आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले
तक्रारकर्तीचे पती रामलाल कोल्हु कुंभलकर यांच्या अपघाती मृत्यूबाबत शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेची नुकसानभरपाई रू.1,00,000/- विरूध्द पक्ष यांनी नामंजूर केल्यामुळे तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 चे कलम 12 अन्वये सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ती श्रीमती अनुसयाबाई कुंभलकर हिचे पती मृतक रामलाल कोल्हु कुंभलकर हे व्यवसायाने शेतकरी होते व त्यांच्या मालकीची मौजा कातुर्ली-सितेपार, तालुका आमगांव, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 347 क्षेत्रफळ 0.20 हे.आर. या वर्णनाची शेतजमीन होती.
3. महाराष्ट्र शासनाने नागपूर विभागातील सर्व शेतक-यांचा ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ अंतर्गत विरूध्द पक्ष टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांच्याकडे विमा उतरविलेला होता व तक्रारकर्तीचे मृतक पती दयालचंद हेतराम टेंभरे हे शेतकरी असल्याचे सदर विमा योजनेचे लाभार्थी होते.
4. तक्रारकर्तीचे पती रामलाल कोल्हु कुंभलकर यांचा दिनांक 18/03/2015 रोजी मोटारसायकलने धडक दिल्याने अपघातात मृत्यू झाला. तक्रारकर्तीने पतीच्या अपघाती मृत्यूबद्दल शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू.1,00,000/- मिळावी म्हणून सर्व कागदपत्रांसह विमा दावा प्रस्ताव दिनांक 10/06/2015 रोजी रितसर सादर केला. परंतु विरूध्द पक्षाने त्यांच्या दिनांक 26/10/2015 रोजीच्या पत्राद्वारे ‘मयत रामलाल कुंभलकर याच्या व्हिसेरा रिपोर्टनुसार त्याच्या शरीरात 90 मि.ग्रॅम आणि 100 मि. ग्रॅम अल्कोहोल असल्याचे सिध्द झाले आहे. सदर विमा दावा मृतक दारूच्या नशेच्या अंमलाखाली असतांना मृत्यू होणे या संज्ञेमध्ये मोडत असल्याने व शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा योजनेअंतर्गत मद्यार्काच्या अंमलाखाली असतांना अपघाती मृत्यू झाल्यास विमा दावा देण्याची कोणतीही तरतूद नाही असे कारण देऊन नामंजूर केला. विरूध्द पक्षाची सदरची कृती सेवेतील न्यूनता असल्याने तक्रारकर्तीने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
(1) शेतकरी जनता अपघात विमा दाव्याची रक्कम रू.1,00,000/- मृतकाचे मृत्यू दिनांकापासून म्हणजेच दिनांक 18/03/2015 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 24% व्याजासह मिळावी.
(2) विरूध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केल्याने नुकसानभरपाई रू.20,000/- मिळावी.
(3) शारिरिक व मानसिक त्रासाबद्दल नुकसानभरपाई रू.10,000/- मिळावी.
(4) तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- मिळावा.
5. तक्रारकर्तीने तक्रारीच्या पुष्ठ्यर्थ विरूध्द पक्षाने दावा नामंजूर केल्याचे पत्र, शेतीचा 7/12 उतारा, गांव नमुना आठ-अ, गुन्ह्याची प्रथम खबरी, घटनास्थळ पंचनामा, पोस्ट मार्टेम रिपोर्ट, मृत्यू प्रमाणपत्र इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.
6. सदर प्रकरणात विरूध्द पक्ष टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांनी त्यांचा लेखी जबाब दाखल करून तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, व्हिसेरा रिपोर्टमध्ये मयत रामलाल कुंभलकरचे पोटात 97 मि.ग्रॅम आणि 99 मि.ग्रॅम मद्यार्क आढळून आल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे अपघाताचे वेळी रामलाल दारूच्या नशेत असल्याचे सिध्द होते. शेतकरी जनता अपघात विमा योजना प्रपत्र ‘क’ विमा संरक्षणामध्ये समाविष्ट नसणा-या बाबी (4) अनुसार अंमली पदार्थाच्या अंमलाखाली असतांना झालेला अपघात विमा दावा मंजुरीस पात्र नसल्याने सदर कारणाने विमा दावा नामंजूर करण्यांची कृती ही सेवेतील न्यूनता ठरत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ती सदर योजनेअंतर्गत विमा लाभ मिळण्यास अपात्र आहे म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यांत यावी अशी विरूध्द पक्षाने विनंती केली आहे.
7. तक्रारकर्ती व विरूध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी कथनांवरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | विरूध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय? | अंशतः |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
8. मुद्दा क्रमांक 1 बाबतः- सदर प्रकरणांत तक्रारकर्तीने तिचे पती रामलाल कोल्हु कुंभलकर यांच्या नांवाने मौजा कातुर्ली सितेपार, साजा क्रमांक 3 तालुका आमगांव, जिल्हा गोंदीया येथे भूमापन क्रमांक 347/4 क्षेत्रफळ 0.20 हे.आर. ही शेतजमीन असल्याबाबत 7/12 चा उतारा दस्त क्रमांक 3 वर दाखल केला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, मयत रामलाल कुंभलकर हे शेतकरी होते व त्यांच्या मालकीची तक्रारीत नमूद शेतजमीन होती.
