(मंचाचे निर्णयान्वये – सौ. व्ही.एन.देशमुख, अध्यक्षा)
-- आदेश --
(पारित दिनांक 26 ऑक्टोंबर2004)
अर्जदाराने सदरची तक्रार त्याला प्राप्त झालेले अवास्तव विजदेयक दुरुस्त करुन खंडित केलेला विजप्रवाह पूर्ववत करण्याकरिता मंचासमोर दाखल केली आहे. अर्जदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –
अर्जदार हा मौजा माकडी, पो. दासगांव, ता.जिल्हा गोंदिया येथील कास्तकार असून त्याच्या घरचा विद्युत मीटर क्रमांक डी.एल.41 व ग्राहक क्रमांक 9000155338 असा आहे. अर्जदाराकडे केवळ 1 टयुबलाईट व 5 बल्ब असून उन्हाळयात 1 टेबलफॅन असतो. व 3 महिन्यांचे सर्वसाधारणपणे त्याला रुपये 125/- ते 150/- इतके विद्युत देयक येत होते. परंतु दिनांक 7.11.99 रोजी गैरअर्जदार यांनी अर्जदारास रुपये 33,737/- चे नियमबाहय अवास्तव विजदेयक पाठवले. सदर देयक दुरुस्त करुन योग्य देयक देण्याची अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे विनंती केली. परंतु त्याच्या तक्रारीचे गैरअर्जदाराने निराकरण केले नाही. दिनांक 27.12.2000 रोजी अर्जदाराला रुपये 59,971/- चे देयक प्राप्त झाले. सदर देयकाबाबतची लेखी तक्रार अर्जदाराने दिनांक 2.1.2001 रोजी केली. आमदार श्रीयुत नाना पटोले यांनी स्पष्ट निर्देश देऊन देखील गैरअर्जदार यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. उलटपक्षी अर्जदाराची वीज फेब्रुवारी 2002 पासून खंडित केली. अर्जदारास कोणतीही नोटीस न देता अथवा पंचनामा करुन त्यावर अर्जदाराची सही देखील घेतली नाही. करिता रुपये 59,971/- चे देयक रद्द करुन योग्य रकमेचे देयक भरण्याची अर्जदाराने तयारी दर्शविली असून त्याचा खंडित केलेला विजपुरवठा पूर्ववत करण्याची मंचास विनंती केली आहे.
आपल्या तक्रारीपृष्ठयर्थ अर्जदाराने स्वतंत्र हलफनामा दाखल केला असून कागदपत्रांच्या यादीसोबत एकूण 7 दस्ताऐवज दाखल केले आहेत. यामध्ये विवादीत विद्युत देयके, अर्जदाराने गैरअर्जदार यांचे सोबत केलेला पत्रव्यवहार व नोटीस यांचा समावेश आहे.
गैरअर्जदार नं. 1 ते 3 यांनी निशाणी क्रं. 13 अन्वये मंचासमोर आपले लेखी उत्तर दाखल केले असून अर्जदाराकडे सन 1997 पासून थकबाकी असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच अर्जदार हा विद्युत देयक देण्यास नेहमीच टाळाटाळ करीत होता व जून 97 पासून डिसेंबर-2000 पावेतो त्याची एकूण थकबाकी रुपये 59,928.15 इतकी वेळोवेळी येत होती. अर्जदाराने कोणतीही विजदेयके न भरल्यामुळे अर्जदाराचा विद्युत पुरवठा दिनांक 14.10.2000 रोजीच खंडित करण्यात आला. परंतु तरीही अर्जदाराने विद्युत देयके भरण्याची कोणतीही व्यवस्था केली नाही. त्यामुळे त्याचा विद्युत पुरवठा कायमचा खंडित केला असून, वीज देयके न भरता विजपुरवठा पूर्ववत करण्याची अर्जदाराची मागणी ही बेकायदेशीर असल्याचे नमूद केले आहे. अर्जदाराच्या कथनानुसार त्याचा विद्युत पुरवठा फेब्रुवारी 2002 मध्ये खंडित करण्यात आला नसून दिनांक 14.10.2000 रोजी खंडित करण्यात आला व सदरची तक्रार दिनांक 29.10.2003 रोजी अर्जदाराने केली आहे. म्हणजेच तक्रारीचे कारण घडण्यास ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदीनुसार 2 वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लोटला असल्यामुळे अर्जदाराची तक्रार खारीज होण्यास पात्र असल्याचे म्हटले आहे. अर्जदाराने विलंबमाफीकरिता कोणताही अर्ज दाखल केलेला नाही. विजपुरवठा कायमचा खंडित करण्यापूर्वी अर्जदाराने कोणतीही तक्रार गैरअर्जदार यांचेकडे केली नव्हती व विनामोबदला त्याने वर्षानुवर्षे वीजवापर केला आहे. एकूण रकमेपैकी रु.6,000/- भरण्याची अर्जदाराने तयारी दर्शविली असली तरी, संपूर्ण थकबाकी भरल्याशिवाय नियमानुसार त्याचा विद्युत पुरवठा सुरु करण्यात येणार नाही. करिता अर्जदाराची तक्रार खर्चासहित खारीज करण्याची मंचास विनंती केलेली आहे.
