न्या य नि र्ण य
(व्दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्या)
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
वि.प.क्र.1 ही सहकार कायद्याखाली नोंदणीकृत संस्था असून तक्रारदार या सदर संस्थेच्या ठेवीदार आहेत. वि.प.क्र.1 हा या संस्थेचा मॅनेजर असून वि.प.क्र.2 व 3 हे अनुक्रमे चेअरमन व व्हाईस चेअरमन तर वि.प.क्र.4 ते 13 संचालक आहेत. सदरचे वि.प. हे संस्थेच्या सर्व व्यवहारांस वैयक्तिक व सामुदायिकरित्या जबाबदार आहेत. तक्रारदारांनी वि.प. कडे ठेवी ठेवल्या असून त्यांचा तपशील पुढीलप्रमाणे –
अ.क्र. | पावती नंबर | योजनेचे नांव | ठेवलेली रक्कम | ठेवलेली तारीख | व्याजासह मिळणारी रक्कम | मुदत संपलेली तारीख | ता.14/2/16 पर्यंतची व्याजाची रक्कम | मुद्दल व व्याजासह मिळणारी एकूण रक्कम |
1 | 402 | दामदुप्पट योजना 13% व्याजदर | 15,000/- | 14/08/03 | 30,000/- | 14/02/09 | 25,035/- | 55,035/- |
2 | 38 | दामदुप्पट योजना 11% व्याजदर | 5,000/- | 04/03/05 | 10,000/- | 04/09/11 | 4,770/- | 14,770/- |
3 | 811 | मुदतबंद ठेव योजना 8% व्याजदर | 10,000/- | 23/08/10 | 11,600/- | 23/08/12 | 3,104/- | 14,704/- |
आजमितीस वि.प. यांचेकडून एकूण रक्कम रु. 84,509/- इतकी येणे बाकी आहे. तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे व्याजासह होणा-या रकमेची मागणी केली असता वि.प. यांनी सदरची रक्कम परत करण्यास टाळाटाळ केली. म्हणून तक्रारदारांनी वकीलामार्फत दि.08/3/16 रोजी वि.प. यांना नोटीस पाठविली. परंतु नोटीस मिळूनही वि.प. यांनी त्यास कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. सबब, वर नमूद ठेवींची व्याजासह होणारी रक्कम रु.84,509/- व आजअखेर व्याजासह होणारी रक्कम वि.प. यांचेकडून मिळावी, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व कोर्ट खर्च देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत ठेवपावत्यांच्या साक्षांकीत प्रती, तक्रारदारांनी वि.प. यांना पाठविलेल्या नोटीसची प्रत, आधारकार्ड इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने तक्रारअर्ज दुरुस्ती प्रत, पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. प्रस्तुतकामी वि.प.क्र.2 व 14 यांना मंचाचे नोटीसीची बजावणी होवून देखील ते वारंवार पुकारता गैरहजर. सबब, वि.प.क्र. 2 व 14 यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत झालेला आहे. तसेच वि.प.क्र.4 व 13 यांचेविरुध्द ता.11/4/17 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत झालेला होता. तथापि वि.प.क्र.13 यांनी तक्रारदार यांना रक्कम रु.500/- ची कॉस्ट अदा करणेचे अटीवर त्यांचेविरुध्द झालेला एकतर्फा आदेश रद्द करुन वि.प.क्र.13 यांचे म्हणणे दाखल करण्यात आले.
