तक्रारकर्त्यातर्फे वकील ः- श्री.एम.आर. सुळे
विरूध्द पक्ष क्र. 1 तर्फे ः- एकतर्फा.
विरूध्द पक्ष क्र. 2 तर्फे वकील ः- श्री. आय.के.होतचंदानी
(युक्तीवादाच्या वेळेस)
निकालपत्रः- श्री. भास्कर बी.योगी, अध्यक्ष - ठिकाणः गोंदिया.
निकालपत्र
(दिनांक 27/06/2019 रोजी घोषीत )
1. तक्रारकर्ता यांनी ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये विरूध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला सेवेत न्यूनता दिल्यामूळे, ही तक्रार या मंचात दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्षकार हे वरील नमूद पत्यावर राहतात आणि त्यांचे कामधंदा करतात. तक्रारीचे कारण या मंचाचे कार्यक्षेत्रात घडल्यामूळे सदर तक्रार न्यायनिवाडयाकरीता मंचामध्ये दाखल करण्यात आली. तक्रारकर्त्याला आपल्या उदरर्निवाहाकरीता आपल्या ट्रॅक्टरची गरज भासल्याने त्यांनी विरूध्द पक्ष क्र 1 यांचेशी संपर्क साधला. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी तक्रारकर्त्याला सोनालिका कंपनीचा उत्पादित ट्रॅक्टर मॉडल क्र. 730 III –HP 30 तीन सिलेंडर असलेला इंजिन क्र. 3095- F 62895471 याची किंमत रू. 4,20,000/-,कोटेशन क्र. SSC 10 Dated :- 13/07/2007 दिला. दोघामध्ये ठरलेल्या रकमेनूसार तक्रारकर्त्याने बँकेचेा कर्ज घेऊन विकत घेईल या उद्देशाने विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी, तक्रारकर्त्याला विरूध्द पक्ष क्र 2 कडे पाठविले असल्याकारणाने विरूध्द पक्ष क्र 2 हि राष्ट्रीयकृत बँक असून त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून कर्जापोटी कागदपत्राची पूर्तता झाल्यानंतर, रक्कम रू. 4,00,000/-,चा धनादेश क्र. 942632 दि. 13/06/2007 विरूध्द पक्ष क्र 1 ला दिला. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी त्याचदिवशी ट्रॅक्टरचा ताबा तक्रारकर्त्याला दिला. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत असे नमूद केले आहे की, त्यांचा भाऊ नामे – श्री. भूपेश पुरूषोत्तम ठाकुर हा विरूध्द पक्ष क्र 1 कडे कमिशन एजंट म्हणून काम करीत होता. त्याचा भाऊ ज्या व्यक्तीला ट्रॅक्टर घ्यावायाचा आहे त्या व्यक्तीला विरूध्द पक्ष क्र 1 कडे घेऊन जायचे. म्हणून विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी त्याच्या भाऊला कमिशनकरीता रोख रक्कम न देता, रू. 1,00,000/-,मुल्य असलेली तुलसी ब्रॉण्ड ट्रेलर/टॉली दिली. अशाप्रकारे ट्रॅक्टर व ट्रॉलीची किंमत रू. 4,21,000 + 1,00,000 = 5,21,000 - 6,000/- (एस.बी.आय सोनालिका ट्रॅक्टर प्लस स्किमची सुट) = एकुण किंमत रू. 5,15,000/-, या बिलानूसार तक्रारकर्त्याने रू. 4,00,000/-,कर्ज घेऊन भाऊचा कमिशन रू. 1,00,000/-, तसेच रू. 15,000/-,रोख रक्कम विरूध्द पक्ष यांना दिली आहे. म्हणजेच संपूर्ण रक्कम दिल्यावरही विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी ट्रॅक्टर व ट्रॉलीची नोंदणी आर.टी.ओ कार्यालयाकडून करून दिली नाही. त्यामुळे वाहन कायदयानूसार त्याला रोडवरती ट्रॅक्टर व ट्रॉली चालविता आली नाही. म्हणून त्यांनी श्री. अनिल बारई यांना ट्रॅक्टर व ट्रॉली किरायाने दिले. श्री. अनिल बारई यांचे चालक श्री. लोकेश ईश्वरलाल वारखडे राहणार वहाडी बालाघाट ते नागपुर वरून मुरूम घेऊन जात असतांना वनविभाग अधिकारी यांनी दि. 