तक्रार  दाखल तारीख – दि.29/04/2016

                                                                                                                                                   तक्रार निकाली तारीख – दि.13/06/2017

न्‍या य नि र्ण य   

(व्‍दाराः- मा. सौ. मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्‍या)

1)     तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केली आहे.  प्रस्‍तुतची तक्रार स्‍वीकृत करण्‍यात येवून जाबदार यांना हजर राहणेचे आदेश झाले.  तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.2 शाखेमार्फत “ आय रक्षा ऑनलाईन पॉलिसी ” 22 वर्षे मुदतीसाठी व वयाच्‍या 80 व्‍या अखेर पर्यंत उतरविली होती.  त्‍याप्रमाणे प्रपोजल फॉर्मही भरुन दिला होता.  मात्र जाबदार क्र.1 व 2 यांनी कोल्‍हापूर येथे नियुक्‍त केलेल्‍या रोगनिदान केंद्राकडून वैद्यकीय तपासणीमध्‍ये जे निष्‍कर्ष काढले गेले, त्‍या आधारे तक्रारदार यांना काऊंटर ऑफर देण्‍यात आली व नंतर जो एकरकमी हप्‍ता निश्चित करण्‍यात आला, त्‍याखेरीज रक्‍कम रु.रु.92,557/- इतकी रक्‍कम तक्रारदार यांनी जादा भरुनही पुन्‍हा पॉलिसी 22 वर्षाऐवजी 10 वर्षे करण्‍यात आली.  म्‍हणून सदरचा तक्रारअर्ज तक्रारदाराने, जाबदारांनी “अनुचित व्‍यापारी” प्रथेचा अवलंब केला, या कारणास्‍तव दाखल केला आहे.  

