Maharashtra

Sangli

CC/14/203

SHRI TATOBA SIDRAM GARANDE - Complainant(s)

Versus

TATA MOTORS FINANCE LTD. SANGLI BRANCH THROUGH MANAGER - Opp.Party(s)

ADV. S.M. VANJOLE

16 Oct 2015

ORDER

                                                        नि.31

मे. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर

मा.अध्‍यक्ष – श्री ए.व्‍ही.देशपांडे

मा.सदस्‍या - सौ वर्षा नं. शिंदे

मा.सदस्‍या - सौ मनिषा कुलकर्णी 

ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 203/2014

तक्रार नोंद तारीख   : 20/08/2014

तक्रार दाखल तारीख  :  12/09/2014

निकाल तारीख         :   16/10/2015

 

श्री तातोबा सिद्राम गरांडे

रा.मु.पो. सिध्‍देवाडी,

ता.मिरज जि.सांगली                                       ....... तक्रारदार

 

विरुध्‍द

 

टाटा मोटर्स फायनान्‍स लि.

शाखा सांगली तर्फे मॅनेजर

दै.पुढारी भवन, जिल्‍हा परिषदेसमोर,

सांगली-मिरज रोड, सांगली ता.मिरज जि.सांगली                        ........ सामनेवाला

                              

तक्रारदार तर्फे : अॅड श्री एफ.जी.मुजावर

                              जाबदार तर्फे :  अॅड श्री पी.के.जाधव

 

- नि का ल प त्र -

 

 

द्वारा : मा. सदस्‍या : सौ वर्षा नं. शिंदे  

 

1.    प्रस्‍तुतची तक्रार तक्रारदाराने, त्‍याचे वाहन सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीने कर्जाची मुदत संपेपर्यंत कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केल्‍याशिवाय बेकायदेशीररित्‍या ओढून नेवू नये तसेच सामनेवाला कंपनीने मनमानी पध्‍दतीने आकारणी केलेले चार्जेस कमी करुन हिशोबाने होणारी थकीत रक्‍कम भरुन घेणेबाबत, सामनेवाला यांनी वसुलीसाठी तगादा लावून वाहन ओढून नेणेची धमकी दिलेबाबत तसेच हिशेबाअंती येणा-या रकमेचे कर्जप्रकरणाच्‍या मुदतीमध्‍ये समान मासिक हप्‍ते भरुन घेणेबाबत तसेच सामनेवालांनी दिलेल्‍या अशा प्रकारच्‍या दूषित सेवेसाठी दाखल केलेली आहे.  प्रस्‍तुतची तक्रार स्‍वीकृत करुन सामनेवालांना नोटीस आदेश झाला.  सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीने वकीलामार्फत हजर होवून नि. 17 वर मूळ तक्रार अर्जास व नि.5 वरील अंतरिम अर्जास म्‍हणणे दाखल केले आहे.  उभय पक्षांचे वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला.

 

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात हकीकत अशी -

 

