आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या, कु. सरिता ब. रायपुरे

         तक्रारकर्तीचे पती शंकर रामाजी बहेकार यांच्या अपघाती मृत्यूबाबत शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची नुकसानभरपाई रू.1,00,000/- विरूध्‍द पक्ष यांनी नामंजूर केल्यामुळे तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 चे कलम 12 अन्वये सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे. तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ती ही मौजे भजेपार तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदीया येथील रहिवाशी असून ती मृतक शंकर रामाजी बहेकार यांची विधवा पत्नी आहे.  तक्रारकर्तीचे पती हे व्यवसायाने शेतकरी होते व  मालकीची मौजा भजेपार, तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदीया येथे 0.25 हे. आर., भूमापन क्रमांक352 या वर्णनाची शेतजमीन आहे.   

3.    महाराष्ट्र शासनाने नागपूर विभागातील सर्व शेतक-यांचा ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ अंतर्गत विरूध्द पक्ष टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्याकडे विमा उतरविलेला होता व तक्रारकर्तीचे मृतक पती शंकर रामाजी बहेकार हे शेतकरी असल्याने सदर विमा योजनेचे लाभार्थी होते. 

4.    तक्रारकर्तीचे पती हे श्री. शंकर रामाजी बहेकार हे मौजा बोर्डी, जिल्हा बालाघाट (म. प्र.) येथे नातेवाईकाकडे गेले असता ते अचानक बेशुध्द झाले.  त्यांना तात्‍काळ बोर्डी येथील हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केले असता उपचारादरम्यान दिनांक 16/01/2014 रोजी त्यांचा मृत्‍यू झाला.  त्यांच्या अपघाती मृत्यूचा रिपोर्ट बहेला पोलीस स्टेशन येथे दिनांक 16/01/2014 रोजी मर्ग खबरी क्रमांक 03/214 अन्वये दाखल करण्यांत आला.  

5.    तक्रारकर्तीने पतीच्या अपघाती मृत्यूबद्दल शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू.1,00,000/- मिळावी म्हणून सर्व कागदपत्रांसह विमा दावा प्रस्ताव दिनांक 22/09/2014 रोजी विरूध्द पक्षाकडे रितसर सादर केला.  परंतु विरूध्द पक्षाने कागदपत्राची अपूर्तता हे कारण दाखवून नामंजूर केला.

6.    विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केल्यामुळे विरूध्द पक्षाची सदरची कृती सेवेतील न्यूनता असल्याने तक्रारकर्तीने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.

      (1)   शेतकरी जनता अपघात विमा दाव्याची रक्कम रू.1,00,000/- द.सा.द.शे. 24% व्याजासह मिळावी.

      (2)   सेवेतील त्रुटीबाबत रू.20,000/- आणि शारिरिक व                   मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रू.10,000/- मिळावी.     

      (3)   तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- मिळावा.  

7.    तक्रारकर्तीने आपल्या तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ विरूध्द पक्षाने दावा नामंजूर केल्याचे पत्र, दावा मागणी फॉर्म, शेतीचा 7/12 उतारा, गांव नमुना आठ-अ, शाळा सोडल्याचा दाखला, मृत्यू प्रमाणपत्र, शव विच्छेदन करण्याबाबतचा अर्ज, मर्ग खबरी, परिक्षण प्रतिवेदन, मृतकाचे ओळखपत्र, तक्रारकर्तीचे ओळखपत्र इत्‍यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.   

8.    सदर प्रकरणात विरूध्‍द पक्ष टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्‍स कंपनी लिमिटेड यांनी लेखी जबाब दाखल करून तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे.  त्यांचे म्हणणे असे की, पॉलीसीच्‍या अटी व शर्तीप्रमाणे व्हिसेरा रिपोर्ट, केमिकल अनॉलिसिस रिपोर्ट आणि पोस्टमार्टेम रिपोर्ट इत्यादी आवश्यक त्या कागदपत्रांची मागणी विरूध्द पक्षाने दिनांक 05/11/2014 रोजीच्या पत्रान्वये तक्रारकर्तीकडे केली होती.  परंतु तक्रारकर्तीने ती पुरविली नाहीत म्हणून विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर करण्यांत आला नाही.  विरूध्द पक्षाची तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर करण्याची कृती ही सेवेतील त्रुटी ठरत नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्ती सदर योजनेअंतर्गत विमा लाभ मिळण्यास अपात्र आहे म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार खर्चासह खारीज करावी अशी विरूध्द पक्षाने विनंती केली आहे.

