जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर यांचे समोर.
तक्रार क्रमांक:-85/2014
तक्रार दाखल दिनांक:-26/03/2014
तक्रार आदेश दिनांक:-25/04/2016
निकाल कालावधी:-01वर्षे01म0दि
श्री.धनंजय मच्छिंद्र भोसले
वय 41 वर्षे, धंदा- नोकरी,रा-मु.पो.नम्रतानगर,
कुर्डूवाडी,ता.माढा जि.सोलापूर. ....तक्रारकर्ता/अर्जदार
विरुध्द
टाटा मोटर्स फायनान्स लि.,
रा-जुना एम्लॉयमेंट चौक,व्ही.आय.पी.रोड,
गाळा नं.7 व 8 ,सोलापूर.413 001
(सदरची नोटीस / समन्स व्यवस्थापक/मॅनेजर यांचेवर
बजाविण्यात यावी.) ...विरुध्दपक्ष /गैरअर्जदार
उपस्थिती:- श्री.मिलिंद बी.पवार(हिरुगडे),अध्यक्ष
सौ. बबिता एम.महंत-गाजरे,सदस्या
अर्जदार तर्फे विधिज्ञ :-पी.पी.कुलकर्णी
विरुध्दपक्षातर्फे विधिज्ञ:-सी.आय.वारद
निकालपत्र
(पारीत दिनांक:-25/04/2016
मा.श्री.मिलिंद बी.पवार(हिरुगडे),अध्यक्ष यांचेव्दारा :-
1. अर्जदाराने गैरअर्जदारांविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.
2. अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, अर्जदार हा वर नमूद पत्यावर कायमचा रहिवाशी असून शेती व्यवसाय करीत आहे. सामनेवाला हे फायनान्स करण्याचा व्यवसाय करीत आहे. अर्जदाराचे वडीलांनी स्वत:चे कुटूंबाचे उपजिवीकेसाठी टाटा ए.सी.ई. (छोटा हत्ती) हे वाहन खरेदी केले. त्याकरीता रक्कम रु.2,25,000/- सामनेवाला यांनी फायनान्स केलेला आहे. व उर्वरीत रक्कम अर्जदाराने रोखीने भरलेली आहे.फायनान्स घेतलेल्या रक्कमेचे एकूण 47 हप्ते ठरवून प्रतिमहा रु.6950/- प्रमाणे भरावयाचे होते.
(2) त.क्र.85/2014
त्याप्रमाणे अर्जदाराने संपूर्ण 47 हप्ते मुदतीत वेळेत भरलेले आहेत. तद्नंतर सामनेवाला यांना काहीही रक्कम देणे लागत नाही. दरम्यानच्या काळात मात्र सामनेवाला यांनी अर्जदाराचे वडीलांना सदर वाहनाची एन.ओ.सी. व वाहनाची इतर कागदपत्रे दिली नाहीत. तद्नंतर अर्जदाराचे वडीलाचा मृत्यू झाला. अर्जदारानी वडीलाचे मृत्यूनंतर अर्जदार हा कायदेशीर वारस असल्यामुळे सामनेवाला यांचेकडे सदर वाहनाची एन.ओ.सी. व कागदपत्रे मिळणेसाठी वेळोवेळी चौकशी करुन मागणी केली असता सामनेवाला देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. सामनेवाला यांनी अर्जदाराची फाईल वरीष्ठ कार्यालयाकडे पाठविली आहे असे सांगितले आहे. अर्जदाराने कस्टमर केअरकडेही चौकशी केली असता त्यांचेकडूनही उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली आहेत. वास्तविक अर्जदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक/लाभार्थी आहेत. अर्जदारास सेवा देणे ही सामनेवालावर बंधनकारक होते. सामनेवाला यांनी त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे. व अनुचीत व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. अर्जदाराचे वडीलांनी कर्जाची संपूर्ण परतफेड केलेली असतांनासुध्दा सामनेवाला यांनी वाहनाची एन.ओ.सी. व कागदपत्रे अर्जदारास देणेस टाळाटाळ केली आहे. अर्जदाराने विधिज्ञ पी.पी.कुलकर्णी यांचेमार्फत दि.28/1/2014 रोजी नोटीस पाठवून दिली. सदरची नोटीस सामनेवाला यांना दि.29/1/2014 रोजी मिळूनही सदर नोटीसीस सामनेवाला यांचेकडून कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे अर्जदारास मानसिक त्रास झाला. म्हणून अर्जदार यांनी सामनेवाला यांचेविरुध्द मे.मंचात तक्रार दाखल करुन सामनेवाला यांचेकडून अर्जदाराच्या टाटा ए.सी.ई(छोटा हत्ती) या वाहनाची एन.ओ.सी व इतर कागदपत्रे अर्जदारास मिळावेत. तसेच आर्थिक,मानसिक व शारीरीक त्रासाबाबत व इतर खर्चाबाबत नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु.25,000/- अर्जदारास मिळावेत. तक्रारीचे खर्चापोटी रु.10,000/- मिळणेसाठी प्रस्तूत तक्रार अर्जदाराने दाखल केली आहे.
3. अर्जदाराने तक्रार अर्जातील कथनाचे पुष्ठयर्थ निशाणी 5 कडे 3 व नि.7 कडे 1 कागदपत्रे हजर केलेली आहेत.
4. तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदार यांना नोटीस काढण्यात आली. त्याप्रमाणे गैरअर्जदार यांनी निशाणी 9 नुसार आपला लेखी जबाब दाखल केला आहे. त्यानुसार गैरअर्जदार यांनी तक्रारीतील विपरित विधाने / आरोप अमान्य करुन पुढे असे नमुद केले आहे की, उभयपक्षामध्ये कर्ज प्रकरणावेळी रीतसर करारपत्र झालेले आहे ते उभय पक्षांवर बंधन कारक आहे. तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष यांचा ग्राहक नाही. तक्रारकर्ता यांनी वादातील वाहन व्यापारी उद्देशाने घेतलेले आहे. तक्रारकर्ताकडून 60138/- रुपये येणेबाकी आहे. वाद
(3) त.क्र.85/2014
हा हिशोबाबाबत असल्याने वि.मंचास तक्रार चालविणेचा अधिकार नाही. तक्रारीस मुदतीची बाधा येते. करारपत्राप्रमाणे कर्जाची मुदत 2/7/2010 रोजी संपलेली आहे, तेथून पुढे 2 वर्षात तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते. परंतू तक्रार 2014 मध्ये दाखल केलेली आहे. त्यामुळे तक्रार मुदतीत नाही. तसेच तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही. त्यामुळे तक्रार रद्द करणेत यावी अशी विनंती केलेली आहे.
5. गैरअर्जदार यांनी लेखी जबाब पुष्ठयर्थ निशाणी 14 कडे 5 कागदपत्रे हजर केलेली आहेत.
6. अर्जदाराची तक्रार, त्यांचे वकीलांचा युक्तीवाद व प्रतिज्ञापत्र व त्यासोबतची कागदपत्रे, गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले म्हणणे व कागदपत्रे यावरुन सदर प्रकरण निकाली करणे करिता ठेवण्यात आले.
7. अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले लेखी युक्तीवाद व उभयतांच्या
वकीलांच्या तोंडी युक्तीवाद व कागदपत्रे यावरुन खालील मुद्दे निघतात.
मुद्दे उत्तर
1. तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्ष यांचे ग्राहक आहेत का ? होय
2. तक्रारीस मुदतीची बाधा येते काय ? होय
3. आदेश काय ? शेवटी दिल्याप्रमाणे
निष्कर्ष
8. मुद्दा क्र. 1 :- तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्षाकडून टाटा ए.सी.ई. (छोटा हत्ती) हे वाहन खरेदी करणेसाठी रु.2,25,000/- चे अर्थसहाय्य घेतले आहे. याबाबत उभयतांमध्ये वाद नाही. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्षाकडून वित्तीय सेवा घेतली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्ष यांचे ग्राहक ठरतात. त्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देणेत येत आहे.
9. मुद्दा क्र. 2 व 3 :- विरुध्दपक्ष यांचेकडून तक्रारकर्ता यांनी वादातील वाहन टाटा ए.सी.ई. (छोटा हत्ती) साठी कर्ज घेतले आहे याबाबत उभयतांमध्ये वाद नाही. तक्रारकर्ता यांनी नि.7/1 व विरुध्दपक्ष यांनी नि.14/1 ते 14/3 कडे कर्जाचे कर्ज खाते उतारा, कर्ज परत फेडीचा तपशिल, करारपत्र यांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ता यांनी
(4) त.क्र.85/2014
विरुध्दपक्षाकडून दि.15/12/2006 रोजी कर्ज घेतले आहे व त्याची मुदत 2/7/2010 रोजी संपली आहे. नि.14/2 Cardex II (Repayment) म्हणजे कर्ज परत फेडीचा तपशिल यांचे अवलोकन करता तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्षाकडे हप्ता शेवटी दि.1/7/2010 रोजी भरलेले आहे. त्यामुळे तेथून पुढे कोणताही व्यवहार तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांचे मध्ये झालेला नाही. तक्रारकर्ताकडे हप्ते थकीत आहेत हे सदर Cardex II वरुन दिसून येते. म्हणजेच दि.1/7/2010 नंतर कोणताही व्यवहार तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्षामध्ये झालेला नाही किंवा तसा कोणताही पत्रव्यवहार तक्रारकर्ता यांनी रेकॉर्डवर दाखल केलेला नाही. एकदम तक्रारकर्ता यांनी त्यांचे वकीला मार्फत दि.28/1/2014 रोजी नोटीस पाठवून NOC ची मागणी केलेली आहे. म्हणजे दि.1/7/2010 ते 28/1/2014 पर्यंत कोणताही पत्रव्यवहार झालेला दिसून येत नाही. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे तरतुदीप्रमाणे दि.1/7/2010 पासून दोन वर्षात म्हणजे 2012 पर्यंत कोणताही वाद असेल तर तो दाखल होणे आवश्यक होते. परंतू प्रस्तूत तक्रार 2014 मध्ये दाखल झाली आहे. त्यामुळे प्रस्तूत तक्रारीस मुदतीची बाधा येते. तक्रारकर्ता यांनी 28/1/2014 रोजी वकीला मार्फत विरुध्दपक्षाला नोटीस पाठवून तक्रार मुदतीत आणणेचा प्रयत्न केलेला आहे. मात्र वकीला मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवून कोणताही वाद मुदतीत आणता येऊ शकत नाही असे अनेक वरीष्ठ न्यायालयाचे निवाडे मधून सिध्द झालेले आहे. त्यामुळे प्रस्तूत तक्रारीस मुदतीची बाधा येते. त्यामुळे ती वि.मंचात चालणेस पात्र नाही या निर्णयाप्रत हे मंच आलेले असल्यामुळे खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
-: आ दे श :-
1. तक्रारकर्ताची तक्रार मुदतीत नसल्यामुळे ती रद्द करणेत येत आहे.
2. उभय पक्षकारांनी आपआपला खर्च स्वत: सोसावा.
3. निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधीत पक्षांना माहितीस्तव व उचित कार्यवाहीकरीता पाठविण्यात याव्यांत.
(सौ.बबिता एम.महंत-गाजरे) (श्री.मिलिंद बी.पवार(हिरुगडे)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
शिंलिस्व030040205160