      तक्रारदाराने स्‍वतःला काहीतरी कामधंदा असावा व उदरनिर्वाहाचे साधन असावे या हेतूने सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीकडून एमएच-10-झेड-4107 चासीस नं. M80457403B7A02338 & engine No. 497TC92AWY803680 Tata LPT 1109 ही मालवाहतुक करणारी गाडी सामनेवालांकडून दि.8/3/13 रोजी रु.11,86,000/- इतके कर्ज घेवून खरेदी केली.  डाऊन पेमेंटपोटी रु.25,000/- स्‍वतःजवळचे दिले. इतर आवश्‍यक बाबी पूर्ण केल्‍या. उभय पक्षांमध्‍ये कर्जकरारपत्र केले. त्‍यानुसार कर्ज अदा केले. कर्जखाते नं.5001188071 असून दरमहा रु.30,120/- प्रमाणे कर्जफेड करणेची होती.  सदर कर्जाची मुदत 5 वर्षाकरिता आहे.  तक्रारदाराने जसजसा व्‍यवसाय होईल, त्‍याप्रमाणे दि.11 ऑगस्‍ट 2014 अखेर सामनेवाला कंपनीकडे हप्‍त्‍यापोटी 17 महिन्‍यांत एकूण रक्‍कम रु.4,06,960/- भरणा केलेली आहे.  प्रस्‍तुत कर्जाची मुदत बाकी असताना सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीचे लोकांनी तक्रारदार यास हप्‍ते अनियमित व अपुरे असल्‍याचे कारण देवून जादा रक्‍कम भरणेबाबत तगादा सुरु केला व एकरकमी रक्‍कम भरुन खाते निरंक करण्‍याबाबतही तगादा सुरु केला.  सामनेवाला कंपनीचे लोक वारंवार तक्रारदाराचे घरी 4/5 माणसे घेवून वसुलीकरिता येवू लागले. गाडी कोठे आहे ? कंपनीकडे पाठवून द्या, नसेल तर सर्व रक्‍कम एकरकमी भरा, असे घरातील बायका-माणसांना वेळोवेळी सांगू लागले. गाडी खरेदी करुनही अद्यापही दीड वर्षे झाले नाहीत. त्‍यामुळे तक्रारदारास विनाकारण मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.  त्‍याचा परिणाम त्‍याच्‍या धंद्यावर होत आहे.  सामनेवालाकडे कर्जखातेउतारा मागितला असता तो तक्रारदारास दिलेला आहे.  त्‍याचे अवलोकन करता रु.21,867.04 इतकी रक्‍कम वेगवेगळया मथळ्याखाली कपात केल्‍याचे दिसून येते व येणे बाकी रक्‍कम फुगविलेली आहे. कागदपत्रे चार्जेस, स्‍टँप वसुली, बँक चार्जेस, रिटेनर चार्जेस, वसुली चार्जेस, व्‍याज, दंडव्‍याज, व्‍याजावर व्‍याज, उशिरा व कमी जास्‍त हप्‍ते भरल्‍याबाबतचे दंड अशा प्रकारे रकमा घालून आकडा फुगवला आहे. मालवाहतुक व्‍यवसायामध्‍ये असलेल्‍या मंदीच्‍या वातावरणामुळे तक्रारदारास नियमितपणे व पुरेसे भाडे मिळत नाही.  त्‍यातच गाडीचा मेन्‍टेनन्‍स, इतर खर्च, डिझेलची दरवाड इ. भागवून राहिलेली रक्‍कम हप्‍त्‍याची भरावी लागते. तक्रारदाराने शक्‍य तितकी रक्‍कम भरली आहे.  सामनेवालाची माणसे रस्‍त्‍यात कोठेही गाडी ताब्‍यात घेतील अशी दमदाटी करीत आहे.  सर्व रक्‍कम भरण्‍याकरिता दि. 20/8/14 अखेर तोंडी मुदत दिली आहे.  बळाचे जोरावर कायदेशीर मार्गाचा अवलंब न करता वाहन ओढून नेणेबाबत वारंवार सामनेवाला बोलून दाखवत आहे.  असे घडल्‍यास तक्रारदाराचे उत्‍पन्‍नाचे साधन बंद पडून त्‍याच्‍या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे.  तक्रारदाराने सामनेवाला कंपनीकडे हिशेब मागितल्‍याने किरकोळ रक्‍कम थकीत राहिल्‍याने सामनेवाला कंपनी तक्रारदारावर चिडून आहे.  त्‍यामुळे प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केलेली आहे.  सबब, सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दूषित सेवा दिल्‍याचे जाहीर होवून मिळावे, सामनेवाला कंपनीने तक्रारदाराच्‍या कर्जाची मुदत संपेपर्यंत तक्रारदार याचे ताब्‍यातील वाहन कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केल्‍याशिवाय बेकायदेशीररित्‍या ओढून नेवू नये असा आदेश व्‍हावा, सामनेवाला कंपनीने मनमानी पध्‍दतीने आकारणी, कागदपत्रे चार्जेस, स्‍टँप वसुली, बँक चार्जेस, रिटेनर चार्जेस, वसुली चार्जेस, व्‍याज, दंडव्‍याज व इतर चार्जेस कमी करुन हिशेबाने होणारी थकीत रक्‍कम तक्रारदाराकडून भरुन घेणेबाबत आदेश व्‍हावा, हिशेबाअंती येणा-या रकमेचे तक्रारदाराकडून कर्ज प्रकरणाच्‍या मुदतीमध्‍ये समान मासिक हप्‍ते भरुन घेण्‍याबाबत सामनेवाला कंपनीस आदेश व्‍हावा, मानसिक शारिरिक त्रासापोटी रु.25,000/-, तक्रारअर्जाच्‍या खर्चापोटी रु.10,000/- देणेबाबत आदेश व्‍हावा अशी विनंती केलेली आहे.

