Maharashtra

Gondia

CC/16/46

SMT. TULSI INDAL LILHARE - Complainant(s)

Versus

TATA AIG GENERAL INSURNACE CO.LTD. THROUTH DIVISIONAL MANAGER & OTHERS - Opp.Party(s)

MR. UDAY P. KSHIRSAGAR

31 Jan 2017

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM, GONDIA
ROOM NO. 214, SECOND FLOOR, COLLECTORATE BUILDING,
AMGOAN ROAD, GONDIA
MAHARASHTRA
 
Complaint Case No. CC/16/46
 
1. SMT. TULSI INDAL LILHARE
Post Ratnara, Tah. Gondia
Gondia
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. TATA AIG GENERAL INSURNACE CO.LTD. THROUTH DIVISIONAL MANAGER & OTHERS
A 501, 5th Floor, Building No. 4, Infinity Par, Dindoshi, Malad(East), Mumbai
Mumbai
Maharashtra
2. M/S JAIKA INSURANCE BROKERS PVT. LTD. THROUGH MANAGER
2nd Floor, Jayka Building, Commercial road, Civil Lines, Nagpur
Nagpur
Maharashtra
3. TALUKA KRUSHI VDHIKARI, GONDIA
Gondia
Gondia
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. M. G. CHILBULE PRESIDENT
 HON'BLE MR. H. M. PATERIYA MEMBER
 
For the Complainant:MR. UDAY P. KSHIRSAGAR, Advocate
For the Opp. Party: MRS. SUCHITA DEHADRAI, Advocate
 MR. D. M. PARANJAPE, Advocate
Dated : 31 Jan 2017
Final Order / Judgement

आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

        तक्रारकर्तीचा शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची नुकसानभरपाई मिळण्‍याबाबतचा विमा दावा विरूध्‍द पक्ष 1 ने नामंजूर केल्यामुळे तक्रारकर्तीने सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे.   तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ती तुलसी इंदल लिल्हारे हिचे पती मयत इंदल लिल्हारे हे व्यवसायाने शेतकरी होते व त्यांच्या मालकीची मौजा मुंडीपार, तालुका व जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 179, 180, 196 ही शेतजमीन होती.    

3.    महाराष्ट्र शासनाने सन 2014-15 करिता शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड कडे सर्व शेतक-यांचा अपघात विमा काढला होता व मयत इंदल लिल्हारे हे शेतकरी असल्याने सदर विम्याचे लाभधारक होते.

4.    दिनांक 26/02/2015 रोजी मयत इंदल लिल्हारे यांचा तलावात बुडून अपघाती मृत्यू झाला. 

      शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेअंतर्गत विमा दावा तक्रारकर्तीने आवश्यक दस्तावेजांसह विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 तालुका कृषि अधिकारी, गोंदीया यांच्याकडे दिनांक 29/09/2015 रोजी विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 मार्फत विरूध्द पक्ष क्रमाक 1 कडे मंजुरीस्तव पाठविण्यासाठी सादर केला.  मात्र विरूध्द पक्ष 1 ने सदरचा विमा दावा "दिनांक 01/11/2014 रोजी योजना सुरू झाली त्या दिवशी मयत इंदल लिल्हारे यांचे 7/12 मध्ये नांव नसल्याने ते शेतकरी नव्हते" असे चुकीचे कारण देऊन दिनांक 03/02/2016 च्या पत्रान्‍वये नामंजूर केला.  तक्रारकर्तीचे पती इंदल लिल्हारे यांचे वडील गोपाळ गोसाई लिल्हारे दिनांक 22/08/2008 रोजी मरण पावले.  त्याच दिवशी वारसा हक्काने इंदल गोपाळ लिल्हारे वडिलोपार्जित शेत जमिनीचे मालक झाले, परंतु त्यांच्या नांवाने ता‍बडतोब फेरफार घेण्यांत आला नव्हता.  वरील चुकीचे कारण देऊन तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजुरीची विरूध्द पक्ष 1 विमा कंपनीची कृती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.  म्हणून तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.  