2)    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे—

      जाबदार क्र.1 कंपनी ही कोल्‍हापूर येथे जाबदार क्र.2 शाखेमार्फत विमा उतरविणेचा व्‍यवसाय करते.  तक्रारदार यांना विमा पॉलिसी घ्‍यावयाची असलेने त्‍यांनी जाबदार क्र.2 चे अधिका-यांशी चर्चा करुन आय रक्षा ऑनलाईन पॉलिसी (की मॅन इन्‍शुरन्‍स) या नावाची पॉलिसी घेण्‍याचे निश्चित केले.  तक्रारदार यांना 22 वर्षे मुदतीसाठी आणि वयाच्‍या 80 व्‍या अखेर पर्यंत मुदतीची पॉलिसी पाहिजे होती.  त्‍यासाठी तक्रारदार यांनी जाबदार यांचेकडे प्रपोजल फॉर्म सादर केला.  तदनंतर जाबदार क्र.1 व 2 यांनी कोल्‍हापूर येथे नियुक्‍त केलेल्‍या रोग निदान केंद्राकडून तेथील डॉक्‍टरांचेकडून वैद्यकीय तपासणी करुन घेतलेनंतर वैद्यकीय तपासणीमध्‍ये जे निष्‍कर्ष काढण्‍यात आले, त्‍या आधारे जाबदारांनी तक्रारदार यांना काऊंटर ऑफर दिली.  त्‍या ऑफर नुसार जाबदार यांनी तक्रारदार यांना विमा पॉलीसी मिळणेसाठी अर्ज करताना जो एकरकमी विम्‍याचा हप्‍ता निश्चित करणेत आला होता, त्‍याखेरीज रु.92,557/- इतकी रक्‍कम तक्रारदार यांना जादा भरणेस कळविणेत आले.  त्‍यानुसार तक्रारदार यांनी चेकद्वारे सदरची रक्‍कम भरली आणि तदनंतर तक्रारदार व जाबदार यांचेमधील तक्रारदार यांना 22 वर्षे मुदतीचा व रक्‍कम रु.1,25,00,000/- चे विमा संरक्षण असलेल्‍या रकमेचा आय रक्षा ऑनलाईन पॉलिसी देणेसंबंधीचा अंतिम करार पूर्ण झाला व त्‍यानुसkर रक्‍कम रु.1,25,000/- विमा संरक्षण असणारी पॉलिसी देणेचे बंधन जाबदार यांचेवर होते.  तक्रारदार यांनी जादा विमा हप्‍त्‍याची भरलेली रक्‍कम रु.92,557/- जाबदारांनी स्‍वीकारली आहे.  परंतु रक्‍कम स्‍वीकारलेनंतर जाबदारांनी तक्रारदार यांना विमा पॉलिसीचे कागद पाठविले नाहीत.  तक्रारदारांनी याबाबत जाबदारांकडे चौकशी केली असता जाबदारांनी छपाईच्‍या यंत्रणेमध्‍ये काही तांत्रिक अडचणी आलेमुळे विमा पॉलिसी देण्‍यात आली नाही, ती लवकरच देण्‍यात येईल, असे तक्रारदारास सांगितले.  तदनंतर तक्रारदारास विमा पॉलिसी प्राप्‍त झाली परंतु त्‍यातील पॉलिसी डेटा अॅण्‍ड शेडयुल हा दिलेला तपशील पाहिलेनंतर तक्रारदार यांना धक्‍का बसला. कारण त्‍यामध्‍ये पॉलिसीची मुदत ही 22 वर्षे ऐवजी 10 वर्षे अशी नमूद करणेत आली होती.  त्‍याबाबत जाबदार क्र.1 यांचे तक्रार निवारण कक्षाकडे संपर्क साधला असता त्‍यांनी ई-मेलद्वारे तक्रारदारांना उत्‍तर देवून तक्रारदारास दिलेल्‍या विमा पॉलिसीचे समर्थन करण्‍याचा प्रयत्‍न केला.  म्‍हणून तक्रारदारांनी दि.25/7/15 रोजी जाबदार कंपनीस पत्र पाठवून पॉलिसीचे मुदतीमध्‍ये दुरुस्‍ती करुन नव्‍याने पॉलिसी पाठविण्‍याची विनंती केली असता जाबदारांनी तक्रारदारांना पत्र पाठवून 22 वर्षे कालावधीच्‍या पॉलिसीसाठी तक्रारदार यांना रक्‍कम रु.3,39,578/- इतकी रक्‍कम भरावी लागेल असे कळविले.  सदरची अट मान्‍य नसल्‍यास 15 दिवसांचे मुदतीमध्‍ये तक्रारदार यांनी त्‍यापूर्वी भरलेली विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम परत पाठविणेत येईल असेही कळविणेत आले.  परंतु तक्रारदार यांनी ही अट मान्‍य केली नाही.  जाबदार यांनी विमा पॉलिसी देणेसंबंधीचा करार पूर्ण झाला असतानाही कबूल केलेप्रमाणे तक्रारदार यांना विमा पॉलिसी न देवून अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे तसेच सेवेत त्रुटी केली आहे.  म्‍हणून तक्रारदार यांनी जाबदार यांना वकीलामार्फत दि.1/12/15 रोजी नोटीस पाठविली. परंतु त्‍यास जाबदार यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.   म्‍हणून तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे.  या व अशा कथनांवरुन तक्रारदाराने जाबदार यांचेकडून दि.30/4/15 रोजी तक्रारदार यांना आय रक्षा टाटा ए.आय.ए. लाईफ इन्‍शुरन्‍स या नांवे असलेली विमा पॉलिसी व विमा पॉलिसीचे कागद मिळावेत, मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु.5,00,000/-, अर्जाचे खर्चापोटी रु.25,000/- व नोटीसचा खर्च रु.15,000/- मिळावा अशा मगण्‍या केल्‍या आहेत.

3.    तक्रारदाराने प्रस्‍तुत कामी अॅफिडेव्‍हीट व कागदयादीसोबत तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये झालेल्‍या पत्रव्‍यवहाराची कागदपत्रे, नोटीस, नोटीसची पोच अशी एकूण 10 कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच तक्रारदार यांनी पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले आहे.