4. वि.प.क्र.1, 3, 5 ते 10 व 12 यांनी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जास म्हणणे दाखल केले आहे. वि.प. यांचे कथनानुसार, वि.प. संस्थेवर प्रशासक मंडळाची नियुक्ती केली असलेने संस्थेचा संपूर्ण कारभार हा प्रशासक मंडळामार्फत केला जातो. त्यामुळे तक्रारदार यांची ठेव रक्कम देणेचा वि.प. यांना कोणताही अधिकार नाही. वि.प. यांची महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम 88 नुसार चौकशी होवून प्रस्तुत वि.प. यांना जबाबदार धरलेबाबतचा कोणताही पुरावा तक्रारदार यांनी याकामी दाखल केलेला नाही. वि.प.क्र.1 हे मॅनेजर असलेने त्यांचेविरुध्द कायद्याने कोणतीही कारवाई करता येत नाही. तक्रारदार यांनी ठेव रकमेची वि.प. यांचेकडे कधीही मागणी केलेली नव्हती. ठेवपावती क्र.1 ही कोरी असून त्याचर कोणाचीही सही नाही. त्यामुळे अशी ठेव पावती बोगस आहे. वि.प. संस्था ही सहकार कायद्यांतर्गत नोंदणी झालेली सहकारी पतसंस्था असलेने तक्रारदार व वि.प. यांचे दरम्यानचा ठेवीबाबतचा वाद या मंचात चालणेस पात्र नाही. मा.राज्य आयोग, मुंबई यांनी न्यायनिर्णय क्र. ए/10/36, ए/10/320, ए/10/37, ए/10/321 चे कामी दिलेल्या निर्णयानुसार संचालकांना वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार धरता येणार नाही. सबब, तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
5. वि.प. यांनी याकामी वि.प. क्र.1 संस्थेतर्फे मॅनेजर यांनी प्रशासक मंडळाला दिलेल्या कार्यभाराची प्रत, अॅड सिंघण यांना दिलेले पत्र, पोहोच पावती, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था शाहुवाडी यांचेकडील आदेश, वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडे इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
6. वि.प.क्र.13 यांनी याकामी दि.12/6/17 रोजी म्हणणे दाखल केले असून त्यामध्ये त्यांनी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील मजकूर नाकारला आहे. प्रस्तुत वि.प. यांचे कथनानुसार, सदरचे तक्रारअर्जास मुदतीची बाधा येत असलेने तो चालणेस पात्र नाही. वि.प.क्र.13 यांनी दि. 6/12/10 रोजी उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडे राजीनामा सादर केलेने त्यांचा तक्रारदार यांचे ठेव रकमेची संबंध राहिलेला नाही. वि.प.क्र.13 हे संस्थेचे कधीही संचालक नव्हते. तक्रारदार यांनी वि.प. संस्थेकडे ठेव रकमेची कधीही मागणी केलेली नव्हती तसेच नोटीसीनेही रकमेची मागणी केलेली नव्हती. तक्रारदारांची नोटीस वि.प. यांना मिळालेली नाही. तथाकथित ठेवपावत्यांवरील चेअरमन यांच्या सहयांचे अवलोकन करता त्या वेगवेगळया चेअरमन यांच्या दिसून येतात. त्यामुळे तक्रारदार यांनी याकामी आवश्यक पक्षकार सामील न केलेने प्रस्तुत तक्रारीस Non-joinder of necessary parties ची बाधा येते. सदरचे वि.प. यांना याकामी कोणत्याही न्यायालयाने जबाबदार धरलेले नाही अथवा त्यांचेविरुध्द कलम 88 अन्वये कारवाई झालेली नाही. सबब, तक्रारअर्ज खर्चासह फेटाळणेत यावा अशी मागणी वि.प.क्र.13 यांनी केली आहे.
7. वि.प.क्र.11 हे मयत असलेने त्यांना प्रस्तुत कामातून वगळण्यात आलले आहे.