 

3.    तक्रारदारांनी आपल्‍या तक्रारीच्‍या पुष्‍ठयर्थ नि.2 ला शपथपत्र, नि.4 चे फेरीस्‍तप्रमाणे वाहनाचे आररसीटीसी बुक, तक्रारदार व सामनेवाला यांचेमध्‍ये झालेल्‍या कराराचे डिटेल्‍स, तक्रारदाराचा कर्जखातउतारा दाखल केला आहे.  नि.21 वर पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले आहे.   नि.27 वर तक्रारदाराने सामनेवालांकडे भरलेल्‍या रकमांच्‍या एकूण 6 पावत्‍या दाखल केल्‍या आहेत.  नि.30 वर तक्रारदाराने सामनेवालांकडून वेळोवेळी भरणा केलेल्‍या रकमांच्‍या 8 पावत्‍या दाखल केल्‍या आहेत.

 

4.    सामनेवाला यांनी नि.17 वर तक्रारदाराच्‍या मूळ तक्रारअर्जास व नि.5 वरील अंतरिम अर्जास दाखल केलेल्‍या लेखी म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदाराची तक्रार मान्‍य केले कथनाखेरीज परिच्‍छेदनिहाय नाकारली आहे.  सामनेवाला पुढे असे प्रतिपादन करतात की, तक्रारदाराचा मुळ अर्ज व नि.5 मधील अंतरीम अर्ज व त्‍यातील मागणी मान्‍य व कबुल नाही.  तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार खोटी, काल्‍पनिक, बनावट असल्‍याने प्रथमदर्शनी फेटाळणेस पात्र आहे.  तक्रारदारास सामनेवला यांनी नेमकी काय व कशा पध्‍दतीने दोषपूर्ण सेवा दिली याचा स्‍पष्‍ट अर्थबोध होत नाही.  सामनेवाला यांनी कोणतीही दूषित सेवा त्‍यास दिलेली नाही.  तक्रारदारास नमूद वाहनापोटी कर्ज दिल्‍याची बाब मान्‍य व कबूल आहे.  मात्र कर्ज देतेवेळी तक्रारदार व जामीनदार यांच्‍या काही को-या व छापील फॉर्मवर सहया घेतल्‍या व कर्जाबाबतचे करारपत्र व कागदपत्रे करण्‍यात आली हा मजकूर खोटा आहे.  तसेच कर्जप्रकरणाचा खाते नंबर व तक्रारदाराने गाडीने माल वाहतुक करण्‍याचा व्‍यवसाय सुरु केला हा मजकूर खरा व बरोबर आहे.  तक्रारदार हा स्‍वच्‍छ हाताने कोर्टासमोर आलेला नाही.   वस्‍तुतः सामनेवाला कंपनी ही कंपनी कयद्यानुसार प्रस्‍थापित झाली असून वेगवेगळया कारणांसाठी कर्ज देण्‍याचा व्‍यवसाय करते. तक्रारदारास त्‍याने वर्णन केलेले नमूद वाहनाच्‍या खरेदीसाठी रु.11,86,000/- इतके कर्ज मार्च 2013 मध्‍ये दिलेनंतर तक्रारदाराने वाहन खरेदी केलेले आहे.  रितसर कागदपत्रांची पूर्तता व जामीन घेवूनच दि.8/3/13 रोजी कर्ज दिले आहे.  सदर सर्व कर्जाची कागदपत्रे वाचून समजावून घेवून व अटी मान्‍य करुन तक्रारदार व त्‍याचे जामीनदारांनी सहया केलेल्‍या आहेत.  सामनेवालाने कधीही को-या फॉर्मवरती सहया घेतलेल्‍या नाहीत.  तक्रारदार सुशिक्षित आहेत.  जर को-या कागदावर सहया घेतल्‍या असत्‍या तर त्‍याचवेळी तक्रार करावयास पाहिजे होती.  त्‍यावेळी तक्रार केलेली नाही.  तक्रारदारास सर्व कागदपत्रांचे ज्ञान आहे व त्‍याने स्‍वसंमतीने त्‍यावर सहया केलेल्‍या आहेत.  नमूद कर्जाचा मासिक हप्‍ता रु.30,120/- असून एकूण 60 हप्‍त्‍यांमध्‍ये कर्ज फेडावयाचे होते. हप्‍ते नियमित न भरल्‍यास सदर रकमेवर ओ.डी.सी. चार्जेस 3 टक्‍के, चेक बाऊंस चार्जेस रु.400 व प्रिपेमेंट पेनल्‍टी चार्जेस 4 टक्‍के या अटी मान्‍य करुनच त्‍याने करारपत्र लिहून दिले आहे.  कर्ज प्रकरणाचा खाते क्र.5001188071 हा आहे.  