4.    जाबदार यांनी या मंचासमोर हजर होवून आपले लेखी म्‍हणणे दाखल केले.  जाबदार क्र.1 व 2 यांनी त्‍यांचे लेखी म्‍हणण्‍यामध्‍ये तक्रारदार यांचे तक्रारअर्जातील सर्व कथने नाकारली आहेत.  जाबदारांचे कथनानुसार तक्रारअर्जास कोणतेही कारण घडलेले नाही.  जाबदार कंपनीला IRDA च्‍या नियमाप्रमाणे पॉलिसी मधील तरतुदी व इतर कायदेशीर तरतुदींचा विचार करुनच पॉलिसीबाबतचे प्रपोजल स्‍वीकारायचे किंवा कसे हे ठरवावे लागते.  तक्रारदार यांनी सुरुवातीस 21 वर्षाच्‍या कालावधीसाठी पॉलिसीची मागणी केली होती परंतु त्‍यांचे वैद्यकीय तपासणीनंतर त्‍यांना असलेला डायबेटीस व इतर बाबी विचारात घेवून जाबदारांनी त्‍यास काऊंटर ऑफर दिली व ती मान्‍य करुन तक्रारदाराने अतिरिक्‍त प्रिमिअम भरला.  तक्रारदार यांचे पॉलिसीबाबतीत त्‍यांचे वय, शारिरिक स्थिती, उत्‍पन्‍न व इतर बाबी तपासून जाबदार कंपनीने तक्रारदार यांना रु.1 कोटी 25 लाख विमा संरक्षण देणारी पॉलिसी दहा वर्षे मुदतीसाठी म्‍हणून मान्‍य केली व तशी पॉलिसीची कागदपत्रे त्‍यास पाठविली.  तक्रारदार यांचे पुनःमागणीनुसार जाबदार यांनी 21 वर्षासाठी आवश्‍यक असणा-या रु.3,39,578/- या प्रिमियमसाठी आणखी रु.91,543/- भरणेबाबत तक्रारदार यांना कळविले होते.  मात्र तक्रारदार यांनी सदरचे प्रपोजल मान्‍य केले नाही.  तक्रारदार यांनी जाबदारास नोटीस पाठविलेनंतरही जाबदारांचे अधिका-यांनी तक्रारदार यांना सर्व बाबी स्‍पष्‍ट केल्‍या होत्‍या. तरीही तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार दाखल केली आहे.  जाबदार यांनी सेवेमध्‍ये कोणतीही त्रुटी ठेवलेली नाही, सबब तक्रारअर्ज नामंजूर करण्‍यात यावा अशी मागणी जाबदारांनी केली आहे.    

5.    जाबदारांनी त्‍यांचे लेखी कैफियतीतील कथनांचे पुष्‍ठयर्थ श्री प्रसाद शाम कंकणवाडी यांचे शपथपत्र दाखल आहे. 

6.   तक्रारदार यांची तक्रार, दाखल पुरावे, जाबदार यांचे लेखी म्‍हणणे, उभय पक्षांचा लेखी व तोंडी युक्तिवाद यावरुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.

वि वे च न –

मुद्दा क्र. 1 –

7.      तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.2 यांचेकडून ऑनलाईन “ आयरक्षा पॉलिसी “ 22 वर्षे मुदतीसाठी घेतलेली होती व आहे.  तथापि पॉलिसी मिळणेसाठी अर्ज दाखल केलेनंतर जाबदार क्र.1 व 2 यांनी कोल्‍हापूर येथे नियुक्‍त केलेल्‍या रोगनिदान केंद्राकडून तेथील डॉक्‍टरांकडून वैद्यकीय तपासणी करुन घेतलेनंतर वैद्यकीय तपासणीमध्‍ये जे निष्‍कर्ष काढणेत आले, त्‍या आधारे जाबदार क्र.1 व 2 यांचेमार्फत दिलेल्‍या काऊंटर ऑफर नुसार दिल्‍या गेलेल्‍या पॉलिसीमधील डेटा अॅण्‍ड शेडयुलप्रमाणे 21 वर्षाऐवजी 10 वर्षाची पॉलिसी दिली गेल्‍याने तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे.  यावरुन पॉलिसीचे टर्मशी ग्राहक होणेचा अगर न होणेचा काहीही संबंध येत नसलेने तक्रारदार यांनी निश्चितच जाबदार यांचेकडे पॉलिसी उतरविलेली आहे हे दाखल कागदपत्रांवरुन शाबीत होते.  सबब, तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्‍ये सेवा घेणार व सेवा देणार हे नाते प्रस्‍थापित झालेने सदरचा तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(ड) खाली ग्राहक होतो या निष्‍कर्षप्रत हे मंच येत आहे.   