      1.     अपघात विमा दाव्याची रक्‍कम रू. 1,00,000/- दिनांक 29/09/2015 पासून द. सा. द. शे. 18% व्याजासह देण्याचा विरूध्द पक्षांना आदेश व्हावा.

      2.    शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.30,000/- मिळावी.

      3.    तक्रारीचा खर्च रू.15,000/- विरूध्द पक्षाकडून मिळावा.

5.    तक्रारीचे पुष्ठ्यर्थ तक्रारकर्तीने विरूध्द पक्ष 1 चे दावा नामंजूर केल्याबाबतचे पत्र, विमा दाव्याची प्रत, 7/12 चा उतारा, फेरफार पत्रक, पोस्ट-मार्टेम रिपोर्ट, घटनास्थळ पंचनामा, एफ.आय.आर. इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.

6.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 विमा कंपनीने लेखी जबा‍ब दाखल करून तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे.  महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 01/11/2014 रोजी शेतकरी जनता अपघात विमा विरूध्द पक्षाकडे काढला तेव्हा पॉलीसी सुरू होण्याच्या दिवशी ज्या शेतक-याचे नांव 7/12 मध्ये नोंदले असेल असेच शेतकरी विमा पॉलीसीच्या लाभास पात्र आहेत.  मयत इंदल गोपाळ लिल्हारे यांचे नांव पॉलीसी सुरू होण्याचे दिवशी म्हणजे दिनांक 01/11/2014 रोजी 7/12 मध्ये नोंदलेले नव्हते. ते दिनांक 26/02/2015 रोजी त्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यावर दिनांक 16/04/2015 रोजीच्या फेरफार क्रमांक 914 अन्वये नोंदण्यात आले आणि फेरफार दिनांक 06/05/2015 रोजी मंजूर करण्यांत आला आहे.  त्यामुळे शेतकरी जनता अपघात विमा पॉलीसीप्रमाणे मयत इंदल लिल्हारे विमित शेतकरी नसल्याने त्यांचे वारस असलेली तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विम्याचा लाभ मिळण्यास पात्र नसल्याने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने दिनांक 03/02/2016 च्या पत्रान्वये तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केला.  विरूध्द पक्ष 1 यांची सदरची कृती ही विमा पॉलीसीच्या अटी व शर्तीस अनुसरून असल्याने त्याद्वारे सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार झाला नाही.  म्हणून तक्रारीस कारणच घडले नसल्याने ती खारीज करावी अशी विरूध्द पक्ष क्रमाक 1 ने विनंती केली आहे.

7.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 जायका इन्शुरन्स ब्रोकरेज यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला आहे.  त्यांचे म्हणणे असे की, त्यांची भूमिका इन्शुरन्स ऍडव्हायझरची असून त्यांच्याकडे आलेला विमा प्रस्ताव योग्य कागदपत्रांसह त्यांनी विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 कडे मंजुरीसाठी पाठविला होता.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने तो नामंजूर केला यांत विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 चा कोणताही दोष नाही.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 2 ने विमा प्रव्याजी घेतली नसल्याने विमा दाव्याची रक्कम देण्याची त्यांची जबाबदारी नसल्याने त्यांचेकडून सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार घडलेला नाही.  म्हणून त्यांच्या विरूध्दची तक्रार खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.

8.    विरूध्द पक्ष क्रमांक 3 ला नोटीस मिळूनही गैरहजर राहिल्‍याने प्रकरण त्यांचेविरूध्द एकतर्फा चालविण्यांत आले.

9.    तक्रारकर्ती व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्यावरील  निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

अ.क्र.

मुद्दे

निर्णय

1.

विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांनी सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय?

होय

3.

तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय?

अंशतः

4.

या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय?

