न्या य नि र्ण य
(व्दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्या)
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रार स्वीकृत करुन वि.प. यांना नोटीसीचा आदेश झाला. वि.प. यांनी मंचात उपस्थित राहून म्हणणे दाखल केले आहे. सबब, तक्रारदार व वि.प. तर्फे युक्तिवाद ऐकून सदरचा तक्रारअर्ज गुणदोषांवर निकाली करणेत येतो.
3. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी –
मिळकतीचे वर्णन –
जिल्हा व तुकडी कोल्हापूर, पोट तुकडी व तालुका शिरोळ पैकी व माननीय दुय्यम निबंधक, ता शिरोळ यांचे स्थळसीमेपैकी शहर जयसिंगपूर नगरपरिषद हद्दीतील मूल्यांकन विभाग नं.4, विक्रमसिंह रस्ता, गल्ली नं. 8 ते 12 या विभागातील वि.प. यांचे खुद्द मालकी वहिवाटीची निर्वेध व निष्कर्जी अशी प्लॉट मिळकत व त्यावर ओनरशिप पध्दतीने बांधणेत आलेल्या हिरकणी बाबूराव कॉम्प्लेक्स या नावाने ओळखल्या जाणा-या बांधीव आर.सी.सी. इमारतीमधील पहिला मजला रहिवाशी फ्लॅट त्याचे वर्णन
गावचे नांव सि.स.नं. क्षेत्र चौ.मी.
जयसिंगपूर 1680/ब/6 54.0 चा पुरे नंबरचा प्लॉट
मिळकतीमधील पहिल्या मजल्याच्या स्लॅब वरील दुस-या मजल्याचा दक्षिण बाजूचा पूर्वेकडील अंगचा रहिवाशी प्लॉट याचे माप 16 फूट रुंद व 18 फूट 6 इंच लांब असे मापाचा रहिवाशी फ्लॅट व 29.155 चौ.फूट मापाची बाल्कनी व 60 चौ. फूट मापाच्या दक्षिण बाजूच्या जिन्यातील हक्क याचे एकूण क्षेत्रफळ 385.155 चौ.फूट व याचे 35.795 चौ.मी.चा रहिवाशी फ्लॅट याची कारपेट एरिया – 270.68 चौ.फूट, बिल्टअप क्षेत्र – 296.00 चौ.फूट एकूण देय सुपर बिल्टप क्षेत्र – 385.155 चौ.फूट व याचे 35.795 चौ.मी. फ्लॅट व वरीलप्रमाणे मापाचा टेरेस संपूर्ण मालकी हक्कासह यासी षष्टःसीमा -
पूर्वेस – शिरोळ वाडी रस्ता
पश्चिमेस – नं.म. पैकी जिना व पुढे बबन उर्फ लक्ष्मण बाबूराव हातळगे उर्फ
गोंधळी यांची सि.स.नं.1680/ब 4 पैकी मिळकत
दक्षिणेस – बोळ रस्ता
उत्तरेस – सि.स.नं. 1680/ब 5 ची मिळकत
उर्ध्वबाजू – नं.म. पैकी दुस-या मजल्यावरील टेरेस
अधःबाजू – नं.म.पैकी पहिल्या मजल्यावरील विद्या सुरवशे यांची फ्लॅट मिळकत
येणेप्रमाणे षष्टःसिमेतील वर्णनाचा फ्लॅट मिळकतीस यापुढे वाद मिळकत असे संबोधले आहे.
वर नमूद केलेली मिळकत ही यातील तक्रारअर्जदार यांनी मालक म्हणजेच वि.प. यांचेकडून रक्कम रु.1,50,000/- चे मोबदल्यात दि. 12/4/2004 रोजीचे रजिस्टर्ड खरेदी दस्त नं. 1943/04 अन्वये मा. दुय्यम निबंधक, श्रेणी-1, शिरोळ यांचे कार्यालयात नोंदवून तक्रारअर्जदार यांनी वर नमूद केलेला फ्लॅट खरेदी घेतला आहे. खरेदी दिले तारखेपासून यातील तक्रार अर्जदार यांची उक्त नमूद फ्लॅटमध्ये मालकी हक्काने वहिवाट चालू आहे.