मुद्दा क्र.2 व 3 -

8.     तक्रारदार यांची तक्रार व जाबदार यांचे कथनांचा विचार करता, तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.2 यांचेकडे आय रक्षा ऑनलाईन पॉलिसी घ्‍यावयाचे निश्चित केले.  तक्रारदार यांना  22 वर्षे मुदतीसाठी व वयाच्‍या 80 व्‍या वर्षापर्यंत मुदतीची पॉलिसी हवी होती व त्‍यापध्‍दतीने प्रपोजल फॉर्मही कंपनीकडून भरला होता.  तथापि, सदरचे अर्जानंतर जाबदार क्र.1 व 2 यांनी नियुक्‍त केलेल्‍या रोगनिदान केंद्राकडून वैद्यकीय तपासणी करुन घेतलेनंतर वैद्यकीय तपासणीमध्‍ये जे निष्‍कर्ष काढणेत आले, त्‍या आधारे जाबदार यांचेमार्फत तक्रारदार यांना काऊंटर ऑफर दिली व जो एकरकमी विम्‍याचा हप्‍ता निश्चित करणेत आला होता, त्‍याखेरीज रु.92,557/- इतकी रक्‍कम तक्रारदार यांना जादा भरणेस कळविणेत आली व त्‍यानुसार तक्रारदार यांनी रक्‍कमही चेकद्वारे भरली व त्‍यानुसार तक्रारदार व जाबदार यांचेमधील 22 वर्षे मुदतीचा व रक्‍कम रु.1,25,000/- चे विमा संरक्षण असलेल्‍या रकमेचा आय रक्षा ऑनलाईन पॉलिसीचा करार पूर्ण झालेला आहे व सदरची जादाची मागितलेली रक्‍कमही जाबदार यांनी स्‍वीकारलेली आहे.  तथापि ज्‍यावेळेला जाबदार यांचेकडून “पॉलिसी डेटा अॅण्‍ड शेडयुल” हा दिलेला तपशील जेव्‍हा तक्रारदार यांचेकडून पाहिला गेला तेव्‍हा त्‍यामध्‍ये 22 ऐवजी 10 वर्षे मुदत नमूद करणेत‍ आली होती.  याचाच अर्थ तक्रारदार यांना कबूल केलेप्रमाणे जाबदार यांनी त्‍यास 22 वर्षे मुदतीचे संरक्षण न देता ते 10 वर्षाचेच दिले. सबब, कराराप्रमाणे पॉलिसी न देवून निश्चितच जाबदार यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेचे दिसून येते असे तक्रारदार यांचे कथन आहे.