अंतिम आदेशाप्रमाणे

- कारणमिमांसा

10.   मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः-          सदरच्या प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाने विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांचेकडे दिनांक 01/11/2014 ते 31/10/2015 या कालावधीसाठी गोंदीया जिल्ह्यातील शेतक-यांचा "शेतकरी जनता अपघात विमा" उतरविला होता ही बाब उभय पक्षांना मान्य आहे.  तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 04 डिसेंबर, 2009 च्या शासन निर्णयात लाभार्थी पात्रतेच्या अटी प्रपत्र-ब मध्येः-

      1.     महाराष्ट्र राज्यातील 10 ते 75 वयोगटातील महसूल नोंदीनुसार असलेला खातेदार शेतकरी अशी विमा पॉलीसीचा लाभ मिळण्यासाठी पात्रतेची अट निश्चित केली आहे. 

      तक्रारकर्तीचे पती इंदल गोपाळ लिल्हारे यांचे वडील गोपाळ गोसाई लिल्हारे हे दिनांक 22/08/2008 रोजी मरण पावले.  गोपाळ गोसाई लिल्हारे यांच्या मालकीची मौजा मुंडीपार, तालुका व जिल्हा गोंदीया येथे तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे खालील वर्णनाची शेतजमीन होती.

      गांव               भूमापन                  क्षेत्रफळ

      मुंडीपार                  179               0.69 हे.आर.

      मुंडीपार                  180               0.70 हे.आर.

      मुंडीपार                  196               0.68 हे.आर.     

      गोपाळ गोसाई लिल्हारे आणि इंदल गोपाळ लिल्हारे यांच्या अनुक्रमे दिनांक 22/08/2008 व दिनांक 26/02/2015 रोजी झालेल्या मृत्‍युनंतर त्यांच्या वारसानांचे नांवे वेळीच फेरफार घेण्यात आला नाही.  दिनांक 16/04/2015 रोजी फेरफार क्रमांक 914 प्रमाणे एकत्र फेरफार घेण्यात आला आणि मयत गोपाळ गोसाई लिल्हारे यांचे वारस मुले 1) इंदल गोपाळ लिल्हारे, 2) गणेश गोपाळ लिल्हारे आणि मुली 1) फुलवंता लिल्हारे, 2) झुलवंता नागपुरे, 3) निलू बनोडे यांचे नावांची नोंद घेण्यात आली.  तसेच त्याच नोंदीद्वारे मयत इंदल गोपाळ लिल्हारे यांचे वारस म्हणून मुले 1) साहिल व मुली आरती, स्वाती, रजनी (सर्व अज्ञान) अज्ञान पालनकर्ता आई तुळशीबाई आणि विधवा तुळशीबाई लिल्हारे यांच्या नावांची नोंद घेण्यात आली.  सदर वारसानपंजी, फेरफार, 7/12 ची प्रत तक्रारकर्तीने दस्त क्रमांक 3 वर दाखल केली आहे.  

       वरील नोंदीवरून हे स्पष्ट होते की, गोपाळ गोसाई लिल्हारे यांचा दिनांक 22/08/2008 रोजी मृत्‍यु झाला त्याच दिवशी त्यांची मुले-मुली इंदल व इतर वारसा हक्काने त्याच्या शेतजमिनीचे मालक झाले.  मात्र त्याबाबतचा फेरफार वेळीच न घेता दिनांक 16/04/2015 रोजी घेण्यात आल्याने शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2014-15 सुरू होण्याचे दिवशी म्हणजे दिनांक 01/11/2014 रोजी तक्रारकर्तीचे पती मयत इंदल लिल्हारे यांचे नांव 7/12 मध्ये नोंदण्यात आले नव्हते.  मात्र योजना कालावधीत ते दिनांक 16/04/2015 रोजी वरीलप्रमाणे फेरफार क्रमांक 914 अन्वये नोंदण्यात आले. 

      तक्रारकर्तीचे पती इंदल लिल्हारे हे दिनांक 26/02/2015 रोजी सकाळी तळ्याच्या पाळीने शेतात जात असतांना तलावात बुडून मरण पावल्याबाबत नेवलाल चिंधू लिल्हारे याने पोलीस स्टेशन गंगाझरी येथे दिलेल्या फिर्यादीवरून मर्ग क्रमांक 4/2015 कलम 174, फौजदारी प्रक्रिया संहिता अन्वये नोंद‍ण्यात आला.  मर्ग खबरी प्रत दस्त क्रमांक 4 वर आहे. सोबत घटनास्थळ पंचनामा आणि मरणान्वेषण प्रतिवृत्त आहे.  शवविच्छेदन अहवाल दस्त क्रमांक 5 वर आहे. त्यात मृत्यूचे कारण पाण्यांत बुडून श्वास गुदमरल्यामुळे असे नमूद आहे. यावरून तक्रारकर्तीचे पती इंदल लिल्हारे यांचा मृत्‍यू पाण्यात बुडून अपघाताने झाल्याचे सिध्द होते.

