निकालपत्र

                        तक्रार दाखल दिनांकः-  15/06/2010

                                    तक्रार नोदणी दिनांकः-   16/06/2010

                        तक्रार निकाल दिनांकः-  11/10/2010

                                                                                    कालावधी          3  महिने 26 दिवस

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, परभणी

अध्‍यक्ष -         श्री.चंद्रकात बी. पांढरपटटे, B.Com.LL.B.

सदस्‍या                                                                                                सदस्‍या

सुजाता जोशी B.Sc.LL.B.                                                          सौ.अनिता ओस्‍तवाल M.Sc.

शेख इस्‍माईल पिता शेख लाल.                                      अर्जदार

वय 55 वर्षे धंदा निवृत ड्रायव्‍हर.नं.6068.              अड.मुकूंद आंबेकर.

रा.काद्राबाद प्‍लॉट.रहिम मंजील जवळ.

परभणी.

         विरुध्‍द

द डिव्‍हीजनल कन्‍ट्रोलर.                               गैरअर्जदार.

एम.एस.आर.टी.सी.परभणी.                          अड.एस.एस.पवार.

------------------------------------------------------------------------------------

     कोरम  -    1)    श्री.सी.बी.पांढरपट्टे      अध्‍यक्ष

2)         सौ.सुजाता जोशी                    सदस्‍या                                                3)         सौ.अनिता ओस्‍तवाल                   सदस्‍या

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

( निकालपत्र पारित व्‍दारा श्री.सी.बी.पांढरपट्टे अध्‍यक्ष  )

      एस.टी.ड्रायव्‍हर नोकरीतून स्‍वेच्‍छा निवृत्‍ती घेतल्‍यानंतर जनरल प्रॉव्‍हीडंट फंडाची रक्‍कम नियमापेक्षा उशीरा अदा करुन सेवात्रूटी केली म्‍हणून त्‍यावरील व्‍याज व इतर अनुषंगीक नुकसान भरपाई मिळणेसाठी एस.टी.खात्‍याविरुध्‍द प्रस्‍तूतचा तक्रार आहे.

      तक्रार अर्जातील थोडक्‍यात हकीकत अशी की –

      अर्जदार माहे एप्रिल 78 पासून गैरअर्जदाराकडे एस.टी.ड्रायव्‍हर म्‍हणून नोकरीस होता. शारीरिक अकार्यक्षमतेच्‍या कारणास्‍तव त्‍याने दिनांक 01/02/2009 पासून त्‍याला नोकरीतून स्‍वेच्‍छा निवृत्‍ती ( या पुढे व्हि.आर.एस. हा शब्‍द वापरला जाईल ) मिळावी म्‍हणून तारीख 14/01/2009 रोजी गैरअर्जदाराकडे अर्ज दिला होता. मात्र गैरअर्जदाराने तारीख 23/01/2009 चे पत्र पाठवुन त्‍याची विनंती नाकारली तरी पंरतु अर्जदार तारीख 01/02/2009 पासून नोकरीत रुजू झाला नाही त्‍यामुळे गैरअर्जदाराने ता.24/11/2009 च्‍या पत्राने अर्जदाराची 01/02/2009 पासून मागणी केलेली व्‍ही. आर.एस. विनंती मंजूर केली.अर्जदाराचे म्‍हणणे असे की, व्हि. आर. एस. मागणी केलेल्‍या तारखे पासून कॉर्पोरेशनच्‍या परिपत्रकानुसार एक महिन्‍याच्‍या आत नियमा प्रमाणे अर्जदारास जी. पी. एफ, ग्रॅच्‍युईटी व इतर लाभ गैरअर्जदाराने अदा करावयास पाहिजे होते.परंतु त्‍याकडे दुर्लक्ष करुन कोणत्‍याही सबळ कारणाशिवाय प्रकरण 24/11/2009 पर्यंत 9 महिने प्रलंबीत ठेवुन अर्जदाराचे आर्थीक नुकसान करुन सेवात्रुटी केली आहे. त्‍यामुळे प्रा.फंडाची मिळालेली रक्‍कम 3,78,365/- वरील तारीख 01/03/2009 ते 24/11/2010 पर्यंतचे द.सा.द.शे.15 टक्‍के दराने झालेले व्‍याज रु.61,484/- तसेच ग्रॅच्‍युईटीची मिळालेली रक्‍कम 2,03,535/- वरील द.सा.द.शे.15 टक्‍केदराने 13 महिन्‍याचे व्‍याज 33,074/- ची नुकसान भरपाई देण्‍यास गैरअर्जदार जबाबादार आहेत. म्‍हणून ग्राहक मंचात प्रस्‍तुत तक्रार अर्ज दाखल करुन वर नमुद केलेल्‍या नुकसान भरपाई खेरीज मानसिकत्रासापोटी

रु. 10,000/- सेवात्रुटी बद्दल रु. 10,000/- आणि अर्जाचा खर्च रु.2000/- गैरअर्जदाराकडून मागणी केली आहे.

      तक्रार अर्जाचे पुष्‍टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र ( नि.2 ) व पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि. 6 लगत 5 कागदपत्रांच्‍या छायाप्रती दाखल केले आहेत.