दि.11 ऑगस्‍ट 2014 अखेर रु.4,06,960/- इतकी रक्‍कम भरणा केल्‍याची बाब शाबीत करण्‍याची जबाबदारी तक्रारदाराची आहे.  तक्रारदाराने ठरल्‍याप्रमाणे हप्‍ते न भरता अनियमितपणे हप्‍ते भरलेले आहेत.  दि.27/8/14 अखेर रक्‍कम रु.5,12,040/- इतकी रक्‍कम तक्रारदार देणे लागत होता.  त्यातून तक्रारदारने जमा केलेली रक्‍कम रु.4,31,060/- वजा जाता थक रक्‍कम रु.80,980/- इतकी राहते व सदर हप्‍ते नियमितपणे न भरल्‍याने त्‍यावर ओ.डी.सी. रक्‍कम रु.23476.37 पैसे इतकी होते. अर्जदाराचे तीन ते चार हप्‍ते थकीत राहतात.  यावरुनच तक्रादार सदर गोष्‍ट लपवून मंचासमोर आलेला आहे.  हप्‍ते अनियिमित व अपुरे होत असल्‍याने त्‍यास जादा रक्‍कम भरावी लागणार आहे. यामध्‍ये सामनेवालाचा दोष नाही. कायदेशीर पध्‍दतीनेच सामनेवालाचे त्‍याचेकडे थक रकमांची मागणी केलेली आहे. त्‍यामुळे त्‍यास दूषित सेवा देण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही. सदर थक भरावा लागू नये म्‍हणून टाळाटाळ करण्‍यासाठी सदरचा तक्रारअर्ज व अं‍तरिम स्‍थगिती अर्ज दाखल केलेला आहे.  तो फेटाळण्‍यास पात्र आहे.  त्‍यामुळे कर्ज प्रकरणाची मुदत पाच वर्षे असताना अद्यापही साडेतीन वर्षाची मुदत शिल्‍लक आहे असे म्‍हणणे हास्‍यास्‍पद आहे.  करारपत्रातील अटीप्रमाणे तक्रारदाराने हप्‍त्‍यांचा नियमितपणे भरणा केलेला नाही.  त्‍यामुळे व्‍याज, दंडव्‍याज व अन्‍य चार्जेस लावण्‍याचा अधिकार कराराप्रमाणे कंपनीस आहे. त्‍यामुळे येणे बाकीचा आकडा फुगविण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. तक्रारदाराने मागणी केल्‍याप्रमाणे त्‍यास कर्जखाते उतारा दिलेला आहे.  तक्रारदाराने ‍हिशेब मागितल्‍याने चिडण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही.  सदरचा अर्ज केवळ थक भरणा लांबविणेसाठीच दाखल केलेला आहे.  उभय पक्षांमध्‍ये करारपत्रानुसार कोणताही वाद असल्‍यास तो u/s 8 of the Arbitration & Conciliation Act नुसार तो आर्बिट्रेटरकडे सोडवणेचा आहे व तसे न्‍यायनिवाडे मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांनी  2005 (SCC) 618 SBI & Co. Vs. Patel Engineering Ltd. मध्‍ये सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिले आहेत.  तक्रारदराची तक्रार निरर्थक व तापदायक असल्‍याचे प्रथमतः आढळून येते. त्‍यांनी नाहक विनाकारण सामनेवाला यांना त्रास दिलेला आहे.  सबब, ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 26 अन्‍वये मूळ अर्ज व स्‍थगिती अर्ज फेटाळून लावून तक्रारदार यांना रक्‍कम रु.10,000/- इतकी कॉस्‍ट करणेत यावी व सदर रक्‍कम सामनेवालांना देणेबाबत आदेश व्‍हावा अशी विनंती केलेली आहे. 

 

5.    सामनेवाला यांनी सदरचे म्‍हणणे शपथपत्रावरच दाखल केलेले आहे.   म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍ठयर्थ नि.19 फेरिस्‍त अन्वये उभय पक्षांमध्‍ये झालेले करारपत्र, त्‍याचे इ-स्‍टँप, सामनेवाला यांनी तक्रारदारास वेळोवेळी पाठविलेल्‍या नोटीसा, कर्ज खातेउता-यांच्‍या प्रती, पूर्वाधार तसेच नि.23 अन्‍वये सरतपासाचे शपथपत्र इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.