8. वि.प.क.15 पतसंस्थेतर्फे अवसायक यांनी ता. 8/2/18 रोजी म्हणणे दाखल केले आहे. ठेवीदारांच्या रकमा परत मिळत नसल्याने ठेवीदारांना ठेवीच्या रकमा परत देणेसाठी संस्थेस शासनाच्या रु. 200 कोटी अर्थसहाय्य पॅकेज अंतर्गत रक्कम रु.34,38,932/- बिनव्याजी कर्जरुपाने अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे. सदर रकमेची पूर्ण परतफेड एक वर्षात करणे क्रमप्राप्त होते. तथापि संस्थेकडून आतापर्यंत फक्त रक्कम रु.3,92,400/- इतकी रक्कम वसूल झाली असून अद्याप रक्कम रु.30,46,532/- वसूल होणे बाकी आहे. सदरची संस्था या कार्यालयाचे दि. 2/7/16 चे आदेशाने अवसायनात घेणेत आली आहे. सदर संस्थेची पंचवार्षिक निवडणूक जाहीर केली असता कोणीही उमेदवारी अर्ज दाखल केला नाही. संस्थेच्या सभासदांना निवडणूक प्रक्रियेमध्ये स्वारस्य नसलेने सदरची संस्था अवसायनात घेणेत आली. संस्थेच्या मिळकतीवर महाराष्ट्र शासनाचा रक्कम रु. 34,78,932/- इतक्या रकमेचा बोजा नोंद केलेला आहे. तसेच सदर मिळकतींचे मुल्यांकन करुन घेण्यात आले असून ते रक्कम रु.39,06,550/- इतके झाले आहे. त्यानुसार लिलावाची पुढील प्रक्रिया सुरु करण्यात येवून दि. 8/2/17 रोजी लिलाव ठेवणेत आला होता. त्यामध्ये अपेक्षित बोली न झालेने सदरचा लिलाव दि.15/2/17 रोजी व तदनंतर दि. 22/2/17 रोजी ठेवण्यात आला. परंतु सदरचे लिलावास कोणीही बोलीदार न आलेने लिलाव प्रक्रिया होवू शकलेली नाही. सबब, सदरचे मिळकतीचे मूल्यांकन 20 टक्के इतके कमी करुन सदरची मिळकत विक्री करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा उपनिबंधक यांचेकडे पाठविला आहे. तसेच सदर संस्थेवर वसुली अधिका-याची नेमणूक केलेली आहे. वरीलप्रमाणे वसुली अनुषंगाने आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्यात आलेले आहे. तक्रारदार श्रीमती देसाई यांच्या ठेवी हया तत्कालीन संचालक मंडळाने स्वीकारल्या आहेत अवसायन कालावधीत कोणेतही व्यवहार झालेले नाहीत. त्यामुळे संस्थेच्या दैनंदिन व्यवहारास तत्कालीन संचालक मंडळ जबाबदार आहे. सदरचे वस्तुस्थितीचे अवलोकन करुन याबाबत योग्य ते आदेश व्हावेत अशी विनंती अवसायक यांनी केली आहे.
9. अवसायकांनी म्हणण्यासोबत कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
10. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, वि.प. यांचे म्हणणे, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, पुराव्याचे शपथपत्र यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | तक्रारदारांची तक्रार मुदतीत आहे काय ? | होय. |
3 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
4 | तक्रारदार हे ठेवींची व्याजासहीत होणारी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
5 | तक्रारदार हे मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
6 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
कारणमिमांसा –
मुद्दा क्र. 1 –
11. प्रस्तुतकामी वि.प.क्र.1 दत्त नागरी पतसंस्था ही सहकार कायद्याखाली नोंदणीकृत संस्था आहे. तक्रारदार यांनी वि.प. संस्थेत दामदुप्पट ठेव योजना व मुदतबंद ठेव योजना अंतर्गत ठेव ठेवलेली होती. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे –
अ.क्र. | पावती नंबर | योजनेचे नांव | ठेवलेली रक्कम | ठेवलेली तारीख | व्याजासह मिळणारी रक्कम | मुदत संपलेली तारीख | ता.14/2/16 पर्यंतची व्याजाची रक्कम | मुद्दल व व्याजासह मिळणारी एकूण रक्कम |
1 | 402 | दामदुप्पट योजना 13% व्याजदर | 15,000/- | 14/08/03 | 30,000/- | 14/02/09 | 25,035/- | 55,035/- |
