न्‍या य नि र्ण य

द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्‍या

1.    तक्रारदाराने प्रस्‍तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे.   वि.प.क्र.1 ही संस्‍था महाराष्‍ट्र सहकारी कायद्याप्रमाणे नोंदलेली पतसंस्‍था असून वि.प.क्र.2 ते 12 हे वि.प. क्र.1 संस्‍थेचे विद्यमान संचालक मंडळ सदस्‍य आहेत.  वि.प.क्र.1 बँकींग स्‍वरुपाचा व्‍यवसाय करतात.  तक्रारदार हे ठेवीदार असून त्‍यांनी वि.प. क्र.1 संस्‍थेत आपल्‍या काही ठेवी ठेवलेल्‍या आहेत.  सदरच्‍या रकमा या तक्रारदार क्र.1 यांनी तक्रारदार क्र.2 हिच्‍या शिक्षणासाठी व तिच्‍या लग्‍नासाठी तसेच तक्रारदार क्र.3 यांचे औषधपाण्‍यासाठी व मुलांच्‍या खर्चासाठी ठेवलेल्‍या होत्‍या व आहेत.  मात्र सदरच्‍या ठेवींच्‍या रकमा परत करणेची वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदारी ही वि.प. यांचेवर असूनही व त्‍यांचेशी पत्रव्‍यवहार करुनही सदरच्‍या रकमा तक्रारदार यांना परत मिळालेल्‍या नाहीत.  सबब, सदरच्‍या रकमा मिळणेकरिता प्रस्‍तुतचा तक्रारअर्ज तक्रारदाराने दाखल केलेला आहे. वि.प. क्र.1 ते 17 व 19 ते 21 यांना नोटीस लागू होवूनही ते याकामी हजर झाले नाहीत. सबब, त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश करण्‍यात आला.  वि.प.क्र.18 हे मयत असले कारणाने तक्रारदाराचे दि. 29/11/2021 चे विनंती अर्जावरील आदेशानुसार त्‍यांना प्रस्‍तुतचे प्रकरणातून वगळणेत आले.     

2.    तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात पुढीलप्रमाणे—

      तक्रारदार क्र.1 श्री संजय बाबूराव घोरपडे यांनी तक्रारदार क्र.2 कु. शिवानी संजय घोरपडे हिचे नावावर अनुक्रमे रक्‍कम रु.1,500/- व रु.3,000/- व स्‍वतःचे नावावर रक्‍कम रु. 1,000/- या रकमा वि.प.क्र.1 संस्‍थेत ठेवलेल्‍या होत्‍या व आहेत.  मात्र सदरच्‍या रकमा वारंवार मागणी करुनही तसेच वि.प. यांना नोटीस पाठवूनही वि.प. यांनी त्‍या तक्रारदार यांना परत केलेल्‍या नाहीत.  याकरिता सदरच्‍या रकमा द.सा.द.शे. 12 टकके प्रमाणे व्‍याजाने वसूल करुन मिळणेकरिता व मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्‍कम रु.25,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- मिळणेकरिता तक्रारअर्ज दाखल केला आहे.

3.    तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत ठेवपावत्‍यांच्‍या प्रती, वि.प. यांना पाठविलेली नोटीस, पोच पावती व अधिकारपत्र इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच तक्रारदाराने पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. 

4.    तक्रारदार यांनी दि. 23/10/2018 रोजी सी.पी.सी. ऑर्डर 1 रुल 10 प्रमाणे अर्ज दाखल केलेला आहे व तक्रारअर्जामध्‍ये अर्ज दाखल करतेवेळी वि.प. क्र.1 संस्‍थेमध्‍ये कार्यरत असणारे संचालकांना समाविष्‍ट केलेले आहे.  सदर वि.प.क्र. 1 संस्‍थेची संचालक मंडळाची निवडणूक डिसेंबर 2017 मध्‍ये झालेली असून काही संचालक वि.प.क्र.1 संस्‍थेवर नियुक्‍त करणेत आलेले आहेत व हेही नवनियुक्‍त संचालक सदरचे संस्थेचा दैनंदिन कारभार पहात आहेत.  सबब, या अर्जाद्वारे अर्जात नमूद वि.प.क्र.1 ते 9 यांना म्‍हणजेच तक्रारअर्जातील वि.प.क्र.13 ते वि.प.क्र.21 यांना समाविष्‍ट केलेले आहे. 

5.    वि.प. यांना आयोगाची नोटीस लागू होवून ते याकामी हजर झालेले नाहीत.  सबब, त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश करण्‍यात आला आहे.

6.    तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन आयोगासमोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.   

विवेचन

मुद्दा क्र.1

7.    तक्रारदार क्र.1 श्री संजय बाबूराव घोरपडे यांनी तक्रारदार क्र.2 कु. शिवानी संजय घोरपडे हिचे नावावर अनुक्रमे रक्‍कम रु.1,500/- व रु.3,000/- व स्‍वतःचे नावावर रक्‍कम रु. 1,000/- या रकमा वि.प.क्र.1 संस्‍थेत ठेवलेल्‍या होत्‍या व आहेत.  सदरच्‍या ठेवपावत्‍यांच्‍या प्रती तक्रारदारांनी याकामी दाखल केल्‍या आहेत.  सबब, तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्‍ये सेवा घेणार व देणार हे नाते निर्माण झाले आहे.  याकरिता तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक होतो या निष्‍कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.

