निशाणी क्रं. 1 वर आदेश पारित
(मा.अध्यक्ष, श्री. संजय वा. पाटील यांच्या आदेशान्वये)
सदर प्रकरणात अर्जदार व त्यांचे वकील दिनांक 09.01.2018 पासून गैरहजर. दिनांक 29.03.2019 ला गैरअर्जदार यांच्या तर्फे अॅड. शिल्पा घाटोळे हजर. त्यांनी मा. राज्य आयोगाच्या दिनांक 04.02.2014 च्या आदेशाची प्रत अभिलेखावर दाखल केली. सदरहू आदेशाचे आम्ही अवलोकन केले. गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेली अपील ही अंशतः मंजूर केलेली आहे आणि त्यामध्ये रुपये 4,83,500/- या ऐवजी रुपये 4,00,000/- चा दावा मंजूर केलेला आहे आणि सदरहू रक्कमेवर दि. 08.07.2010 पासून 9 टक्के दराने व्याज अर्जदाराला रक्कमेच्या अदायगी पर्यंत द्यायचे आहे व मानसिक त्रासाकरिता रुपये 15,000/- ऐवजी रुपये 5,000/- देण्याचा आदेश केलेला आहे.
सबब सदरहू आदेशाप्रमाणे अर्जदाराला रुपये 4,00,000/- च्या रक्कमेवर दिनांक 08.07.2010 पासून 9 टक्के दराने व्याज देय आहे. गैरअर्जदार यांनी अर्जदार क्रं. 2 ने दाखल केलेल्या अर्जाची प्रमाणित प्रत अभिलेखावर दाखल केलेली आहे. सदरहू अर्जावरील आदेशाप्रमाणे अर्जदाराला रुपये 5,37,000/- अशी रक्कम देण्यात आलेली आहे. सदरहू रक्कमेच्या हिशोबामध्ये दिनांक 08.03.2014 पर्यंतच्या व्याजाची आकारणी केलेली आहे. सदरहू अर्जावरील रिपोर्ट वरुन असे दिसून येते की, गैरअर्जदाराने दि. 31.01.2012 रोजी रुपये 25,000/- व दिनांक 04.02.2012 रोजी रुपये 5,66,832/- मा. राज्य आयोगाकडे जमा केलेले आहे आणि या रक्कमे पैकी रुपये 5,37,000/- एवढी रक्कम अर्जदाराला देण्यात आलेली आहे. अर्जदाराला आदेशाप्रमाणे देय असलेली संपूर्ण रक्क्म मिळालेली असल्यामुळे प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण नस्तीबध्द करणे आवश्यक आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित.
अंतिम आदेश
- गैरअर्जदार यांनी मंचाचे दिनांक 30.03.2011 च्या व मा. राज्य आयोगाचे दिनांक 04.02.2014 रोजीच्या आदेशाचे पूर्णपणे पालन केलेले असल्यामुळे सदरहू दरखास्त प्रकरण हे अनुपालन झाल्यामुळे नस्तीबध्द करण्यात येते.
- गैरअर्जदार यांना ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 27 अंतर्गत दाखल गुन्हयातून दोषमुक्त करण्यात येते.
- उभय पक्षकारांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
- उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्क देण्यात यावी.
- अर्जदाराला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