04/02/2010 रोजी भारतीय वन (संरक्षण) अधिनियमाचे कलम 41, 42, 52 व मुंबई वननियम 1942 च्या कलम 42 (2) अंतर्गत जप्त करून ट्रॅक्टर व ट्रॉलीचा ताबा आपल्याकडे घेतला. विरूध्द पक्ष क्र 2 यांनी आपले पत्र दि. 06/03/2010 मध्ये नमूद केलेले आहे की, तक्रारकर्त्याला ट्रॅक्टर विकत घेण्याकरीता कर्ज दिलेला असून त्या ट्रॅक्टरची आर.सी. बुक आणि इंन्शुरंन्सचे कागदपत्रे तसेच त्या ट्रॅक्टरची आर.टी. ओ कार्यालयात नोंदणी झालेली नाही आणि तक्रारकर्ता ट्रॅक्टर व ट्रॉलीचे मालक आहे. तक्रारकर्त्याच्या कथनानूसार पोलीसाने त्या ट्रॅक्टरला सोडले नाही आणि त्यांच्या ताब्यात अजुनपर्यत आहे. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी ट्रॅक्टर व ट्रॉलीची रजिष्ट्रेशन करून दिले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला भरपूर नुकसान व मानसिक त्रास झाला आहे. म्हणून त्यांनी आपली तक्रारीमध्ये अशी प्रार्थना केली आहे की,
1) विरूध्द पक्ष क्र 2 (युक्तीवादाच्या वेळेस प्रार्थना खंडमध्ये जे विरूध्द पक्ष क्र 2 नमूद केलेले आहे त्यांना विरूध्द पक्ष क्र 1 समजून घ्यावा अशी विनंती केली आहे.) यांनी ट्रॅक्टर व ट्रॉलीची नोंदणी करून दिली नाही तसेच सर्व्हिस बुक दिला नाही. म्हणून त्यांची जबाबदारी असून त्यांनी ट्रॅक्टरची नोंदणी करून दयावी.
2) विरूध्द पक्ष क्र 1 हे कर्जापोटी घेतलेले रू. 4,00,000/-, व त्यावर व्याजाची रक्कम रू. 4,68,477/-,आणि त्यावर अतिरीक्त द.सा.द.शे 6 टक्के व्याज दि. 01/03/2013 (विरूध्द पक्ष क्र 2 ने दाखल केलेले दिवाणी दाव्याची तारीख.) आणि त्याव्यतिरीक्त मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी तक्रारदाराला रू. 4,00,000/-,देण्याचा आदेश व्हावा.
3. विरूध्द पक्ष क्र 1 यांना दि. 20/10/2016 रोजी नोटीस मिळाल्याबाबत पोचपावती प्राप्त, पंरतू ते गैरहजर असल्यामूळे त्यांचेविरूध्द प्रकरण एकतर्फा चालविण्याचा आदेश दि. 23/02/2017 रोजी या मंचाने निशाणी क्र 1 वर पारीत केले आहे आणि विरूध्द पक्ष क्र 2 यांनी मंचात हजर होऊन आपली लेखीकैफियत मंचात दि. 23/02/2017 रोजी दाखल करून तक्रारकर्त्याला कर्जापोटी रू. 4,00,000/-, दिलेले असून तक्रारकर्ता यांनी ट्रॅक्टर व ट्रॉली व्यावसायीक उद्देशान विकत घेतलेले असून ते ग्रा.सं.कायदा कलम 2 (1) (d) कलम प्रमाणे ‘ग्राहक’ ठरत नाही, असा आक्षेप घेतला आहे. तसेच त्यांना हे मान्य नाही की, तक्रारदार ट्रॅक्टर व ट्रॉली नोंदणीशिवाय चालवू शकत नाही. त्यांनी पुढे असे कथन केले की, मा. दिवाणी न्यायाधिश सिनीअर डिव्हीजन गोंदिया यांनी तक्रारकर्त्याविरूध्द आदेश केलेला आहे. म्हणून सदरची तक्रार मंचापुढे चालु शकत नाही आणि खर्चासहित खारीज करण्यात यावी. मा. दिवाणी न्यायालयाने पारीत केलेला आदेश हा या मंचापुढे आव्हान देऊ शकत नाही. त्याशिवाय सदरची तक्रार रेसज्युडिकेटा या तत्वावर खारीज होण्यास पात्र आहे. तसेच सदरची तक्रार मुदतबाहय असल्याकारणाने विरूध्द पक्ष क्र 2 च्या विरूध्द खारीज करण्यात यावी.