सदरहू प्रकरणात दाखल गुन्ह्याची प्रथम खबरी, घटनास्थळ पंचनामा, शव विच्छेदन अहवाल दस्त क्रमांक 6 ते 8 वरून मृतक रामलाल कुंभलकर याचा मृत्यू कोणीतरी डोक्यात दगड मारल्यामुळे झाल्याचे दिसून येते. विरूध्द पक्षाने सदरचा मृत्यू हा अपघाती मृत्यू असल्याचे त्यांच्या विमा दावा नामंजुरीच्या दिनांक 26.10.2015 च्या पत्रात नाकारलेले नाही. माननीय राष्ट्रीय आयोगाने Maya Devi V/S L.I.C. of India, I (2008) CPJ 120 (NC) या प्रकरणात म्हटले आहे की, “When insured is not party to murder or not gave rise to provocation, Even willful murder of insured is accidental and to be described as ‘by chance’ or fortuitous” therefore, Insurer is liable under policy”.
विरूध्द पक्षाच्या अधिवक्ता श्रीमती सुचिता देहाडराय यांनी असा युक्तिवाद केला की, मृतक अपघाताचे वेळी नशेच्या अंमलाखाली असतांना झालेल्या अपघाती मृत्यूला शेतकरी जनता अपघात विम्याअंतर्गत विमा संरक्षणातून वगळण्यांत आले आहे.
त्यांनी आपल्या युक्तिवादाच्या पुष्ठ्यर्थ पॉलीसी शेड्यूल व शेतकरी जनता अपघात विमा योजना 2013-14 आणि विरूध्द पक्षासोबत झालेल्या कराराची प्रत दाखल केली आहे. सद र पॉलीसी शेड्यूलच्या Part B: GENERAL EXCLUSIONS मध्ये खालीलप्रमाणे नमूद आहेः-
Part B: GENERAL EXCLUSIONS
This entire Policy does not provide benefits for any loss resulting in whole or in part from, or expenses incurred, directly or indirectly in respect of;
1. …….
2. suicide, attempted suicide (whether sane or insane) or intentionally self-inflicted Injury or illness, or sexually transmitted conditions, mental or nervous disorder, anxiety, stress or depression, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Human Immune-deficiency Virus (HIV) infection; or
3. ……..
4. being under the influence of drugs, alcohol, or other intoxicants or hallucinogens unless properly prescribed by a Physician and taken as prescribed; or
मृतकाचा मृत्यू मद्याच्या अंमलाखाली असतांना झाला असून अशा मृत्यूस विमा संरक्षण देण्यांत आले नसल्याने सदर विमा दावा नामंजूर करण्याची कृती सेवेतील न्यूनता ठरत नाही आणि म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यांत यावी.
तक्रारकर्तीचे अधिवक्ता सी. जे. गजभिये यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले की, मृतकाचे पोस्ट मार्टेम रिपोर्टमध्ये मृत्यूचे संभाव्य कारण “May be head injury by hard & blunt object” असे नमूद आहे. तसेच मृतक दारूच्या नशेत होता याबाबत पोस्ट मॉर्टेम रिपोर्टमध्ये कोणताही उल्लेख नाही. विरूध्द पक्षाने विमा दावा नामंजुरीचे पत्र दस्त क्रमांक 1 आणि लेखी जबाबात मृतकाच्या पोटात 97 मि.ग्रॅ. आणि 100 मि.ग्रॅ. अल्कोहोल असल्याचे सिध्द झाले असे नमूद केले असले तरी असा कोणताही व्हिसेरा अहवाल मंचासमोर दाखल केलेला नाही. यावरून विमा दावा नाकारण्याचे सदर कारण निराधार व खोटे असल्याचे सिध्द होते.
मंचासमोरील दस्तावेजांवरून तक्रारकर्तीचे पती रामलाल कुंभलकर यांचा मृत्यू अपघाती असल्याचे सिध्द होते. मात्र विरूध्द पक्षाने म्हटल्याप्रमाणे सदर अपघाताचे वेळी रामलाल दारूच्या अंमलाखाली होता व त्याच्या व्हिसेरात 97 मि.ग्रॅ. आणि 100 मि.ग्रॅ. अल्कोहोल आढळून आले हे सिध्द करणारा कोणताही पुरावा विरूध्द पक्षाने सादर केला नसल्याने सदर कारणाने तक्रारकर्तीचा वाजवी विमा दावा नामंजुरीची विरूध्द पक्षाची कृती निश्चितच विमा लाभार्थ्याप्रती सेवेतील न्यूनता ठरते. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
9. मुद्दा क्रमांक 2 व 3 बाबतः- मुद्दा क्रमांक 1 वरील निष्कर्षाप्रमाणे विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर करून सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला असल्याने तक्रारकर्ती शेतकरी जनता अपघात विमा दाव्याची रक्कम रू.1,00,000/- विमा दावा नामंजूर केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 26/10/2015 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. याशिवाय शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रू.5,000/- मिळण्यास पात्र आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरून खालील आदेश पारित करण्यांत येत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
तक्रारकर्तीची ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल करण्यांत आलेली तक्रार खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
1. विरूध्द पक्षास आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मृतक पतीच्या शेतकरी जनता अपघात विम्याची रक्कम रू.1,00,000/- विमा दावा नामंजूर केल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक 26/10/2015 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 9% व्याजासह द्यावी.
2. विरूध्द पक्षास आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई म्हणून रू.10,000/- व या तक्रारीचा खर्च म्हणून रू.5,000/- असे एकूण रू.15,000/- तक्रारकर्तीस द्यावे.
3. विरूध्द पक्षास आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
4. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.
5. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीस परत करावी.
