Maharashtra

Sangli

CC/14/188

SHRI SHIVAJI DAMU NILE - Complainant(s)

Versus

TATA MOTORS FINANCE LTD., BRANCH SANGLI THROUGH MANAGER - Opp.Party(s)

ADV. S.M. VANJOLE

19 Oct 2015

ORDER

                                              नि.38

मे. जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर

मा.अध्‍यक्ष – श्री ए.व्‍ही.देशपांडे

मा.सदस्‍या – सौ वर्षा नं.शिंदे

मा.सदस्‍या – सौ मनिषा कुलकर्णी

ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 188/2014

तक्रार नोंद तारीख   : 22/07/2014

तक्रार दाखल तारीख  :  23/07/2014

निकाल तारीख         :   19/10/2015

 

 

श्री शिवाजी दामू निळे

रा.कासार बोळ, जुना जकात नाक्‍याजवळ,

सांगलीवाडी ता.मिरज जि. सांगली                             ....... तक्रारदार

 

विरुध्‍द

 

टाटा मोटर्स फायनान्‍स लि.

शाखा सांगली तर्फे मॅनेजर

दै. पुढारी भवन, जिल्‍हा परिषदेसमोर,

सांगली-मिरज रोड, सांगली ता.मिरज जि. सांगली                       ........ जाबदार     

 

 

                                 तक्रारदार  तर्फे : अॅड श्री एस.एम.वंजोळे

                                    जाबदार तर्फे   :  अॅड श्री पी.के.जाधव  

 

 

 

 

- नि का ल प त्र -

 

द्वारा : मा. अध्‍यक्ष : ए.व्‍ही.देशपांडे  

1.    प्रस्‍तुतची तक्रार, तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 खाली दाखल केली असून त्‍यात जाबदार कंपनीने कर्जाची मुदत संपेपर्यंत तक्रारदाराच्‍या ताब्‍यातील वाहन कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केलेशिवाय बेकायदेशीररित्‍या ओढून नेऊ नये तसेच जाबदार कंपनीने मनमानी पध्‍दतीने आकारणी केलेले वसूली चार्जेस, बॅक चार्जेस, रिटेनर चार्जेस, व्‍याज, दंड व्‍याज व इतर चार्जेस कमी करुन, हिशोबाने होणारी थकीत रक्‍कम तक्रारदाराकडून भरुन घेणेबाबत आदेश व्‍हावेत तसेच हिशोबाअंती येणे असणा-या रकमेचे समान मासिक हप्‍ते तक्रारदाराकडून कर्ज  प्रकरणाच्‍या मुदतीमध्‍ये भरुन घेण्‍याचा आदेश जाबदारांना करावा, तक्रारदारांना दिलेल्‍या दूषित सेवेमुळे त्‍यास झालेल्‍या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.25,000/- नुकसान भरपाईदाखल तक्रारदारास देवविण्‍यात यावे व तक्रारअर्जाचा खर्च रु.10,000/- तक्रारदारास देण्‍याचा आदेश व्‍हावा अशा मागण्‍या केल्‍या आहेत.

 

2.    थोडक्‍यात हकीकत अशी की, तक्रारदाराने जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेकडून स्‍वतःच्‍या उदरनिर्वाहाकरिता कर्ज काढून फेब्रुवारी 2013 मध्‍ये मालवाहतुक वाहन रक्‍कमम रु.12,24,315/-  या किंमतीस पंडीत ऑटोमोटीव्‍ह यांचेकडून खरेदी केले.  त्‍याकरिता तक्रारदाराने जाबदारकडून रक्‍कम रु.12,24,000/- चे कर्ज घेवून योग्‍य त्‍या सर्व कागदपत्रांची व जामीनदारांची पूर्तता केली.  तक्रारदार व जाबदार कंपनीमध्‍ये कर्जाबाबत करारपत्र व काही इतर कागदपत्रे तयार करण्‍यात आली.  तथापि तक्रारदाराचे असे कथन आहे की, कर्ज देतेवेळी जाबदार कंपनीने तक्रारदार व त्‍यांचे जामीनदार यांचेकडून काही को-या व छापील फॉर्म्‍सवर सहया घेतल्‍या.  सदरचे कर्ज दरमहा रु.30,750/- च्‍या मासिक हप्‍त्‍याने परत फेडावयाचे होते व कर्जाची मुदत 5 वर्षाकरिता होती.  सदरचे कर्ज प्रकरण दि.28/2/13 रोजी करणेत आले.

