::: नि का ल प ञ:::

   (मंचाचे निर्णयान्‍वये,  मा. सौ. कल्‍पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्‍या)

(पारीत दिनांक : 29 /1/2020

1.    तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12    

अन्‍वये दाखल केली आहे.  सदर तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे.

2.  तक्रारकर्ती हि  शेतकरी असून ति शेतीचे उत्पनावर कुटुंबाचे उदरनिर्वाह करतात. वि. प. क्र. 1 हे तालुका कृषी अधिकारी, वि.प. क्र.2 हे सिंचनाचे अधिकृत विक्रीचे केंद्र आणि वि.प. क्र.3 हे महा. सरकार यांच्यामार्फत  विदर्भ विकास सिंचनाचे साहित्य पुरविणारी कंपनी आहे. तक्रारकर्तीने ठिबक सिंचन प्रणालीनुसार महाराष्ट्र सरकारच्या विदर्भ विकास सघन योजने अंतर्गत वि.प. क्र.3 कंपनी निर्मीत एक स्प्रेंक्ल्रर सेट, त्‍यांचे अधिकृत विक्रेते वि.प.क्र.2 यांचेकडून दि. 30/10/2014 रोजी रु. 31,000/- ला नगदी विकत घेतला. तक्रारकर्तीने सदर साहित्य महा. सरकारच्या PMKSY या योजने अंतर्गत खरेदी केल्यानंतर अनुदान मिळण्याकरिता वि.प. क्र.2 यांचे मार्फत वि.प. क्र.1 यांचेकडे दस्तावेज जमा केले होते आणि वि.प. क्र.2 यांनी तक्रारकर्तीचा प्रस्ताव मंजुरीकरिता स्विकारला होता. त्यानंतर तक्रारकर्तीने सदर अनुदान मिळणेकरिता  वि.प.कडे तोंडी विचारणा केली असता महा. शासनाने सन 2014 ते 2015चे आजपर्यंत कोणतेही अनुदान मिळालेले नाही असे तोंडी सांगितले  होते. तक्रारकर्तीने स्वतः परत सप्टे. 2015 रोजी वि.प.क्र.1 यांना अनुदानाबाबत विचारणा केली असता त्यांनी अपुरे कागदपत्र दाखल केलेले आहे .कागदपत्र पूर्ण जमा झाल्यानंतर  अनुदान देण्यात येणार असे सांगितले व त्याबाबत तक्रारकर्तीस पत्रान्वये कळविलेले आहे.

3.    तक्रारकर्तीने दि. 16/2/2016  रोजी वि.प.क्र.. 1यांना वि.प.क्र..2 यांनी आपल्याकडे कार्यालयात प्रस्ताव जमा केल्यावरही आपण कोणतीही कार्यवाही केली नाही असे पत्र पाठविले होते . यावर वि.प.क्र. 1 यांनी तक्रारकर्तीच्या प्रस्तावाची  वि.प.क्र.2 यांनी ऑन लाईन नोंद केलेली नाही आणि वि.प.क्र. 2 यांचे विक्रेता/वितरक म्हणून लोन झालेले नाहीं असे खोटे पत्र दिले होते. तक्रारकर्तीने सदर साहित्य वि.प.क्र.2 यांचेकडून खरेदी केले तेव्हा त्यांची अधिकृत विक्रेता म्हणून नोंद होती तक्रारकर्त्याला अनुदान मिळण्यासाठी टाळाटाळ करण्‍याच्‍या हेतुने सदर पत्र पाठवण्यात आले होते. तक्रारकर्तीने अनुदान मिळण्याकरिता वि.प.क्र. 1 यांचेकडे पत्रान्वये व व्यक्तिश जाऊन मागणी केली असता त्यांनी टाळाटाळ केली. वि.प. यांनी अनुदान न दिल्यामुळे तक्रारकर्तीने दि. 31/12/2016 रोजी अधिवक्त्ता जिलके यांचेमार्फत वि.प.क्र. 1 यांना नोटीस पाठवला. त्यास वि.प.क्र.2 यांनी सदर प्रस्‍ताव पाठवतांना कागदपत्राची पूर्तता न केल्यामुळे अनुदान मिळाले नाही असे उत्तर दिले. वि.प.क्र. 1 यांना हे अनुदान मिळण्यास टाळाटाळ करीत  असल्यामुळे तक्रारकर्तीने विरुद्ध पक्षां विरुध्‍द मंचासमक्ष तक्रार दाखल करुन त्‍यामध्‍ये अशी मागणी केली आहे कि, विरुद्ध पक्षांना आदेश द्यावा कि तक्रारकर्तीला  महाराष्ट्र सरकारच्या नियमानुसार तुषार /ठिबंक योजनेचे रु. 31,000/- अनुदानाची रक्कम तक्रारकर्तीला द्यावे तसेच तक्रारकर्तीस शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चापोटी रक्‍कम रु.20,000/- वि.प.यांनी देण्‍याचा आदेश व्‍हावा, अशी विनंती केली.