9.      जाबदार यांनी तक्रारदार यांना विमा पॉलिसी मिळणेसाठी अर्ज करताना जो विम्‍याचा एकरकमी हप्‍ता निश्चित केला होता, त्‍याखेरीज रक्‍कम रु.92,557/- इतकी रक्‍कम तक्रारदारास भरणेस सांगितली व तक्रारदार यांनी सदरची रक्‍कम स्‍टेट बँक ऑफ इंडियाकडील चेक क्र.847522 दि.12/5/15 अन्‍वये भरलेचे दिसून येते व तशी चेकची साक्षांकीत प्रत तक्रारदाराने दाखल केली आहे.  जाबदार यांनी जरी आपल्‍या कथनामध्‍ये सदरची दहा वर्षे मुदतीची पॉलिसी मान्‍य केली असलेचे कथन केले असले तरीसुध्‍दा जाबदार पुढे हेही कथन करतात की, तक्रारदार यांचे पुनःमागणी नुसार जाबदार यांनी 21 वर्षासाठी आवश्‍यक असणा-या रु.3,39,578/- या प्रिमिअमसाठी रक्‍कम रु.91,543/- ही जादाची रक्‍कम भरणेबाबत तक्रारदार यांना कळविले होते.  मात्र त्‍याप्रमाणे सदरचे प्रपोजल तक्रारदार यांनी मान्‍य केले नाही.  तथापि, जाबदार जरी असे कथन करीत असले तरीसुध्‍दा दाखल कागदपत्रांवरुन सदरची हप्‍त्‍याची जादा रक्‍कम तक्रारदार यांनी चेक क्र. 847522 या चेकने भरलेचे मंचाचे निदर्शनास आले आहे व असे असूनसुध्‍दा पुन्‍हा जाबदार यांनी तक्रारदार यांना 10 वर्षाचीच पॉलिसी देणे ही निश्चितच अनुचित व्‍यापारी पध्‍दत आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  इतकेच नव्‍हे तर, जाबदार यांनी तक्रारदार यांना पाठविलेले दि.29/6/2015 चे Revised Terms  याचे पत्रही दाखल केले आहे व यामध्‍ये “Revised Policy Term – 21 वर्षे ” असा मजकूर नमूद आहे.  जाबदार विमा कंपनीने मात्र असा कोणताही पुरावा या मंचासमोर आणलेला नाही की, ज्‍याद्वारे त्‍यांनी पॉलिसी टर्म ही 10 वर्षे दिलेली आहे.  वर नमूद बाबींचा विचार करता निश्चितच तक्रारदाराने आपणास सदरची 22 वर्षाची टर्म देणेचे जाबदार कंपनीने मान्‍य केले आहे ही बाब शाबीत केलेली आहे.  सबब, तक्रारदार यांनी मागितलेल्‍या मागण्‍या मिळणेस तो निश्चितच पात्र आहे असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.  सबब, तक्रारदाराने मागणी केलेली दि.30/4/15 रोजी तक्रारदार यांचे नावे असलेली “आय रक्षा टाटा ए.आय.ए.” लाईफ इन्‍शुरन्‍स या नांवे असलेली विमा पॉलिसी व विमा पॉलिसीचे कागद तक्रारदार यांना त्‍वरित देणेचे आदेश करणेत येतात.  तक्रारदार यांनी मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी तसेच नुकसान भरपाईपोटी मागितलेली रक्‍कम रु.5,00,000/- ही वस्‍तुस्थितीचा विचार करता व नैसर्गिक न्‍यायतत्‍वाचा विचार करता या मंचास संयुक्तिक वाटत नसलेने नुकसान भरपाई पोटी रक्‍कम रु.25,000/- देणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच अर्जाचे खर्चापोटी तसेच वकीलांचे नोटीसीचा खर्च अनुक्रमे रु.25,000/- व रु.15,000/- हाही या मंचास संयुक्तिक वाटत नसलेने त्‍यापोटी एकत्रित रक्‍कम रु.15,000/- देणेचे निष्‍कर्षप्रत हे मंच येत आहे.  सबब, हे मंच खालील आदेश पारीत करीत आहे.

- आ दे श -

1)     तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो. 

2)    जाबदार क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारदाराला, तक्रारदाराने मागणी केलेली “आय रक्षा टाटा ए.आय.ए.” लाईफ इन्‍शुरन्‍स या नांवे असलेली 22 वर्षै मुदतीची विमा पॉलिसी व विमा पॉलिसीचे कागद द्यावेत.

3)    मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणून जाबदार क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारदाराला रक्‍कम रु. 25,000/- (रक्‍कम रुपये पंचवीस हजार मात्र) अदा करावी. 

4)    तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी व नोटीस खर्चापोटी जाबदार क्र.1 व 2 विमा कंपनीने तक्रारदाराला रक्‍कम रु. 15,000/- (रक्‍कम रुपये पंधरा हजार मात्र) अदा करावी. 

5)   वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता जाबदार विमा कंपनीने आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.   

6)   विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 25 व 27 प्रमाणे जाबदार विरुध्‍द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.

7)    आदेशाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठवाव्‍यात.