      तक्रार अर्जावर लेखी म्‍हणणे सादर करण्‍यासाठी गैरअर्जदारास मंचातर्फे नोटीस पाठविल्‍यावर तारीख 11/08/2010 रोजी लेखी जबाब ( नि.12) सादर केला.

      अर्जदाराची तक्रार गैरअर्जदाराचा ग्राहक म्‍हणून कायदेशिर दृष्‍टया मुळीच चालणेस पात्र नाही. सबब ती फेटाळण्‍यात यावी.असा तक्रार अर्जात आक्षेप घेतला आहे.अर्जदार गैरअर्जदाराचा कर्मचारी होता.तसेच त्‍याने व्हि.आर.एस.घेतल्‍यामुळे प्रा.फंड, ग्रॅच्‍युईटीची रक्‍कम देय होती.हा तक्रार अर्जातील परिच्‍छेद 1 ते 3 वरील मजकूर गैरअर्जदाराने मान्‍य केला आहे.परंतु तो वगळता उर्वरित संपूर्ण मजकुर साफ नाकारुन अर्जदारास जी. पी. एफ. व ग्रॅच्‍युईटीची रक्‍कमा अदा करण्‍यापूर्वी सर्व कायदेशिर बाबी विचारात घेवुन मगच अदा केले आहे.त्‍यात काहीही गैर नाही असे त्‍यांचे म्‍हणणे आहे. तक्रार अर्जातील परिच्‍छेद 6 व 7 वरील मजकूर साफ नाकारुन अतिरिक्‍त जबाबामध्‍ये पुढे असा खुलासा केला आहे की, अर्जदाराने व्हि.आर.एस. मंजुरी संबंधीचा अर्ज दिल्‍यावर ति-हाईत इसम सय्यद एम. एस. याने महामंडळकडे त्‍याबाबत आक्षेप घेवुन अर्जदाराने वयाची खोटी व बनावट कागदपत्रे सादर करुन नोकरी मिळवली असल्‍याचे कथन करुन त्‍याची चौकशी व्‍हावी असे कळवले होते.त्‍यामुळे महामंडळाच्‍या सेक्‍युरीटी ऑफीसरकडे चौकशीसाठी अर्जदाराची कागदपत्रे पाठविली होती अर्जदाराने ज्‍या शाळेचा दाखला गैरअर्जदाराकडे दिला होता त्‍या घनसांवगी शाळेतील प्राथमिक मुख्‍याध्‍यापकाकडे अर्जदाराने दिलेल्‍या दाखल्‍याच्‍या खरेपणा विषयी चौकशीसाठी पाठविल्‍यावर ते शंकास्‍पद असल्‍याचे दिसून आल्‍यामुळे त्‍याबाबतची सखोल चौकशी चालू केली व खात्री पटल्‍यानंतर अर्जदाराची जी. पी. एफ. व ग्रॅच्‍युईटीची रक्‍कम देण्‍यात आली. त्‍यामुळेच उशीर लागला होता.यामध्‍ये गैरअर्जदाराकडून कोणत्‍याही प्रकारे चुक अथवा सेवात्रुटी झालेली नाही.मुळातच अर्जदार हा गैरअर्जदारांचा कायद्याने ग्राहक होवु शकत नाही.सबब तक्रार अर्ज रु 50,000/- च्‍या कॉम्‍पेन्‍सेटरीकॉस्‍टसह फेटाळण्‍यात यावा अशी शेवटी विनंती केली आहे.

लेखी जबाबाचे पुष्‍टयर्थ गैरअर्जदाराचे शपथपत्र ( नि. 13 ) दाखल केले आहे. 

तक्रार अर्जाचे अंतीम सुनावणीचे वेळी अर्जदारातर्फे अड आंबेकर  यांनी युक्तिवाद केला व गैरअर्जदारातर्फे  अड एस.एस.पवार यांनी बचावाची बाजू मांडली.

झालेला युक्तिवाद पक्षकारांची निवेदने व पुराव्‍यातील कागदपत्रे विचारात घेता निर्णयासाठी खालील मुद्ये उपस्थित होतात.

     मुद्या                                       उत्‍तर

1     अर्जदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदीनुसार            गैरअर्जदारा विरुध्‍द चालणेस पात्र आहे काय  ?                नाही

2     अर्जदार अनुतोष अनुतोष मिळणेस पात्र आहे ?           अंतिम आदेशाप्रमाणे

                             कारणे

मुद्या क्रमांक 1 व 2 -

      अर्जदारने महाराष्‍ट्र राज्‍य मार्ग परिवहन मंडळात एस.टी.ड्रायव्‍हरच्‍या नोकरीतून तारीख 01/02/2009 पासून स्‍वेच्‍छा निवृत्‍ती ( व्हि.आर.एस.) घेतली होती. ही गोष्‍ट सर्वमान्‍य आहे. सेवानिवृत्‍ती नंतर मिळणारे अर्थिक लाभ उदा. ग्रॅज्‍यूईटी, प्राव्‍हींडट फंड वगैरे पेन्‍शनरी बेनिफीटस राज्‍य परिवहन महामंडळाच्‍या गैरअर्जदार डिव्‍हीजन कंट्रोलर मार्फत व त्‍यांच्‍या नियंत्रणाखाली प्रदान केले जाते ही वस्‍तुस्थिती आहे.