4.     तक्रारकर्तीची तक्रार स्विकृत करून विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांना मंचातर्फे नोटीस काढण्‍यात आली. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 तालुका क्रषी अधिकारी यांनी हजर होऊन लेखी उत्‍तर सादर केले. त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्तीने दिनांक 30/10/2014 रोजी जैन इरिगेशन कंपनीचे विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 यांचे कडुन संच विकत घेतले तेंव्‍हा त्‍यांना वितरक म्‍हणुन नोंदवले होते. विरुध्‍द पक्ष्‍ क्रं.2यांची सन 2014-15 या वर्षामध्‍ये वितरक म्‍हणुन नोंदणी होती. विरुध्‍द पक्ष क्रं.2यांचे मार्फत विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांच्‍याकडे प्रस्‍ताव सादर केला होता. सदर प्रस्‍ताव तपासणी अंती असे निदर्शनास आले की, विरुध्‍द पक्ष क्रं.2वितरकाने ई-ठिबक प्रणालीवर ऑनलाईन अर्ज केलेला नाही त्‍याबाबत विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांनी विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 यांना सदर प्रस्‍तावास ऑनलाईन प्रत जोडली नाही. हे  फोनदवारे कळविले होते. शासनाच्‍या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे लाभार्थी ऑनलाईन ई-ठिबक प्रणालीमध्‍ये अर्जदार म्‍हणुन नोंदणी करण्‍याची जबाबदारी वितरक/शेतकरी यांची असते. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 हे तक्रारकर्तीस  अनुदान देण्‍याकरिता टाळाटाळ करीत नसुन ऑनलाईन व आफॅलाईन कागदपत्रे या दोन्‍ही बाबी महा.शासन कृषीविभाग यांच्‍या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे कार्यालयीन कागदपत्रांशी जुळत नसल्‍याने  सदर शेतकरी अनुदानास आजपर्यंत पात्र नाही. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांनी वितरकास तक्रारकर्तीचा अनुदान मिळणेबाबतचा प्रस्‍ताव संपुर्ण दस्‍तावेजासह सादर करण्‍यास वेळोवेळी सुचित केले होते. विरुध्‍दपक्ष क्रं.1यांनी तक्रारकर्तीच्‍या दिनांक 16/02/2016 चे पत्राला उत्‍तर देऊन सुचित केले होते की, विरुध्‍द पक्ष क्रं.2यांची वितरक म्‍हणुन 2015-16 ते आजपर्यंत वितरक नोंदणी नाही. तक्रारकर्तीनी विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 यांच्‍याकडुन साहित्‍य खरेदी केले तेंव्‍हा विरुध्‍द पक्ष क्रं.2  यांची अधिकृत विक्रेता म्‍हणुन नोंद होती. विरुध्‍द पक्ष क्रं.2 यांनी विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांच्‍याकडे प्रस्‍ताव सादर करतेवेळी दस्‍तावेजांची पुर्तता न केल्‍यामुळे  तक्रारकर्तीस अनुदान मिळालेले नाही.   