मा. नगर भूमापन कार्यालय, जयसिंगपूर येथे तक्रारअर्जदार यांचे फ्लॅट मिळकतीचे अद्याप प्रॉपर्टी कार्डास नांव नोंद करुन देणेस वि.प. हे टाळाटाळ करीत आहेत. ब-याच वेळा सांगूनही वि.प. यांनी कोणतीही हालचाल केली नाही म्हणून प्रतिष्ठित इसमांमार्फत वि.प. यांना विचारले असता वि.प. नी डिक्लेरेशन डीड तयार करणेस सांगितले. म्हणून तक्रारदार अर्जदार यांनी सदर मिळकतीचे डिक्लेरेशन डीड तयार करुन घेतले. परंतु सदर डिक्लेरेशन डीडवर सहया करणेस मा. दुय्यम निबंधक, श्रेणी-1 यांचे समोर येणेस निरनिराळया सबबी सांगून टाळाटाळ करु लागले आहेत. वि.प. चे सांगण्यानुसार तक्रारदार यांनी डीड ऑफ डिक्लेरेशन करुन घेतले. परंतु त्यावर सहया करण्यास वि.प. हे टाळाटाळ करत आहेत. म्हणून तक्रारदार यांनी वकीलामार्फत दि. 29/6/17 रोजी वि.प. यांना नोटीस पाठविली. सदरचे नोटीसीस वि.प. यांनी खोटया मजकुराचे उत्तर दिले व इमारत पूर्णत्वाचा दाखला व डीड ऑफ डिक्लेरेशन करुन देणेस नकार दिला आहे. धमकी देवून खरेदीपत्रावर सहया घेतला हा वि.प. यांच्या नोटीस उत्तरातील मजकूर खोटा आहे. तक्रारदारांचे फ्लॅटमध्ये कोणत्याही प्रकारचे जादा बांधकाम वि.प. यांनी केलेले नाही. नोंद खरेदीपत्रात कलम 11 मध्ये सदर फ्लॅटचा शासनाच्या नियमानुसार अपार्टमेंट अॅक्ट सोसायटीचा कायदा व नियम लागू झालेस त्याप्रमाणे सदर मिळकतीची वहिवाटव उपभोग घेणेचा आहे असा स्पष्ट मजकूर नमूद केला आहे. त्यामुळे इमारत बांधली तेव्हा जयसिंगपूर शहरात अपार्टमेंट अॅण्ड ओनरशिप अॅक्ट लागू नव्हता. त्यामुळे डीड ऑफ डिक्लेरेशन करणेची गरज नव्हती हे वि.प. चे म्हण्णे मुळातच बेकायदेशीर आहे. वि.प. चे उत्तरी नोटीसवरुनच वि.प. हे तक्रारदार अर्जदार यांना डीड ऑफ डिकलेरेशन व जयसिंगपूर नगरपरिषदेकडील हिरकणी बाबूराव कॉम्प्लेक्सचा पूर्णत्वाचा दाखला देणार नाही याची खात्री झालेनेच प्रस्तुत तक्रारदार यांना या तक्रार मंचाकडे तक्रार करणे भाग पडले आहे. वि.प. यांनी जादा रक्कम उकळणेच्या हेतूने बेकायदेशीर पध्दतीचा अवलंब केला आहे. सबब, वाद मिळकतीचा पूर्णत्वाचा दाखला मिळावा तसेच डीड ऑफ डिक्लेरेशन करुन मिळावे व सिटी सर्व्हे दफ्तरी तक्रारदाराचे नाव नोंद करुन मिळावे व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.25,000/- व तक्रारअर्जाचा संपूर्ण खर्च देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
4. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत रजि. दस्त नं. 1943/04 चे रजि. खरेदी दस्त, तक्रारदाराने वि.प. यांना पाठविलेली नोटीस, नोटीसची पोस्टाची पावती, वि.प. यांनी पाठविलेली उत्तरी नोटीस, वाद मिळकतीचा प्रॉपर्टी कार्ड उतारा इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदार यांनी दि. 19/3/18 रोजी सि.स.नं. 1680/ब/4 चे ता. 31/12/15 ता. 14/7/15 रोजीची डीड ऑफ डिक्लेरेशनच्या प्रती दाखल केल्या आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
