जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 245/2015.
तक्रार दाखल दिनांक : 09/06/2015.
तक्रार आदेश दिनांक : 30/01/2016. निकाल कालावधी: 00 वर्षे 07 महिने 21 दिवस
डॉ. पुजा रामचंद्र साळे, वय 26 वर्षे, व्यवसाय : वैद्यकीय,
पत्ता : श्री लक्ष्मी क्लिनीक, डॉ. राम साळे हॉस्पिटल, पंचायत
समितीसमोर, मु.पो. सांगोला, जि. सोलापूर. पिन कोड : 413 307.
(तर्फे श्री. रामचंद्र ज्ञानोबा साळे मुखत्यारपत्राद्वारे) तक्रारदार
विरुध्द
(1) सुमित्रा ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादीत,
पत्ता : सुमित्रा कॉम्प्लेक्स, महावीर पथ, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
तर्फे : श्री. जयसिंह शंकरराव मोहिते-पाटील, चेअरमन,
सुमित्रा ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादीत.
(2) श्री. जयसिंह शंकरराव मोहिते-पाटील, चेअरमन,
सुमित्रा ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादीत,
पत्ता : सुमित्रा कॉम्प्लेक्स, महावीर पथ, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
पत्ता : शिवरत्न बंगला, शंकरनगर, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
(3) श्री. विजयकुमार तुकाराम माने, व्हा. चेअरमन,
सुमित्रा ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादीत,
पत्ता : सुमित्रा कॉम्प्लेक्स, महावीर पथ, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
पत्ता : अभिजीत जनरल स्टोअस, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101. विरुध्द पक्ष
(4) श्री. विश्वासराव कृष्णराव काळे, सरव्यवस्थापक,
सुमित्रा ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादीत,
पत्ता : सुमित्रा कॉम्प्लेक्स, महावीर पथ, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
पत्ता : संग्रामनगर, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
(5) सौ. सुलक्षणादेवी जयसिंह मोहिते-पाटील, संचालिका,
सुमित्रा ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादीत,
पत्ता : सुमित्रा कॉम्प्लेक्स, महावीर पथ, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
पत्ता : शिवरत्न बंगला, शंकरनगर, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
(6) श्री. संग्रामसिंह जयसिंह मोहिते-पाटील, संचालक,
सुमित्रा ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादीत,
पत्ता : सुमित्रा कॉम्प्लेक्स, महावीर पथ, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
पत्ता : सुमित्रा मोटर्स, शंकरनगर, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
(7) श्री. सुभाष रामलिंग दळवी, संचालक,
सुमित्रा ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादीत,
पत्ता : सुमित्रा कॉम्प्लेक्स, महावीर पथ, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
पत्ता : सुजय कॉम्प्लेक्स, संग्रामनगर, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
(8) श्री. अशोकराव बाबुराव जावळे, संचालक,
सुमित्रा ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादीत,
पत्ता : सुमित्रा कॉम्प्लेक्स, महावीर पथ, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
पत्ता : जावळे ऑटो सेंटर, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
(9) श्री. विजयराव विश्वनाथ शिंदे, संचालक,
सुमित्रा ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादीत,
पत्ता : सुमित्रा कॉम्प्लेक्स, महावीर पथ, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
पत्ता : विश्व-जय टेडर्स, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101. विरुध्द पक्ष
(10) श्री. महादेवराव गोविंदराव अंधारे, संचालक,
सुमित्रा ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादीत,
पत्ता : सुमित्रा कॉम्प्लेक्स, महावीर पथ, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
पत्ता : जयंत इलेक्ट्रॉनिक्स, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
(11) श्री. विजयकुमार तलकचंद दोशी, संचालक,
सुमित्रा ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादीत,
पत्ता : सुमित्रा कॉम्प्लेक्स, महावीर पथ, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
पत्ता : विजय ट्रेडींग कंपनी, शंकरनगर, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
(12) श्री. सुकुमार काशिनाथ कोतमिरे, संचालक,
सुमित्रा ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादीत,
पत्ता : सुमित्रा कॉम्प्लेक्स, महावीर पथ, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
पत्ता : विठ्ठल चौक, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
(13) सौ. शैलजा दिलीप गुजर, संचालिका,
सुमित्रा ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादीत,
पत्ता : सुमित्रा कॉम्प्लेक्स, महावीर पथ, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
पत्ता : नाका नं.2, शेटे वस्ती, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
(14) श्री. विलास मारुती भरते, संचालक,
सुमित्रा ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादीत,
पत्ता : सुमित्रा कॉम्प्लेक्स, महावीर पथ, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
पत्ता : मारुती कलेक्शन, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
(15) श्री.हणमंत लक्ष्मण नवगण, संचालक, सुमित्रा ग्रामिण बिगरशेती
सहकारी पतसंस्था मर्यादीत, पत्ता : सुमित्रा कॉम्प्लेक्स,
महावीर पथ, अकलूज, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर,
पिन कोड : 413 101. पत्ता : संग्रामनगर, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
(मयत – आदेशानुसार नांव कमी) विरुध्द पक्ष
(16) श्री. नारायण रामचंद्र फुले, संचालक,
सुमित्रा ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादीत,
पत्ता : सुमित्रा कॉम्प्लेक्स, महावीर पथ, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
पत्ता : माळीनगर रोड, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101.