2 | 38 | दामदुप्पट योजना 11% व्याजदर | 5,000/- | 04/03/05 | 10,000/- | 04/09/11 | 4,770/- | 14,770/- |
3 | 811 | मुदतबंद ठेव योजना 8% व्याजदर | 10,000/- | 23/08/10 | 11,600/- | 23/08/12 | 3,104/- | 14,704/- |
सदरचे ठेवपावत्यांच्या झेरॉक्सप्रती तक्रारदार यांनी मा. मंचात तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या आहेत. सदरचे पावती क्र. 402 व पावती क्र.38 यांचे या मंचाने अवलोकन केले असता, सदर दोन्ही पावत्यांवर वि.प. पतसंस्थेचे नांव नमूद असून पावतीवर सदर संस्थेचे मॅनेजर, कॅशियर यांच्या सहया आहेत. तथापि पावती क्र.811 वर वि.प.पतसंस्थेतर्फे कोणत्याही अधिका-याची स्वाक्षरी दिसून येत नसलेने सदरची पावती हे मंच विचारात घेत नाही. सबब, सदरचे ठेव पावत्या वि.प. यांनी नाकारलेल्या नाहीत. सदर पावतीवरील गुंतविलेल्या रकमेचा विचार करता, तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2 व 3
12. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. प्रस्तुतकामी वि.प. ही महाराष्ट्र सहकार कायद्याखाली नोंदणीकृत व कार्यरत असणारी संस्था आहे. तक्रारदार यांना काहीतरी सबबी सांगून पैसे देणेस वि.प. यांनी टाळाटाळ केलेली आहे. ता. 8/3/16 रोजी तक्रारदार यांनी वि.प. यांना कायदेशीर नोटीस पाठवून ठेव रकमेची व्याजासह मागणी केलेचे पुराव्याचे शपथपत्रात कथन केलेले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता, तक्रारदारांची तक्रार मुदतीत असून सदरचे तक्रारीस सततचे कारण (Continuous cause of action) घडले आहे. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदार यांस सदरची ठेव रक्कम व्याजासह आजतागायत परत न करुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. प्रस्तुत कामी त्या अनुषंगाने वि.प.क्र.1, 3, 5 ते 10 व 12 यांनी म्हणणे दाखल केले असून सदर संस्थेवर प्रशासक मंडळाची नियुक्ती केलेली असलेने संस्थेचा संपूर्ण कारभार प्रशासक मंडळामार्फत केला जातो. तसेच महाराष्ट्र सहकार कायदा कलम 88 अन्वये वि.प. यांना जबाबदार धरलेबाबतचा कोणताही पुरावा नाही. त्याकारणाने वि.प. यांना जबाबदार धरता येणार नाही असे वि.प. यांनी म्हणणे दाखल केले आहे. त्याअनुषंगाने वि.प.क्र.1 तर्फे मॅनेजर यांनी त्यांचेकडील चार्ज प्रशासक मंडळ यांना दिलेची प्रत, अॅड व्ही.बी. सिंगण सो यांना दिलेले पत्र, सहायक निबंधक सहकारी संस्था, ता.शाहुवाडी यांचेकडील आदेशाची प्रत दाखल केलेली आहे. वि.प. यांचे सदरचे कथनांवरुन वि.प.क्र.1 संस्थेतर्फे मॅनेजर हे सदर संस्थेत नोकरीस/कर्मचारी असलेने त्यांना हे मंच जबाबदार धरीत नाही. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी मलकापूर अर्बन को.ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि. मलकापूर यांनी सदर संस्थेचा चार्ज हा. ता.29/2/16 रोजी पासून पुनश्च वि.प. यांना देणेत आलेची कागदपत्रे मंचात दाखल केलेली आहेत. त्या कारणाने तक्रारदाराची सदर ठेव रक्कम व्याजासह देणेची जबाबदारी वि.प. यांची आहे.
13. प्रस्तुतकामी वि.प.क्र.13 यांनी त्यांचे म्हणणेमध्ये ता. 6/12/10 रोजी मा. उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडे स्वतःचा राजीनामा सादर केलेला असलेने सदर संस्थेशी संबंध नाही असे कथन केले आहे. तथापि त्याअनुषंगाने सदरचे राजीनाम्याची प्रत या मंचात दाखल केलेली नाही. तक्रारदार यांनी दि.13/12/16 रोजीची सदर संस्थेवर संचालकांची यादी दाखल केलेली आहे. सदरचे संचालक मंडळाचे यादीत वि.प.क्र.13 व इतर वि.प. संचालकांची नावे नमूद आहेत. यावरुन सदरचे संस्थेवर सदरचे वि.प. हे संचालक म्हणून कार्यरत होते हे स्पष्टपणे दिसून येते.
