आदेश पारित द्वारा मा. सदस्य, श्री. एच. एम. पटेरिया
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ता हा MH-02/AL-5651 अल्टो कारचा पंजीकृत मालक आहे. तक्रारकर्त्याने सदर कारचा विमा विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 शाखा कार्यालय यांचेकडून काढला होता व त्याचा विमा पॉलीसी क्रमांक 16030231140100001371 आहे. सदर विमा पॉलीसी दिनांक 28/08/2014 ते 27/08/2015 या कालावधीसाठी काढली होती.
3. तक्रारकर्ता सदर विमाकृत वाहनाने आपल्या परिवारासोबत प्रवास करीत असतांना राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 वर फुटाळा येथे दिनांक 16/01/2015 रोजी तक्रारकर्त्याच्या वाहनाचा अपघात झाला. तक्रारकर्त्याने सदर अपघाताबाबत तसेच कारचे नुकसान झाल्याबाबत त्याच दिवशी म्हणजेच दिनांक 16/01/2015 रोजी विरूध्द पक्ष 2 ला मोबाईलद्वारे माहिती दिली. त्यानुसार विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 चे कार्यालयातील श्री. एम. एन. भट्टाचार्य यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून अपघातग्रस्त वाहनाचा सर्व्हे करून व दुर्घटनाग्रस्त कारचे फोटो काढून अपघातात झालेल्या नुकसानीची चौकशी केली आणि अपघाताविषयी माहिती घेऊन गेले. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 चे कार्यालयात श्री. एम. एन. भट्टाचार्य यांची भेट घेतली असता अपघात क्लेम म्हणून रू.1,00,000/- ते रू.1,10,000/- पर्यंत मिळू शकतील असे त्यांनी तक्रारकर्त्याला आश्वासन दिले. परंतु विरूध्द पक्षाने वाहनाची नुकसानभरपाई देण्यास जाणूनबुजून टाळाटाळ केली. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 यांचे उप व्यवस्थापक, क्लेम हब, नागपूर यांनी सदर विमा दावा दिनांक 09/04/2015 रोजी वैध ड्रायव्हींग लायसेन्स नसल्याचे कारण देऊन नामंजूर केला. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या दाव्याच्या मागणीला योग्य प्रतिसाद न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक 14/05/2015 रोजी वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदर नोटीस विरूध्द पक्षाला प्राप्त झाल्यावर त्यांनी दिनांक 12/06/2015 रोजी वकिलामार्फत उत्तर पाठवून तक्रारकर्त्याची नुकसान भरपाईची मागणी नाकारली. विरूध्द पक्षाची सदरची कृती ही सेवेतील न्यूनतापूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1. अपघातग्रस्त विमाकृत वाहनाच्या नुकसानभरपाई बाबत रू.1,10,000/- देण्याचा विरूध्द पक्षास आदेश व्हावा.
2. तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रू.25,000/- देण्याचा विरूध्द पक्षास आदेश व्हावा.
3. आवश्यक अशी इतर दाद मिळण्याचा आदेश व्हावा.
4. तक्रारीचे पुष्ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने अपघातग्रस्त वाहनाचे आर. सी. बुक, विमा पॉलीसी, ड्रायव्हींग लायसेन्सचा उतारा, वाहन परवाना नुतनीकरणासाठी भरलेल्या रकमेची पावती, विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 चे पत्र, वाहनाच्या वैधतेबाबतचे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गोंदीया यांचे पत्र, तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष यांना वकिलामार्फत पाठविलेली कायदेशीर नोटीस, पोष्टाची पावती व पोचपावती, विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नोटीसला वकिलामार्फत पाठविलेले उत्तर इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.
5. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 दि न्यू इंडिया ऍश्योरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी संयुक्त लेखी जबाब दाखल करून तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. विरूध्द पक्षाचा प्राथमिक आक्षेप असा की, विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीनुसार ज्या दिवशी वाहनाचा अपघात झाला त्या दिवशी म्हणजेच दिनांक 16/01/2015 रोजी तक्रारकर्त्याजवळ वाहन चालविण्याचा वैध परवाना नव्हता. मात्र तक्रारीत नमूद कारची विमा पॉलीसी तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडून दिनांक 28/08/2014 ते 27/08/2015 या कालावधीकरिता घेतल्याचे विरूध्द पक्षाने मान्य केले आहे. तक्रारकर्त्याच्या वाहन चालविण्याच्या परवान्याचे नुतनीकरण दिनंक 22/01/2015 चे असून सदर वाहनाचा अपघात दिनांक 16/01/2015 रोजी झाल्याने त्या दिवशी तक्रारकर्त्याकडे पॉलीसीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे वैध वाहन चालविण्याचा परवाना नव्हता. तक्रारकर्त्याकडे अपघाताचे वेळी वाहन चालविण्याचा वैध परवाना नसल्यामुळे पॉलीसीच्या अनिवार्य अटी व शर्तींचा भंग झाला असल्याने अपघातग्रस्त वाहनाच्या नुकसानभरपाईचा विमा दावा देय नाही. म्हणून विरूध्द पक्षाने दिनांक 09/04/2015 रोजीच्या पत्राद्वारे तक्रारकर्त्याचा नुकसानभरपाई मिळण्याचा दावा नामंजूर केला. विमा दावा नामंजुरीची कृती पॉलीसीच्या अटी व शर्तीस अनुसरूनच असल्याने त्याद्वारे विरूध्द पक्षाकडून सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब झाला नसल्याचे म्हटले आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार निराधार व खोटी असल्याने ती खारीज करण्यांत यावी अशी विरूध्द पक्षाने विनंती केली आहे.
6. तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | विरूध्द पक्ष यांनी सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय? | अंशतः |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
7. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- सदरच्या प्रकरणात विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्ता श्रीमती इंदिरा बघेले यांनी युक्तिवाद केला की, सदर कारचा अपघात दिनांक 16/01/2015 रोजी झाला. विरूध्द पक्षाने सदर अल्टो कारचा विमा उतरविला होता. पॉलीसी क्रमांक 16030231140100001371 असून दिनांक 28/08/2014 ते 27/08/2015 या कालावधीकरिता तक्रारकर्त्याचे वाहन विमाकृत होते. तक्रारकर्त्याच्या सदर कारचा अपघात संकल्पीत कालावधीचे आंत होता मात्र विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्ती नुसार ड्रायव्हींग लायसेन्सबाबत खालीलप्रमाणे अनिवार्य अट आहे.
“Any person including the insured provided that a person driving holds an effective driving license at the time of the accident and is not disqualified from holding or obtaining such a license. Provided also that the person holding an effective learners license may also drive the vehicle and that such a person satisfies the requirement of Rule-3 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989”.
जेव्हा दिनांक 16/01/2015 रोजी सदर कारचा अपघात झाला तेव्हा तक्रारकर्त्याजवळ वाहन चालविण्याचा वैध परवाना नव्हता. दिनांक 17/04/2015 चे ड्रायव्हींग लायसेन्स उता-याप्रमाणे नुतनीकरण दिनांक 22/01/2015 रोजीचे आहे म्हणून विरूध्द पक्षाने दिनांक 09/04/2015 च्या पत्राप्रमाणे विमा दावा नामंजूर केला. विरूध्द पक्षाची सदरची कृती ही विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीस अनुसरून असल्याने त्याद्वारे सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब झालेला नाही. करिता तक्रारकर्त्याची सदर तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
तक्रारकर्त्याचे अनुज्ञप्ती क्रमांक MH 35 20090006500 खाजगी चारचाकी वाहन दिनांक 14/09/2009 पासून जारी करण्यांत आले आहे व त्याची विधीग्राह्यता दिनांक 15/11/2014 पर्यंत होती. तक्रारकर्त्याने त्यानंतर अनुज्ञप्ती नुतनीकरणाकरिता रू.411/- शुल्क पावती क्रमांक 29952884 दिनांक 03/01/2015 अन्वये भरणा केला आहे आणि संगणकीय अभिलेखानुसार MH 35 20090006500 नुतनीकरण दिनांक 03/01/2015 ते 02/01/2020 पर्यंत आहे. तक्रारकर्त्याने नुतनीकरण शुल्क भरल्याने अनुज्ञप्तीचे नुतनीकरण दिनांक 03/01/2015 पासून करण्यांत आले आहे व सध्या दिनांक 02/01/2020 पर्यंत विधीग्राह्य आहे असे उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, गोंदीया यांचे पत्र क्रमांकः 840/आस्था/उपप्रापका/गों/2015 दिनांक 29/04/2015 नुसार तक्रारकर्त्याला कळविले आहे. सदरचे पत्राची प्रत दस्त क्रमांक 7 वर दाखल केली आहे.
उपरोक्त उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने दिनांक 29/04/2015 चे पत्रानुसार तक्रारकर्त्याच्या चारचाकी वाहन चालक परवान्याचे नुतनीकरण नुतनीकरण फी भरणा केली त्या दिवसापासून म्हणजे दिनांक 03/01/2015 पासूनच्या प्रभावाने लागू करण्यांत आले असून त्याची वैधता दिनांक 02/01/2020 पर्यंत आहे. म्हणजेच दिनांक 16/01/2015 रोजी विमाकृत कारचा अपघात झाला तेव्हा ड्रायव्हींग लायसेन्स प्रभावी व वैध होते. म्हणून सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याकडून पॉलीसीच्या अटीचा भंग झालेला नाही. तक्रारकर्त्याने पॉलीसीच्या अटीचा भंग केला असे चुकीचे कारण देऊन तक्रारकर्त्याचा वाजवी विमा दावा नामंजूर करण्याची विरूध्द पक्षाची कृती सेवेतील न्यूनतापूर्ण व्यवहार आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
8. मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः- तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या पॉलीसीप्रमाणे तक्रारकर्ता सदर विमा दावा रू.1,00,000/- अपघाती नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र आहे. याशिवाय शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.5,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- मिळण्यास देखील तक्रारकर्ता पात्र आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन खालील आदेश पारित करण्यात येत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 खाली दाखल करण्यात आलेली तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास त्याच्या तक्रारीत नमूद अपघातग्रस्त कारच्या विमा दाव्याची रक्कम रू.1,00,000/- द्यावी.
3. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई म्हणून रू.5,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- असे एकूण रू.10,000/- द्यावे.
4. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.
5. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी 30 दिवसांचे आंत न केल्यास आदेश क्रमांक 1 मधील नमूद रकमेवर प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याज देण्यास विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 बाध्य राहतील.
6. विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेश क्रमांक 2 व 3 चे पालन संयुक्तिकरित्या वा वैयक्तिकरित्या करावे.
7. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.
8. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्याला परत करावी.
