श्री. शेखर मुळे, मा. अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये.
1. तक्रारकर्त्याची सदर तक्रार विमा कंपनीने त्याच्या वाहनाचा विमा दावा फेटाळल्यामुळे दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्ता हा टाटा आयशर या वाहनाचा मालक असून त्या वाहनाचा नोंदणी क्र. एम एच 40 3866 असा आहे आणि ते वाहन त्यांने वि.प.क्र. 1 कडून दि.26.11.2011 ते 25.11.2012 या कालावधीकरीता रु.4,00,000/- विमा घोषित मुल्याकरीता विमाकृत केले होते. विमा पॉलिसी अस्तित्वात असतांना ते वाहन दि.20/21.02.2012 च्या रात्री बोरगाव रोड, गीट्टीखदान, नागपूर येथून चोरी झाले. त्यावेळी तक्रारकर्ता हा कामानिमित्त बेंगलोर येथे होता. वाहनाचा चालकाने आणि तक्रारकर्त्याचे वडिलांनी चोरीच्या घटनेची सुचना ताबडतोब पोलिस स्टेशन गीट्टीखदान येथे दिली. परंतू पोलिसांनी त्यांना काही दिवस वाहनाचा शोध घेण्यास सांगितले आणि त्यानंतरही वाहन मिळून न आल्यास पुन्हा रीपोर्ट देण्यास सांगितले. वाहनाच्या चोरीची सुचना वि.प.ला दि.23.02.2012 रोजी देण्यात आली. वाहनाचा शोध घेऊन न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने पोलिस स्टेशन गीट्टीखदानला तो बेंगलोरवरुन परत आल्यावर दि.28.02.2012 रोजी रीपोर्ट दिला आणि त्यावरुन चोरीच्या घटनेचा एफ आय आर नोंदविण्यात आला. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 1 कडे दस्तऐवजासह विमा दावा दाखल केला. दि.12.03.2013 ला तक्रारकर्त्याला वि.प.क्र. 1 कडून एक पत्र प्राप्त झाले. त्यानुसार तक्रारकर्त्याला कळविण्यात आले की, दावा खारिज करण्यात आला. वि.प.ने अशाप्रकारे विमा दावा नाकारुन आपल्या सेवेत कमतरता ठेवली, म्हणून या तक्रारीद्वारा तक्रारकर्त्याने वाहनाची विमा राशी रु.4,00,000/- व्याजासह वि.प.क्र. 1 कडून मागितले असून झालेल्या त्रासाबाबत रु.1,00,000/- नुकसान भरपाई आणि रु.50,000/- तक्रारीचा खर्च मागितला आहे.
3. मंचाचा नोटीस तामिल झाल्यावर वि.प.क्र. 1 विमा कंपनीने नि.क्र.8 प्रमाणे लेखी उत्तर सादर केले. वि.प.क्र. 1 च्या लेखी उत्तरानुसार तक्रारकर्त्याने त्याच्या वाहनाची चोरी होऊ नये म्हणून योग्य ती खबरदारी घेतली नव्हती आणि त्यामुळे विमा पॉलिसीच्या अट क्र. 5 चा भंग त्यांनी केला. त्याचप्रमाणे वाहन चोरी झाल्याची सुचना घटनेनंतर काही दिवसांनी देण्यात आली होती, त्यामुळे अट क्र. 1 चा भंग झाला होता. या कारणास्तव त्याचा विमा दावा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार खारिज करण्यात आला. तक्रारकर्ता हा वाहनाचा मालक होता आणि त्या वाहनाचा विमा काढण्यात आला होता या बाबी मान्य करुन वाहनाची चोरी झाली होती ही बाब मात्र नाकबूल केली आहे. त्याचप्रमाणे पोलिसांनी चोरीची खबर ताबडतोब घेतली नाही आणि तक्रारकर्त्याला वाहनाचा शोध घेण्यास सांगितले हे तक्रारकर्त्याचे कथन नाकबूल केले. त्याचा विमा दावा नामंजूर करुन सेवेत कमतरता ठेवली या आरोपाचे खंडन करुन तक्रार खारीज करण्याची विनंती करण्यात आली.
4. वि.प.क्र. 2 ही वित्त कंपनी आहे. त्यांच्याकडून तक्रारकर्त्याने वाहन विकत घेण्याकरीता कर्ज घेतले होते. परंतू वि.प.क्र. 2 ला नोटीस मिळूनही त्यांच्यातर्फे कोणीही हजर न झाल्याने प्रकरण त्यांचेविरुध्द एकतर्फी चालविण्यात आले.
