निकालपत्र :- (दि.07.06.2011) (द्वारा- सौ. वर्षा एन्. शिंदे, सदस्या) 1) प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला नं. 1 व 2 वकिलामार्फत हजर. त्यांनी लेखी म्हणणे दाखल केले. प्रस्तुत प्रकरण गुणदोषावर निर्णित करण्यात येते. (2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी, यातील तक्रारदार अर्जदार एक सहकारी पतसंस्था असून सामनेवाला ही बँक आहे. तक्रारदार संस्थेने सामनेवाला बँकेच्या संचालक मंडळावर विश्वास ठेवून दि. 1-11-2008 रोजी रक्कम रु. 1,00,000/- द.सा.द.शे. 11 टक्के व्याजाने मुदत बंद ठेव ठेवली होती. सदर ठेव पावतीचा क्रमांक 5101467 आहे मुदत संपलेनंतर व्याजासह ठेव रक्कमेची मागणी केली असता रक्कम देण्यास टाळाटाळ करुन सेवा त्रुटी केल्याने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सबब, खर्चासह प्रकरण मंजूर होऊन सामनेवाला बँकेकडून व्याजासह रक्कम रु.1,00,000/-, मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु. 50,000/-, तक्रारीचा टायपिंग झेरॉक्स इत्यादी व वकील फीसह रु 12,250/- असे एकूण रु. 1,99,250/- सामनेवाला बँकेकडून मिळणेकरिता आदेश व्हावेत अशी विनंती मे. मंचास केली आहे. (3) तक्रारदाराने तक्रारीच्या पुष्टयर्थ नमूद ठेव पावतीची सत्यप्रत व नमूद संस्थेचा ठराव दाखल केलेला आहे. (4) सामनेवाला 1 व 2 यांनी दाखल केलेल्या लेखी म्हणण्यानुसार त्यांनी मान्य केले कथनाखेरीज अन्य तक्रार नाकारलेली आहे. सामनेवाला बँकेने ठेवी ठेवल्याचे मान्य केले आहे. मात्र दि. 20-04-2009 रोजीचे पत्राने बँकींग रेग्युलेशन, अक्ट 1949 कलम 35-ए प्रमाणे बँकेच्या संपूर्ण व्यवहारावर आर्थिक निर्बंध लागू केलेले आहेत. दि. 16-10-2009 रोजीचे आदेशाने सदर निर्बधांस सहा महिने मुदत वाढ दिलेली होती. दि. 8-02-2010 रोजीचे आदेशाने बँकेचा परवाना रद्द केलेला असून मे. सहकार आयुक्त व निबंधकसो, सहकारी संस्था, पुणे यांनी दि. 04-03-2010 रोजीच्या आदेशानुसार सामनेवाला बँकेवर अवसायक मंडळ नेमणुकीचा आदेश दिलेला आहे. अवसायक मंडळावर दावा दाखल करणेपूर्वी म. स. कायदा, कलम,107 अन्वये निबंधक यांची परवानगी घेतलेली नसलेमुळे दावा नामंजूर करण्यात यावा. तसेच कलम, 105 मधील तरतुदीचा विचार करता संचालक मंडळाने घेतलेल्या निर्णयाला अवसायक मंडळ जबाबदार नसते. प्रस्तुत तक्रारदारांच्या ठेवींचा क्लेम नं 20575 डिपॉझीट इन्शुरन्स अँन्ड क्रेडीट गॅरंटी कार्पोरेशन, मुंबई यांचेकडून रु.1,00,000/-मंजूर होऊन कागदपत्रांच्या पुर्ततेनंतर तक्रारदारास सदर रक्कम अदा करण्यात येईल. व उर्वरीत रक्कम अवसायक मंडळ जसजशा रकमा वसुल करतील त्याप्रमाणे देईल. तक्रारदाराने तक्रार अर्जात केलेली मागणी बेकायदेशीर असल्याने सदर मागणीतील रक्कम रु. 1,99,250/- सामनेवाला बँक तक्रारदारांना देणे लागत नाही. तसेच बँकेचा परवाना रद्द झालेला असलेने व्याज देणे लागत नाही. सबब, तक्रारीस कारण घडले नसल्याने खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी अशी विनंती सामनेवाला यांनी केली आहे. (5) सामनेवाला यांनी आपले म्हणण्याचे पुष्टयर्थ रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांनी निर्बंध घातल्याचे पत्र, निर्बंध वाढविलेचे आदेश, परवाना रद्द केलेचा आदेश, अवसायक मंडळाचे नेमणूक झालेचे आदेश इत्यादी कागदपत्रांच्या सत्यप्रती दाखल आहेत. (6) तक्रारदार ही महा. सहकार कायदा, 1960 स्थापन झालेली पतसंस्था आहे. सदर संस्थेने ठेव पावती क्र. 5101467 अन्वये सामनेवाला बँकेच्या कोंडा ओळ, लक्ष्मीपुरी कोल्हापूर शाखेमध्ये मुदत बंद रक्कम रु. 1,00,000/- दि. 1-11-2008 रोजी ठेवलेली होती. सदर ठेव खाते क्र. 4608 असून ठेव परतीचा दिनांक दि. 1-05-2009 आहे. तर व्याज दर हा द.सा.द.शे. 11 टक्के नमूद आहे हे दाखल ठेव पावतीच्या सत्यप्रतीवरुन निर्विवाद आहे. तसेच सामनेवाला बँकेने तक्रारदार संस्थेने ठेव ठेवलेचे आपले लेखी म्हणणेत मान्य केले आहे. मात्र प्रस्तुतची बँक ही अवसायनात निघालेली आहे. ही वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे. (7) सामनेवाला संस्थेने बँकींग रेग्युलेशन अक्ट 1949, कलम 35 ए, म.सा.