 

3.    तक्रारदाराचे पुढे कथन असे आहे की, सदरचे वाहन विकत घेतल्‍यानंतर त्‍याने सदर वाहनातून मालवाहतुक करण्‍याचा व्‍यवसाय सुरु केला व ठरल्‍याप्रमाणे दरमहा रु.30,750/- प्रमाणे हप्‍ते फेडण्‍यास सुरुवात कली.  दि.3 जुलै 2014 अखेर वेळोवेळी तक्रारदाराने हप्‍त्‍यापोटी एकूण रु.3,58,644.53 रोखीने भरले व त्‍याबाबत जाबदार कंपनीने त्‍यास वेळोवेळी पावत्‍या देखील दिल्‍या.  तथापि जाबदार कंपनीने हप्‍ते अनियमित व अपुरे देत असल्‍याचे कारण देवून जादा रक्‍कम भरणेबाबत तगादा सुरु केला व तक्रारदारास दमदाटी करुन त्‍यांचे वाहन ओढून नेण्‍याची धमकी देणे सुरु केले.  जाबदार कंपनीच्‍या लोकांनी तक्रारदाराने वेळोवेळी हप्‍त्‍यापोटी भरीव रक्‍कम भरलेली आहे ही गोष्‍ट माहित असून देखील अचानकपणे तक्रारदारास सर्व थकीत रक्‍कम एकरकमी भरणेबाबत व कर्ज खाते निल करणेबाबत तगादा सुरु केला व तसे न केल्‍यास सदरचे वाहन जबरदस्‍तीने ओढून नेऊन विक्री करण्‍याची धमकी देणे सुरु केले.  तक्रारदाराचे कोणतेही म्‍हणणे जाबदार कंपनीच्‍या लोकांनी ऐकून घेतले नाही.  त्‍याकरिता कोणतेही संयुक्तिक कारण जाबदार कंपनीने दिलेले नाही.  उलट वारंवार तक्रारदाराच्‍या घरी येवून घरातील बायका-माणसांना एकरकमी रक्‍कम भरा, नसेल तर सदरचे वाहन कंपनीकडे पाठवून द्या, असे सांगणे सुरु केले. प्रसंगी दुस-या वित्‍तीय संस्‍थेकडून कर्ज काढून जाबदार संस्‍थेचे कर्ज निरंक करा, अन्‍यथा सदरचे वाहन जबरदस्‍तीने ओढून नेले जाईल अशी धमकी देणे सुरु केले.

 

4.    तक्रारदाराचे पुढे असे कथन आहे की, तक्रारदाराने मागणी केल्‍यानंतर जाबदार कंपनीने त्‍याच्‍या कर्जाचा उतारा दिला असता त्‍यावरुन जाबदार कंपनीने वेगवगळया मथळयाखाली तक्रारदाराचे कर्ज खात्‍यावर येणे रकमा नावे टाकून एकूण रु.33,734.53 ची जास्‍तची येणे बाकी दाखवलेली आहे असे तक्रारदाराच्‍या लक्षात आले. त्‍यामध्‍ये जाबदार वित्‍तीय कंपनीने तक्रारदार यांच्‍या कर्जखात्‍यावर कागदपत्र चार्जेस, स्‍टँप वसुली, बँक चार्जेस, रिटेनर चार्जेस, वसुली चार्जेस, व्याज, दंडव्‍याज, व्‍याजावर व्‍याज तसेच उशिरा व कमी जास्‍त हप्‍ते भरल्‍याबाबत दंड अशा रकमा बेकायदेशीररित्‍या आकारणी करुन येणे बाकी असलेल्‍या रकमेचा आकडा फुगवला आहे व सदरच्‍या सर्व रकमा एकरकमी भरुन खाते निरंक करण्‍याचा तगादा चालविलेला आहे.  तक्रारदार ठरल्‍याप्रमाणे हप्‍त्‍यांची रक्‍कम भरणेस तयार आहेत. परंतु मालवाहतुकीच्‍या व्‍यवसायात असलेल्‍या मंदीच्‍या वातावरणामुळे त्‍यास अपेक्षित उत्‍पन्‍न मिळात नाही व त्‍यातूनच वाहनाचा मेंटेनन्‍स व इतर खर्च, डिझेलची दरवाढ इ. गोष्‍टी भागवून राहिलेल्‍या रकमेतून हप्‍त्‍यांची रक्‍कम भरावी लागते.  जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेला तक्रारदाराचे वाहन बेकायदेशीररित्‍या ओढून नेण्‍याचा कोणताही अधिकार नाही.  तरीही काही गुंडाच्‍या मदतीने जाबदार कंपनी, कोणत्‍याही कायदेशीर मागणीचा अवलंब न करता व कोणत्‍याही न्‍यायालयात दाद न मागता तक्रारदाराचे वाहन जबरदस्‍तीने ओढून नेणार असल्‍याचे बोलून दाखवत आहे.  तसे झाल्‍यास तक्रारदाराचा मालवाहतुकीचा व्‍यवसाय बंद पडणार असून तक्रारदार व त्‍यांचे कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ येणार असून त्‍यांच्‍यावर खूप अन्‍याय होणार आहे.  हिशोबाने होणारी रक्‍कम भरण्‍यास तक्रारदार नेहमी तयार आहेत.  परंतु त्‍याने जाबदार कंपनीकडे हिशोब मागितल्‍यामुळे व किरकोळ रक्‍कम थकीत राहिल्‍याने जाबदार कंपनी तक्रारदारावर चिडून आहे.  या व अशा कथनांवरुन तक्रारदारांनी वर नमूद केलेल्‍या मागण्‍या प्रस्‍तुत प्रकरणात  केल्‍या आहेत. 

