::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : ३०/०३/२०१७ )
आदरणीय श्री.कैलास वानखडे, सदस्य यांचे अनुसार : -
१. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ चे, कलम : १२ अन्वये, सादर करण्यात
आलेल्या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्यात आढळून येतो तो येणे प्रमाणे,
तक्रारकत्याचे मौजे पंचाळा येथे शेत असुन त्यामध्ये विद्युत पुरवठा
घेतला आहे. व त्याप्रमाणे विद्युत मिटर तेथे लावण्यात आले आहे. त्याचा ग्राहक क्रमांक ३२६७८०३४२८५७ व मिटर क्र.७६००२१४०४१ असुन या मीटरवर फक्त दोनच ४० व्हॅटचे सी.एफ.एल.चे गोळे व एक पंखा चालतो या व्यतिरिक्त ईतर कोणताही वापर केला जात नाही.
तक्रारकर्ता नियमित विद्युत देयके भरीत असतात त्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे. दि.०९.११.२०१३ ते ०८.१२.२०१३ चे विद्युत देयक रु.३८,७४०/- ची मागणी केली. त्या नंतर दि.०८.१२.२०१३ ते ०८.०१.२०१४ हा देण्यात आला व त्या देयका प्रमाणे विरुध्दपक्षानी तक्रारकर्त्याला एकुण रु.४२,१२०/-ची मागणी केली. जेव्हा कि, यापुर्वी पासुन विरुध्दपक्षाकडुन मिळालेले विद्युत देयके हे रु.२४०/- च्या वर आकारण्यात आलेले नाही. १६ युनिटचीच विज वापर होत होता. परंतु वरीलप्रमाणे देयक हे अवाढव्य असल्यामुळे तकारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे तोंडी वारंवार तक्रार केली परंतु विरुध्दपक्षाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. याउलट तक्रारकर्त्याला कोणतीही तोंडी वा लेखी सुचना न देता मिटर काढुन घेवून गेले व विद्युत पुरवठा खंडीत केला. तसेच देण्यात आलेले विद्युत देयक हे कोणत्याही प्रकारचे मिटर रिडींग न घेता देण्यात आलेले आहे. तक्रारकर्त्याच्या तोंडी तक्रारीची कोणतीही दखल न घेतल्याने तक्रारकर्त्याने दि.१७.०२.२०१४ रोजी लेखी तक्रार केली परंतु आज पर्यंत कोणत्याही प्रकारचे निवारण करण्यात आले नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्षाच्या या कृत्यामुळे जानेवारी २०१४ पासून फार बिकट मानसिक, शारिरिक, आर्थिक व सामाजिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
तरी तक्रारकर्त्याची विनंती आहे की, तक्रार पूर्णत: मंजूर करण्यात
यावी. विरुध्दपक्षाने दिलेले अवाढव्य रकमेची विद्युत देयक कमी करुन देण्याबाबत आदेशा करावा तसेच शारिरिक व अर्थिक त्रासाबद्दल रु.५०,०००/-, नुकसान भरपाई म्हणून रु.५०,०००/-तसेच सदर तक्रारीचा खर्च देण्याचा विरुध्दपक्षाला आदेश करावा. इतरत्र योग्य ती न्यायीक दाद जी तक्रारकर्त्याच्या हक्कामध्ये व विरुध्दपक्षाच्या विरुध्द देण्याची कृपा करावी.
सदर तक्रार तक्रारकर्त्याने शपथेवर दाखल केलेली असुन, त्या सोबत एकुण ५ दस्ताऐवज पुरावे म्हणुन दाखल केलेले आहे.