5. तक्रारकर्त्याच्या सदर वाहनाची चोरी झाली होती या वस्तूस्थितीबद्दल फारसा वाद असल्याबद्दल दिसून येत नाही. कारण पोलिसांनी तक्रारकर्त्याच्या रीपोर्टवरुन वाहन चोरी झाल्याचा गुन्हा नोंदविला होता. तक्रारकर्त्याचा विमा दावा केवळ या कारणास्तव खारिज करण्यात आला की, त्यांनी वाहन चोरी झाल्याची सुचना विलंबाने दिली होती, ज्यामुळे विमा पॉलिसीच्या अट क्र. 1 चा भंग होत होता. या व्यतिरिक्त विमा दावा खारिज करण्यास इतर कुठलेही कारण किंवा सबब देण्यात आलेली नाही. M/s. Galada Power & Telecommunication Ltd. Vs. United India Insurance Company, Civil Appeal No. 8884-8900 of 2010 (Decided on 28.07.2016) या प्रकरणात असे म्हटले आहे की, विमा दावा खारिज करण्याच्या पत्रामध्ये जे कारण विमा दावा खारिज करण्याकरीता दिले असते त्या व्यतिरिक्त इतर दुसरे कुठलेही कारण विमा कंपनीला विमा दावा खारिज केल्याचा निर्णय कसा योग्य आहे हे दर्शविण्यासाठी घेता येत नाही. त्यामुळे वि.प.क्र. 1 ने विलंबाचे कारणावरुन विमा दावा खारिज केला ते कारण या प्रकरणात योग्य होते की, नाही त्याचाच विचार मंच याठिकाणी करीत आहे.
6. वाहन चोरी झाल्याची सुचना पोलिसांना, तसेच वि.प.क्र. 1 ला विलंबाने दिली ही बाब नाकारता येत नाही. विमा पॉलिसीची अट क्र. 1 हे सांगते की, जर विमाकृत वाहन चोरी झाले असेल आणि त्यासंबंधी दावा करण्यात येऊ शकतो तर विमा धारकाला घटनेची सुचना ताबडतोब पोलिसांना देणे अनिवार्य असते. तसेच आरोपीला शिक्षा होईल यासाठी योग्य ते सहकार्य विमा कंपनीला देणे अपेक्षित असते. प्रस्तुत प्रकरणात वाहन चोरीची घटना 20/12.02.2012 च्या रात्री घडली आणि पोलिसांना त्याची खबर 28.02.2012 ला देण्यात आली. त्यादिवशी, एफ आय आर नोंदविण्यात आला. अशाप्रकारे घटनेची सुचना पोलिसांना देण्यासाठी सात दिवसांचा विलंब झाला होता. जो विमा पॉलिसीच्या अट क्र. 1 च्या विरुध्द आहे. परंतू जर विमा दावा खरा असेल, केवळ विलंब होण्याचे कारण न टाळता येण्यासारखे असेल तर विमा दावा खारिज करता येणार नाही. विलंब होण्यामागे तक्रारकर्त्याने असे कारण दिले आहे की, पोलिसांनी सुरुवातीला वाहन चोरी झाल्याचा रीपोर्ट स्विकारला नाही आणि त्याला काही दिवस वाहनाचा शोध घेण्यास सांगितले. तक्रारकर्त्याने सांगितलेले कारण स्विकारण्यायोग्य नाही किंवा विश्वसनीय नाही असे म्हणता येणार नाही. बहुधा पोलिस वाहनाच्या चोरीचा रीपोर्ट ताबडतोब नोंदवित नाही आणि वाहनाच्या मालकांना काही दिवस वाहनाचा शोध घेऊन वाट पाहण्यास सांगतात आणि नंतर वाहन मिळून नाही आले तर वाहन चोरीचा गुन्हा दाखल करतात. जर चोरी झाल्याची सुचना देण्यामागे विलंब होण्यास काही समर्थनीय कारण असेल तर प्रत्येक प्रकरणामध्ये विलंब हे कारण विमा दावा खारिज करण्यास पूरेसे होऊ शकत नाही. Omprakash Vs. Reliance General Insurance Company 2018 (I) CPR 907 (SC) या प्रकरणात मा. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, हा सर्वसाधारण अनुभव आहे की, कोणतीही व्यक्ती ज्याचे वाहन चोरी झाले आहे ती तात्काळ विमा कंपनीकडे विमा दावा दाखल करीत नाही. सुरुवातीला ती व्यक्ती त्या वाहनाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करते. विमा दावा जर खरा असेल तर तो विलंबाच्या कारणास्तव खारीज करणे हे योग्य आणि समर्थनिय नाही आणि केवळ विलंबाचे कारण देऊन खरा विमा दावा नाकबूल करणे किंवा खारिज करणे कायद्याच्या दृष्टीकोनातून योग्य नाही.