 

6.    तक्रारदाराची तक्रार, दाखल पुरावे, सामनेवालांचे म्‍हणणे, कागदपत्रे व युक्तिवाद यांचा विचार करता पुढील महत्‍वाचे मुद्दे निष्‍कर्षाकरिता उपस्थित होतात.

 

7.    तक्रारदार व सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीमध्‍ये तक्रारअर्जात नमूद असणा-या वर्णनाच्‍या वाहनाच्‍या खरेदीपोटी सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीकडून दि.8/3/13 रोजी रक्‍कम रु.11,86,000/- इतके कर्ज घेतले होते व त्‍याअनुषंगाने करारपत्र झालेले होते याबाबत उभय पक्षांमध्‍ये वाद नाही.  तक्रारदार थकबाकीदार होता व सदरची थकबाकी ही व्‍यावसायिक मंदीमुळे झाल्‍याचे तक्रारदाराने कथन केलेले आहे.  तक्रारदाराच्‍या तक्रारी कथनांचा व त्‍याने तक्ररअर्जातील कलम 14 या विनंती कलमामध्‍ये केलेल्‍या मागण्‍यांचा विचार करता पुढील महत्‍वाचे मुद्दे उपस्थित होतात.

      मुद्दे                                                            उत्‍तरे

 

1. सामनेवाला यांनी सेवात्रुटी केली आहे काय  ?                                  नाही.

     

3. तक्रारदाराने केलेल्‍या मागण्‍या मंजूर होण्‍यास पात्र आहेत काय ?              नाही.

           

4. काय आदेश                                                 शेवटी दिलेप्रमाणे.

 

 

 

कारणे

 

मुद्दा क्र.1 ते 3

 