(17) शाखा अधिकारी, महूड शाखा,
सुमित्रा ग्रामिण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादीत,
पत्ता : सुमित्रा कॉम्प्लेक्स, महावीर पथ, अकलूज,
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर, पिन कोड : 413 101. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. मिलिंद बी. पवार (हिरुगडे), अध्यक्ष
सौ. बबिता एम. महंत (गाजरे), सदस्य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : ओंकार डब्ल्यू. कनबरकर
विरुध्द पक्ष क्र. 17 यांचेतर्फे विधिज्ञ :- लक्ष्मीकांत ए. गवई
विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 14 व 16 : अनुपस्थित / एकतर्फा
आदेश
सौ. बबिता एम. महंत (गाजरे), सदस्य यांचे द्वारा :-
1. तक्रारदार यांनी उपस्थित केलेला वादविषय थोडक्यात असा आहे की, विरुध्द पक्ष क्र.2 चेअरमन, विरुध्द पक्ष क्र.3 व्हाईस चेअरमन व विरुध्द पक्ष क्र.5 ते 16 संचालक असणा-या विरुध्द पक्ष क्र.1 पतसंस्थेमध्ये तक्रारदार यांनी सन 2009 व 2010 मध्ये 8 ठेव पावत्यांद्वारे एकूण रु.3,17,557/- रक्कम गुंतवणूक केलेली आहे. त्या ठेव पावत्यांचे क्रमांक 020305, 020317, 020319, 012047, 012052, 012057, 012067 व 012200 असे आहेत. त्यांनी कॉल डिपॉजीट ठेवीमध्ये रक्कम गुंतवणूक केलेली असून ज्यास मुदत नसते. ठेवीदाराने रकमेची मागणी केल्यास ठेवीची रक्कम परत करणे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्यावर बंधनकारक आहे. तक्रारदार यांचे पुढे असे कथन आहे की, ठेव रकमेची आवश्यकता असल्यामुळे माहे डिसेंबर 2013 पासून विरुध्द पक्ष यांना ठेव रकमेची मागणी केलेली होती. तसेच त्यांनी लेखी पत्रव्यवहार करुनही ठेव रक्कम परत करण्यासाठी दखल घेण्यात आली नाही. ठेव रक्कम परत न करुन विरुध्द पक्ष यांनी सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केल्याचा वादविषय उपस्थित केलेला आहे आणि विरुध्द पक्ष यांच्याकडून ठेव रक्कम रु.3,17,557/- ठेव पावत्यांवर असणा-या व्याज दराने व तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याजासह मिळावी आणि मानसिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- मिळावेत, अशी विनंती केली आहे.
2. विरुध्द पक्ष क्र.17 यांनी मंचापुढे उपस्थित होऊन लेखी उत्तर दाखल केले आहे. त्यांनी तक्रारीतील विधाने व मजकूर अमान्य केला आहे. त्यांच्या कथनाप्रमाणे ते पतसंस्थेचे कर्मचारी आहेत आणि त्यांना प्रकरणामध्ये जबाबदार धरता येत नाही. पतसंस्थेने तक्रारदार यांना जानेवारी 2014 पर्यंत ठेवीवर नियमितपणे व्याज दिलेले आहे. तक्रारदार यांच्या ठेव पावत्या स्वतंत्र असल्यामुळे एकत्र तक्रार दाखल करता येत नाही. तक्रारदार यांची तक्रार मुदतीमध्ये नाही आणि तक्रारी कारण घडलेले नाही. तसेच तक्रारदार हे पतसंस्थेचे सभासद असल्यामुळे तक्रार मंचापुढे चालू शकत नाही. तसेच पतसंस्थेत रक्कम ठेवणे हा व्यापारी व्यवहार असल्यामुळे तक्रारदार ‘ग्राहक’ होऊ शकत नाहीत. शेवटी तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
3. विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 14 व 16 यांना मंचातर्फे नोटीस बजावणी झालेली आहे. उचित संधी देऊनही ते मंचापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश करण्यात येऊन सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.
4. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र.17 यांचे लेखी उत्तर व दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, तसेच विरुध्द पक्ष क्र.17 यांचे विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर वादविषयाचे निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. तक्रारदार हे ‘ग्राहक’ आहेत काय ? होय.
2. तक्रारदार यांची तक्रार निर्णयीत करण्याचे अधिकारक्षेत्र
जिल्हा मंचाला प्राप्त होते काय ? होय.
3. तक्रारदार मुदतबाह्य आहे काय ? नाही.
4. विरुध्द पक्ष यांनी ठेव रक्कम परत न करुन तक्रारदार यांना
त्रुटीयुक्त सेवा दिली आहे काय ? तसेच विरुध्द पक्ष क्र.1
पतसंस्थेचे संचालक मंडळ ठेव रक्कम परत करण्यासाठी
वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या जबाबदार ठरते काय ? होय.
5. तक्रारदार ठेव रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत काय ? होय.
6. काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमिमांसा
5. मुद्दा क्र. 1 :- सर्वप्रथम विरुध्द पक्ष क्र. 17 यांनी पतसंस्थेत रक्कम ठेवणे हा व्यापारी व्यवहार असल्यामुळे तक्रारदार हे ‘ग्राहक’ होऊ शकत नाहीत, अशी हरकत नोंदवलेली आहे. त्या अनुषंगाने दखल घेता ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 2 (1)(डी) मध्ये ‘ग्राहक’ शब्दाच्या दिलेल्या संज्ञेनुसार एखादी व्यक्ती व्यवसायिक/व्यापारी उद्देशाने वस्तु किंवा सेवा खरेदी करत असल्यास ती व्यक्ती 'ग्राहक' संज्ञेत येऊ शकत नाही, हे स्पष्ट आहे. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 पतसंस्थेमध्ये ठेवीद्वारे रक्कम गुंतवणूक केलेली आहे. तक्रारदार यांचा ठेव रक्कम गुंतवणूक करण्याचा उद्देश व्यवसायिक किंवा व्यापारी कसा ठरतो ? याचा कोणताही स्पष्ट ऊहापोह किंवा कागदोपत्री पुरावा विरुध्द पक्ष क्र.17 यांनी अभिलेखावर दाखल केलेला नाही. आमच्या मते कोणताही व्यक्ती त्याच्या सुरक्षित भविष्यासाठी आर्थिक गुंतवणुकीस प्राधान्याने महत्व देत असतो. ज्यामध्ये जमीन, प्लॉट, सदनिका, सोने, पोस्ट किंवा बँकेतील मुदत ठेव, कर्जरोखे, शेअर्स असे गुंतवणुकीचा काही पर्याय उपलब्ध असतात. आर्थिक गुंतवणूक करण्यामागे व्यक्ती किंवा त्याच्या कुटुंबाचे संपूर्ण जीवन सुखमय, संपन्न व भविष्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या भरभराटीचे जावे, हा उद्देश असतो. आजकालच्या जीवनात आर्थिक यशाचे गणित बरेच गुंतागुंतीचे झाले आहे. व्यवसाय, व्यापार किंवा नोकरी करून मिळवलेला पैसा सुरक्षितरीत्या वाढवता येईल, हे महत्वपूर्ण आहे. अशा परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीने मुदत ठेवीमध्ये रक्कम गुंतवणूक केल्यामुळे तो केवळ व्यापारी व्यवहार ठरतो, असे कदापि ग्राह्य धरता येणार नाही. या ठिकाणी आम्ही मा. राष्ट्रीय आयोगाने ‘भगवानजी डी. पटेल /विरुध्द/ दी चेअरमन व मॅनेजींग डायरेक्टर, इंडयन बँक’, ग्राहक तक्रार क्र.217/2006 मध्ये दि.6/5/2011 रोजी दिलेल्या आदेशाचा संदर्भ येथे घेऊ इच्छित आहोत. त्यामध्ये मा. आयोगाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.