4. तक्रारकर्त्यातर्फे वकील श्री. एम.आर सुळे तसेच विरूध्द पक्ष क्र 2 तर्फे वकील श्री. आय.के. होतचंदानी यांचा तोंडीयुक्तीवाद ऐकण्यात आला.
5. प्रस्तुत मंचाने तक्रारकर्त्याची तक्रार व त्यासोबत जोडलेले कागदपत्र, पुराव्याचे शपथपत्र, लेखीयुक्तीवाद तसेच विरूध्द पक्ष क्र 2 यांनी दाखल केलेली लेखीकैफियत, पुराव्याचे शपथपत्र, यांचे मंचानी वाचन केले आहे. त्यावरून तक्रारीचे निकालकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र.. | मुद्दे | उत्तर |
1 | तक्रारकर्ता हा ग्रा.सं.कायदा कलम 2 (1) (d) प्रमाणे ग्राहक होतात काय? | होय. |
2 | सदरची तक्रार रेस ज्युडिकेटा (पूर्व न्याय) तत्वावर खारीज होण्यास पात्र आहे काय ? | नाही. |
3 | सदरची तक्रार कालबाहय आहे काय ? | नाही. |
4 | या मंचाला सदरची तका्रर ऐकण्याचा अधिकार आहे काय ? | होय. |
5. | तक्रारकर्ता हा दाद मिळण्यास पात्र आहे काय? | नाही. |
6. | अंतीम आदेश | तक्रारकर्त्याची तक्रार परत करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
मुद्दा क्र. 1 ः- तक्रारकर्ता हा ग्रा.सं.कायदा कलम 2 (1) (d) प्रमाणे ग्राहक होतात काय?
6. तक्रारकर्ता यांनी विरूध्द पक्ष क्र 1 ला ट्रॅक्टर विकत घेण्याकरीता रू. 5,15,000/-,दिलेले असून त्याचबरोबर विरूध्द पक्ष क्र 2 कडून कर्ज घेतलेले असून, तक्रारदार यांनी विरूध्द पक्ष क्र 1 कडून वस्तु विकत घेतलेली आहे व विरूध्द पक्ष क्र 2 ची सेवा स्विकारली आहे म्हणून तक्रारदार ग्रा.सं.कायदा कलम 2 (1) (d) नूसार ग्राहक आहे. या कारणामुळे मुद्दा क्र 1 चा निष्कर्ष आम्ही होकारार्थी नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्र. 2 ः- सदरची तक्रार रेसज्युडिकेटाच्या तत्वावर खारीज होण्यास पात्र आहे काय ?
7. रेस जयुडिकेटाच्या तत्वानूसार जेव्हा कुणी एकच व्यक्ती दोन न्यायालयात/ट्रयुबीनल्स/मंचात साररखी दाद मागत असेल तरच तो या तत्वानूसार नंतरच्या न्यायालयात/मंचात त्याच घटनेवर पुन्हा दुसरा दावा दाखल करू शकत नाही. सदरची तक्रार तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्र 1 ट्रॅक्टरचे विक्रेता यांनी ट्रॅक्टर विकत घेतल्यानंतर त्यांची आर.टी.ओ कार्यालयात रजिष्ट्रेशन करून दिली नाही. म्हणून त्यांचेविरूध्द हि तक्रार दाखल केलेली आहे. मा. दिवाणी न्यायालयात तक्रारकर्त्याने कोणताही दिवाणी दावा याअगोदर केलेला नाही. याउलट विरूध्द पक्ष क्र 2 यांनी कर्जापोटी दिलेली रक्कम परत मिळण्याकरीता मा. दिवाणी न्यायालयात स्पेशल सिव्हील सुट क्र. 12/2013 दाखल करून आपल्या बाजुने आदेश घेतलेला आहे. सदरची तक्रारीची प्रार्थना विरूध्द पक्ष क्र 2 यांनी दाखल केलेली मा. दिवाणी दावा मध्ये जे प्रार्थना आहे ते सारखी नाही. तसेच दोन्ही तक्रार/दिवाणी दावा दाखल करण्याचे कारण वेगवेगळे आहे. सदरची तक्रार दाखल करण्याचा कारण विरूध्द पक्ष क्र 1 ने सेवा पुरविण्यात कमतरता केलेली असून त्यांचेविरूध्द तक्रार दाखल केलेली आहे आणि विरूध्द पक्ष क्र 2 ने दाखल केलेला दिवाणी दावा यामध्ये कर्जापोटी दिलेली रक्कम न मिळल्याचे कारणावरून तक्रारदाराच्या विरूध्द दाखल केली या कारणामुळे मुद्दा क्र. 2 चा निःष्कर्ष आम्ही नकारार्थी नोदवित आहोत.