14. वि.प. पतसंस्था ही अवसायनात निघालेली असलेने सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून अविनाश लाड यांची नियुक्ती झालेली आहे. त्याअनुषंगाने तक्रारदार यांनी ता.11/1/18 रोजी सदर पतसंस्थेतर्फे अवसायकाविरुध्द दावा दाखल करणेचे परवानगी घेतली असून त्यानुसार अवसायक यांना पक्षकार केलेले आहे. प्रस्तुतकामी अवसायक यांचे म्हणणेचे अवलोकन केले असता श्रीमती देसाई यांच्या ठेवी या तत्कालीन संचालक मंडळाने स्वीकारल्या आहेत. अवसायन कालावधीमध्ये असे कोणतेही व्यवहार झालेले नाहीत. ठेवी स्वीकारणे व कर्जे देणे या संस्थेचे दैनंदिन व्यवहारास तत्कालीन संचालक मंडळ कायद्यानुसार वैयक्तिक व सामुहिकरित्या जबाबदार आहे असे वि.प. क्र.15 तर्फे अवसायक यांनी म्हणणे दाखल केले आहे.
15. वरील सर्व बाबींचा बारकाईने विचार करता तक्रारदार या वयस्कर आहेत. त्यांना नीट चालता येत नसलेचे व औषधोपचार सदरचे पैसेविना करता येत नसलेचे लेखी युक्तिवादात तक्रारदार यांनी कथन केले आहे. दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारदार यांनी सदर ठेवींवरील रकमांची व्याजासह मागणी करुन देखील वि.प. हे सदरचे रकमा देणेस वारंवार टाळाटाळ करीत आहेत असे दिसून येते. सदरचे रकमा व्याजासह अदा करणेची जबाबदारी वि.प. यांची होती तथापि सदर ठेव रक्कम व्याजासह आजतागायत अदा न करुन वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
16. प्रस्तुतकामी हे मंच पुढील मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडयाचा आधार घेत आहे.
[1] Supreme Court, in Special Leave Petition No.14085/2013, dated, 17.04.2013
(Deposit Insurance & Credit Gaur.Corpn. Verus Rajendra Madhukar Deval & ors.) It was observed by their Lordships of the Apex Court that’
“That present matter are concerning the liability of the Director and the State Consumer Disputes Redressal Commission and the National Commission have rightly held that the Directors themselves are not personally liable. Hence, we do not see any reason to interfere and Special Leave Petition accordingly dismissed.”
[2] First Appeal No.16/1070, State Commission Mumbai
Manager Yashodhara Co-op. Credit Soc.Ltd. Sangli & ors.
Versus
Bhavana Bhosale
In the observation of Hon’ble Apex Court the Director can’t be held personally liable.
प्रस्तुत न्यायनिवाडयांचा विचार करता वि.प.क्र.2 ते 10 व 12, 13 यांचेवर वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करता येणार नाही. वि.प.क्र.15 हे वि.प. पतसंस्थेतर्फे अवसायक आहेत. अवसायक हे शासननियुक्त प्रशासकीय अधिकारी आहेत. परंतु पदाधिकारी नाहीत. तथापि सहकार कायद्यान्वये सदरची ठेव पावत्यांवरील रकमा तक्रारदारास परत अदा करण्याची जबाबदारी पतसंस्थातर्फे अवसायकांची आहे. त्या कारणाने वि.प. पतसंस्था क्र.15 पतसंस्था तर्फे अवसायक हे संयुक्तिकरित्या जबाबदार आहेत असे या मंचाचे मत आहे.