13. Having considered the entirety of facts and circumstances of the case and in particular the averments made in the complaint and nothing contrary having been brought on record, we have no hesitation to hold that that money invested by the complainants in the above manner cannot be said to be a commercial venture. The enormity of the amount deposited in FCNR (B) account is not a valid criteria to judge whether services of the opposite party were obtained for commercial or non commercial purpose. It is true that there is no averment in the complaint that the complainants had deposited the said amount in FCNR (B) account of the opposite party and had availed the services in that behalf for the purpose of earning their livelihood by means of self employment but it was not required because where an individual simply makes a deposit of certain amount in a bank in some term deposit scheme, by doing so, he cannot be said to have indulged in a commercial activity. Any investment in such a scheme would certainly earn interest which cannot amount as profit earning. We have, therefore, no hesitation in holding that complainants do fall within the definition of term ‘consumer’ as it exists even after amendment of the Act. We must not unsuit the complainants at least on this ground and hold that the complainants are within their rights to file a complaint before a consumer fora like this Commission for the redressal of their grievance.
6. प्रकरणातील वस्तुस्थिती व उपरोक्त न्यायिक प्रमाण पाहता तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 2 (1)(डी) अन्वये ‘ग्राहक’ संज्ञेत येतात, या निर्णयाप्रत आम्ही येत असून मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
7. मुद्दा क्र. 2 :- विरुध्द पक्ष क्र.17 यांनी घेतलेली हरकत अशी की, तक्रारदार हे पतसंस्थेचे सभासद असल्यामुळे तक्रार मंचामध्ये चालू शकत नाही. प्रस्तुत हरकतीचा विचार करता, महाराष्ट्र सहकारी कायद्यातील संस्थेच्या संचालक मंडळ व संस्थेविरुध्द सहकार न्यायालयात दाद मागण्याची स्वतंत्र व्यवस्था असल्याचे ग्राह्य धरले तरी तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष क्र.1 पतसंस्थेचे केवळ नाममात्र सभासद आहेत. आमच्या मते, महाराष्ट्र सहकार कायदा, 1960 व ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 हे दोन्ही स्वतंत्र कायदे आहेत आणि त्यातील तरतुदी भिन्न आहेत. तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 पतसंस्थेमध्ये ठेव पावतीद्वारे रक्कम गुंतवणूक केलेली असून ते ठेवीदार असल्याचे अमान्य करता येत नाही. निर्विवादपणे तक्रारदार यांनी ठेव पावतीद्वारे रक्कम गुंतवणूक करुन वित्तीय सेवा घेतलेली आहे. तक्रारदार व विरुध्द पक्ष यांच्यामध्ये ठेव रक्कम अदा न केल्यामुळे वाद निर्माण झालेला आहे. यापूर्वी वरिष्ठ न्यायालयांनी मुदत ठेवीचे वाद हे ग्राहक मंचाच्या कक्षेत येतात, असे न्यायिक निरीक्षण नोंदवलेले आहे.
8. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सेक्रेटरी, थिरुमुरुगन को-ऑप. अग्री. क्रेडीट सोसायटी /विरुध्द/ ए. ललिथा’, 1 (2004) सी.पी.जे. 1 (एस.सी.) या निवाडयात असे नमूद आहे की,
Para.11 : As per Section 3 of the Act, as already stated above, the provisions of the Act shall be in addition to and not in derogation to any other provisions of any other law for the time being in force. Having due regard to the scheme of the Act and purpose sought to be achieved to protect the interest of the consumers, better the provisions are to be interpreted broadly, positively and purposefully in the context of the present case to give meaning to additional/extended jurisdiction, particularly when Section 3 seeks to provide remedy under the Act in addition to other remedies provided under other Acts unless there is clear bar.
मा. राष्ट्रीय आयोगाने ‘श्रीमती कलावती व इतर /विरुध्द/ युनायटेड वैश्य को-ऑपरेटीव्ह थ्रिफ्ट अँड क्रेडीट सोसायटी लि.’, रिव्हीजन पिटीशन नं. 823 ते 826/2001 या प्रकरणामध्ये दि.26/9/2011 रोजी दिलेल्या निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.