9.    विरूध्द पक्षाने आपल्या लेखी जबाबासोबत विमा पॉलीसी, त्रिपक्षीय करारनामा, शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2013-14 चा शासन निर्णय इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.      

10.   तक्रारकर्ती व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णयासाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यांत आले.  त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः- 

- कारणमिमांसा –

11.   मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- सदर प्रकरणांत तक्रारकर्तीने तिचे पती मयत शंकर रामाजी बहेकार यांच्या नांवाने मौजा भजेपार, तालुका सालेकसा, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन गट क्रमांक 352 क्षेत्रफळ 0.25 हे.आर. ही शेतजमीन असल्याबाबत 7/12 चा उतारा दाखल केला आहे.  यावरून हे स्पष्ट होते की, मयत शंकर रामाजी बहेकार हे शेतकरी होते व त्यांच्या मालकीची तक्रारीत नमूद शेतजमीन होती. 

      सदरहू प्रकरणात तक्रारकर्तीने विमा दावा मिळण्यासंबंधीची तिच्याकडे उपलब्ध असलेली आवश्यक ती कागदपत्रे जोडून विमा दावा विरूध्द पक्षाकडे सादर केला.  परंतु विरूध्द पक्ष यांनी मृतकाचा व्हिसेरा रिपोर्ट, केमिकल अनॉलिसिस रिपोर्ट व पोस्टमार्टम रिपोर्ट इत्यादी कागदपत्रांची मागणी केली आणि ती दिली नाहीत म्हणून तिचा कायदेशीर विमा दावा नामंजूर केला.  परंतु विरूध्द पक्ष यांनी नमूद केलेले कारण मंचास संयुक्तिक वाटत नाही.  कारण पॉलीसीच्या अटी व शर्तीनुसार 7/12 चा उतारा, वयाचा दाखला, गाव नमुना 6-क, 6-ड, मृत्यू प्रमाणपत्र, बँक पासबुक इत्यादीवरून विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा दावा मंजूर करावयास पाहिजे होता. परंतु त्यांनी व्हिसेरा रिपोर्ट, केमिकल अनॉलिसिस रिपोर्ट, पोस्टमार्टेम रिपोर्ट इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली नाहीत या कारणावरून तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर केला.  विरूध्द पक्षाची सदरची कृती ही सेवेतील त्रुटी असून विरूध्द पक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे मंचाचे मत आहे.  वरील कारणामुळे मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे. 

12.   मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः- मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्षाप्रमाणे विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर करून सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला असल्याने तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विमा दाव्याची रक्कम रू.1,00,000/- तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 16/02/2016  पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे.  याशिवाय शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- मिळण्यास पात्र आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत. 

      वरील निष्कर्षास अनुसरून खालील आदेश पारित करण्यांत येत आहे.

-// अंतिम आदेश //-

1.     तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12   अन्वये दाखल करण्यांत आलेली तक्रार खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर

      करण्‍यात येते.

2.    विरूध्‍द पक्षास आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या शेतकरी जनता अपघात विम्‍याची रक्‍कम रू.1,00,000/- तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 16/02/2016 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह द्यावी.

3.    विरूध्‍द पक्षास आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई म्‍हणून रू.10,000/- व या तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रू.5,000/- असे एकूण रू.15,000/- तक्रारकर्तीस द्यावे.   

4.    विरूध्‍द पक्षास आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे. अन्यथा आदेश पारित झाल्याच्या दिनांकापासून द. सा. द. शे. 15% व्याज देण्यांस विरूध्द पक्ष बाध्य राहील.

5.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

6.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीस परत करावी.