(आदेश पारित व्दारा -श्री विजय सी प्रेमचंदानी,  मा.अध्यक्ष )

आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986,च्‍या कलम 12  अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्त्याने  विरुध्‍द पक्षाकडुन त्यांचे वाहनाकरिता 1,04,0000/- त्याकर्जाची परतर्फड 45 हप्त्यात रुपये 29,592/- करावयाची होती. तक्रारकर्त्याने दिनांक 13.11.2014 पर्यत एकुण रक्कम रुपये 6,84,048/- कर्जाची परतफेड केली. तक्रारकर्त्याला काही आर्थिक अडचण असल्यामूळे 3-4 महिने हप्त्याची रक्कम भरु शकले नाही. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला वादातील वाहन जप्त करण्‍याची धमकी दिली व सदर वाहनावर परत कर्ज घेण्‍याकरिता जबरदस्ती केली. तक्रारकर्त्याने उरलेली रक्कम भरण्‍याची तयारी दर्शविली व 2-3 महिन्याचा वेळ मागीतला परंतु विरुध्‍द पक्षाने वाहनावर परत कर्ज घेण्‍याची जबरदस्ती करीत होते म्हणुन तक्रारकर्त्याने त्यावर तयारी दर्शविली व विरुध्‍द पक्षाकडुन वादातीत वाहनाची एकुण कीती कर्ज रक्कम थकबाकी आहे त्याचा तपशील मागीतला व पाहिले असता तक्रारकर्त्याचे कर्ज 2,41,573/- इतके बाकी होते व परत कर्ज घेतल्यावर एकुण रक्कम रुपये 13,34,809/- इतके होणार होते. विरुध्‍द पक्षाने परत कर्जाकरिता तक्रारकर्त्याला 1,50,000/- एवढी रक्कम लावली होती व ती चुकीची होती. तक्रारकर्त्याने मासिक हप्ता 20,500/- प्रमाणे 72 हप्ते विरुध्‍द पक्षाकडे भरणा केले व 1,50,000/- लावलेले अतिरिक्त राशी तक्रारकर्त्याचे कर्ज खात्यात समाविष्‍ट करण्‍यात आलेले नाही म्हणुन तक्रारकर्त्याने अतिरिक्त रक्कम 1,50,000/- विरुध्‍द पक्षाकडे केली नाही व जुलै-2016 मधे विरुध्‍द पक्षाचे प्रतिनीधींनी तक्रारकर्त्याला वाहनाचे जप्तीकरिता धमकी दिली व तक्रारकर्त्याकडुन रुपये 20,000/- जबरदस्तीने घेतले. तक्रारकर्त्याला विरुध्‍द पक्षाने पोलीस स्टेशन वाडी, जिल्हा नागपूर येथे बोलविले व वाहन जप्तीची धमकी दिली सदर कृत्य विरुध्‍द पक्षाची अनुचित व्यवहारपध्‍दतीची असल्याने तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत अशी मागणी केलेली आहे की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडुन  अतिरिकत घेतलेली रक्कम रुपये 1,50,000/- कर्ज खात्यात समाविष्‍ट करावी. तसेच तक्रारकर्त्याचे वादातीत वाहन जप्त करु नये व त्याची विक्री करु नये असे आदेशीत करावे. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरिक मानसिक त्रासापोटी खर्च देण्‍याबाबत आदेश व्हावा.
3. तक्रारकर्त्यांची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्‍द पक्षाला नोटीस काढण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला. विरुध्‍द पक्ष नोटीस मिळुन प्रकरणात हजर झाले व नि.क्रं.7  वर असे पुरसिस दाखल केले की, तक्रारकर्त्याने चुकीचे पक्षकारांविरुध्‍द तक्रार दखल केलेली आहे. नि.क्रं.8 वर तक्रारकर्त्याने सदर तक्रारीत विरुध्‍द पक्षाचे नाव दुरुस्तीकरण्‍याबाबत अर्ज करण्‍यात आला सदर अर्ज नामंजूर करण्‍यात आला. तक्रारकर्त्याची तक्रार व दस्तऐवज बघता असे दिसून येते की तक्रारकर्त्याचे वाहनाचे कर्ज श्रीराम ट्रान्सपोर्ट फायनान्स कंपनी लि. यांचे कडुन कर्ज घेतले होते व तक्रार शाखा अधिकारी चोलामंडलम इन्वहेस्टमेंट यांचे विरुध्‍द दाखल करण्‍यात आलेले आहे. सबब प्राथमिक दृष्‍टयासदर तक्रार चुकीची आहे असे दिसुन येते. सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येतो.
   • आ दे श  -
     1. तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते. 
     2. तक्रारकर्त्याने तक्रारीचा खर्च स्वतः सोसावा.
     3. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क द्यावी.
     4. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.