5. वि.प. यांनी याकामी दि.21/1/18 रोजी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जास म्हणणे दाखल केले आहे. वि.प. यांचे कथनानुसार, तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज मुदतीत नाही. तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये फ्लॅट खरेदी व्यवहार झाला, त्यावेळी त्यांच्यामध्ये बिल्डर व फ्लॅटधारक असे नाते नव्हते. सन 2004 मध्ये जयसिंगपूर शहरास फ्लॅट व अपार्टमेंट अॅक्ट लागू झालेला नव्हता. सदर मिळकतीबाबत जयसिंगपूर नगरपरिषदेने जो बांधकाम परवाना दिलेला होता, त्यामध्ये बदल करुन तक्रारदाराने बांधकाम करुन घेतले आहे. तक्रारदार हे वि.प. यांचे मिळकतीत सन 2004 पूर्वी जवळजवळ 30 ते 40 वर्षापासून भाडेकरु होते. ती जागा ते रिकामी करुन देत नव्हते. तक्रारदारांनी वि.प. यांचेवर दबाव टाकून व बांधकाम व्यावसायिक श्री आडदांडे यांना मध्यस्थी घालून सदर जागेवर स्वतःहून बांधकाम करुन घेतलेले आहे. त्यामध्ये वि.प. यांचा कोणताही सहभाग नाही. तक्रारअर्जात नमूद केलेली खरेदीपत्राची रक्कम तक्रारदारांनी वि.प. यांना कधीही दिलेली नाही. मूलतः सन 2004 साली वादातील मिळकत ज्याठिकाणी आहे, तिच्यासमोर लगत शिरोळ-नृसिंहवाडी राज्यमार्ग आहे. त्यामुळे जवळजवळ 100 फूट रस्त्याच्या मध्यापासून अंतर सोडल्याखेरिज बांधकाम करता येत नव्हते असा नगरपरिषदेचा उपनियम आहे. सन 2004 मध्ये अशा प्रकारे बांधकामास 100 फूट अंतरापर्यंत परवानगी मिळत नव्हती. तक्रारदार व बांधकाम व्यावसायिक यांनी ती कशा प्रकारे मिळविली हे वि.प. यांना माहित नाही. तक्रारदार व बांधकाम व्यावसायिक यांनी वि.प. यांच्या असहाय्यतेचा फायदा घेवून सर्व मिळकत बांधून परस्पर विक्री केली आहे. सन 2004 साली असलेल्या नियमानुसार इमारतीचे बांधकाम झालेले नाही. त्यामुळे सन 2004 पासून 2018 पर्यंत तक्रारदार हे गप्प बसले होते कारण सन 2015 पर्यंत सदरचा रस्ता नगरपरिषदेकडे हस्तांतरीत झालेला नव्हता याची तक्रारदार यांना कल्पना होती. वि.प. हे सध्या अंथरुणावर खिळून असून त्यांना हिंडता फिरता येत नाही. सन 2002 नंतर तक्रारदार यांनी वि.प. यांच्या व नगरपरिषदेच्या परवानगीशिवाय ज्यादा क्षेत्राचे बांधकाम केलेल असलेने पूर्णत्वाचा दाखला मिळणे तक्रारदारांच्या कृत्यामुळे अडचणीचे झाले आहे. सदर बांधकाम तक्रारदारांनी चुकीच्या पध्दतीने जादा व अनाधिकृत केल्याने डीड ऑफ डिक्लेरेशन होवू शकत नाही. याउपरही मे. कोर्टाने तक्रारदारांच्या हक्कामध्ये काही हुकूम केलेस त्याची पूर्तता करणे कायदेशीरदृष्टया अडचणीचे आहे. कारण बिल्डींग बायलॉजनुसार सध्याचे बांधकाम नसलेने पूर्णत्वाचा दाखला नगरपरिषदेकडून मिळू शकत नाही. त्यामुळे डीड ऑफ डिक्लेरेशन देखील पूर्णत्वाच्या दाखल्याशिवाय नोंदणीकृत होवू शकत नाही. सबब, तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