8.    विनंती कलम अ मध्‍ये सामनेवाला कंपनीने तक्रारदारास दूषित सेवा दिली असल्‍याचे जाहीर होवून मिळावे अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.  याचा विचार करता प्रस्‍तुत तक्रारअर्जामध्‍ये त्‍याने तक्रारीकथनामध्‍ये को-या छापील फॉर्मवर सहया घेतल्‍या.  तसेच सामनेवाला यांनी एकरकमी रक्‍कम भरण्‍यासाठी तगादा लावला, वाहन जबरदस्‍तीने ओढून नेण्‍याची धमकी दिली, कर्जखात्‍यावर अनावश्‍यक व बेकायदेशीर चार्जेस लावून थक फुगवला,  अशा प्रकरे सेवात्रुटी केल्‍या असे कथन केले आहे.  याचा विचार करता, तक्रारदाराने नि.4 फेरिस्‍त अन्‍वये दाखल केलेल्‍या कर्जखातेउता-याचे अवलोकन या मंचाने केले. त्‍यानुसार तक्रारदारास रु.11,86,000/- इतके कर्ज दिलेले होते. सदर कर्जाची मुदत 5 वर्षे होती. एकूण 60 मासिक हप्‍त्‍यांमध्‍ये रु.30,120/- प्रमाणे दि.11/4/13 ते 11/3/18 या कालावधीत कर्जाची व्‍याजासहीत परतफेड करण्‍याची होती.  तसेच सामनेवाला यांनी नि.19 फेरिस्‍त अन्‍वये दाखल केलेल्‍या कर्ज करारपत्राचे अवलोकन केले असता Annexure 1 मध्‍ये वाहनाचे वर्णन, कर्ज रक्‍कम, त्‍यावरील व्‍याज, मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम, एकूण हप्‍ते तसेच चार्जेस बाबतचा तपशील नोंदविला आहे. सदर करारपत्रासोबतच ई-स्‍टँपही जोडलेला आहे. त्‍यानुसार सदर करारपत्र हे दि.11/3/13 रोजी नोंदविलेले आहे.  सामनेवाला व तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या तक्रारदाराचे कर्जखाते क्र.51188071 चे खातेउता-याचे अवलोकन केले असता तक्रारदाराने प्रतिमाह रु.30,120/- प्रमाणे दर महिन्‍याचे 11 तारखेस कर्जहप्‍ता भरणेचा होता. मात्र प्रथमपासूनच तक्रारदाराने सदरचे हप्‍ते वेळेत भरलले नाहीत.  त्‍याचप्रमाणे पहिले दोन हप्‍ते त्‍याने रु.30,120/- प्रमाणे भरले असून उर्वरीत हप्‍ते भरताना तदनंतर कधीही पूर्ण हप्‍त्‍याची रक्‍कम भरलेली नाही.  कधी ती रु.14600/-, रु.29,660/-, रु.15,970/-, रु.15,000/-, रु.10,300/-, रु.29,270/- अशा पध्‍दतीने पुढील काही रकमांचा भरणा केलेला आहे की जो, नियमित हप्‍त्‍याप्रमाणे नाही.  प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारदाराने दि.20/8/2014 रोजी दाखल केलेली आहे.  सदर कर्जाचा पहिला हप्‍ता दि.11/4/13 रोजी भरणेचा होता.  सदर तक्रार दाखल केलेली तारीख दि.20/8/14 पर्यंत एकूण 17 हप्‍ते भरणेचे होते व प्रतिमाह रु.30,120/- प्रमाणे रु.5,12,040/- हप्‍त्‍यांची रक्‍कम भरणे अपेक्षित होते. पैकी तक्रारदाराचे कथनाप्रमाणे रु.4,06,960/- भरल्‍याचे निदर्शनास येते.  याचाच अर्थ तक्रार दाखल तारखेपर्यंत रु.1,05,080/- इतका थक तक्रार दाखल तारखेपर्यंत होता तसेच हप्‍ते अनियमित व पूर्ण रकमेचे न भरल्‍याने कर्ज करारपत्राप्रमाणे त्‍यावर ओव्‍हरडयू चार्जेस 3 टक्‍के प्रतिमाह, व कराराप्रमाणेचे अन्‍य आकार तक्रारदार देय होता.  तक्रारदाराने नि.5 वर स्‍थगिती अर्ज दाखल करुन तक्रारदाराचे वाहन बेकायदेशीररित्‍या ओढून नेवू नये म्‍हणून मनाई मिळावी अशी विनंती केलेली होती.  त्‍यावर या मंचाने दि.21/8/14 रोजी आदेश पारीत करुन तक्रारदार रु.50,000/- भरण्‍यास तयार असून रु.25,000/- लगेच भरत आहे व उर्वरीत रु.25,000/- भरण्‍यास मुदत मिळावी असे आश्‍वासित केल्‍याने त्‍याप्रमाणे रक्‍कम भरुन घेवून वादातील वाहनाची विक्री, तबदिली व हस्‍तांतरण करु नये असा आदेश पारीत केला.  तक्रारदाराने त्‍याने भरणा केलेल्‍या रकमांबाबत नि. 10 व नि. 14 अन्‍वये भरणा पावत्‍या दाखल केल्‍या आहेत, ज्‍याची नोंद कर्जकरारखातेवर आहे.  वस्‍तुतः कर्ज करारपत्राप्रमाणे एक हप्‍ता जरी थक गेला तरी सामनेवाला कंपनीस एकरकमी कर्जवसुलीचे अधिकार आहेत.  त्‍याअनुषंगिक सामनेवाला कंपनीने तक्रारदारास थक रकमांची मागणी करणा-या नोटीसा पाठविलेल्‍या आहेत.  सदर नोटीसा सामनेवाला यांनी नि.19 फेरिस्‍त अन्‍वये दाखल केलेली असून त्‍या दि.20/11/13 व दि.22/5/14 रोजी पाठविल्‍या आहेत तसेच जामीनदारासही नोटीस पाठविलेली आहे.  सदर नोटीसा तक्रारदाराने त्‍याच्‍या नि.21 वरील पुराव्‍याच्‍या शपथपत्रात नाकारलेल्‍या नाहीत.  याउलट त्‍याने तक्रारअर्जामध्‍ये सामनेवाला वारंवार तोंडी मागणी करीत आहेत, तसेच दि.20/8/14 अखेर सर्व रक्‍कम भरणा करण्‍यास तोंडी मुदत दिलेली आहे असे कथन केले आहे. यावरुन सामनेवाला याने त्‍याचेकडे थक रकमांची मागणी केलेचे दिसून येते. तसेच दाखल नोटीसवरुन थक रकमांची मागणी करणे कर्जवसुलीच्‍या कायदेशीर प्रक्रियेचा एक भाग असलेने त्‍याबाबत सामनेवाला यांनी सेवात्रुटी केली असे म्‍हणता येत नाही.  उलटपक्षी तक्रारदार हा थकबाकीदार असल्‍याचे शाबीत झाले आहे व त्‍यास रकमा भरण्‍याची संधी असतानाही त्‍याचा अवलंब त्‍याने केलेला नाही.  या मंचाने थक रकमेपोटी काहीतरी रक्‍कम भरल्‍याशिवाय अंतरिम अर्ज पारीत करणे न्‍यायोचित नसल्‍याने त्‍याने रु.50,000/- इतकी रक्‍कम जमा केलेली आहे व तदनंतर सुध्‍दा थक रकमांची माहिती असतानासुध्‍दा त्‍याने रकमांचा भरणा केलेला नाही.  यावरुन त्‍याचे वर्तन दिसून येते.  याउलट थक रकमा न भरता मंचाकडून अंतरिम आदेश वाढवून घेणेचा त्‍याचा उद्देश असलेचे निदर्शनास येते. 