17. तक्रारदारांचे पुराव्याचे शपथपत्रावरुन तक्रारदार यांनी सदरचे ठेव रकमेची मागणी वारंवार करुनही वि.प. यांनी ती अदा केलेली नाही. दाखल कागदपत्रांवरुन सदरचे संचालक हे सदरची ठेव वि.प. पतसंस्थेत ठेवतेवेळचे संचालक होते. वि.प.क्र.1 पतसंस्था ही सहकार कायद्याने नोंदणीकृत संस्था असून कायदेशीर अस्तित्व असलेली व्यक्ती आहे. सदर संस्थेचा कारभार संचालक मंडळामार्फत चालत होता. तक्रारदार याने सदरची ठेवपावती वि.प. यांचे कारकिर्दीत ठेवलेली आहे. वि.प. या जबाबदार व्यक्ती आहेत. महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम 73 नुसार वि.प. यांचेवर संयुक्तिक जबाबदारी निश्चित केलेली आहे. सबब, वि.प.क्र.2 ते 10 व 12, 13 यांनी संयुक्तिकरित्या, वि.प.क्र.14 वि.प. संस्थेतर्फे प्रशासक यांनी संयुक्तिकरित्या व वि.प.क्र.15 संस्थेतर्फे अवसायक यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना ठेवपावत्यांवरील रकमा व्याजासह अदा न करुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.4 व 5
18. उपरोक्त मुद्दा क्र.2 व 3 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता, वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या पावत्यांवरुन पावती क्र. 811 वर वि.प. पतसंस्थेचे नांव नमूद आहे परंतु सदर संस्थेचे अधिका-यांची स्वाक्षरी नसलेने सदरची पावती हे मंच ग्राहय धरीत नाही. सबब तक्रारदार हे वि.प.क्र.2 ते 10 व 12, 13 यांचेकडून संयुक्तिकरित्या, वि.प.क्र.14 संस्थेतर्फे प्रशासक यांचेकडून संयुक्तिकरित्या व वि.प.क्र.15 पतसंस्थेतर्फे अवसायक यांचेकडून संयुक्तिकरित्या खालील नमूद तपशीलातील ठेवपावत्यांची रक्कम पावतीवरील व्याजासह मिळणेस पात्र आहेत. तसेच सदर रकमेवर ठेवपावत्यांची मुदत संपले तारखेपासून सदरची संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज मिळणेस पात्र आहेत.
अ.क्र. | पावती नंबर | योजनेचे नांव | ठेवलेली रक्कम | ठेवलेली तारीख | व्याजासह मिळणारी रक्कम | मुदत संपलेली तारीख |
1 | 402 | दामदुप्पट योजना 13% व्याजदर | 15,000/- | 14/08/03 | 30,000/- | 14/02/09 |
2 | 38 | दामदुप्पट योजना 11% व्याजदर | 5,000/- | 04/03/05 | 10,000/- | 04/09/11 |
प्रस्तुत कामी वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेने तक्रारदार यांना मानसिक त्रास व शारिरिक त्रास झाला तसेच सदरचे तक्रारअर्जासाठी खर्च करावा लागला. त्याकारणाने तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र.4 व 5 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.6 - सबब आदेश.
| - आ दे श - - तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प. क्र.2 ते 10 व 12, 13 यांनी संयुक्तिकरित्या, वि.प.क्र.14 पतसंस्था तर्फे प्रशासक यांनी संयुक्तिकरित्या व वि.प.क्र.15 संस्थेतर्फे अवसायक यांनी संयुक्तिकरित्या खालील तपशीलातील ठेवपावतींवरील रकमा व्याजासह अदा कराव्यात तसेच सदर रकमांवर ठेवपावत्यांवरील मुदत संपले तारखेपासून सदरची संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्केप्रमाणे व्याज अदा करावे.
अ.क्र. | पावती नंबर | योजनेचे नांव | ठेवलेली रक्कम | ठेवलेली तारीख | व्याजासह मिळणारी रक्कम | मुदत संपलेली तारीख | 1 | 402 | दामदुप्पट योजना 13% व्याजदर | 15,000/- | 14/08/03 | 30,000/- | 14/02/09 | 2 | 38 | दामदुप्पट योजना 11% व्याजदर | 5,000/- | 04/03/05 | 10,000/- | 04/09/11 |
- वि.प. क्र.2 ते 10 व 12, 13 यांनी संयुक्तिकरित्या, वि.प.क्र.14 पतसंस्था तर्फे प्रशासक यांनी संयुक्तिकरित्या व वि.प.क्र.15 संस्थेतर्फे अवसायक यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांना मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- (रक्कम रुपये पाच हजार मात्र) व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- (रक्कम रुपये तीन हजार मात्र) अदा करावी.
- जर वरील ठेवींपोटी काही रक्कम वि.प. यांनी यापूर्वी तक्रारदारास अदा केली असेल तर ती वळती करुन घेण्याचा वि.प. यांचा हक्क सुरक्षित ठेवण्यात येतो.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 25 व 27 प्रमाणे वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
|