मुद्दा क्र. 3 ः- सदरची तक्रार कालबाहय आहे काय ?
8. तक्रारकर्त्याने विरूध्द पक्ष क्र 1 कडून ट्रॅक्टर व ट्रॉली सन – 2007 मध्ये विकत घेतला होता. परंतू त्याची नोंदणी आजपर्यंत विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी करून दिलेली नाही. तसेच त्याचदिवशी विरूध्द पक्ष क्र 2 यांनी कर्जाची रक्कम रू. 4,00,000/-, विरूध्द पक्ष क्र 1 ला दिले होते. त्या रकमेवरती आज सुध्दा व्याज लागु आहे. म्हणून सदरची तक्रार कालबाहय नसून तक्रार दाखल करण्याचे कारण सातत्याने घडत असल्यामूळे आम्ही मुद्दा क्र. 3 चा निःष्कर्ष नकारार्थी नोदवित आहोत.
मुद्दा क्र. 4 ः- या मंचाला सदरची तक्रार ऐकण्याचा अधिकार आहे काय ?
9. सदरची तक्रार विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी विकलेली वस्तु म्हणजे ट्रॅक्टर व ट्रॉली याची नोंदणी संबधीत आर. टि. ओ कार्यालयातुन करून दिलेली नाही. म्हणून तक्रारकर्ता व विरूध्द पक्ष्चा क्र 1 यांचेमध्ये ग्रा.सं.कायदा कलम 2 (1) (e) & (g) अनुसार ग्राहक वाद व सेवा पुरविण्यास कमतरता केलेली असून या मंचाला सदराच्या तक्रारीत नमूद ग्राहक वाद पूर्ण ऐकण्याचा अधिकार ग्रा.सं कायदा कलम 3 अनुसार या मंचाला आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने रू. 20,00,000/-,च्या खाली आर्थिक मागणी केलेली आहे म्हणून ग्रा.सं. कायदा कलम 11 (1) या मंचाला आर्थिक अधिकार क्षेत्र आहे. म्हणून मुद्दा क्र 1 चा निष्कर्ष आम्ही होकारार्थी नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्र. 5 ः- तक्रारकर्ता हा दाद मिळण्यास पात्र आहे काय?
10. तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीत स्पष्टपणे मान्य केले आहे की, त्यांनी आपला ट्रॅक्टर व ट्रॉली भाडयाने श्री. अनिल वारई यांना दिलेला असून तो ट्रॅक्टर कर्मेश्वर जिल्हा नागपुर (कर्मेश्वर पोलीस स्टेशन) यांनी त्या ट्रॅक्टर व ट्रॉलीला दि. 04/10/2010 रोजी बेकायदेशीर रित्याने मुरूम घेऊन जात असतांना जप्त केलेला आहे. सदरचा वाद ट्रॅक्टर व ट्रॉलीची नोंदणी संबधीत आर.टि.ओ कार्यालयाने न करून दिल्यामूळे घडलेला आहे. जर ट्रॅक्टर व ट्रॉली तक्रारकर्त्याच्या हातात नाही तर त्याची नोंदणी करणे अशक्य आहे म्हणून या मंचाचे असे मत आहे की, जोपर्यत तक्रारकर्त्याच्या हाती ट्रॅक्टर व ट्रॉली येत नाही तोपर्यंत विरूध्द पक्ष क्र 1 ला कोणताही आदेश देणे योग्य होणार नाही. म्हणून सदरची तक्रार तक्रारकर्त्याला परत करण्यात येत आहे.
11. वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अंतिम आदेश //-
(01) तक्रारकर्त्याला तक्रार परत करण्यात येते.
(02) खर्चाबाबत कोणताही आदेश.
(03) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(04) तक्रारकर्त्याला अतिरीक्त संच असल्यास परत करण्यात यावे.