवक्त्यांचा युक्तिवाद असा की, विमा दावा नामंजुरीचे पत्र तक्रारकर्तीस मिळाल्याबाबत पोच किंवा अन्य पुरावा विमा कंपनीने दाखल केला नाही.  यावरून विमा दावा उशीरा कां दाखल केला याचे स्पष्टीकरण देण्याची संधी तक्रारकर्तीस न देताच विमा दावा नाकारण्यात आल्याचे दिसून येते.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ने दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरून हे स्पष्ट होते की, त्यांनी तक्रारकर्तीकडून पासबुकाची प्रत, मृत्यू प्रमाणपत्र, विमा प्रस्ताव विलंबाने पाठविल्याबाबतचे स्पष्टीकरण प्राप्त करून ते दिनांक 15/09/2015 रोजी जिल्हा अधिक्षक, कृषि अधिकारी यांचेकडे पाठविले.  त्यांनी ते पत्र क्रमांक 2492, दिनांक 01/10/2015 रोजी कबाल ब्रोकिंग सर्व्हीसेसकडे पाठविले.  विमा कंपनीने जर दिनांक 21/08/2015 चे पत्रान्वये विमा दावा नामंजूर केल्याचे तक्रारकर्ती आणि तालुका कृषि अधिकारी यांनी कळविले असते तर त्यांनी वरीलप्रमाणे दस्तावेजांची पूर्तता करून घेऊन ते पुढे पाठविले नसते.  यावरून तक्रारकर्तीने विमा दावा विलंबाने सादर करण्याबाबतचे स्पष्टीकरण सादर केले असतांना त्याचा विचार न करता विम्याची रक्कम द्यावी लागू नये म्हणून विरूध्द पक्षाने विमा दावा नामंजुरीचे खोटे पत्र तयार केले आहे.

      केवळ 90 दिवसाचे आंत विमा प्रस्ताव सादर केला नाही या तांत्रिक मुद्दयावर विमा दावा नामंजूर करता येणार नाही अशी तरतूद विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये खालीलप्रमाणे नमूद आहे. 

      इ)   विमा कंपनीः-

            4)    "समर्थनीय कारणास्तव 90 दिवसानंतर प्राप्त दावे स्विकारावेत.  तथापि अपघाताचे सूचनापत्र विमा कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसापर्यंत घेणे बंधनकारक राहील व त्यानुसार सविस्तर प्रस्तावानंतर कारवाई करणे कंपनीस बंधनकारक राहील.

            5)    दुर्घटना सिध्द होत असेल व अपवादात्मक परिस्थितीत एखाद्या कागदपत्रांची पूर्तता होऊ शकत नसेल तर पर्यायी दाखल्याबाबत आयुक्त (कृषि)/जिल्हाधिकारी यांच्याशी विचार विनिमय करून विम्याची रक्कम अदा करावी."  

      तक्रारकर्तीच्या अधिवक्त्यांनी आपल्या युक्तिवादाचे पुष्ठ्यर्थ खालील न्‍यायनिर्णयांचा दाखला दिला आहे.

1)         Order of State Consumer Dispute Redressal Commission, Mumbai in FA No. 1559 of 2008 – The New India Assurance Co.   Ltd. V/s Smt. Vanita Dattu Patil Dated 17/12/2009.           

2)         II (2008) CPJ 403 – ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO. LTD.  versus  SINDHUBHAI KHANDERAO KHAIRNAR

3)         Order of State Consumer Dispute Redressal Commission, Nagpur  in FA No. A/10/786 – National Insurance Co. Ltd. V/s     Sumitra Mohite, Dated 26/03/2014.

4)         Order of State Consumer Dispute Redressal Commission, Nagpur  in FA No. A/09/452 – National Insurance Co. Ltd. V/s     Jyoti Gopal Khudaniya, Dated 21/04/2014.

5)         III (2013) CPJ 346 (NC) – Nisha Mishra v/s Standard Chartered Bank.

     वरील सर्व न्यायनिर्णयांत म्हटले आहे की, Clause regarding time limit for submission of claim is not mandatory.  The clause cannot be used to defeat genuine claim.

            वरील तरतुदीनुसार 90 दिवसांचे आंत विमा दावा सादर केला नाही म्हणून तक्रारकर्तीला त्याचे म्हणणे मांडण्याची कोणतीही संधी न देता विमा दावा नामंजुरीची विरूध्द पक्षाची कृती शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेच्या उद्दिष्टांशी विसंगत असून विमा लाभार्थ्याप्रती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे. 

13.   मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः-        मुद्दा क्रमांक 1 व 2 वरील विवेचनाप्रमाणे सदर प्रकरणातील विमित शेतकरी घनश्याम बुधाजी कोरेटी याचा पॉलीसी कालावधीत अपघाती मृत्यु झाला असल्याने त्याची वारस विधवा तक्रारकर्ती विना घनश्याम कोरेटी ही विमा दाव्याची रक्कम रू.1,00,000/- दिनांक 21/08/2015 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे.  याशिवाय शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- मिळण्यास देखील पात्र आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.  

      वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

-// अंतिम आदेश //-

      तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12    अंतर्गत दाखल करण्यांत आलेली तक्रार विरूध्द पक्ष 1 व 2   यांचेविरूध्द खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

1.     विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू.1,00,000/- विमा दावा नामंजूर केल्याच्या तथाकथित तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 21/08/2015 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्‍याजासह द्यावी.

2.    विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई म्हणून रू.10,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रू.5,000/- द्यावे.

3.    विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन संयुक्तिकरित्या अथवा वैयक्तिकरित्या करावे.

4.    विरूध्द पक्ष 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.

5.    विरूध्द पक्ष 3 यांचेविरूध्द कोणताही आदेश नाही.  

6.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

7.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीला परत करावी.