We are also not in agreement with the view of the State Commission that a member cannot be a consumer vis-a-vis the society of which he is a member. As a member he has certain rights in the society like attending its meeting and right to vote. A member is a separate entity from the Co-operative Society which is just like a shareholder as in the Company registered under the Companies Act, 1986. Here is the society of which the complainants are member which invites deposits and pays interest and is to refund the amount with interest on maturity. Society provides facilities in connection with financing and is certainly rendering services to its members and here is a member who avails of such services. When there is a fault on the part of the society and itself is not paying the amount on fixed deposit receipts on maturity, there is certainly deficiency in service by the society and a complaint lies against society by the member as a complainant. A co-operative society under the Societies Act, is a akin to a company under the companies Act, 1986. If we refer to Section 35 of the Societies Act, a cooperative society is a body corporate by the name under which it is registered having perpetual succession and a common seal, and with power to hold property, enter into contract, institute and defend suits and other legal proceedings and to do all things necessary for the purpose for which it is constituted. A co-operative society is not bound by the rigors of the Companies Act. Under Section 4 of the Societies Act a society which has its objects the promotion of the economic interests of its members in accordance with co-operative principles may be registered under the Act. A member of the society cannot exercise rights as a member unless he has made due payment as required by the bylaws of the society. A member has a right of one vote in the affairs of the society. It is apparent that rights of a member in a society are similar to rights which a shareholder exercises in a company. Rights of a shareholder are: (i) to elect directors and thus to participate in the management of the affairs of the company, (ii) to vote on resolutions at the meeting of the company and (iii) to enjoy the profits of the company in the shape of dividends. A share holder is different person than the company of which he is the shareholder. Similarly, a member of the society is different from the society of which he is a member. He can certainly if occasion arises, proceed against the society raising a dispute. In the Case of Neela Vasant Raje vs. Amogh Industries & Anr. - 1986-95 Consumer 446 this Commission had taken a view that with reference to Section 2(1)(d) of CPA that where a company or a firm invites deposits from the public for the purpose of using money for its business on promise of giving attractive rates of interest with security of investment and prompt repayment of the principal after the stipulated term the transaction of such a nature would clearly make the depositor a ‘consumer’ under CPA. This Commission also observed that the definition of the expression ‘service’ was couched in the widest possible language and it expressly covered ‘service of any description’ other than any service rendered ‘free of charge’ or ‘under a contract of personal service’. Thus we hold that complainants were certainly consumers and could maintain their complaints in the District Forum.
मा. बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपिठाने रिट पिटीशन नं. 11351/2010 ‘चंद्रकांत हरी बढे /विरुध्द/ दी युनीयन ऑफ इंडिया व इतर’ या प्रकरणामध्ये दि.27 ऑगस्ट 2012 रोजी दिलेल्या निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.
Para. 8 : Following the aforesaid decisions, we hold that the remedy under Consumer Protection Act is a remedy in addition to the remedy provided under Section 91 of Maharashtra Co-operative Societies Act and that the jurisdiction of District Consumer Forum and other autorities under the Consumer Protection Act is not excluded expressly or by necessary implication by Section 91 of the Maharashtra Co-operative Societies Act.
9. उपरोक्त विवेचनावरुन ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 2 (1) (ओ) व न्यायिक तत्वानुसार वित्तीय सेवा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेत येते. पतसंस्था किंवा बँकेमध्ये गुंतवणूक करण्यात येणा-या मुदत ठेवींचे वाद ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ‘सेवा’ व ‘ग्राहक विवाद’ या संज्ञेत येतात आणि असे विवाद निर्णयीत करण्याचे निर्विवाद अधिकारक्षेत्र जिल्हा मंचाला प्राप्त होते. वरील विवेचनावरुन आम्ही विरुध्द पक्ष यांची हरकत अमान्य करीत असून मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
10. मुद्दा क्र. 3 :- विरुध्द पक्ष क्र.17 यांनी तक्रारदार यांची तक्रार मुदतीमध्ये नसल्याची हरकत घेतलेली आहे. त्या अनुषंगाने दखल घेता तक्रारदार यांच्या ठेव पावत्या कॉल डिपॉजीट आहेत. त्या ठेव पावत्यांकरिता विशिष्ट मुदत किंवा परिपक्वतेचा कालावधी दिलेला नाही, असे निदर्शनास येते. एका अर्थाने ठेवीदार ज्यावेळी रक्कम मागणी करेल, त्यावेळी ठेवीची रक्कम परत करण्याचे बंधन पतसंस्थेवर आहे. तक्रारदार यांच्या वादकथनाप्रमाणे त्यांनी सर्वप्रथम माहे डिसेंबर 2013 मध्ये ठेव रकमेची मागणी केली आणि त्यावेळी तक्रारीचे कारण निर्माण झालेले आहे. तक्रारदार यांनी दि.9/6/2015 रोजी तक्रार दाखल केलेली आहे आणि तक्रारी कारण निर्माण झाल्यापासून दोन वर्षाच्या आत दाखल केल्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 24 (ए) प्रमाणे मुदतबाह्य ठरत नाही. या ठिकाणी आम्ही मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या ‘अनिल पहवा /विरुध्द/ बलदीप सिंग व इतर’, 3 (2011) सी.पी.जे. 424 (एन.सी.) या निवाडयाचा संदर्भ विचारात घेत आहोत. प्रस्तुत निवाडयामध्ये मा. आयोगाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवले आहे.
