आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा वीज ग्राहक असून त्याचा ग्राहक क्रमांक 431330500027 हा आहे. विरूध्द पक्ष यांनी दिलेल्या विद्युत बिलाचा तक्रारकर्त्याने नियमितपणे भरणा केलेला आहे.
3. दिनांक 29/10/2014 रोजी विरूध्द पक्ष महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या गोंदीया येथील भरारी पथकाने तक्रारकर्त्याच्या घरी भेट दिली आणि त्याच्यावर विद्युत चोरीचा खोटा आळ लावून विद्युत चोरीबाबत रू.31,360/-, मीटरची किंमत रू.600/- आणि तडजोड शुल्क रू.6,000/- असे एकूण रू.37,960/- चे असेसमेंट बिल तक्रारकर्त्याला दिले. तक्रारकर्त्याला सदरचे बिल मान्य नाही. विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याविरूध्द वीज चोरीबाबत भारतीय विद्युत कायदा, 2003 चे कलम 135 प्रमाणे गुन्हा नोंदविला आहे.
4. वि.प.ने तक्रारकर्त्यावर चोरीचा खोटा आरोप लावला व त्याची मानहानी केली असून बेकायदेशिररित्या विद्युत पुरवठा बंद केला आणि विद्युत बिलाची अवास्तव रक्कम भरण्याची मागणी केली आहे. सदर बाब विद्युत ग्राहकांप्रती सेवेतील न्यूनता आहे म्हणून तक्रारकर्त्याने तक्रारीत खालील प्रमाणे मागणी केली आहे.
1. विरूध्द पक्षाने नवीन विद्युत कनेक्शन लावून देण्याचा विरूध्द पक्षाला आदेश व्हावा.
2. तक्रारकर्त्याला देण्यांत आलेले असेसमेंट बिल कमी करण्याचा विरूध्द पक्षाला आदेश व्हावा.
3. तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रु. 10,000/- नुकसान भरपाई देण्याचा विरुध्द पक्षाला आदेश व्हावा.
4. तक्रार खर्च रु. 10,000/- मिळावा.
5. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दिलेले असेसमेंट बिल तसेच तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडे वेळोवेळी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या प्रती इत्यादी दस्तावेज दाखल केलेले आहेत.
6. विरूध्द पक्षाने लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, तक्रारकर्ता विरूध्द पक्षाचा विद्युत ग्राहक आहे. दिनांक 29/10/2014 रोजी विरूध्द पक्षाच्या भरारी पथकाने तक्रारकर्त्याच्या घरी भेट देऊन विद्युत मीटरची तपासणी केली असता त्यांना तक्रारकर्ता वीज वाहिनीवर आकडा लावून वीज चोरी करीत असल्याचे दिसून आले. विरूध्द पक्षाच्या भरारी पथकाने वीज चोरीबाबत विद्युत कायदा, 2003 प्रमाणे कारवाई करून तसा पंचनामा व जप्ती पंचनामा तयार केला आणि त्याची प्रत तक्रारकर्त्यास दिली. तक्रारकर्त्याने केलेल्या विद्युत चोरीचा हिशेब काढून 3213 युनिटचे बिल रू.31,360/-, मीटरची किंमत रू.600/- असे एकूण रू.31,960/- चे असेसमेंट बिल तक्रारकर्त्यास दिनांक 31/10/2014 रोजी देण्यांत आले. तक्रारकर्त्याने सदर बिलाची रक्कम तसेच तडजोड शुल्क भरले नाही म्हणून भरारी पथकाने तक्रारकर्त्याविरूध्द दिनांक 11/11/2014 रोजी फिर्याद दिल्यावर पोलीसांनी त्यावरून अपराध क्रमांक 5626 प्रमाणे गुन्हा नोंदविला. तक्रारकर्त्याने वीज चोरी व दंडाची रक्कम न भरल्यामुळे त्याचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (2013) I CPJ 1 SC या प्रकरणातील निर्णयाप्रमाणे वीज चोरीचा गुन्हा असलेल्या वीज ग्राहकास ग्राहक तक्रार मंचासमोर दाद मागता येत नाही असा निर्णय दिला आहे.
वरील कारणामुळे मंचाला सदरची तक्रार चालविण्याची अधिकारकक्षा नाही. तक्रारकर्त्याने असेसमेंट बिलाबाबत अपील दाखल न करता मंचासमोर खोटी तक्रार दाखल केली असल्याने ती खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी विरूध्द पक्षाने विनंती केली आहे.
7. विरूध्द पक्षाने त्यांच्या लेखी जबाबाच्या समर्थनार्थ दस्तावेज दाखल करण्याच्या यादीप्रमाणे घटनास्थळ तपासणी अहवाल, Theft Assessment Bill, Assessment of theft, तक्रारकर्त्याला उप कार्यकारी अभियंता यांनी दिलेले पत्र इत्यादी दस्तावेज दाखल केलेले आहेत.
8. तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | सदरची तक्रार चालविण्याची मंचाला अधिकारकक्षा आहे काय? | नाही. |
2. | विरुध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय | निष्कर्ष नोंदविण्याची आवश्यकता नाही. |
3. | तक्रारकर्ता मागणी प्रमाणे दाद मिळण्यांस पात्र आहे काय ? | नाही. |
4. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
-// कारणमिमांसा //-
9. मुद्दा क्र.1 बाबतः- सदरच्या प्रकरणात विरूध्द पक्षाच्या भरारी पथकाने दिनांक 29/10/2014 रोजी तक्रारकर्त्याचे घरी भेट दिली असता तक्रारकर्ता विद्युत वाहिनीवर आकडा टाकून आपल्या घरी वीज प्रवाह घेऊन विद्युत चोरी करीत असल्याचे निदर्शनास आले हे दर्शविण्यासाठी विरूध्द पक्षाने घटनास्थळ तपासणी अहवालाची प्रत दस्त क्रमांक 1 वर दाखल केली आहे. त्यात खालीलप्रमाणे उल्लेख आहे.
“While details investigation it is found that said consumer is utilizing supply by direct hooking on live LT line in front of his premises. The consumer is using direct supply illegally & dishonestly. It acts as theft of electricity u/s 135 of EA 2003 amended 2007.
The provisional assessment is done u/s 135 of EA 2003 amended 2007 & submitted to O & M.”
वरील घटनास्थळ निरीक्षण पंचनाम्यावर उप कार्यकारी अभियंता शेखर बी. दास तसेच तक्रारकर्ता आणि विरूध्द पक्षाच्या भरारी पथकातील व्यक्तींच्या सह्या आहेत. तसेच सदर वीज चोरीबाबत असेसमेंट रू.31,360/- आणि मीटरची किंमत रू.600/- असे एकूण रू.31,960/- चे विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास दिलेल्या असेसमेंटचे बिल देखील विरूध्द पक्षाने दाखल केले आहे. सदर बिलावर वरील रकमेशिवाय तडजोड शुल्क रू.6,000/- भरण्याची देखील विरूध्द पक्षाने मागणी केली आहे.
वरील पुराव्यावरुन सकृत दर्शनी तक्रारकर्त्याने वीज चोरी केल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्याने मात्र विज चोरी नाकारली आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्यास उपलब्ध असलेला कायदेशिर मार्ग म्हणजे त्याने विशेष न्यायालयात विजचोरीच्या असेसमेंट बिलाविरुध्द अपिल करणे हाच आहे. तक्रारकर्त्याने या सनदशिर मार्गाचा अवलंब न करता प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. U.P.Power Corporation Ltd. Vs. Anis Ahmad, Civil Appeal No. 5466 of 2012 या प्रकरणांत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 1 जुलै 2013 रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयात खालील प्रमाणे अभिप्राय नोंदविला आहे.
46. The acts of indulgence in “unauthorized use of electricity” by a person, as defined in clause (b) of the Explanation below Section 126 of the Electricity Act, 2003 neither has any relationship with “unfair trade practice” of “restrictive trade practice” or “deficiency in service” not does it amounts to hazardous services by the licensee. Such acts of “unauthorized use of electricity” have nothing to do with charging price in excess of the price. Therefore, acts of person in indulging in “unauthorized use of electricity” do not fall with in the meaning of “complaint”, as we have noticed above and, therefore, the “complaint” against assessment under section 126 is not maintainable before the Consumer Forum. The commission has already noticed that the offences referred to in sections 135 to 140 can be tried only by a Special Court Constituted under Section 153 of the Electricity Act, 2003. In that view of the matter also the complaint against any action taken under Sections 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before the Consumer Forum.
47. In view of the observation made above, we hold that;(i) In case of inconsistency between the Electricity Act, 2003 and the Consumer Protection Act, 1986, the provisions of consumer protection Act will prevail, but ipso facto it will not vest the Consumer Forum with the power to redress any dispute with regard to the matters which do not come within the meaning of “service” as defined under Section 2(1)(o) of “complaint” as defined under Section 1(1)© of the Consumer Protection Act, 1986.
(ii) A ”Complaint” against the assessment made by assessing officer under Section 126 of against the offences committed under Sections 135 or against the offences committed under Sections 135 to 140 of the Electricity Act, 2003 is not maintainable before a Consumer Forum.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे वरील निर्णयाप्रमाणे ज्याच्यावर विज चोरीचा आरोप आहे अशा ग्राहकाला ग्राहक तक्रार निवारण मंचासमोर तक्रारकर्ता म्हणून दाद मागता येत नाही व मंचाला अशी तक्रार चालविण्याची अधिकारकक्षा नाही. म्हणून मुद्दा क्र. 1 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविला आहे.
10. मुद्दा क्र.2 व 3 बाबतः- मुद्दा क्र. 1 वरील विवेचना प्रमाणे मंचाला सदरची ग्राहक तक्रार चालविण्याची अधिकारकक्षा नसल्यामुळे विरूध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार किंवा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय? याबाबत निष्कर्ष नोंदविण्याची आवश्यकता नाही. तसेच मंचाला सदरची तक्रार चालविण्याची अधिकार कक्षा नसल्यामुळे तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे कोणतीही दाद मिळण्यास पात्र नाही. म्हणून मुद्या क्रमांक 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- अंतिम आदेश –
1. तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल करण्यांत आलेली तक्रार खारीज करण्यांत येते.
2. तक्रारीचा खर्च ज्याचा त्याने सहन करावा.
3. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
4. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल तक्रारकर्त्याला परत करावी.
