नि का ल प त्र:- (व्दारा- मा. श्री. शरद डी. मडके, अध्यक्ष) (दि. 30-11-2015)
1) वि. प. यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवलेने, तक्रारदारांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा कलम 1986, कलम-12 अन्वये प्रस्तुतची तक्रार मंचात दाखल केली आहे.
2) तक्रारदार यांनी कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील ‘ई’ वॉर्ड मधील सि.स. नं. 1646, ‘भोसले प्लाझा’ या इमारतीमधील ग्राऊंड फलोअरवरील ऑफिस युनिट जी-1 क्षेत्र 25.55 चौ.मी, वि.प. कडून खरेदी करणेचे ठरवून नोंदणीकृत करार दस्त नं. 3780/2005 दि. 16-06-2004 रोजी केला. वि.प. यांनी ‘भोसले प्लाझा’ इमारत बांधणे करिता श्री. वसंतराव चौगुले नागरी सहकारी पतसंस्थेकडून रक्कम रु. 20,00,000/- कर्ज घेतले व सदर कर्जाचा बोजा मिळकत पत्रिकेस नोंद झालेला आहे.
3) करारातील अटीप्रमाणे वि.प. यांनी बांधकाम पुर्ण करुन, संबंधीत आवश्यक परवानगी घेऊन व डीड ऑफ डिक्लरेशनची नोंद करुन, तक्रारदार यांचे नांवे नोंदणीकृत खरेदीखत करणे बंधनकारक होते. वि.प. यांनी तक्रारदार यांनी वेळोवेळी विनंती करुनही कराराचे पालन करण्याचे टाळले. तक्रारदार यांनी करारातील अटीप्रमाणे व वि.प. च्या मागणीप्रमाणे रक्कमा अदा केल्या आहेत. वि.प. यांनी पतसंस्थेचे कर्ज परत करणे बंधनकारक आहे कारण कर्जाची मालमत्तेवर नोंद आहे.
4) वि.प. यांना सामाईक टायलेटची अद्याप सोय केली नाही. तसेच रंगरंगोटीचे काम केले नाही. स्लॅब व भिंतीमध्ये गळतीचा दोष आहे, त्याबाबत वि.प. यांनी कार्यवाही केली नाही.
5) तक्रारदार यांनी जानेवारी, 2014 मध्ये वि.प. यांना करारातील अटीप्रमाणे नोंदणीकृत खरेदीपत्र पूर्ण करुन, इतर सोयी व सुविधा द्याव्यात असे सांगितले असता वि.प. यांनी असमर्थता दर्शविली. दि. 4-04-2014 रोजी तक्रारदार यांनी अॅड. निशांत वणकुद्रे यांचे मार्फत नोटीस पाठविली तथापि, वि.प. यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही. तक्रारदार यांना नाहक मानसिक व शारिरीक त्रास सोसावा लागला.
6) तक्रारदार यांनी वि.प. यांनी करारातील अटीचे पालन करुन, तक्रारदार यांचे नांवे बँक बोजा कमी करुन, नोंदणीकृत खरेदीपत्र करुन, डीड ऑफ डिक्लेरेशन नोंद करुन देणेबाबत आदेश व्हावा अशी विनंती केली आहे. तक्रारदार यांनी मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 50,000/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
7) तक्रारदार यांनी अर्जासोबत दि. 16-06-2004 रोजीच्या करारपत्राची प्रत, तक्रारदार यांनी अॅड. निशांत वणकुद्रे यांचेमार्फत वि.प. यांना पाठविलेली दि. 4-04-2014 रोजीची नोटीस, दावा मिळकतीचे प्रॉपर्टी कार्ड दि. 1-02-2013, व वि.प. ना पाठविलेल्या नोटीसीची पोहच पावती दाखल केले आहेत.
8) दि. 21-07-2014 रोजी तक्रार अर्ज दाखल केल्यानंतर, मंचाने दि. 26-08-2014 रोजी तक्रार स्वीकृत करण्याचा आदेश देऊन वि.प. यांना नोटीस काढली. दि. 12-09-2014 रोजी मंचाने वि.प. यांना नोटीस पाठवून दि. 28-10-2014 रोजी उत्तरादाखल आपले लेखी निवेदन, प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे दाखल करण्याचा आदेश दिला. सदर मंचाने पाठविलेली नोटीस वि.प. यांनी स्वीकारली नाही.
9) तक्रार अर्जाची सुनावणी दि. 28-10-2014 रोजी असताना वि.प. गैरहजर राहिले. तदनंतर दि. 8-12-2014, 6-01-2015 व 20-02-2015 रोजी ठेवण्यात आली. वि.प. हे प्रत्येकवेळी गैरहजर राहिले. प्रकरण दि. 23-04-2015 रोजी मंचापुढे सुनावणीसाठी असताना वि.प. गैरहजर राहिल्याने मंचाने वि.प. विरुध्द “एकतर्फा” ग्राहक विवाद मिटवण्याचा आदेश दिला.
10) मंचाचे मते खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
1. वि.प. यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? होय
2. तक्रारदार नुकसानभरपाई मिळणेस पात्र आहेत का ? होय
3. काय आदेश ? तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर.