आपल्या उत्तरापृष्ठयर्थ गैरअर्जदार यांनी सहाय्यक अभियंता, गोंदिया यांचे शपथपत्र मंचासमोर दाखल केले आहे. तसेच कागदपत्रांच्या यादीसोबत स्पॉट व्हेरीफिकेशन रिपोर्ट, अर्जदाराची खाजगी लेजरची प्रत, स्टेटमेंट ऑफ अकाऊंट व सहाय्यक अभियंता यांनी अधिक्षक अभियंता यांना पाठविलेले पत्र ही कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदाराच्या उत्तरानंतर अर्जदारास प्रतिउत्तर दाखल करण्यास संधी दिली असता, अर्जदाराने त्याला सदर प्रकरणी कोणतेही प्रतिउत्तर पेश करावयाचे नसल्याबाबत निशाणी क्रं. 18 अन्वये पुरसीस दाखल केला.
अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्या विद्यमान वकिलांचे तोंडी युक्तिवाद, मंचासमोर दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे, शपथपत्रे व अर्जदाराचे खाजगी लेजर यांचे अवलोकन केले असता, मंचाचे निकष खालीलप्रमाणे आहेत.
अर्जदाराने दाखल केलेल्या दिनांक 7.1.99 व 27.12.2000 या दोन वीज देयकांवरुन त्याला अनुक्रमे रु.33,767/- व 59,928/- चे वीज देयक प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. या दोनही वीज देयकांमध्ये निवळ थकबाकी या कलमाखाली अनुक्रमे रुपये 33,038.62 व 44,301.36 इतकी रक्कम दर्शविण्यात आली आहे. सन 1999 च्या देयकात 4 महिन्यांकरिता अर्जदारास सरासरीने 35 युनिटस प्रमाणे देयक देण्यात आले होते. तर 2000 च्या देयकात 271युनिटस प्रति महिन्याप्रमाणे सरासरी दर्शविण्यात आली आहे. सदर देयकांवर मीटर सप्टेंबर 2000 पासून फॉल्टी असल्याचे नमदू केले आहे. गैरअर्जदार यांनी आपल्या उत्तरात अर्जदाराने 1997 नंतर विज देयकांचा भरणा न केल्याचे नमूद केले आहे. अर्जदाराने देखील वीज देयकांचा भरणा केल्याबाबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा मंचासमोर दाखल केला नाही. अर्जदाराने गैरअर्जदार यांच्या उत्तरास प्रतिउत्तर दाखल न करुन अप्रत्यक्षरित्या तो वीज देयके भरण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट होते. गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या खाजगी लेजरवरुन अर्जदाराने त्याला प्राप्त झालेली वीज देयके भरली नसल्याचेच निदर्शनास येते. फेब्रुवारी2002 पासून अर्जदाराचा विजपुरवठा खंडित करण्यात आल्याचे अर्जदाराचे कथन असले तरी, गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या सहाय्यक अधिक्षकांच्या पत्रव्यवहारावरुन व शपथपत्रावरुन अर्जदाराचा विजपुरवठा दिनांक 14.10.2000 रोजी कायमचा खंडित केल्याचे निदर्शनास येते. अर्जदाराने याबाबत कोणताही स्पष्ट खुलासा प्रतिउत्तराद्वारे दाखल न केल्यामुळे गैरअर्जदार यांचे कथन ग्राहय ठरवणे मंचास क्रमप्राप्त ठरते. अर्जदाराने वीज देयकांचा भरणा न केल्यामुळे त्याचा विद्युतपुरवठा खंडित करण्यात आला असल्याने गैरअर्जदार यांची कृती ही सेवेतील तृटी ठरत नाही.
ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 13 (3) नुसार नैसर्गिक न्यायतत्वास अनुसरुन गैरअर्जदार यांनी मात्र अर्जदाराचे विद्युत देयक दुरुस्त करुन शासकीय योजनांतर्गत अर्जदारास रक्कम कमी करुन त्याचा वीज वापर चालू करणे न्यायिक दृष्टीकोनातून व सहानुभूतीचा दृष्टीकोन ठेवणे योग्य ठरेल. परंतु याकरिता अर्जदारानेच गैरअर्जदार यांच्याकडे आवश्यक ते अर्ज करुन विद्युत पुरवठा पूर्ववत सुरु करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती रक्कम भरणा करावी. ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत मात्र तरतुदींना अनुसरुन अर्जदाराची तक्रार ग्राहय ठरत नाही. तसेच ती मुदतबाहय देखील ठरते.
वरील सर्व कारणांकरिता मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
// अं ति म आ दे श //
1 अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2 खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