 

9.    तक्रारदाराने सामनेवाला हे त्‍यास वाहन ताब्‍यात देण्‍याची धमकी देत आहेत. सामनेवालांचे लोक त्‍यास कर्जवसुलीबाबत तगादा लावत आहेत. घरी येवून घरातील बायका-माणसांना वेळोवेळी सांगू लागले आहेत, गुंडाकरवी जबरदस्‍तीने वाहन ओढून नेणेची शक्‍यता आहे अशी भिती त्‍यास आहे, अशा प्रकारे कथने केलेली आहेत.  याचा विचार करता तक्रारदारास निश्चितच सामनेवाला याने अशा प्रकारे वर्तन केले असेल तर फौजदारी गुन्‍हा दाखल करता आला असता तसेच सक्षम अॅथॉरिटीपुढे तक्रार करता आली असती. तसे न करता मोघमात कथने करुन मंचाची सहानुभूती मिळविण्‍याचा प्रयत्न केलेला आहे की ज्‍यासंबंधी तक्रारी कथनाव्‍यतिरिक्‍त कोणताही ठोस पुरावा या मंचासमोर आणेला नाही. त्‍यामुळे याबाबत सामनेवाला याने सेवात्रुटी केली ही बाब शाबीत झालेली नाही. 

10.   अद्यापही नमूद वाहन हे तक्रारदाराच्‍या ताब्‍यात असून सामनेवाला फायनान्‍स कंपनीने केवळ थकबाकीच्‍या रकमांची नोटीशीद्वारे मागणी केलेली आहे, जो त्‍यांचा अधिकार आहे.  भविष्‍यात सामनेवाला कंपनी बळाचे जोरावर वाहन बेकायदेशीररित्‍या ओढून नेईल या भितीपोटी सामनवालांना असे कृत्‍य करण्‍यास प्रतिबंध करावा व तसा कायम मनाई आदेश पारीत करावा अशी मागणी जी तक्रारदाराने केली आहे, ती या मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रातील बाब नाही कारण ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 14 अन्‍वये या मंचास ते अधिकार नाही.  तसेच CPJ-2007 III 161(NC) CITICORP MARUTI FINANCE LTD.  Vs. S. VIJAYLAMXI यामध्‍ये मा. राष्‍ट्रीय आयोग व सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने कर्जवसुलीबाबतच्‍या मार्गदर्शक सूचनांची चर्चा केलेली आहे. त्‍यामध्‍ये अंगबळाच्‍या जोरावर कोणत्‍याही कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करता वाहन ओढून नेणे, जप्‍ती, विक्री, तबदिली करणे ही सेवात्रुटी धरता येईल असा दंडक घालून दिलेला आहे.  मात्र प्रस्‍तुत प्रकरणी सामनेवाला विमा कंपनीने याबाबत कोणतीही कृती केलेलीच नाही. तक्रारदाराचे वाहन सामनेवाला कंपनीने अंगबळाच्‍या जोरावर ओढून नेलेले नाही, जप्‍त केलेले नाही, त्‍याची विक्री वा हस्‍तांतरण केलेले नाही.  त्‍यामुळे तक्रारीस कारणच घडलेले नाही आणि त्‍याबाबतची सेवात्रुटी अद्यापही घडलेली नाही. तक्रारदारास वाटणा-या भीतीपोटी अशा प्रकारे कर्जवसुलीस प्रतिबंध करणारे आदेश पारीत करणे हे नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाचा तसेच प्रचलित कायदेशीर तरतुदीचा विचार करता उचित नाही असे या मंचाचे ठाम मत आहे.