२) विरुध्द पक्ष क्र. १ व २ चा लेखी जवाब ः-
विरुध्दपक्षा ने त्यांचा लेखी जबाब (निशाणी १०) दाखल करुन बहुतांश विधाने नाकबूल केली आहे. त्याचा थोडक्यात आशय असा,
तक्रारकर्त्याचे विज पुरवठया बद्दल व ग्राहक क्रमांक बद्दल तक्रार नाही. तक्रारकर्त्याचे मिटरचे रिडींग हे प्रायव्हेट एजन्सी मार्फत घेण्यात येते. सोबत तक्रारकर्त्याची सी.पी.एल. (खाते उतारा) दाखल करीत आहे. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीत कुठेही मिटर सदोष किंवा खराब झाले असे नमुद नाही. मिटरमध्ये अयोग्य वाचन आहे, मिटर नादुरुस्त आहे अशी कोणतीही तक्रार तक्रारकर्त्याने केलेली नाही. तक्रारकर्त्याने कधीही मिटर बदलून मागीतले नाही. मिटर वाचनाबद्दलची तक्रार कधीही नव्हती. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या तपासणी अहवालावर कोणत्याही अधिका-याची सही नाही. तसेच सी.पी.एल. बघीतले असता असे दिसते की, सुरवातीपासूनच बिल हे लॉक बिल म्हणून देण्यांत आलेले आहे व रिडींग प्राप्त झाले नाही म्हणून संगणकामध्ये फिड प्रोग्राम प्रमाणे १६ युनिटचे बिल गेलेले आहे. परंतू ते बिल वास्तविक वापराप्रमाणे नाही. त्यानंतर नोव्हेंबरचे बिलामध्ये रिडींग प्राप्त झाले ते रिडींग ६१३२ प्राप्त झाले आणि तो वापर जुलै २०१२ पासून ते नोव्हेंबर २०१३ पर्यंतचा आहे आणि तो वापर ४९०२ युनिटचा आहे. त्यानंतर परत रिडींग प्राप्त झाले नाही म्हणून संगणकाने त्याला फिड असलेल्या प्रोग्राम प्रमाणे ४०९ युनिटचे बिल दिले. बिल हे मिटरवाचना प्रमाणे बरोबर आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने बिल भरलेले नाही. तक्रारकर्त्यास बिलाची मागणी केली असता तक्रारकर्त्याने तोंडी सांगीतले विज पुरवठा कापून टाका व त्याचे विनंती वरुन दि.३०.०१.२०१४ ला तक्रारकर्त्याचा विज पुरवठा कापण्यात आला. त्यावेळेस मिटर नंबर २१४०४१ होता कंपनी एच.पी.एल. होती कॅपॅसिटी-५-ईए होते त्यावर रिडींग ६६५५ नंबरचे होते त्याचा रिपोर्ट ०१.०२.२०१४ ला डिव्हीजनल एस.एस.डी.सी.ला पाठविण्यात आला. तक्रारकर्त्याचा पुरवठा हा त्याच्या विनंतीवरुन कायम स्वरुपी खंडीत करण्यात आला. तक्रारकर्त्याचे मिटर आजही सांभाळून ठेवले आहे. मिटर मंच मागेल त्या सक्षम ऑपरेटर कडून तपासणी करुन घेण्यास तयार आहे. तपासणी अहवालाप्रमाणे मिटर फॉल्ट निघाल्यास जितक्या टक्केवारीत फास्ट निघाल्यास किंवा स्लो निघाल्यास त्याप्रमाणे बिल आकारणी करण्यास तयार आहे.
अशा परिस्थीतीत तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
3) कारणे व निष्कर्ष ः-
या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष यांचा
संयुक्तीक लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्तऐवज, तक्रारकर्ता यांचा लेखी युक्तीवाद व उभय पक्षांचा तोन्डी युक्तीवाद याचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवुन नमुद केला तो येणे प्रमाणे.
तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्षाकडून दि.०४.१२.२००७ ला विज पुरवठा घेतला आहे व तक्रारकर्त्याच्या नावावर असलेले विज बिल मंचात दाखल केले आहे. तक्रारकर्ता हा विज बिल नियमित भरत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे हे सिध्द होते.
तक्रारकर्ता यांचे कथन असे आहे कि, दि.०९.११.२०१३ ते ०८.१२.२०१३ चे विद्युत देयक हे विरुध्दपक्ष यांनी रु.३८,७४०/-चे दिले आहे व दि.०८.१२.२०१३ ते ०८.०१.२०१४ हया देयका प्रमाणे एकुण रु.४२,१२०/- चे बिल दिले. परंतु या अगोदर विरुध्दपक्षाकडून मिळालेले देयक फक्त रु.२४०/- च्या वर आकारण्यात आले नव्हते. म्हणजे फक्त १६ युनिटचे बिल येत होते या मिटर मधुन फक्त दोन सी.एफ.एल. व एक पंखा या व्यतिरिक्त कोणताही वापर या मिटरवर नाही. परंतु विरुध्दपक्षाने नोव्हेंबर, डिसेंबरचे २०१३ चे अवाठव्य बिल दिल्यामुळे विरुध्दपक्षाकडे तोंडी व लेखी स्वरुपात विज बिल कमी करुन देण्यासाठी विनंती केली परंतु विरुध्दपक्षाने कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद दिला नाही. दि.१७.०२.२०१४ रोजी लेखी तक्रार विरुध्दपक्षाकडे केली परंतु त्या तक्रारीचे निवारण विरुध्दपक्षाने केले नाही. त्यानंतर जानेवारी २०१४ चे विद्युत देयक दिले व कोणतीही पुर्व सुचना न देता विद्युत मिटर काढून नेले. तेव्हा पासुन विद्युत पुरवठा खंडीत आहे. त्यामुळे सदर प्रकरण मंचात दाखल करावे लागले.