का र ण मि मां सा –
11) तक्रारदार यांनी पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले असून, तक्रारीतील मजकुर सत्य असल्याचे म्हटले आहे. तक्रारदार व वि.प. यांनी दि. 16-06-2004 रोजी केलेल्या करारातील अटीचे अवलोकन केले. तक्रारदार यांनी रक्कम रु. 3,84,000/- रुपयास फलॅट खरेदी करण्याचा करार वि.प. सोबत केला आहे. सदर रकमेपैकी तक्रारदारांनी वि.प. यांना रक्कम रु. 3,74,000/- अदा केले आहेत. तक्रारदारांनी उर्वरीत रक्कम रु. 10,000/- वि.प. यांना अदा करणेची आहे.
12) तक्रारदार यांनी शपथपत्रवर कथन केले की, वि.प. यांना मिळकतीची पूर्ण रक्कम ठरलेल्या वेळेवर दिली आहे. करारातील अटीप्रमाणे वि.प. पुर्ण रक्कम मिळाल्यावर सदर ई’ वॉर्ड मधील सि.स. नं. 1646 ‘भोसले प्लाझा’ या इमारतीतीमधील ग्राऊंड फलोअरवरील ऑफिस युनिट जी-1 त्याचे क्षेत्र 25.55 चौ. मी. चे खरेदीखत तक्रारदार यांना करुन देण्यास बांधील आहे. संपूर्ण रक्कम घेऊन, खरेदीपत्र करुन न देणे ही सेवेतील त्रुटी आहे. वि.प. यांनी तक्रारदाराकडून रक्कम रु. 10,000/- घेऊन मिळकतीचे नोंदणीकृत खरेदीपत्र करुन द्यावे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
13) तक्रारदार यांनी मालमत्ता पत्रक दाखल केले असून, सदर मालमत्तापत्रकाचे अवलोकन करता सदर मालमत्तेवर वसंतराव चौगुले नागरी सहकारी पतसंस्थेचा बोजा आहे. तक्रारदार यांनी पूर्ण किंमत देऊन मिळकत खरेदीसाठी करारपत्र केले आहे. वि.प. यांना सदर मिळकतीवरील पतसंस्थेचा बोजा, ठेवणे ही सेवेतील त्रुटी आहे.
14) तक्रारदार यांनी आपल्या पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्रात सदर मिळकतीचा ताबा घेतला आहे असे मान्य केले आहे. तक्रारदार यांनी ताबा केंव्हा घेतला हे नमूद केले नाही. करार सन 2004 रोजी झाला असून कराराअन्वये मिळकतीचा ताबा एक वर्षामध्ये देण्याचा आहे. तक्रारदार यांनी ताबा उशिरा दिला अशी तक्रार केली नाही. तक्रारदार यांनी ताबा घेतला असून, सन 2014 मध्ये रंगरंगोटी, स्लॅब व भिंतीमध्ये गळती इत्यादी त्रुटीबद्दल कथन करणे योग्य होणार नाही. तक्रारदार व वि.प. यांचा करार सन 2004 रोजी झाला. व तक्रारदार यांनी ताबा उशिरा मिळाला असे कोठेही म्हटले नाही. मंचाचे मते, तक्रारदार यांना जवळ जवळ दहा वर्षानंतर रंगरंगोटी इत्यादी संबंधात मागणी करणे योग्य नाही. सबब, प्रस्तुत मागणी हे मंच नाकारीत आहे.
15) मंचाचे मते न्यायाचे दृष्टीने वि.प. यांनी महाराष्ट्र ओनरशिप अॅक्टच्या तरतुदीप्रमाणे व करारातील अटीप्रमाणे वि.प. डीड ऑफ डिक्लरेशन करण्यास बांधील आहे.
16) न्यायाचे दृष्टीने मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. सबब, आदेश.
आ दे श
1) तक्रारदार यांचे तक्रार अंशत: मंजूर करणेत येते.
2) वि.प. यांनी तक्रारदार यांना कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील ‘ई’ वॉर्ड मधील सि.स. नं. 1646, ‘भोसले प्लाझा’ या इमारतीमधील ग्राऊंड फलोअरवरील ऑफिस युनिट जी-1 क्षेत्र 25.55 चौ.मी याचे उर्वरीत रकम रु.10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) घेऊन नोंदणीकृत खरेदीपत्र तीस दिवसांमध्ये करुन द्यावे.
3) वि.प. यांनी तक्रारदार यांचे नांवे असलेला बँक बोजा एक महिन्यात कमी करावा.
4) वि.प. यांनी मिळकतीचे डीड ऑफ डिक्लरेशन कायद्याप्रमाणे करुन द्यावे.
5) स्लॅब व भिंतीमधील गळती, रंगरंगोटी, पाण्याची सोय, सामाईक टॉयलेटची सोय याबद्दलची मागणी अमान्य करण्यात येते.
6) वि.प. यांनी तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 5,000/- (अक्षरी रुपयेपाच हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च रक्कम रु. 2,000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) द्यावेत.
7) सदर आदेशाच्या प्रमाणीत प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