11.   विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 च्या अधिवक्ता श्रीमती सुचिता देहाडराय यांचा युक्तिवाद असा की, योजनेत नमूद असल्याप्रमाणे विमा योजना सुरू झाली त्या दिवशी म्हणजे दिनांक 01/11/2014 रोजी ज्या शेतक-याचे नाव 7/12 मध्ये नमूद होते तेवढ्याच शेतक-यांसाठी शासनाकडून विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांना विमा प्रव्याजी मिळाली असून त्या दिवशी 7/12 मध्ये नांव नसलेल्या इंदल लिल्हारे याच्यासाठी कोणतीही विमा प्रव्याजी मिळाली नाही.  म्हणून योजना सुरू झाल्यानंतर त्याच्या दिनांक 26/02/2015 रोजी झालेल्या मृत्‍युनंतर दिनांक 16/04/2015 रोजी योजना कालावधीत जरी त्याच्या नावाची वारसा हक्काने 7/12 मध्ये नोंद झाली असली तरी तो विमित व्यक्ती नसल्याने त्याचे वारस शेतकरी जनता अपघात विम्याचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरत नाहीत.  

12.   याउलट तक्रारकर्तीचे अधिवक्ता श्री. उदय क्षीरसागर यांचा युक्तिवाद असा की, शासनाने राज्यातील सर्व शेतक-यांचा विमा उतरविलेला आहे.  मृतक इंदल लिल्हारे याचे वडील गोपाळ गोसाई लिल्हारे यांच्या मालकीची शेती त्यांच्या मरणानंतर त्यांच्या वारसानांच्या म्हणजे मृतक इंदल लिल्हारे व इतर यांच्या मालकीची आपोआप झाली.  केवळ वेळीच फेरफार झाला नाही म्हणून मयत गोपाळ लिल्हारे यांचेच नांव दिनांक 16/04/2015 पर्यंत 7/12 मध्ये कायम होते.  त्यामुळे योजना सुरू झाली त्यावेळी तक्रारीत नमूद शेतीवर वारसा हक्काने प्रत्यक्ष मालकी असलेला शेतकरी इंदल लिल्हारे हा देखील शासनाच्या शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेप्रमाणे विमित शेतकरी असून विमा कालावधीत त्यांचा मृत्‍यु झाल्यामुळे त्यांचे वारस असलेली तक्रारकर्ती विमा लाभ मिळण्यास पात्र ठरते.

      आपल्या युक्तिवादाच्या पुष्ठ्यर्थ त्यांनी खालील न्यायनिर्णयाचा दाखला दिला आहे.  

IV (2012) CPJ 51 (N.C.) . NATIONAL CONSUMER DISUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI – Reliance General Insu. co. ltd.. – Vs Sakorba Hetubha Jadeja  & ors.  या प्रकरणात जर शेतकरी अपघात विमा योजना लागू होण्यापूर्वी शेतक-याच्या वडिलांच्या मृत्‍युमुळे त्याला शेतजमिनीत वारसा हक्काने मालकी झाली असेल परंतु वेळीच फेरफार घेण्यांत न आल्याने विमा योजना सुरू झाली त्या दिवशी अशा शेतक-याचे नांव 7/12 मध्ये नोंदले नसेल आणि ते नंतर नोंदण्यात आले असेल तर असा शेतकरी अपघाताने मरण पावल्यास त्याचे वारस शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरतात काय? असा मुद्दा माननीय राष्ट्रीय आयोगासमोर उपस्थित झाला होता.  त्यात माननीय राष्ट्रीय आयोगाने खालीलप्रमाणे अभिप्राय नोंदविला आहे.