विरुध्दपक्षाचे म्हणने असे आहे कि, तक्रारकर्त्याने दि.०४.१२.२००७ ला विद्युत पुरवठा घेतला हे कबुल आहे. व दि.०९.११.२०१३ ते दि.०८.१२.२०१३ चे बिल आहे ते बरोबर दिले आहे तसेच दि.०८.१२.२०१३ ते ०८.०१.२०१४ चे बिल आहे ते सुध्दा योग्य आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि.१७.०२.२०१४ ला तक्रार केलीही चुकीची आहे. कारण मिटरचे रिडींग घेतले जाते ते प्रायव्हेट एजन्सी मार्फत घेतले जाते त्याचा खाते उतारा मंचात दाखल केला आहे. तक्रारकर्त्याने प्रकरणात कुठेही असा उल्लेख केला नाही कि, सदर मिटर हे सदोष किंवा खराब झालेले आहे. मिटर चे वाचन अयोग्य आहे नादुरुस्त आहे. तक्रारकर्त्याने मिटर कधीही बदलुन मागीतले नाही. तक्रारकर्त्याला जे बिल दिले ते लॉक बिल दिले, रिडींग प्राप्त झाले नाही म्हणुन संगणकामध्ये फिड प्रोग्राम प्रमाणे १६ युनिटचे बिल दिले. त्यानंतर नोव्हेंबर मध्ये रिडींग प्राप्त झाले ते ६१३२ सदर वापर जुलै २०१२ पासुन नोव्हेंबर २०१३ पर्यंतचे आहे. तो वापर ४९०२ युनिटचा आहे. त्यानंतर परत रिडींग प्राप्त झाले नाही म्हणून संगणक फिड प्रोग्रामप्रमाणे ४०९ युनिटचे बिल दिले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने बिल भरले नाही व तोंडी सांगितले कि, विज पुरवठा कापुण टाका त्या प्रमाणे दि.३०.०१.२०१४ ला विज पुरवठा खंडीत केला ते मिटर आजही सांभाळुन ठेवले आहे व सदर मिटरची तपासणी करण्यास तयार आहे.
उभयपक्षाचा युक्तीवाद ऐकल्या नंतर सदर मंचाने असा निष्कर्ष काढला आहे कि, सदर मिटर जुलै २०१२ पासुन ते नोव्हेंबर २०१३ पर्यंत लॉक असतांना सदर मिटर दुरुस्त किंवा बदलुन देण्याची जबाबदारी ही विरुध्दपक्षाची आहे. ऐकाच वेळेस रु.४२,१२०/- रक्कम, भरणे ग्राहकाला शक्य होत नाही. येथे विरुध्दपक्षाचा निष्काळजीपणा दिसुन येतो,तसेच तक्रारकर्त्याला विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याची कोणतीही पुर्व सुचना दिलेली नाही. तसा पुरावा विरुध्दपक्षाने मंचात दाखल केला नाही. विरुध्दपक्षाच्या अधिका-याने विद्युत मिटरची पाहणी करुन त्या बाबतचा अहवाल तक्रारकर्त्याला दिला त्यामध्ये सुध्दा २ सी.एफ.एल. बल्ब व एक पंखा याचा उलेख आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा विज वापर हा कमी प्रमाणात आहे हे सिध्द होते. विरुध्दपक्षाने लॉक झालेले मिटर वेळेच्या आत बदलुन किंवा दुरुस्त करुन दिले असते तर तक्रारकर्त्याला आवाढव्य रक्कम भरण्याची वेळ आली नसती त्यामुळे सदर प्रकरणात विरुध्दपक्षाचा निष्काळजीपणा व कर्तव्यामध्ये कसुर केलेला दिसुन येतो. म्हणुन विरुध्दपक्ष क्र.१ व २ यांनी तक्रारकर्त्याचे दि.०९.११.२०१३ ते ०८.१२.२०१३ तसेच दि.०८.१२.२०१३ ते ०८.०१.२०१४ चे देयक त्यांच्या मागील सरासरी वापरा इतके देवुन कमी करुन द्यावे तसेच तक्रारकर्ता शारीरिक, मानसिक, न्यायीक खर्च मिळण्यास पात्र आहे. असे मंचाचे मत आहे.
सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे.
अंतिम आदेश
१. तक्रारकर्ता यांची तक्रार अशंत: मंजुर करण्यात येते.
२. विरुध्दपक्ष क्र. १ व २ यांनी संयुक्तीक व वैयक्तीक रित्या तक्रारकर्त्यास दि.०९.११.२०१३ ते ०८.१२.२०१३ तसेच दि.०८.१२.२०१३ ते ०८.०१.२०१४ चे देयके त्याच्या मागील सरासरी वापरा इतके देवुन ते कमी करुन द्यावे. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक, मानसिक,
आर्थिक त्रासापोटी रक्कम रु.५,०००/- (अक्षरी, पाच हजार केवळ) व प्रकरण खर्च रु.३,०००/- (अक्षरी, तिन हजार केवळ) ईतकी रक्कम तक्रारकर्त्याला द्यावी.
३. सदर आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून ४५ दिवसात करावे.
४. उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
मा.श्री.कैलास वानखडे, मा.सौ.एस.एम.उंटवाले,
सदस्य अध्यक्षा
दि.३०.०३.२०१७
गंगाखेडे/स्टेनो ..