 

5.    आपले तक्रारअर्जातील कथनांचे पुष्‍ठयर्थ तक्रारदाराने नि.2 ला आपले शपथपत्र दाखल केले असून नि.4 या फेरिस्‍त सोबत एकूण 6 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.  यामध्‍ये वादातील वाहनाच्‍या खरेदीचा टॅक्‍स इन्‍व्‍हॉईस, सदर वाहनाचे आर.सी.टी.सी. बुकच्‍या झेरॉक्‍सप्रत, तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये कर्जाबाबत झालेल्‍या कराराचे विवरण, दि. 8/6/14 च्‍या त्‍यांच्‍या कर्जखात्‍याच्‍या उता-याची नक्‍कल, दि.27/2/13 रोजी सदर वाहनाला परिवहन विभागाने दिलेल्‍या परमीटची नक्‍कल व दि.25/4/14 ची सदर वाहनाची विमा पॉलिसी, या सर्व कागदपत्रांच्‍या झेरॉक्‍स याकामी सादर केल्‍या आहेत.

 

6.    प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करतेवेळी तक्रारदाराने नि.6 ला जाबदारविरुध्‍द अंतरिम मनाई मिळणेचा अर्ज दाखल करुन जाबदार कंपनीने प्रस्‍तुत प्रकरण प्रलंबित असताना कोणत्‍याही बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब करुन त्‍यांचे वाहन बेकायदेशरित्‍या ताब्‍यात घेवू नये अशी अंतरिम मनाई मागितली होती.  सुरुवातीला तूर्तातूर्त मनाई, जाबदार कंपनी हजर होईपर्यंत, तक्रारदारास या मंचाने दिली होती. तथापि जाबदार वित्‍तीय कंपनी हजर झाल्‍यानंतर तिच्‍या वतीने कोणत्‍याही बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब करुन तक्रारदाराचे वाहन ताब्‍यात घेतले जाणार नाही असे आश्‍वासन दिल्‍यामुळे सदरचा अर्ज अप्रस्‍तुत झाला. त्‍यामुळे दि.29/10/14 रोजी सदरचा अर्ज नामंजूर करणेत आला.

     

7.    जाबदार कंपनीने याकामी हजर होवून आपली लेखी कैफियत व अंतरिम मनाईच्‍या अर्जास उत्‍तर एकत्रि‍तरित्‍या नि.15 ला दाखल करुन तक्रारदाराने त्‍याविरुध्‍द केलेली सर्व विधाने स्‍पष्‍टपणे नाकारली.  जाबदार कंपनीचे पक्षकथन असे आहे की, तक्रारदाराने दि.28/2/13 रोजी जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेकडून रक्‍कम रु.12,24,000/- चे कर्ज घेवून मालवाहतूक वाहन नोंदणी क्र. एमएच 10-एझेड-4038 हे रक्‍कम रु.12,24,315/- या किंमतीस विकत घेतले.  कर्ज प्रकरण करताना तक्रारदाराने व त्‍यांच्या जामीनदारांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता सर्व कागदपत्रे वाचून समजून घेवून व त्‍यातील अटी मान्‍य करुन दिली व कर्जाच्‍या कागदपत्रांवर व कराराचे बुकलेटवर सहया केल्‍या आहेत.  जाबदार कंपनीने तक्रारदार किंवा त्‍याचे जामीनदार यांच्‍या सहया कोणत्‍याही को-या कागदपत्रांवर घेतलेल्‍या नाहीत.  तक्रारदारांनी या मंचापासून महत्‍वाच्‍या बाबी लपवून ठेवल्‍या असून तक्रारदार हा स्‍वच्‍छ हाताने मंचासमोर आलेला नाही. सबब, मूळ तक्रारअर्ज व अंतरिम मनाईचा अर्ज फेटाळणेस पात्र आहे.

