आदेश

मा.सदस्य, श्री. बाळकृष्ण चौधरी यांच्‍या आदेशान्‍वये –

1.              तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986, कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की,  विरुध्‍द  पक्ष 1  मोटोरोला कंपनी असून त्यांचा मोटोरोला मोबाइल विकण्याचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष 1 यांचे कडे ऑनलाइन द्वारे मोबाइल Moto G 3^rd Generation ब्लॅक 16 GB हा दि. 04.03.2016 रोजी रक्कम रु. 9,999/- मध्ये बुक केला होता व  तो मोबाइल दि. 07.03.2016 रोजी तक्रारकर्त्याला विरुध्‍द पक्ष 1 यांचे कडून प्राप्त झाला. सदरहू मोबाइलची वारंटी ही एक वर्षाची होती. तक्रारकर्त्याने मोबाइल घेतल्याच्या 10 महिन्यातच त्यामध्ये दोन सिम स्लॉट पैकी एक सिम स्लॉट काम करणे बंद केले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने तो मोबाइल अधिकृत सर्विस सेंटर ला विरुध्‍द पक्ष 2 यांचे कडे मोबाइलची त्रुटि दूर करण्याकरिता दिला व तेव्हा दि. 18.01.2017 रोजी जॉबशीट पण देण्यात आली होती. तक्रारकर्ता हे बाहेर गावी फिरून आल्यावर विरुध्‍द पक्ष 2 यांचेशी संपर्क साधला असता त्यांनी असे सांगितले की, मोबाइल चा एक सिम स्लॉट खराब झाला आहे त्यामुळे वारंटी लागू होत नाही व दुरुस्तीचा खर्च हा रु 1800/- इतका सांगितला म्हणून तक्रारकर्त्याने तो मोबाइल दुरुस्त न करता ऑफिस च्या स्टाफ द्वारे परत मागविला. तक्रारकर्ता हे दि. 09.02.2017 रोजी बाहेर गाववरून फिरून आल्यावर जेव्हा तो मोबाईल चार्जिंग करून पहिला असता  तो मोबाइल चार्जिंग होत नव्हता. तक्रारकर्त्याला खूप कामे असल्याने ते लगेच विरुध्‍द पक्ष 2 कडे गेले नाही म्हणून दि. 28.02.2017 रोजी विरुध्‍द पक्ष 2 कडे गेले असता तेव्हा त्यांनी सांगीतले की, सर्विस सेंटर चे दुरुस्तीचे काम सुरू आहे म्हणून त्यांनी दुसर्‍या सर्विस सेंटर कडे म्हणजेच विरुध्‍द पक्ष 3 कडे पाठविले व तो मोबाइल विरुध्‍द पक्ष 3 यांचे कडे दुरूस्ती करिता दिला त्यांनी सुध्‍दा  जॉब शीट तयार करून दिली होती. काही दिवसांनी विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी सागितले की, चर्जिंग पोर्ट खराब झाला आहे तो वारंटी मध्ये येत नाही व रु. 1750 दुरूस्ती खर्च त्यांनी मांगितला व त्यांनी सांगितले की, विरुध्‍द पक्ष 2 च्या चुकीमुळे पोर्ट खराब झाला आहे परंतु ते तसे लेखी द्यायला तयार नव्हते. म्हणून तक्रारकर्त्याने मोटोरोला ग्राहक सेवा केंद्राला दि. 07.03.2017 रोजी ईमेल केला असता विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी जे उत्तर दिले तेच त्यांनी सुध्‍दा  उत्तर दिले. म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष 1 यांना दि. 27.03.2017  रोजी नोटिस दिला तरी सुध्‍दा  विरुध्‍द पक्ष यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.  विरुध्‍द  पक्ष यांनी त्या मोबाइलला दुरुस्ती करीता मोबाईल वारंटी मध्ये असून सुध्‍दा  रु.1800/- तक्रारकर्त्याला मागणी केली. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. करिता तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन मागणी केली की,  विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण मोबाइल दुरुस्त किंवा बदलून द्यावा व शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा आदेश द्यावा.
2.             विरुध्‍द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविण्यात आलेली नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्‍द पक्ष 1 व 3 त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. परंतु वि.प. 2 यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला नाही. करीता प्रकरण वि. प. 2 च्या विरुध्‍द  एकतर्फी चालवण्याचा आदेश दि. 12.07.2019 ला करण्यात आला. विरुध्‍द  पक्ष क्र  1 व 3 यांनी आपल्या लेखी जबाबात बचाव घेतला कि, मोबाइल व्यवस्थित हाताळला नाही म्हणून तो खराब झाला आहे म्हणून तो वारंटी मध्ये येत नाही. त्याच प्रमाणे विरुध्‍द पक्ष 2 हे मोटोरोला कंपनीचे अधिकृत सर्विस सेंटर नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने अधिकृत सेंटर ला मोबाइल न दिल्याने त्यात विरुध्‍द पक्ष 1 यांचा काहीही संबध नाही तक्रार कर्त्याने तो मोबाइल व्यवस्थित हाताळला नसल्याने तो खराब झाला आहे म्हणून तो वारंटी मध्ये येत नाही. म्हणून विरुध्‍द पक्ष यांनी कोणताही अनुचित व्यापार प्रथेचा भंग केला नाही. म्हणून तक्रार खरीज करण्याची मागणी केली आहे.
3.          तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले व उभय पक्षाचा युक्तिवाद ऐकल्यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले.