6. वि.प. यांनी याकामी पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
7. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, वि.प. यांचे म्हणणे, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, पुराव्याचे शपथपत्र यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदाराची तक्रार मुदतीत आहे का ? | होय. |
2 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
3 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
4 | तक्रारदार हे मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
5 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
कारणमिमांसा –
मुद्दा क्र. 1 –
8. जिल्हा व तुकडी कोल्हापूर, पोट तुकडी व तालुका शिरोळ पैकी व माननीय दुय्यम निबंधक, ता शिरोळ यांचे स्थळसीमेपैकी शहर जयसिंगपूर नगरपरिषद हद्दीतील मूल्यांकन विभाग नं.4, विक्रमसिंह रस्ता, गल्ली नं. 8 ते 12 या विभागातील वि.प. यांचे खुद्द मालकी वहिवाटीची निर्वेध व निष्कर्जी अशी प्लॉट मिळकत व त्यावर ओनरशिप पध्दतीने बांधणेत आलेल्या हिरकणी बाबूराव कॉम्प्लेक्स या नावाने ओळखल्या जाणा-या बांधीव आर.सी.सी. इमारतीमधील पहिला मजला रहिवाशी फ्लॅट त्याचे वर्णन
गावचे नांव सि.स.नं. क्षेत्र चौ.मी.
जयसिंगपूर 1680/ब/6 54.0 चा पुरे नंबरचा प्लॉट
मिळकतीमधील पहिल्या मजल्याच्या स्लॅब वरील दुस-या मजल्याचा दक्षिण बाजूचा पूर्वेकडील अंगचा रहिवाशी प्लॉट याचे माप 16 फूट रुंद व 18 फूट 6 इंच लांब असे मापाचा रहिवाशी फ्लॅट व 29.155 चौ.फूट मापाची बाल्कनी व 60 चौ. फूट मापाच्या दक्षिण बाजूच्या जिन्यातील हक्क याचे एकूण क्षेत्रफळ 385.155 चौ.फूट व याचे 35.795 चौ.मी.चा रहिवाशी फ्लॅट याची कारपेट एरिया – 270.68 चौ.फूट, बिल्टअप क्षेत्र – 296.00 चौ.फूट एकूण देय सुपर बिल्टप क्षेत्र – 385.155 चौ.फूट व याचे 35.795 चौ.मी. फ्लॅट व वरीलप्रमाणे मापाचा टेरेस संपूर्ण मालकी हक्कासह यासी षष्टःसीमा -
पूर्वेस – शिरोळ वाडी रस्ता
पश्चिमेस – नं.म. पैकी जिना व पुढे बबन उर्फ लक्ष्मण बाबूराव हातळगे उर्फ
गोंधळी यांची सि.स.नं.1680/ब 4 पैकी मिळकत
दक्षिणेस – बोळ रस्ता
उत्तरेस – सि.स.नं. 1680/ब 5 ची मिळकत
उर्ध्वबाजू – नं.म. पैकी दुस-या मजल्यावरील टेरेस
अधःबाजू – नं.म.पैकी पहिल्या मजल्यावरील विद्या सुरवशे यांची फ्लॅट मिळकत