 

8.    जाबदार कंपनीचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारदार हप्‍ते फेडण्‍यात अत्‍यंत अनियमित असून हप्‍ते बुडविण्‍याकरिता त्‍यांच्‍या को-या व छापील कागदपत्रांवर सहया घेतल्‍या असा खोटा व बिनबुडाचा आरोप करीत आहेत.  तक्रारदार हा सुशिक्षित असून सर्व कागदपत्रांवर त्‍याने समजून उमजून घेवून स्‍वसंमतीने सहया केलेल्‍या आहेत.  सदरचे कर्ज दरमहा रु.30750/- च्‍या 60 समान हप्‍त्‍यांने फेडावयाचे होते. जर नियमित हप्‍ते भरले नाहीत तर सदर रकमेवर 3 टक्‍के दराने ओडीसी चार्जेस, चेक बाऊंन्‍स चार्जेस रु.400/- आणि वेळेत कर्जाचे हप्‍ते भरले नाहीत तर 4 टक्‍के दराने पेनल्‍टी चार्जेस अशा अटी व करारांच्‍या इतर अटी मान्‍य करुन तक्रारदाराने स्‍वसंमतीने कर्जाचे करारपत्र लिहून दिले होते.  दि.31/7/14 अखेर तक्रारदार एकूण रक्‍कम रु.4,92,000/- इतके देणे लागत होता तथापि त्‍याने त्‍या तारखेस जमा केलेली रक्‍कम रु.3,24,910/- वजा जाता थकीत रक्‍कम रु.1,67,090/- इतकी राहते व नियमित हप्‍ते न भरल्‍याने ओ.डी.सी. चार्जेसची रक्‍कम रु.37,460.15 इतकी थकीत राहते म्‍हणजे जवळपास 6 हप्‍ते तक्रारदाराकडे थकीत राहतात.  त्‍यामुळेच जाबदार कंपनीने तक्रारदारास हप्‍ते अनियमित व अपुरे होत आहेत, त्‍यामुळे तक्रारदारास जास्‍ती रक्‍कम भरावी लागणार आहे याची कल्‍पना दिली.  जाबदार वित्‍तीय कंपनी तक्रारदाराकडून कायदेशीर रितीने थकीत रकमेची मागणी करीत असून तस तक्रारदारास दूषित सेवा देण्‍याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही.  कर्जाच्‍या करारपत्रात तक्रारदाराने नियमित मासिक हप्‍ते भरण्‍याचे मान्‍य व कबूल केले असून नियमित हप्‍ते न भरलेस वाहन जाबदार कंपनीच्‍या ताब्‍यात देण्‍याबाबत कबूल केले आहे.  सदर कर्जाचे हप्‍ते थकीत असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत असताना सदरची रक्‍कम भरावयास लागू नये म्‍हणून तक्रारदाराने प्रस्‍तुतची तक्रार  दाखल केली असून ती तक्रार व अंतरिम अर्ज फेटाळण्‍यास पात्र आहे.  तक्रारदाराचे कर्ज खाते थकीत झाले आहे.  तक्रारदाराच्‍या कर्जखात्‍यामध्‍ये येणे बाकी असलेल्‍या सर्व रकमा या कायदेशीररित्‍या येणे बाकी असलेल्‍या रकमा आहेत व त्‍या कर्जाच्‍या अटीप्रमाणेच आहेत.  तक्रारदार स्‍वतःच कबूल करतो की, काही रक्‍कम थकीत राहिलेली आहे.  जाबदारांनी तरीही गुंडामार्फत तक्रारदारास दमदाटी केलेली नाही किंवा गाडी ओढून नेण्‍याची भाषा केलेली नाही.  तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये झालेल्‍या करारपत्राअन्‍वये त्‍या दोघांत कोणताही वाद निर्माण झाल्‍यास Arbitration and Reconciliation Act च्‍या कलम 8 अन्‍वये तो वाद लवादाकडे सोपविण्‍याचा आहे.  त्‍यामुळे प्रस्‍तुतची तक्रार या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही.  प्रस्‍तुतची तक्रार ही निरर्थक व जाबदारांना त्रास देण्‍यासाठी दाखल केल्‍याने ती तक्रारदारावर रक्‍कम रु.10,000/- चा भरपाईदाखल खर्च बसवून खारीज करण्‍यास पात्र आहे.  या व अशा विधानांवरुन जाबदार वित्‍तीय कंपनीने तक्रारदाराची तक्रार खारीज करावी अशी मागणी केली आहे.

