आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्ता उमेश अंबुले याने विरूध्द पक्ष सनफिल्ड इन्फ्राटेक सोल्युशन्स (TEREX) यांच्याकडून “TEREX-TLB-7405 Backhoe Loader” चेसिस क्रमांक TESC12AQ-12-C-740-7540 व इंजिन क्रमांक 4HS202/1220832 किंमत रू.22,50,000/- चे दिनांक 30/09/2013 रोजी विकत घेतले. त्यासाठी रू.4,50,000/- नगदी आणि मॅग्मा फिनकार्प लिमिटेड यांचेकडून रू.18,00,000/- चे कर्ज अशी एकूण रक्कम रू.22,50,000/- विरूध्द पक्षाला दिली.
3. विरूध्द पक्षाने वरील लोडर तक्रारकर्त्यास हस्तांतरित केला मात्र त्याचे मूळ दस्तावेज इन्व्हाईस/बिल, पैसे दिल्याची पावती इत्यादी वेळोवेळी मागणी करूनही दिले नाही. विरूध्द पक्षाने सदर मूळ दस्तावेज देण्यासाठी तक्रारकर्त्याकडे बेकायदेशीररित्या रू.30,000/- ची मागणी केली. सदर मूळ दस्तावेजांअभावी तक्रारकर्त्याच्या वरील मशीनची आर.टी.ओ. कार्यालयात पासिंग व नोंदणी होऊ शकली नाही त्यामुळे तक्रारकर्ता वरील प्रमाणे रू.22,50,000/- देऊन विकत घेतलेल्या मशीनचा वापर करू शकत नाही व सदर मशीनपासून आपल्या कुटुंबाचे भरणपोषण करण्यासाठी आवश्यक असलेले उत्पन्न मिळवू शकत नसल्याने सदर मशीन घेण्याचा त्याचा हेतू असफल झाला आहे. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाला दिनांक 20/04/2015 रोजी वकिलामार्फत नोटीस पाठवून खरेदी केलेल्या मशीनच्या मूळ दस्तावेजांची मागणी केली. सदर नोटीस मिळूनही विरूध्द पक्षाने अद्याप नोटीसची पूर्तता केलेली नाही सदरची बाब सेवेतील न्यूनता आहे म्हणून तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
(1) तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाकडून खरेदी केलेल्या “TEREX-TLB-7405 Backhoe Loader” चे मूळ दस्तावेज बिल आणि पैसे दिल्याची पावती तक्रारकर्त्यास देण्याचा विरूध्द पक्षाला आदेश व्हावा.
(2) तक्रारखर्चाबाबत रू.25,000/- मिळावे. .
4. तक्रारीचे पुष्ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने अधिवक्त्यांमार्फत विरूध्द पक्षाला पाठविलेली नोटीस, पोष्टाची पावती व पोचपावती, टॅक्स इन्व्हाईसची प्रत, श्रीराम जनरल इन्शुरन्स कडून मशीनचा विमा काढल्याबाबतची प्रत इत्यादी दस्तावेज दाखल केले आहेत.
5. विरूध्द पक्षाला मंचाकडून पाठविलेली नोटीस मिळूनही हजर न झाल्याने त्याच्याविरूध्द प्रकरणांत एकतर्फा कारवाई करण्यांत आली.
6. तक्रारकर्त्याची तक्रार तसेच शपथपत्रावरील पुरावा व तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्तावेज यावरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | विरूध्द पक्षाने सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय? | होय |
2. | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यास पात्र आहे काय? | अंशतः |
3. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | अंतिम आदेशाप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
7. मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबतः- तक्रारकर्त्याने दस्त क्रमांक 3 प्रमाणे खरेदी केलेल्या मशीनच्या बिलाची झेरॉक्स प्रत दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने शपथपत्रावर म्हटले आहे की, विरूध्द पक्षाने त्यास पैसे दिल्याची पावती आणि खरेदी बिलाची मूळ प्रत मागणी करूनही दिलेली नाही. त्यासाठी तक्रारकर्त्याने अधिवक्ता श्री. ईश्वरचंद्र चौधरी यांचेमार्फत विरूध्द पक्षाला दिनांक 20/04/2015 रोजी रजिस्टर्ड पोष्टाने पाठविलेल्या नोटीसची प्रत दस्त क्रमांक 1 वर आणि पोचपावतीची प्रत दस्त क्रमांक 2 वर दाखल केली आहे. नोटीस मिळूनही विरूध्द पक्षाने सदर नोटीसला उत्तर दिले नाही आणि तक्रारकर्त्याचे म्हणणे नाकारले नाही किंवा मागणीप्रमाणे मूळ दस्तावेज दिले नाही. सदरची बाब निश्चितच सेवेतील न्यूनता असल्याने तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे मशीनचे मूळ खरेदी बिल आणि पैसे दिल्याची पावती मिळण्यास पात्र आहे. याशिवाय शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.10,000/- आणि तक्रारखर्च रू.5,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन खालील आदेश पारित करण्यात येत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 खालील तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला दिनांक 30/09/2013 रोजी रू.22,50,000/- मध्ये विकलेल्या “TEREX-TLB-7405 Backhoe Loader” चे मूळ बिल आणि पैसे दिल्याची पावती तक्रारकर्त्यास द्यावी.
3. विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.10,000/- द्यावी.
4. विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला तक्रार खर्चाबाबत रू.5,000/- द्यावे.
5. विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांचे आंत करावी.
6. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.
7. प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्यास परत करावी.