Insofar as the question of limitation is concerned, it has been amply discussed in the order of both the Fora below and need no repetition. In any case, since the complainants have not received their deposits until date it would amount to continuing cause of action and, therefore, this objection cannot be sustained.
11. उपरोक्त विवेचनावरुन तक्रार मुदतीच्या आत दाखल केलेली आहे. तसेच तक्रारदार यांच्या वादाचे कारण हे सातत्यपूर्ण ठरते. त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्र.3 चे उत्तर नकारार्थी देत आहोत.
12. तक्रारदार यांच्या वेगवेगळया मुदत ठेव पावत्यांकरिता तक्रारीचे कारण स्वतंत्र असल्यामुळे तक्रार एकत्र करता येणार नाही, हा विरुध्द पक्ष यांचा आक्षेप तथ्यहीन व निरर्थक आहे. कारण ठेव पावत्या जरी वेगवेगळया असल्या तरी त्या केवळ तक्रारदार यांचे नांवे आहेत. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.17 यांचा आक्षेप ग्राह्य धरता येत नाही.
13. मुद्दा क्र.4 व 5 :- निर्विवादपणे तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 पतसंस्थेमध्ये ठेव पावत्यांद्वारे रक्कम गुंतवणूक करुन वित्तीय सेवा घेतलेली आहे. तसेच तक्रारदार यांच्या मागणीनंतर विरुध्द पक्ष यांनी ठेव रक्कम परत केलेली नाही. तक्रारदार हे ठेवीदार आहेत आणि त्यांच्या मागणीनंतर ठेव रक्कम परत करणे, ही विरुध्द पक्ष यांची करारात्मक जबाबदारी व कर्तव्य आहे. आमच्या मते, विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांची ठेव रक्कम परत न करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे आणि तक्रारदार हे ठेव रक्कम व्याजासह परत मिळविण्यास पात्र आहेत.
14. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 14 व 16 यांना मंचातर्फे नोटीस बजावणी झालेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 हे अनुक्रमे चेअरमन व व्हाईस-चेअरमन आहेत आणि विरुध्द पक्ष क्र.5 ते 16 हे विरुध्द पक्ष क्र.1 पतसंस्थेचे संचालक मंडळ आहेत. विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 14 व 16 यांनी मंचापुढे उपस्थित राहून लेखी उत्तर केलेले नाही किंवा तक्रारीसह कागदपत्रांचे खंडन केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांचा वादविषय त्यांना मान्य आहे, असे प्रतिकूल अनुमान काढणे क्रमप्राप्त ठरते.