मुद्दा क्र.2 ते 4

8.    तक्रारदार यांनी अर्जात नमूद केलेप्रमाणे आपल्‍या मुलीच्‍या व स्‍वतःचे नांवे वि.प. क्र.1 संस्‍थेत ठेवी ठेवलेल्‍या आहेत.  मात्र वारंवार मागणी करुनही सदरच्‍या ठेवी वि.प. यांनी तक्रारदार यांना परत केलेल्‍या नाहीत.  याकरिता वि.प. क्र.1 संस्‍था व वि.प. क्र.2 ते 21 यांना वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदार धरावे असे कथन तक्रारदार यांनी केलेले आहे.  मात्र जरी सदरची जबाबदारी ही तक्रारदार यांचे कथनाप्रमाणे वि.प. यांची असली तरीसुध्‍दा आयोगासमोर काही वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे न्‍यायानिर्णय असलेमुळे त्‍या न्‍यायनिर्णयांची दखल हे आयेाग घेत आहे. 

      2017 (3) CPJ 645

            Revision Petition No. 975 and 986/2017 dated 16/8/2017 National Commission

            V.C. Sindhwani (Vazir Chand Sindhwani) 

                                    Vs.

            The PNB Employee Cooperative Thrift and Credit Society.

            Consumer complaint against office bearers – allowed – Revision petition – office bearers of any cooperative society do not fall in category of service provider in respect of dealing with society – No evidence on record that petitioner has personally defrauded complainant in any manner – complaint dismissed against petitioner.

      It is clear that a cooperative society on registration is a rendered body corporate, meaning thereby that it acquires an identity distinct from its member shareholders or the office bearers.  Therefore, in our considered view, if a consumer has availed of services of the cooperative credit society for consideration, the cooperative credit society alone would be service provider qua that consumer and the office bearers of the said society who by virtue of being elected to the said position to manage the affairs  of the society would have no privity of contract with the consumer and could not be termed as service provider.  In our aforesaid view, we find support from the judgment of Bombay High Court in the matter of Sou. Varsha Ravindra Isai Vs. Sou. Rajashri Rajkumar Chaudhari & Ors.

सदरचे म वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे न्‍यायनिर्णय हे बंधनकारक असलेने न्‍यायनिवाडयातील दंडकाचा विचार करता, ग्राहकाने पतसंस्‍थेकडून सेवा घेतली असेल तर तो पतसंस्‍थेचा ग्राहक होईल.  पतसंस्‍थेचे पदाधिकारी यांनी फसवणूक केली नसेल तर ते जबाबदार नाहीत.  सबब, वि.प.क्र.2 ते 21 यांना सदरकामी जबाबदार धरता येणार नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.

9.    याकरिता सदरची तक्रारदार यांची वि.प. संस्‍थेत असलेली रक्‍कम व्‍याजासह देणेची जबाबदरी ही वि.प. क्र.1 संस्‍था यांचीच होती व आहे या निष्‍कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे व यासंदर्भातील ठेवलेल्‍या ठेव रकमांच्‍या प्रमाणीत सत्‍यप्रती तक्रारदार यांनी कागदयादीसोबत दाखल केलेल्‍या आहेत व त्‍या वि.प. संस्‍थेच्‍याच आहेत.  सबब, सदरच्‍या रकमा देणेची संपूर्ण जबाबदारी वि.प. क्र.1 संस्‍था यांचीच आहे.  याकरिता वर नमूद केल्‍याप्रमाणे मुदतीनंतरच्‍या ठेवीच्‍या रकमा अनुक्रमे रु.25,000/-, 5500/-, व 30,000/- या रकमा वसूल होईपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने देणेचे आदेश वि.प.क्र.1 संस्‍थेस करण्‍यात येतात.  सदरच्‍या रकमा मुदत संपलेपासून ते तक्रार दाखल तारखेपर्यंत ठेवींवरील  नमूद व्‍याजदराने व तदनंतर ते संपूर्ण रक्‍कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने देणेचे आदेश करण्‍यात येतात.  तसेच तक्रारदाराने मानसिक त्रासापोटी तसेच तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी मागितलेली रक्‍कम रु.10,000/- ही या आयोगास संयुक्तिक वाटत नसलेने मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रु.3,000/- देणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे.  सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.

आदेश

1.    तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.

2.    वि.प.क्र.1 संस्‍थेने तक्रारदार यांना ठेवींची रक्‍कम रु. अनुक्रमे रु.25,000/-, 5500/-, व 30,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात.  तसेच सदरच्‍या रकमा मुदत संपलेपासून ते तक्रार दाखल तारखेपर्यंत ठेवींवरील  नमूद व्‍याजदराने व तदनंतर ते संपूर्ण रक्‍कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्‍के दराने देणेचे आदेश करण्‍यात येतात.

3.    वि.प. क्र.1 संस्‍थेने तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्‍कम रु.3,000/- देणेचे आदेश करणेत येतात.

4.    वर नमूद आदेशांची पूर्तता वि.प. क्र.1 संस्‍थेने आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी. 

5.    विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदयातील तदतुदींअन्‍वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.

6.    जर यापूर्वी वि.प. यांनी काही रक्‍कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्‍याची वजावट करण्‍याची वि.प. यांना मुभा राहील.

7.    सदर आदेशाच्‍या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्‍क पाठवाव्‍यात.