का. कलम 107 व 105 चा आधार घेवून प्रस्तुत तक्रार चालणेस पात्र नाही असा आक्षेप घेतला आहे. सदर आक्षेपांचा विचार करता ग्राहक सरंक्षण कायदा कलम 3 च्या तरतुदीचा विचार करता प्रस्तुतची तक्रार मे. मंचात चालणेस पात्र आहे. दिनांक 20-04-2009 च्या पत्रानुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांनी बँकीग रेग्युयलेशन अक्ट, 35-ए, अन्वये प्रस्तुत सामनेवाला बँकेवर निर्बंध घातलेचे दिसून येते. तसेच दि. 16-10-2009 चे पत्रानुसार प्रस्तुतचे निर्बंध सहा महिने म्हणजेच दि. 19-04-2010 रोजी वाढविलेचे दिसून येते. दि. 8-02-2010 चे आदेशानुसार नमूद बँकेचा परवाना रद्द केलेचे दिसून येते. मे. सहकार आयुक्त व निबंधकसो, सहकारी संस्था, पुणे यांनी दि. 4-03-2010 रोजीच्या आदेशाप्रमाणे सामनेवाला बँकेवर अवसायक मंडळाची नेमणुक केलेचे दिसून येते. तरीही प्रस्तुत तक्रारदारांच्या ठेवींचा क्लेम नं. 20575 डिपॉझिट इन्शुरन्स अँन्ड क्रेडीट गॅरंटी कार्पोरेशन, मुंबई यांचेकडून रक्कम रु. 1,00,000/- मंजूर होऊन कागदपत्रांच्या पुर्ततेनंतर तक्रारदारास सदर रक्कम अदा करण्यात येईल व उर्वरीत रक्कम अवसायक मंडळ जसजशा रकमा वसुल करतील त्याप्रमाणे देईल असे लेखी प्रतिपादन केलेले आहे. मात्र तक्रारदार ही एक पतसंस्था असून तिने सामनेवाला बँकेमध्ये ठेवी ठेवलेल्या असल्याने सदरचा व्यवहार हा वाणिज्यीक स्वरुपाचा आहे. त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीतील कक्षेत येत नाहीत यासाठी खालील पूर्वाधार विचारात घेत आहोत. मा.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांचेसमोरील ग्राहक तक्रार क्र. 159/2009 - आदेश दि. 12.02.2011 - कर्मवीर भाऊराव पाटील जिल्हा सहकारी पतसंस्था, जयसिंगपूर, जि.कोल्हापूर विरुध्द वसंतदादा सहकारी बँक लि., सांगली. सदर पूर्वाधारामधील महत्त्वाचा मुद्दा पुढीलप्रमाणे :- Looking into the nature of the deposits made by the Complainant in Opponent Bank, i.e. to maintain liquidity and, thus, it being a part of their banking business, the services of the opponent to keep liquidity deposits are also hired for a commercial purpose. Therefore, the complainants are not a consumer within the meaning of Section 2 (1)(d)(ii) of the Consumer Protection Act, 1986 (‘the Act’ for brevity). Further more, if the provisions of Banking Regulation Act are not attracted in case of the Complainant Credit Society (Patsanstha), still the issue as to whether the deposits were kept with the permission of Registrar of the Co-operative Societies or not will go to the root of the case. If such deposits are kept without such permission, the transaction itself will be illegal and for which no help of the consumer fora could be availed. तसेच, मा.राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांचेसमोरील अपिल नं. ए/10/588 व 589 - आदेश दि.19.11.2010 - डॉ.राधाकृष्णन् प्राथमिक शिक्षकांची सहकारी पतसंस्था लि. कोल्हापूर आणि इतर विरुध्द भुदरगड तालुका माध्यमिक शाळा सेवकांची पतसंस्था मर्यादित आणि इतर. सदर पूर्वाधारामधील महत्त्वाचा मुद्दा पुढीलप्रमाणे :- Appellants have raised a point that respondent No.1 is not a ‘consumer’ as per definition of the Consumer Protection Act, 1986. However, Forum below has proceeded to pass the order without giving finding on the point whether respondent No.1 is consumer. Prima-facie, Forum below has arrieved at an erroneous conclusion which cannot be upheld. उपरोक्त विवेचन व वरील पूर्वाधार विचारात घेता हे मंच प्रस्तुत तक्रार काढून टाकणेत यावी या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. हे मंच यापुढे असेही स्पष्ट करीत आहे, तक्रारदार संस्थेने तक्रारीत उपस्थित केलेला वाद हा त्यांनी त्यांच्या इच्छेनुसार योग्य त्या अथॉरिटी अथवा न्यायालयाकडे दाखल करावा. प्रस्तुत प्रकरणी व्यतीत झालेला कालावधी हा मुदतमाफीसाठी ग्राहय धरणेत यावा. सबब आदेश. आदेश 1. तक्रारदारांची तक्रार काढून टाकणेत येते. 2. खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
| | [HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT | | 