7. याठिकाणी एक बाब लक्षात घ्यावी लागेल की, घटनेची सुचना वि.प.क्र. 1 ला मिळाल्यानंतर वि.प.क्र. 1 ने घटनेची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी तपासणी अधिकारी नेमला नाही किंवा चोरीमुळे किती नुकसान झाले याचे निदान काढण्यास मुल्यांकन करणा-यांची सुध्दा नेमणूक केली नाही. मा. राष्ट्रीय आयोगाने Royal Sunderam Allianz Company Vs. Jan Mohd. 2018 (I) CPR 332 (NC) या प्रकरणात असे म्हटले आहे की, वाहन चोरीच्या घटनेची सुचना मिळाल्यानंतर जर विमा कंपनी तपासणी अधिकारी किंवा मुल्यांकन करणा-या अधिका-याची नेमणूक करीत नसेल तर आणि विमा दावा चोरीची सुचना विलंबाने दिली या कारणास्तव तसाच ठेवत असेल तर त्यांची कृती ही असमर्थनिय ठरते. केवळ विलंबाचे कारणास्तव खरा विमा दावा खारिज करु नये असा निर्णय United India Insurance Company Vs. Rahul Kadian, 2018 (I) CPR 772 (NC) या प्रकरणात सुध्दा दिलेला आहे. याच मुद्दयावर खालील आणखी काही निवाडयांचा आधर घेता येईल.
- Shriram General Insurance Company Vs. Malan Nivruti Kamble First Appeal No. 409 of 2015 (Decided on 01/12/2017) (NC)
- Jagjitsingh Vs. M/s. Cholamandlam General Insurance Company, Revision Petition No. 305 of 2011 (Decided on 15/02/2017)
8. आणखी एक बाब महत्वाची अशी आहे की, वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याकडून सुचना देण्यास विलंब का झाला याचे स्पष्टीकरण मागण्यास एकही पत्र त्याला दिलेले नाही. जर तशी विचारणा तक्रारकर्त्याला केली असती तर त्याने निश्चितच विलंबाचे कारण वि.प.क्र. 1 ला दिले असते. सुचना देण्यास झालेल्या विलंबाचे स्पष्टीकरण देण्याची संधी तक्रारकर्त्याला न देता त्याचा दावा यंत्रवत कारणास्तव खारिज केल्याचे दिसून येते. वर दिलेले निवाडे आणि या प्रकरणातील वस्तूस्थिती याचा विचार करता मंचाचे असे मत आहे की, चोरीची सुचना आणि पोलिस व वि.प.क्र. 1 ला विलंबाने देण्यामागे समर्थनिय कारण तक्रारकर्त्याकडे होते. त्यामुळे केवळ या कारणास्तव विमा दावा खारिज करणे हा वि.प.क्र. 1 चा निर्णय अयोग्य होतो.
9. तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये अशी विनंती केली आहे की, वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याला वि.प.क्र. 2 ला कर्जाची जी परतफेड करावयाची आहे ती रक्कमसुध्दा वि.प.क्र. 1 ने द्यावी. परंतू मंचाचे मते ती विनंती मान्य करणे योग्य होणार नाही. कारण तक्रारकर्त्याला चोरी झालेल्या वाहनाचे विमा घोषित मुल्य रु.4,00,000/- वि.प.क्र. 1 कडून मिळण्याचे अधिकार असल्याने त्या रकमेतून तो वि.प.क्र. 2 ला कर्जाची काही परतफेड करावयाची असल्यास करु शकतो. याठिकाणी वि.प.क्र.2 च्या विरुध्द कुठलीही मागणी नसल्याने ही तक्रार वि.प.क्र. 2 च्या विरुध्द खारिज करण्यात येते.
सबब वरील कारणास्तव ही तक्रार अशंतः मंजूर करण्यात येते व खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येतो.
तक्रारकर्त्याची तक्रार वि.प.क्र. 1 विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
1) वि.प.क्र. 1 ला आदेश देण्यात येतो की, त्याने तक्रारकर्त्याला त्याचे विमाकृत चोरी झालेल्या वाहनाचे विमा घोषित मुल्य रु.4,00,000/- द्यावे.
2) वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याला झालेल्या मानसिक आणि शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाईबद्दल रु.10,000/- आणि तक्रारीचा खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.
3) वि.प.क्र. 2 विरुध्दची तक्रार खारिज करण्यात येते.
- वि.प.क्र. 1 ने आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
- आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य पुरविण्यात यावी.