15. महाराष्ट्र सहकार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे नोंदणी होऊन विरुध्द पक्ष क्र.1 पतसंस्थेचे स्वतंत्र कायदेशीर अस्तित्व निर्माण झालेले आहे. त्यामुळे पतसंस्थेकडे ‘कायदेशीर व्यक्ती’ म्हणून पाहता येईल. विरुध्द पक्ष क्र.1 पतसंस्थेच्या संचालक मंडळास ‘विरुध्द पक्षकार’ केल्यामुळे तक्रारदार यांची ठेव रक्कम परत करण्याकरिता त्यांना जबाबदार धरता येईल काय ? हा प्रश्न उपस्थित होतो. आमच्या मते, सहकारी संस्थेच्या रचनेत सभासद, सभासदांनी निवडून दिलेली व्यवस्थापन समिती, व्यवस्थापन समितीने निवडलेले पदाधिकारी व पगारी सेवक यांचा अंतर्भाव असतो. त्या अनुषंगाने व्यवस्थापन समिती ही सभासदांची, सभासंदानी निवडून दिलेली व सभासदांसाठी काम करणारी मंडळी असते. अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीने ठरवून दिलेल्या धोरणाप्रमाणे व कार्यकक्षेच्या मर्यादीतच काम करणे व्यवस्थापन समितीकरिता अनिवार्य आहे. संस्थेचे नैमित्तीक व दैनंदीन कामकाज पगारी सेवक करतात आणि ते व्यवस्थापन समितीस जबाबदार असतात. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 चे कलम 73 अन्वये अधिनियम, नियम व उपविधीनुसार प्रस्थापित केलेल्या व्यवस्थापन समितीमध्ये सहकारी संस्थेचे व्यवस्थापन विहीत असते. समितीने अधिनियम, नियम व उपविधीन्वये देण्यात आलेल्या किंवा लादलेल्या अधिकारांचा वापर केला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे कर्तव्ये व जबाबदा-या पूर्ण केल्या पाहिजेत. सहकारी संस्थेचे व्यवस्थापन करणे म्हणजेच कायदा, नियम व संस्थेचे उपविधीतील तरतुदीनुसार संस्थेच्या कामकाजावर परिणामकारक नियंत्रण ठेवणे होय. तसेच पतसंस्थेचे कर्ज व ठेवीविषयक धोरणे संचालक मंडळाच्या सभेमध्ये कर्ज नियमावली, उपविधी व कायद्याला अधीन राहून निश्चित करण्यात येत असतात. संचालक मंडळाने सभासद, ठेवीदार, पतसंस्था, उपविधी, कायदा व सामाजिक बांधीलकी या सर्वांचा नि:पक्षपाती विचार करुन प्रत्येक ठेवी व कर्ज प्रकरणावर निर्णय घेण्याचा असतो. निश्चितच त्या निर्णयाला केवळ आणि केवळ पूर्णपणे संचालक मंडळ हेच कायद्याने जबाबदार असते. यासाठी संचालक मंडळाने अत्यंत स्थितप्रज्ञाप्रमाणे ही भुमिका सातत्याने पार पाडण्याची असते. ठेवी व कर्ज वसुलीबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याची संचालक मंडळाची कायदेशीर जबाबदारी व कर्तव्य आहे. आमच्या मते, कोणत्याही पतसंस्थेच्या संचालक मंडळावर मोठी जबाबदारी निश्चितच करण्यात आलेली आहे. त्यांनी त्या जबाबदारी व कर्तव्यास अनुसरुन कार्य करणे अपेक्षीत व आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून कर्तव्य व जबाबदारीमध्ये त्रुटी झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक मंडळावरच येते. विरुध्द पक्ष पतसंस्थेसह संचालक मंडळाने तक्रारदार यांची ठेव रक्कम परत का केली नाही ? याकरिता उत्तर देण्याचा कोणताही प्रयत्न केलेला नाही. त्यामुळे ते तक्रारदार यांची ठेव रक्कम परत करण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करीत आहेत, असे प्रतिकूल अनुमान आम्ही काढत आहोत. अंतिमत: संचालक नात्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 पतसंस्थेसह संचालक मंडळ व सरव्यवस्थापक हे तक्रारदार यांची ठेव रक्कम परत करण्यास जबाबदार आहेत, या अंतिम निर्णयाप्रत आम्ही येत आहोत.
16. या ठिकाणी आम्ही काही निवाडयांचा सदंर्भ घेत आहोत. मा. बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपिठाने रिट पिटीशन नं. 11351/2010 ‘चंद्रकांत हरी बढे /विरुध्द/ दी युनीयन ऑफ इंडिया व इतर’ या प्रकरणामध्ये दि.27 ऑगस्ट 2012 रोजी दिलेल्या निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.
Para. 8 : Following aforersaid decisions, we also hold that doctrine of lifting the Cororate Veil is equally applicable in respect of a co-operative societies where the members seek a direction or oder against the members of the Managing Committee on the ground of fraud or other well recognized grounds, as discussed in the aforesaid judgement of the Division Bench in the case of Mandatai Sambhaji Pawar & another Vs. State of Maharashtra and others (2011 (4) MhLJ 790).
मा. राष्ट्रीय आयोगाने ‘डॉ. विद्या एच. काकडे /विरुध्द/ अर्जून एम. दळवी’, रिव्हीजन पिटीशन नं. 1633 ते 1640/2012 या प्रकरणामध्ये दि.14/8/2012 रोजी दिलेल्या निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवलेले आहे.