    मुद्दे                                             उत्तरे

1.    तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक आहे काय ?             होय
2.    विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ता यांना दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित

व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय?                       होय

3. काय आदेश ?                              अंतिम आदेशानुसार

का र ण मी मां सा

4. मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत    तक्रारकर्त्याचे वकील यांनी युक्तिवाद केला की, विरुध्‍द  पक्ष 1  मोटोरोला कंपनी असून त्यांचा मोटोरोला मोबाइल विकण्याचा व्यवसाय आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष 1 यांचे कडे ऑनलाइन द्वारे मोबाइल Moto G 3^rd Generation ब्लॅक 16 GB हा दि. 04.03.2016 रोजी रक्कम रु. 9,999/- मध्ये बुक केला होता व तो मोबाइल दि. 07.03.2016 रोजी तक्रारकर्त्याला विरुध्‍द पक्ष 1 यांचे कडून प्राप्त झाला. सदरहू मोबाइलची वारंटी ही एक वर्षाची होती. तक्रारकर्त्याने मोबाइल घेतल्याच्या 10 महिन्यातच त्यामध्ये दोन सिम स्लॉट पैकी एक सिम स्लॉट काम करणे बंद केले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने तो मोबाइल अधिकृत सर्विस सेंटर ला विरुध्‍द पक्ष 2 यांचे कडे मोबाइलची त्रुटि दूर करण्याकरिता दिला व तेव्हा दि. 18.01.2017 रोजी जॉबशीट पण देण्यात आली होती. तक्रारकर्ता हे बाहेर गावी फिरून आल्यावर विरुध्‍द पक्ष 2 यांचेशी संपर्क साधला असता त्यांनी असे सांगितले की, मोबाइलचा एक सिम स्लॉट खराब झाला आहे त्यामुळे वारंटी लागू होत नाही व दुरुस्तीचा खर्च हा रु 1800/- इतका सांगितला म्हणून तक्रारकर्त्याने तो मोबाइल दुरुस्त न करता ऑफिस च्या स्टाफ द्वारे परत मागविला. तक्रारकर्ता हे दि. 09.02.2017 रोजी बाहेर गाववरून फिरून आल्यावर जेव्हा तो मोबाईल चार्जिंग करून पहिला असता तो मोबाइल चार्जिंग होत नव्हता. तक्रारकर्त्याला खूप कामे असल्याने ते लगेच विरुध्‍द पक्ष 2 कडे गेले नाही म्हणून दि. 28.02.2017 रोजी विरुध्‍द पक्ष 2 कडे गेले असता तेव्हा त्यांनी सांगीतले की, सर्विस सेंटरचे दुरुस्तीचे काम सुरू आहे म्हणून त्यांनी दुसर्‍या सर्विस सेंटर कडे म्हणजेच विरुध्‍द पक्ष 3 कडे पाठविले व तो मोबाइल विरुध्‍द पक्ष 3 यांचे कडे दुरूस्ती करिता दिला त्यांनी सुध्‍दा  जॉब शीट तयार करून दिली होती. काही दिवसांनी विरुध्‍द पक्ष 3 यांनी सागितले की, चर्जिंग पोर्ट खराब झाला आहे तो वारंटी मध्ये येत नाही व रु.1750/- दुरूस्ती खर्च त्यांनी मागितला व त्यांनी सांगितले की, विरुध्‍द पक्ष 2 च्या चुकीमुळे पोर्ट खराब झाला आहे परंतु ते तसे लेखी द्यायला तयार नव्हते.म्हणून तक्रार मंजूर करून नुकसान भरपाई द्यावी असि मागणी केली.