येणेप्रमाणे षष्टःसिमेतील वर्णनाचा फ्लॅट मिळकतीस यापुढे वाद मिळकत असे संबोधले आहे. सदरची वाद मिळकत तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडून रक्कम रु.1,50,000/- चे मोबदल्यात ता. 12/4/2004 रोजी रजि.खरेदी दस्त नं. 1943/04 अन्वये मा. दुय्यम निबंधक, श्रेणी-1 शिरोळ यांचे कार्यालयात नोंदवून सदरचा वादातील फ्लॅट मिळकत वि.प. यांचेकडून खरेदी केली. सदरचा रजि. दस्त तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दाखल केलेला आहे. सदरचा रजि. खरेदी दस्त वि.प. यांनी नाकारलेला नाही. त्याकारणाने वाद मिळकतीचा मोबदला वि.प. यांनी स्विकारलेने तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत हे सिध्द होते. प्रस्तुते वाद मिळकतीमध्ये तक्रारदारांची मालकी हक्काने वहिवाट चालू आहे असे तक्रारदारांने पुराव्याचे शपथपत्रामध्ये कथन केलेले आहे. तथापि सदरचे मिळकतीचे डीड ऑफ डिक्लेरेशन व पूर्णत्वाचा दाखला वि.प. यांनी तक्रारदार यांना अद्याप दिलेले नाही. त्याअनुषंगाने वि.प. यांचे म्हणणेचे अवलोकन केले असता, तक्रारदारांचा अर्ज मुदतीत नाही. तसेच तक्रारदार यांनी जवळजवळ 4 वर्षांनी सदरची मागणी केलेली आहे. सन 2004 पासून दोन वर्षांचे आत तक्रारदार यांनी दाद मागणे गरजेचे आहे. त्याकारणाने तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज मुदतीत आहे का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. त्याअनुषंगाने दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांनी ता. 29/6/17 रोजी वि.प. यांना नोटीस पाठविलेली असून सदरची नोटीस वि.प. यांना ता. 01/07/17 रोजी प्राप्त झालेली आहे. सदर नोटीसीस वि.प. यांनी उत्तर पाठविलेले आहे. सदरच्या नोटीसा तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या आहेत व सदरच्या नोटीसीस उत्तर वि.प यांनी नाकारलेली नाही. नोंद खरेदीपत्रातील अटी व शर्ती पाहता वाद मिळकतीचे डीड ऑफ डिक्लेरेशन पूर्ण करु देणे ही वि.प. यांची संपूर्ण जबाबदारी आहे. सदरचे मुद्याचे अनुषंगाने तक्रारदारांनी पुढील न्यायनिवाडा दाखल केलेला आहे.
2005 (1) CPJ 411, P.L. Banerjee Vs. Bharirab Sadhukhan
प्रस्तुत न्यायनिवाडयाचा विचार करता प्रस्तुत वाद मिळकतीचे डीड ऑफ डिक्लेरेशन अद्याप वि.प. यांनी पूर्ण करुन न दिलेने सदरचे तक्रारीस सततचे कारण (Continuous cause of action) घडलेले असलेने तक्रारदार यांची तक्रार मुदतीत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.3
9. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 व 2 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता, तक्रारदार यांची तक्रार मुदतीत आहे. प्रस्तुत वि.प. हे मा. नगर भूमापन कार्यालय, जयसिंगपूर येथे तक्रारदार यांचे फ्लॅट मिळकतीचे प्रॉपर्टी कार्डास नांव नोंद करुन देणेस टाळाटाळ करीत आहेत. तसेच तक्रारदार यांनी ता. 29/6/17 रोजी वि.प. यांना नोटीस पाठविली असता, वि.प. यांनी वाद मिळकतीचा पूर्णत्वाचा दाखला व डीड ऑफ डिक्लेरेशन करुन देणेस नकार दिला. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून वाद मिळकतीचा संपूर्ण मोबदला स्वीकारुन देखील सदर मिळकतीचा पूर्णत्वाचा दाखला व डीड ऑफ डिक्लेरेशन अद्याप पूर्ण करुन न देवून तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. त्याअनुषंगाने वि.प. यांनी दाखल केले म्हणणेचे अवलोकन केले असता, सन 2004 मध्ये जयसिंगपूर शहरास फ्लॅट व अपार्टमेंट अॅक्ट लागू झालेला नव्हता. मूलतः सन 2004 साली सि.स.नं. 1680/ब 6 ही मिळकत ज्या ठिकाणी आहे, तिच्या समोर लगत पूर्वेस शिरोळ-नृसिंहवाडी राजमार्ग आहे. सदरचा मार्ग जरी जयसिंगपूर नगरपरिषदेतून गेला असला तरी तो मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे मालकीने होता. त्याची देखभाल सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत केली जात होती. त्यामुळे सदर राजमार्ग असलेने जवळजवळ 100 फूट रस्त्याच्या मध्यापासून अंतर सोडल्याखेरीज बांधकाम करता येत नव्हते असा नगर परिषदेचा बिल्डींग बायलॉजचा नियम होता. सन 2015 मध्ये सदरचा राजमार्ग जयसिंगपूर नगरपरिषदेने महाराष्ट्र शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करुन स्वतःकडे हस्तांतरीत करुन घेतलेला आहे. सन 2004 मध्ये अशा प्रकारे बांधकामास 100 फूट अंतरापर्यंत परवानगी मिळत नव्हती. सि.स.नं. 1680/ब 6 हा शिरोळ-नृसिंहवाडी राजमार्ग लगत असल्याने नगरपरिषदेकडून परवानगी अर्जदार व बिल्डींग कॉन्ट्रॅक्टर यांनी कोणत्या पध्दतीने मिळवली हे वि.प. यांना माहित नाही. सन 2004 साली असलेल्या नियमानुसार बिल्डींगचे बांधकाम झालेले नाही. मिळकतीवर इमारत बांधली, तेव्हा जयसिंगपूर शहरात अपार्टमेंट अॅण्ड ओनरशिप अॅक्ट लागू नव्हता. त्यामुळे डीड ऑफ डिक्लेरेशन हा दस्त काढणेची गरज नव्हती. सन 2002 नंतर तक्रारदार यांनी वि.प. यांचे व नगरपरिषदेच्या परवानगीशिवाय ज्यादा क्षेत्राचे बांधकाम केलेले असलेने पूर्णत्वाचा दाखला मिळणे तक्रारदार यांचे कृत्यामुळे अडचणीचे झाले आहे. तथापि वि.प. यांनी तक्रारदार यांनी सदर वाद मिळकतीमध्ये जादा क्षेत्राचे बांधकाम केलेचे अनुषंगाने कोणताही तज्ञाचा अहवाल अथवा परिस्थितीजन्य पुरावा (Circumstantial evidence) दाखल केलेला नाही. केवळ वि.प. यांचे कथनावरुन तक्रारदार यांनी वाद मिळकतीमध्ये जादा क्षेत्राचे बांधकाम केले हे सिध्द होत नाही.
10. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दाखल केले खरेदीपत्राचे अवलोकन केले असता, सदरचे खरेदीपत्र रजि. खरेदी दस्त नं. 1943/04 अन्वये मा. दुय्यम निबंधक, श्रेणी-1, शिरोळ यांचे कार्यालयात नोंद आहे. सदरचे खरेदीपत्रानुसार तक्रारदार यांची सदर फ्लॅट मिळकतीमध्ये मालकी हक्काने वहिवाट आहे. सदर खरेदीपत्रावर खरेदी घेणार म्हणून तक्रारदार यांची सही आहे. खरेदी देणार म्हणून वि.प. यांची सही असून साक्षीदार संगिता प्रभाकर हातलगे व गजानन गोपाळ रसाळ यांची नावे नमूद आहेत. त्याअनुषंगाने तक्रारदार यांनी पुरावा शपथपत्र दाखल केलेले आहे. सदरचे खरेदीपत्र वि.प. यांनी नाकारलेले नसून सदरचे खरेदीपत्रावेळी वाद मिळकतीचा मोबदला रक्कम रु. 1,50,000/- पोच व कबूल आहे व त्याबाबत कसलीही तक्रार व हरकत नाही असे खरेदीपत्रात नमूद आहे. त्या कारणाने सदरचे खरेदीपत्रातील अटी व शर्ती या तक्रारदार व वि.प. यांचेवर बंधनकारक आहेत. सदरचे नोंद खरेदीपत्राचे पॅरा नं. 11 चे अवलोकन केले असता सदर फ्लॅटच्या शासनाच्या नियमानुसार अपार्टमेंट अॅक्ट, सोसायटी कायदा व नियम लागू झालेस त्याप्रमाणे सदर मिळकतीची वहिवाट व उपभोग घेणेचा आहे. यावरुन इमारत बांधली, तेव्हा जयसिंपूर शहरात अपार्टमेंट अॅण्ड ओनरशिप अॅक्ट लागू नव्हता. त्यामुळे डीड ऑफ डिक्लेरेशन करणेची गरज नव्हती हे वि.प. यांचे म्हणणे चुकीचे आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते. प्रस्तुतकामी नि.3 सोबत अ.क्र.5 ला तक्रारदार यांनी वाद मिळकतीचे प्रॉपर्टीकार्ड दाखल केलेले असून सदर प्रापॅर्टी कार्डवर वि.प. यांचे नाव नमूद आहे. तक्रारदार याने ता.19/3/18 रोजी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन सि.स.नं. 1680/ब 14 मिळकतीचे डीड ऑफ डिक्लेरेशन इतर फ्लॅटधारकांना करुन दिलेचे स्पष्टपणे दिसून येते. सदरच्या डीड ऑफ डिक्लेरेशनच्या झेरॉक्स प्रती मंचात दाखल केलेल्या आहेत. सदरचे प्रती वि.प. यांनी नाकारलेल्या नाहीत.
11. सबब, दाखल कागदपत्रांवरुन वि.प. यांनी त्यांचे लेखी म्हणणेचे पुष्ठयर्थ वि.प. यांना संधी देवून देखील कोणताही पुरावा अथवा सरतपासाचे शपथपत्र दाखल केलेले नाही. वि.प. यांनी त्यांचे लेखी म्हणणेतील कथने पुराव्याने शाबीत केलेली नाहीत. परंतु तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या पुरावा शपथपत्र व कागदपत्रांवरुन सदरचे नोंद खरेदीपत्रातील अटी व शर्ती तक्रारदार व वि.प. यांचेवर बंधनकारक आहेत. त्या कारणाने वि.प. यांनी तक्रारदार यांना वाद मिळकतीचा पूर्णत्वाचा दाखला न देवून तसेच सदर मिळकतीचे डीड ऑफ डिक्लेरेशन अद्याप पूर्ण न करुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत गंभीर त्रुटी केलेली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र. 4
12. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 व 2 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे. तक्रारदार यांना वि.प. यांनी खोटया सबबी सांगून व उत्तरी नोटीसी देवून तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरिक त्रास दिलेला आहे. तसेच सदरची तक्रार दाखल करणेस भाग पाडले. त्याकारणाने तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.8,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र. 4 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.5 - सबब आदेश.
| - आ दे श - - तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प.यांनी तक्रारदार यांना न्यायनिर्णय कलम 8 मध्ये नमूद फ्लॅट मिळकतीचा पूर्णत्वाचा दाखला देवून कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे सदर फ्लॅट मिळकतीचे डीड ऑफ डिक्लेरेशन त्वरित पूर्ण करुन द्यावे. तसेच सिटी सर्व्हे दफ्तरी सदर फ्लॅट मिळकतीस तक्रारदार यांचे नावाची नोंद करुन द्यावी.
-
- वि.प. यांनी तक्रारदारांना मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रु.8,000/- (रक्कम रुपये आठ हजार मात्र) व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- (रक्कम रुपये तीन हजार मात्र) अदा करावी.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 25 व 27 प्रमाणे वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
|