 

11.   तक्रारदाराने विनंती क व ड नुसार हिशोबाचा वाद उपस्थित करुन मनमानी पध्‍दतीने केलेली आकारणी यामध्‍ये वसुली चार्जेस, बॅंक चार्जेस, व्‍याज, दंडव्‍याज, व इतर चार्जेस कमी करुन हिशेबाने होणारी थकीत रक्‍कम भरुन घ्‍यावी तसेच हिशेबाअंती येणा-या रकमेचे कर्जप्रकरणाच्‍या मुदतीमध्‍ये समान मासिक हप्‍ते करुन द्यावेत व तसा आदेश कंपनीस व्‍हावा अशी विनंती केलेली आहे, जी या मंचाच्‍या अधिकारक्षेत्रातील बाब नाही.  मा. राज्‍य आयेागाच्‍या FA Appeal No. A/10/803 Shriram Transport Finance Co.Ltd. Vs. Shri Manhor Madhukar Jagushte या पुर्वाधारानुसार अशा प्रकारचा वाद मंचासमोर उपस्थित करता येणार नाही. 

 

12.   तक्रारदाराने ज्‍या तथाकथित को-या कागदांवर सहया घेतलेचा आरोप केलेला आहे, त्‍याचा विचार करता या मंचाने सामनेवालाने दाखल केलेले नि.19 फेरिस्‍त सोबतच्‍या करारपत्राचे अवलोकन केले असून शेडयुल 1/1 वर तक्रारदाराच्‍या व जामीनदाराच्‍या सहया दिसून येतात. मात्र त्‍यावर सामनेवाला तर्फे कोणीही सहया केलेल्‍या नाहीत.  त्‍यामुळे सदर कागदास तसा कोणताही अर्थ रहात नाही कारण Annexure 1/1 नुसार वाहनाच्‍या बॉडी बिल्‍डींगसाठीच्‍या कर्जाची तरतूद आहे. अशा प्रकारचे कर्ज तक्रारदाराने घेतलेलेच नसल्‍याने केवळ त्‍यावर सही घेतली म्‍हणून सामनेवाला यांनी सेवात्रुटी केली असे म्‍हणता येणार नाही कारण सदर कर्ज करारपत्रातील एक महत्‍वाचा भाग सदर Annexure असून बॉडी बिल्‍डींगसाठी जर त्‍यास गरज पडली तर पुनश्‍च वारंवार इ-स्‍टँप नोंद करणे व पुन्‍हा पुन्‍हा करार करणे हे सोयीचे नाही असा विचार करुनच सदर सहया घेतल्‍या असाव्‍यात, ज्‍याचा कोणताही गैरवापर सामनेवाला यांनी केलेला नाही.  त्‍यामुळे तक्रारदाराची सदरची भिती निरर्थक आहे.  सामनेवालांनी पाठविलेल्‍या नोटीसा या आंतरदेशीय पत्राने पाठविलेल्‍या आहेत, ज्‍या या प्रकरणी दाखल आहेत व ज्‍या तक्रारदाराने नाकारलेल्‍या नाहीत. यावरुन तक्रारदारास, तो थकबाकीदार असल्‍याने सदर रकमा  त्‍याने भरल्‍या नसल्‍याने सामनेवाला कंपनी कर्जवसुलीसाठी अशा नोटीस पाठवून मागणी करीत आहे हे कोणत्‍याही परिस्थितीत गैर नाही.  तसेच सामनेवालाने तक्रारदारास मागणी केल्‍यानंतर कर्जखाते उतारा दिला आहे तसेच वेळोवेळी माहितीही दिलेली आहे.  सबब, सामनेवाला यांनी तक्रारदारास कोणतीही दूषित सेवा दिलेली नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  त्‍यामुळे तक्रारदाराच्‍या कोणत्‍याही मागण्‍या मंजूर होण्‍यास पात्र नाहीत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्‍तर नकारार्थी दिले आहे.  सबब, खालील आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

 

आदेश

 

1.  तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येत आहेत.

2.  या मंचाने पारीत केलेला नि.5 खालील अंतरिम आदेश रद्द करण्‍यात येतो.

3.  तक्रारीचा खर्च उभय पक्षकारांनी आपला आपण सोसणेचा आहे.

4.  सदर निकालपत्राच्‍या प्रती उभय पक्षांना विनाशुल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.

 

सांगली

दि. 16/10/2015           

        

           

( सौ मनिषा कुलकर्णी )      ( सौ वर्षा नं. शिंदे )           ( ए.व्‍ही.देशपांडे )

        सदस्‍या                   सदस्‍या                   अध्‍यक्ष