      “8. Nothing among the records produced by Mr. Nandwani (from     among those produced before and considered by the District     Forum) is contrary to the cogent analysis of the documentary   evidence by the District Forum. Moreover, if as per the entries in      Village Form 6 extract, the date of death of Bharmalji Bapeeji Jadeja was nearly five months before the date of the said entry’    i.e., 12.04.2002, Bharmalji died sometime in December 2001.       Hence, all his legal heirs became registered farmers immediately       after the death of their father and it was only the statutory process   of registration of the legal heirs in the village record of rights after      the death of a farmer that took time, leading to the final entry    showing the names of Hetubha Jadeja and others as the legal right     pertaining to the agricultural land owned by their father being       made in Village Form 6 on 12.04.2002. Therefore, it has to be held that sometime in December 2001, i.e., well before     26.01.2002, the date of inception of the insurance policy in       question, Hetubha Jadeja become a registered farmer as one of the    legal heir of his deceased father who was a registered farmer.     Hence, on his death in May 2002, his heirs, i.e. the    respondents/complainants were entitled to receive the sum assured       within 30 days of the proposal for claim being submitted.”

            माननीय राष्ट्रीय आयोगाच्या वरील निर्णयाच्या आधारे हे स्पष्ट होते की, मृतक इंदल लिल्हारे यांचे वडील गोपाळ लिल्हारे हे मरण पावले त्याच दिवशी म्हणजे दिनांक 22/08/2008 रोजीच इंदल लिल्हारे वारसा हक्काने त्यांच्या वडिलांच्या शेतीचा मालक झाला.  म्हणून त्यांच्या नांवाने महसूल रेकॉर्डमध्ये फेरफार उशीराने म्हणजे दिनांक 16/04/2015 रोजी म्हणजे दिनांक 01/11/2014 रोजी शेतकरी जनता अपघात विमा योजना सुरू झाल्यावर घेण्यात आला असला तरी योजना काळात दिनांक 26/02/2015 रोजी झालेल्या त्याच्या अपघाती मृत्‍युबाबत विमा दाव्याची रक्कम रू.1,00,000/- मिळण्यास त्याची वारस असलेली तक्रारकर्ती पात्र ठरते.  परंतु, विरूध्द पक्ष क्रमाक 1 ने योजना सुरू होण्याचे दिवशी मयत इंदल गोपाळ लिल्हारे यांचे नांव 7/12 मध्ये नोंदले नव्हते म्हणून तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केलेला आहे.  विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ची सदरची कृती सेवेतील न्यूनता व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब या सदरात मोडणारी असल्याने मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे. 

13.   मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः-     मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्षाप्रमाणे तक्रारकर्ती विमा दाव्याची रक्कम रू.1,00,000/- विरूध्द पक्ष क्रमांक 1 ने विमा दावा नाकारल्याच्या तारखेपासून म्हणजे दिनांक 03/02/2016 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहेत.  याशिवाय शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानीभरपाई रू.10,000/- आणि तक्रार खर्च रू.5,000/- मिळण्यास पात्र आहेत.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत. 

      वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

-// अंतिम आदेश //-

           1.     तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.

2.    विरूध्द पक्ष 1 टाटा एआयजी जनरल इन्‍शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीस मृतक श्री. इंदल गोपाळ लिल्हारे यांच्या मृत्यूबाबत शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू.1,00,000/- विमा दावा नाकारल्याच्या तारखेपासून म्हणजे दिनांक 03/02/2016 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह द्यावी.

3.    विरूध्द पक्ष 1 टाटा एआयजी जनरल इन्‍शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई म्हणून रू.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रू.5,000/- द्यावे.

4.    विरूध्द पक्ष 1 टाटा एआयजी जनरल इन्‍शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या‍ दिनांकापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.

5.    विरूध्द पक्ष 2 व 3 यांचेविरूध्द कोणताही आदेश नाही.

6.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

7.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीस परत करावी.  

 
 
[HON'BLE MR. M. G. CHILBULE]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. H. M. PATERIYA]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.