     

9.    सदर लेखी म्‍हणण्‍यातील कथनांचे पुष्‍ठयर्थ जाबदार कंपनीने कैफियतीखालीच आपले अधिकृत इसम श्री प्रमोद विनायक गोडे यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे.  तसेच नि.17 या फेरिस्‍तसोबत काही कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

 

10.   तक्रारदाराने आपले पुराव्‍याचे शपथपत्र नि.24 ला दाखल केल असून नि.26 ला आपले वाहन चालक असिफ हुसेन रोहिले यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले असून नि.27 ला पुरसीस दाखल करुन आपला पुरावा संपविलेला आहे.  याउलट जाबदार वित्‍तीय संस्‍थेने आपले अधिकृत प्रतिनिधी श्री प्रमोद विनायक गोडे यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्र नि.28 ला दाखल करुन नि.29 चे पुरसीस अन्‍वये आपला पुरावा संपविलेला आहे.  तसेच नि.31अ या फेरिस्‍त अन्‍वये सदर कर्जखात्‍याचे contract details, उभय पक्षकारांमध्‍ये झालेल्‍या लवाद कारवाईतील लवादाचा निर्णय, तक्रारदाराचे कर्ज खात्‍याचे receipt information व Cardex 1 इ. कागदपत्रे हजर केली आहेत.

 

11.   उभय पक्षकारांचा पुरावा संपल्‍यानंतर आम्‍ही त्‍यांचे विद्वान वकीलांचा युक्तिवाद याकामी ऐकून घेतला आहे.  तक्रारदाराचे वकीलांनी आपले युक्तिवादादरम्‍यान तक्रारअर्जातील विधाने पुराव्‍याच्‍या शपथपत्राच्‍या आधारे पुन्‍हा या मंचासमोर मांडली तर जाबदारचे वकीलांनी प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये प्रकरण प्रलंबित असताना Arbitration and Conciliation Act च्‍या तरतुदीनुसार व उभय पक्षकारातील झालेल्‍या करारपत्रान्‍वये नेमलेल्‍या एकल लवादाने उभय पक्षकारांतील वाद हा निर्णीत केला असल्‍याने प्रस्‍तुत प्रकरण या मंचासमोर चालणेस पात्र नाही तसेच तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रार ही मुख्‍यत्‍वे करुन कर्ज खात्‍याच्‍या रकमांच्‍या हिशोबाकरिता मांडली असल्‍याने तसेच तक्रारअर्जातील कायमस्‍वरुपाची मनाईची तरतूद ग्राहक संरक्षण कायद्यास अभिप्रेत नसल्‍याने प्रस्‍तुतची तक्रार कायद्याने चालू शकत नाही असा मुद्दा मांडला.  सदरचे मुद्दे हे कायदेशीर मुद्दे असल्‍याने व त्‍यांच्‍या निर्णयावर प्रस्‍तुतची तक्रार ही चालण्‍यास पात्र आहे किंवा नाही हे ठरणार असल्‍याने खालील मुद्दे प्राधान्‍याने आमच्‍या निष्‍कर्षाकरिता उपस्थित होतात.

              मुद्दे                                                   उत्‍तरे

 

1. प्रस्‍तुतची तक्रार कायद्याने चालण्‍यास पात्र आहे काय ?                   नाही.

 

2. तक्रारदार नमूद करतो त्‍याप्रमाणे त्‍यास जाबदार कंपनीने

   दूषित दोष सेवा दिली आहे हे तक्रारदाराने शाबीत केले

   आहे काय ?                                                   उद्भवत नाही.  

     

3. तक्रारदारास तक्रारअर्जात नमूद केलेल्‍या मागण्‍या मिळण्‍याचा

   हक्‍क आहे काय ?                                           उद्भवत नाही.

     

4. अंतिम आदेश                                                   खालीलप्रमाणे.

 

 

12.   आमच्‍या वरील निष्‍कर्षाची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.

 

 

• < > - आदेश

   

   

  1.  प्रस्‍तुतची तक्रार ही नामंजूर करणेत येत आहे, ती दफ्तर दाखल करावी.

  2.  उभय पक्षकारांनी आपला खर्च आपला आपण सोसणेचा आहे.

  3.  या आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.

   

  सांगली

  दि. 19/10/2015                        

     

   

  ( सौ मनिषा कुलकर्णी )          ( सौ वर्षा नं. शिंदे )                ( ए.व्‍ही.देशपांडे )

          सदस्‍या                        सदस्‍या                                  अध्‍यक्ष