10. Apart from the above said Act, all these persons are liable personally and jointly and severally for the above said amounts. This is lamentable that the complainants could not get their own money, when there was emergent need, even after the elapse of five years’. The duty cast upon the consumer foras is that the aggrieved persons must get the relief on nail. Execution foras have to play a crucial role.
मा. राष्ट्रीय आयोगाने ‘अशिष रमेशचंद्र बिर्ला व इतर /विरुध्द/ मुरलीधर राजधर पाटील व इतर’, 2009 सी.टी.जे. 20 (सी.पी.)(एनसीडीआरसी) या निवाडयामध्ये मा. आयोगाने खालीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदविलेले आहे.
We are also aware that a large number of Cooperative Societies have been superseded because of the mismanagement and misappropriation of funds by the Chairman and the Directors of the Society. They even run the Society as if it is their personal fiefdom. We would like to remove the Corporate/Cooperative veil and hold that Directors are responsioble for the deficiency in service by the Society
17. उपरोक्त विवेचनावरुन विरुध्द पक्ष क्र.1 पतसंस्था, संचालक मंडळ व सरव्यवस्थापक यांच्याकडून तक्रारदार हे ठेव रक्कम मिळण्यास पात्र असल्याचे स्पष्ट होते. विरुध्द पक्ष क्र.17 यांच्या प्रतिवादाप्रमाणे तक्रारदार यांना जानेवारी 2014 पर्यंत ठेव पावतीकरिता व्याज दिलेले आहे. मात्र तक्रारदार यांनी दिलेल्या रि-जॉईंडर व युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता त्यांना दि.31/12/2014 पर्यंतचे व्याज मिळाल्याचे तक्रारदार यांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे तक्रारदार हे दि.1/1/2015 पासून ठेव रक्कम अदा करेपर्यंतचे त्या-त्या ठेव पावत्यांवरील नमूद केलेल्या दराने व्याज मिळण्यास पात्र ठरतात.
18. विरुध्द पक्ष क्र.17 हे विरुध्द पक्ष क्र.1 पतसंस्थेच्या महूद शाखेचे शाखाधिकारी आहेत. त्यांच्या कथनाप्रमाणे ते पतसंस्थेचे कर्मचारी असून त्यांना ठेव रकमेकरिता जबाबदार धरता येत नाही. त्यांच्या प्रस्तुत प्रतिवादास आम्ही अनुकुलता दर्शवत आहोत. कारण ते पतसंस्थेचे कर्मचारी आहेत आणि पतसंस्थेच्या धोरणात्मक निर्णयामध्ये त्यांचा समावेश होत नाही. पतसंस्थेच्या व्यवस्थापन समितीच्या आदेशाप्रमाणे कर्मचारी काम करीत असतात आणि ठेव रक्कम परत करण्याकरिता त्यांची जबाबदारी सिध्द होत नसल्यामुळे ठेव रक्कम परत करण्यापासून त्यांना दोषमुक्त करणे न्यायोचित ठरते. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.15 यांचा मृत्यू झाल्यामुळे तक्रारीतून त्यांचे नांव कमी केले आहे. अशा परिस्थितीत विरुध्द पक्ष क्र.15 व 17 यांच्याविरुध्द कोणतेही आदेश पारीत करता येणार नाहीत. वरील सर्व विवेचनावरुन आम्ही मुद्दा क्र.4 व 5 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत आणि खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
आदेश
(1) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 14 व 16 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना ठेव पावती क्रमांक 020305, 020317, 020319, 012047, 012052, 012057, 012067 व 012200 ची एकूण रक्कम रु.3,17,557/- अदा करावी. तसेच प्रस्तुत रकमेवर दि.1/1/2015 पासून संपूर्ण ठेव रक्कम अदा करेपर्यंत त्या-त्या ठेव पावत्यांवरील नमूद केलेल्या दराने व्याज द्यावे.
ग्राहक तक्रार क्र.245/2015 आदेश पुढे चालू....
(2) विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 14 व 16 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना तक्रार खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावेत.
(3) उपरोक्त आदेशांची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 14 व 16 यांनी आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.
(4) विरुध्द पक्ष क्र.17 यांना प्रस्तुत तक्रारीमधून मुक्त करण्यात येते.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्क पुरविण्यात यावी.
(सौ. बबिता एम. महंत-गाजरे) (श्री. मिलिंद बी. पवार÷-हिरुगडे)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
-00-
(संविक/स्व/2916)