5.   तक्रारकर्तीची तक्रार, दस्तावेज,शपथपत्र पुरावा व तोंडी युक्‍तीवाद तसेच विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 यांचे लेखी कथन व दस्‍तावेज,वि.प.क्र.2 व 3यांनी लेखी उत्तर दाखल न केल्यामुळे त्यांचेविरुद्ध नि. क्र. 1 वर दि.20/06/2018 रोजी त्यांचे लेखी उत्तराशिवाय प्रकरण पुढे चालविण्याचा  आदेश पारित  तसेच तक्रारअर्ज व वि.प. क्र.1यांचे लेखी  कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यात आले. त्‍याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे.

कारण मिमांसा

6.     तक्रारकर्तीचे तक्रारीतील कथनावरून तिने महाराष्‍ट्र सरकारच्या विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रमांतर्गत सुक्ष्‍मसिंचन या उपयोजनेमध्‍ये वि.प. क्र.3 कंपनी निर्मीत एक स्प्रेंक्ल्रर सेट, विक्रेते वि.प.क्र.2 यांचेकडून दि. 30/10/2014 रोजी रु. 31,000/- ला नगदी विकत घेतला. तक्रारकर्तीने सदर साहित्य महा. सरकारच्या PMKSY या योजने अंतर्गत खरेदी केल्यानंतर शासनाकडून अनुदान मिळण्याकरिता वि.प. क्र.2 यांचे मार्फत वि.प. क्र.1 यांचेकडे दस्तावेज जमा केले होते, मात्र तिला अद्याप अनुदान प्राप्‍त झालेले नसल्‍यामुळे सदर अनुदान प्राप्‍त होण्‍याकरीता तक्रारकर्तीने प्रस्‍तूत तक्रारअर्जात प्रार्थना केलेली आहे. शासकीय योजनेअंतर्गत कोणतेही अनुदान प्राप्‍तीच्‍या वादात कोणताही लाभार्थी हा शासनाचा ‘’ग्राहक’’ या संज्ञेत मोडत नाही. शिवाय कृषी आयुक्‍त, महाराष्‍ट्र राज्‍य, पुणे यांनी दिनांक 1/7/2014 चे पत्रान्‍वये निर्धारीत केलेल्‍या योजनेच्‍या कार्यक्रम अंमलबजावणीचे निकषांनुसार, सदर योजनेचा लाभ मिळविण्‍यासाठी लाभार्थ्‍याने तालुका कृषी अधिकारी यांचेकडून पुर्वसंमती घेवून संच बसविणे आवश्‍यक आहे असे प्रकरणात उपलब्‍ध सदर पत्राचे अवलोकन कले असता स्‍पष्‍ट होते. मात्र तक्रारकर्तीने संबंधीत शासकीय अधिका-याची पुर्व संमती घेतली होती असे दर्शविणारा कोणताही पुरावा तक्रारकर्तीने प्रकरणात दाखल केलेला नाही. जोपर्यंत पुर्वसंमती मिळत नाही तोपर्यंत तो शेतकरी वितरक यांचेकडून अनुदानाचा लाभ मिळण्यास संच घेऊ शकत नाही.पुर्वसंमती न घेता संच घेतल्यास शेतकरी अनुदानास पात्र राहत नाही.त्‍यामुळे तक्रारकर्तीचे सदर योजनेअंतर्गत वि.प.क्र.2 ने ऑनलाईन रजिस्‍ट्रेशन केले नाही या वि.प.क्र.1 च्‍या कथनाचा विचार केला असता, त्‍यासाठी वि.प.क्र.2 यांना जबाबदार धरता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज होण्‍यांस पात्र आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच आलेले आहे.

मुद्दा क्र. 2 बाबत :-

7.   मुद्दा क्र. 1 च्‍या विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.

अंतीम आदेश

1. तक्रारकर्तीची ग्राहक तक्रार क्र. 204/2017 खारीज करण्‍यात येते.

2. उभय पक्षांनी आपआपला तक्रार खर्च सहन करावा.   

3. उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तत्‍काळ पाठविण्‍यात यावी.

(श्रीमती कल्‍पना जांगडे(कुटे))  (श्रीमती किर्ती वैदय (गाडगीळ))  (श्री.अतुल डी. आळशी)                     

      सदस्‍या                     सदस्‍या                    अध्‍यक्ष 

                जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.