5.      तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष 1 यांचे कडे ऑनलाइन द्वारे मोबाइल Moto G 3^rd Generation ब्लॅक 16 GB हा दि. 04.03.2016 रोजी रक्कम रु. 9,999/- मध्ये बुक केला होता व तो मोबाइल दि. 07.03.2016 रोजी तक्रारकर्त्याला विरुध्‍द पक्ष 1 यांचे कडून प्राप्त झाला. व विरुध्‍द पक्ष 2 व 3 हे अधिकृत सर्विस सेंटर आहेत त्यामुळे तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. यावरून तक्रारकर्ता  हे विरुध्‍द  पक्ष यांचे ग्राहक आहे हे स्पष्ट होते.
6.      विरुध्‍द पक्ष 1 व 3  यांनी आपल्‍या लेखी जबाब मध्ये तक्रारकर्त्याचे सर्व आरोप फेटाळले. मोबाइल व्यवस्थित हाताळला नाही म्हणून तो खराब झाला आहे म्हणून तो वारंटी मध्ये येत नाही. त्याच प्रमाणे विरुध्‍द पक्ष 2 हे मोटोरोला कंपनीचे अधिकृत सर्विस सेंटर नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याने अधिकृत सेंटर ला मोबाइल न दिल्याने त्यात विरुध्‍द पक्ष 1 यांचा काहीही संबध नाही तक्रारकर्त्याने तो मोबाइल व्यवस्थित हाताळला नसल्याने तो खराब झाला आहे म्हणून तो वारंटी मध्ये येत नाही. म्हणून विरुध्‍द पक्ष यांनी कोणताही अनुचित व्यापार प्रथेचा भंग केला नाही. म्हणून तक्रार खरीज करण्याची मागणी केली आहे.

7.      तक्रारकर्ता  यांनी दाखल केलेले नि. क्रं. 2 वर  दस्त क्रं 13 चे अवलोकन केले असता हे दिसून येते कि, विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्याला ईमेल करून विरुध्‍द पक्ष 2  यांचा अधिकृत सर्विस सेंटर चा पत्ता दिला होता व तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्ष 1 कडून  दि. 04.03.2016 रोजी मोबाइल घेतल्याचे दिसून येते व तेव्हा पासून एक वर्ष कालावधी हा दि. 03.03.2017 पर्यंत होतो तक्रारकर्त्याने तो मोबाईल दुरुस्ती करिता दि.18.01.2017 रोजी टाकल्याचे दिसून येते. यावरून तक्रारकर्त्याने वि. प. 2 यांचे कडे वारंटी कालावधीत मोबाईल दुरुस्ती करीता दिला हे सिध्‍द होते.  तक्रारकर्त्याचा मोबाईल हा वारंटी कालावधीत असताना सुध्‍दा  तो दुरुस्ती करीता रक्कम रु.1800/- तक्रारकर्त्यास मागणी करणे व त्याला सेवा देण्यास नकार देणे हा एक प्रकारचा अनुचित व्यापार प्रथेचा भंग असल्याचे निष्पन्न होते. म्हणून विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास त्रुटीपूर्ण सेवा दिल्याचे निष्पन्न होते असे आमचे मत आहे. वरिल सर्व कारणास्तव आम्ही मुद्दा क्रं.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.

             सबब  खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्ता यांची  तक्रार अंशत: मजूर.
2. विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी  तक्रारकर्त्यास मोटोरोला कंपनीचा मोबाइल Moto G 3^rd Generation ब्लॅक 16 GB दोषपूर्ण मोबाइल दुरुस्त किंवा बदलून द्यावा ते शक्य नसल्यास मोबाईल ची किंमत रु. 9,999/-  व त्यावर   द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजदराने दि. 18.01.2017 पासून ते रक्कम प्रत्यक्ष अदागयी पर्यंत तक्रारकर्त्यास परत करावी, व रक्कम प्राप्त झाल्यावर तक्रारकर्त्याने तो नादुरुस्त मोबाइल विरुध्‍द  पक्ष याना परत करावा.

3. विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा सयुंक्तिक रित्या तक्रारकर्ता यांना झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रु. 5,000/- तक्रारकर्त्यास अदा करावे.

4. विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा सयुंक्तिक रित्या उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश पारित दिनांकापासून 45 दिवसाच्या आंत करावी.

5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रत निशुल्क द्यावी.

6. फाइल ब व क ही तक्रारकर्त्याला परत करावी.