      अर्जदाराने परभणी ग्राहक मंचात उपस्थित केलेला प्रस्‍तूतचा वाद विभाग नियंत्रक राज्‍य परिवहन परभणी विरुध्‍द केलेला आहे.निवृत्‍ती नंतरची जी. पी. एफ. व ग्रॅच्‍युईटीची रक्‍कम नियमापेक्षा उशिरा त्‍याला प्रदान केल्‍यामुळे निवृत्‍तीची तारीख व  मंजुरीचा दिवस या मधल्‍या  कालावधीचे व्‍याज व  इतर नुकसान भरपाई  मिळणेसाठी केला आहे. परंतू मालक व कर्मचारी यांचे दरम्‍यानचा वाद ग्राहक संरक्षण कायदयाखाली ग्राहक म्‍हणून दाद मागणेचे अधिकार क्षेत्र ( Jurisdiction ) येत नाही  हे सदर कायद्यातील कलम 2 (1)(डी) ( ii ) ग्राहक या सज्ञेतून व कलम 2 (1) (ओ) सेवा या सज्ञेतून ही स्‍पष्‍ट दिसते. या संदर्भात मा. राज्‍य आयोग व मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने देखील अनेक प्रकरणात वरील प्रमाणेच मत व्‍यक्‍त केलेले आहे. अर्जदार हा निमसरकारी रा.प.मंडळाचा कर्मचारी असल्‍याने खालील रिपोर्टेड केसेस मधील मते प्रास्‍तुत प्रकरणालाही लागु पडतात.

1)        रिपोर्टेड केस 2003 (1) सी.पी.जे. पान 276 ( राष्‍ट्रीय आयोग ) ऑडीटर जनरल विरुध्‍द शिवकांत नाईक या प्रकरणात  असे मत व्‍यक्‍त केले आहे की,  Point  The State Govt. employees are governed by statutory Rules and they are not consumers and consumer For a has no jurisdiction and dispute if any between such persons could be adjudicable by Administrative Tribunal or any other Forum other than Consumer Forum .                                                        

2)    रिपोर्टेड केस 2007 (2) सी.पी.आर.पान 42 ( महाराष्‍ट्र )

Complaint maintainability ….complaint against delay in grant of   pensionary   benefits to a retired clerk of school ---- Held this issue is beyond jurisdiction of C.P.Act.----- complaint not maintainable.  

3)         रिपोर्टेड केस 2003 (2) सी.पी.आर.पान 78 (गुजराथ)

Dispute between employer and employee ----- Consumer dispute ------ employee of  New India Assu. Co.----- alleging of delay in settling retirement benefits and claim of compensation and interest for delay in making payment ----- Held Claim does not fall within purview of C.P.Act.------ not consumer dispute.

4)         रिपोर्टेड केस 2000(1) C.P.J. पान 388 (मध्‍यप्रदेश)

            G.P.F.account does not fall within the meaning of service as defined in section

            2 (1) (O) of  C.P.Act.

5)        रिपोर्टेड केस 2003 (2) सी.पी.आर. पान 446 (केरळ)

           C.P. Act. Sec. 2 (1)  (D) (ii) Consumer---- Employee-----delay in disbursement of        

.         Gratuity ----- Claim for compensation  ------ Dist Forum allowed Complaint ----         Appeal ----Held  Employee cannot maintain that he avails service of employer nor he pays considerations  for any service therefore he is not consumer ----- Comment is not maintainable.    

            वर नमूद केलेल्‍या विविध रिपोर्टेड केसेस मधून मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने आणि  मा. राज्‍य आयोगानी व्‍यक्‍त केलेल्‍या मताप्रमाणे  जी.पी.एफ., ग्रॅच्‍युईटी बाबत सरकारी कर्मचा-याने राज्‍य सरकार विरुध्‍द ग्राहक म्‍हणून सेवा त्रूटी संदर्भात उपस्थित   केलेला वाद  ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतूदी मध्‍ये येत नाही व सरकारी कर्मचा-यास या कायद्याखाली अधिकार क्षेत्र  ( Jurisdiction ) नसल्‍याने अर्जदाराचा तक्रार अर्ज निश्‍चीतपणे खारीज करण्‍यास पात्र ठरतो.

रिपोर्टेड केसेस मधील वरिष्‍ठ न्‍यायालयाने व्‍यक्‍त केलेली मते व ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी विचारात घेता मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्‍तर नकारार्थी देवुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोंत.       

        आ  दे  श

1          अर्जदाराचा तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यात येत आहे.

2          दोन्‍ही पक्षकारानी आपआपला खर्च सोसावा.

3     संबंधीताना आदेश कळविण्‍यात यावा.

    सदस्‍या.                  सदस्‍या.                   अध्‍यक्ष.

  श्रीमती अनिता ओस्‍तवाल.       सौ.सुजाता जोशी.          श्री.सी.बी.पांढरपट्टे.