आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष, श्री. एम. जी. चिलबुले

         तक्रारकर्त्याने  ग्राहक  संरक्षण  अधिनियम,  1986  च्या  कलम 12  अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणेः-

2.    तक्रारकर्ता हेमराज अंबुले याने विरूध्द पक्ष सनफिल्ड इन्फ्राटेक सोल्युशन्स (TEREX) यांच्याकडे “TEREX-TLB-740 Backhoe Loader”ह्या मशीनची मागणी नोंदविली (booked order) आणि त्यापोटी अग्रिम रक्कम रू.1,50,000/- दिनांक 23/12/2013 रोजी नगदी दिले.  त्यानंतर गोंदीया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, शाखा तिरोडा च्या धनादेश क्रमांक 892412 अन्वये रू.50,000/- दिले.  वरीलप्रमाणे रक्कम मिळाल्यावर 1 महिन्याच्या आंत तक्रारकर्त्यास मशीन पुरविण्याचे विरूध्द पक्षाने कबूल केले होते.  तक्रारकर्त्याने त्यानंतर विरूध्द पक्षाची अनेक वेळा प्रत्यक्ष भेट घेऊन व फोन करून कराराप्रमाणे मशीन पाठविण्याची विनंती केली, परंतु विरूध्द पक्षाने मशीन पाठविली नाही.

3.    तक्रारकर्त्याने दिनांक 01/01/2015 रोजी विरूध्द पक्षाला नोटीस पाठवून ऑर्डरप्रमाणे वेळेवर मशीन पुरविली नाही म्हणून रू.2,00,000/- द. सा. द. शे. 18% व्याजासह मागणी केली.  विरूध्द पक्षाला सदर नोटीस मिळूनही त्याने तक्रारकर्त्याकडून घेतलेले पैसे परत केले नाही.  तक्रारकर्त्याने सदर मशीन स्वतःच्या कुटुंबाच्या चरितार्थासाठी अर्थार्जन करण्याकरिता विकत घेण्याचे ठरविले होते व त्याचा कोणताही व्यावसायिक वापर करावयाचा नव्हत.  विरूध्द पक्षाने वेळेत मशीनचा पुरवठा न केल्याने व पैसेही परत न केल्याने तक्रारकर्त्याला मानसिक, शारिरिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. सदरची बाब सेवेतील न्यूनता आहे. म्हणून तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.

      (1)   विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून घेतलेली बुकिंगची रक्कम रू.2,00,000/- दिनांक 23/12/2013 पासून द. सा. द. शे. 18% व्याजासह देण्याचा विरूध्द पक्षाला आदेश व्हावा.  

      (2)   शारिरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाबाबत रू.50,000/- नुकसान भरपाई मिळावी

      (3)   नोटीस व तक्रारखर्च रू.15,000/- मिळावा. 

4.    तक्रारीचे पुष्‍ठ्यर्थ तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाची रू.1,50,000/- ची दिनांक 23/12/2013 रोजीची पावती,  अधिवक्त्यांमार्फत विरूध्द पक्षाला पाठविलेली नोटीस, पोष्टाची पावती व पोचपावती इत्यादी दस्‍तावेज दाखल केले आहेत.

5.    विरूध्द पक्षाला मंचाकडून पाठविलेली नोटीस मिळूनही हजर न झाल्याने त्याच्याविरूध्द प्रकरणांत एकतर्फा कारवाई करण्यांत आली.

6.    तक्रारकर्त्याची तक्रार तसेच शपथपत्रावरील पुरावा व तक्रारीसोबत दाखल केलेले दस्तावेज यावरून तक्रारीच्या निर्णितीसाठी  खालील  मुद्दे  विचारार्थ  घेण्यात  आले.   त्यावरील  निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणेः-

- कारणमिमांसा –

7.    मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबतः-     तक्रारकर्त्याने दस्त क्रमांक 1 प्रमाणे दाखल केलेली पावती विरूध्द पक्षाने नाकारलेली नाही.  सदर पावतीप्रमाणे मशीनच्या ऑर्डरपोटी तक्रारकर्त्यने विरूध्द पक्षाला रू.1,50,000/- दिल्याचे सिध्द होते.  त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्षाला रू.50,000/- गोंदीया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक लिमिटेड, शाखा तिरोडा च्या धनादेश क्रमांक 892412 अन्वये दिल्याचे शपथपत्रात म्हटले असून ते विरूध्द पक्षाने नाकबूल केले नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याचे शपथपत्रावरील कथनावर गैरविश्वास दाखविण्याचे न्यायोचित कारण नाही. 

      वरीलप्रमाणे विरूध्द पक्षाला मशीनच्या बुकींग रकमेपोटी रू.2,00,000/- मिळून देखील त्याने कराराप्रमाणे एक महिन्याचे आंत मशीनरी पाठविली नाही म्हणून कराराचा भंग झाल्याने तक्रारकर्त्यास मशीन खरेदी करण्यांत स्वारस्य राहिले नसल्याने घेतलेली रक्कम द.सा.द.शे. 18% व्याजासह परत करावी म्हणून तक्रारकर्त्याने दिनांक 01/01/2015 रोजी अधिवक्ता श्री. ईश्वरचंद्र चौधरी यांचेमार्फत विरूध्द पक्षाला रजिस्टर्ड पोष्टाने नोटीस पाठविली.  त्याची प्रत दस्त क्रमांक 2 वर, रजिस्टर्ड पावतीची प्रत दस्त क्रमांक 3 वर आणि पोचपावतीची प्रत दस्त क्रमांक 4 वर आहे.  नोटीस मिळूनही विरूध्द पक्षाने सदर नोटीसला  उत्तर दिले नाही आणि तक्रारकर्त्याचे म्हणणे नाकारले नाही किंवा मागणीप्रमाणे पैसेही परत केले नाही.  सदरची बाब निश्चितच सेवेतील न्यूनता असल्याने तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे रू.2,00,000/- दिनांक 23/12/2013 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द. शे. 12% व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे.  याशिवाय शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.10,000/- आणि तक्रारखर्च रू.5,000/- मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे.  म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.   

    वरील निष्कर्षास अनुसरुन खालील आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.

-// अंतिम आदेश //-

            1.     तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 खालील तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.

2.    विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला रू.2,00,000/- दिनांक 23/12/2013 पासून प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत द. सा. द.        शे. 12% व्याजासह अदा करावी.

3.    विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला शारिरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसानभरपाई रू.10,000/- द्यावी.

4.    विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला तक्रार खर्चाबाबत रू.5,000/- द्यावे.

5.    विरूध्द पक्षाला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांचे आंत        करावी.       

6.    आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.

7.    प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्त्यास परत करावी.