न्या य नि र्ण य
(व्दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्या)
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
वि.प.क्र.1 ही नोंदणीकृत पतसंस्था असून वि.प.क्र.2 ते 11 हे संचालक व वि.प.क्र.12 हे संस्थेचे मॅनेजर म्हणून कार्यरत आहेत. तक्रारदार यांनी सदर पतसंस्थेमध्ये ठेवी ठेवलेल्या आहेत. सदर ठेवींचा तपशील पुढील प्रमाणे –
अ. क्र. | नांव | रक्कम ठेव | पावती क्र. | ठेव दिनांक | व्याजदर | 17/10/17 पर्यंत व्याजासह येणे रक्कम रु. |
1 | अजित पोवार | 3,00,000/- | 2400 | 14/01/12 | 12% | 5,07,000/- |
सदर ठेवींची मुदत संपल्यानंतर व्याजासह होणा-या रकमेची मागणी तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडे केली असता त्यांनी रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली आहे. वि.प.क्र.2 ते 11 यांनी संस्थेच्या कारभार कायदा व संस्थेच्या पोटनियमाप्रमाणे केलेला नाही. संस्थेचा आर्थिक कारभार तसेच आर्थिक बाबी सांभाळताना निष्काळजीपणा केला आहे. त्यामुळे संस्थेला आर्थिक नुकसान झाले आहे. तक्रारदारांनी वि.प. यांना दि. 25/9/2017 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली परंतु तरीही वि.प यांनी त्यास कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. अशा प्रकारे तक्रारदाराच्या ठेव रकमा परत न करुन वि.प. यांनी सदोष सेवा दिलेली आहे. म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे. सबब, तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून वर नमूद केलेल्या ठेवींची व्याजासह होणारी रक्कम तसेच मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/- व अर्जाचा खर्च रु.10,000/- देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत ठेवपावतीची प्रत, तक्रारदार यांनी वि.प यांना दिलेली नोटीस इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच वि.प.क्र.1 संस्थेचा लेखा परिक्षण अहवाल दाखल केला आहे. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. वि.प.क्र.1 हे याकामी वारंवार पुकारता गैरहजर. त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले नाही. सबब, वि.प.क्र.1 यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आला.
4. वि.प.क्र.2 ते 11 यांनी याकामी दि. 10/05/2010 रोजी म्हणणे दाखल करुन तक्रारअर्जातील मजकूर नाकारला आहे. तक्रारदार यांनी वादातील ठेव कधीही वि.प. संस्थेत ठेवलेली नव्हती. सदर ठेवीची नोंद वि.प. यांचे रेकॉर्डला नाही. सदरचे ठेव खाते क्रमांक हे दुस-या सभासदांचे आहेत. याबाबत संचालक मंडळाने सेक्रेटरी यांचेविरुध्द पोलिस स्टेशनला तक्रारही दिलेली आहे. त्यामुळे सदर ठेव पावती ही बोगस स्वरुपाची असून ती परत देण्याची कोणतीही जबाबदारी वि.प. यांचेवर नाही. वि.प.क्र.2 ते 11 यांनी कोणत्याही गैरगोष्टी केलेल्या नाहीत अथवा त्यांचेविरुध्द कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे तक्रारदाराची ठेव रक्कम परत करण्यास वि.प.क्र.2 ते 11 हे जबाबदार नाहीत. सबब, तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
5. वि.प. यांनी याकामी वि.प. संस्थेने पोलिस स्टेशन करवीर यांना दिलेल्या तक्रारीची प्रत तसेच तक्रारदारांना दिलेल्या उत्तरी नोटीसीची प्रत दाखल केली आहे. तसेच वि.प. संस्थेच्या सन 2013 ते 2017 अखेरच्या विनिर्दिष्टीत अहवालाची प्रत दाखल केली आहे.
6. वि.प.क्र.12 यांनी याकामी दि.10/05/18 रोजी म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील कथने नाकारली आहेत. वि.प.क्र.12 हे वि.प.क्र.1 संस्थेचे कधीही मॅनेजर नव्हते व नाहीत. तक्रारदाराचे ठेवपावतीबाबत वि.प. यांना कोणतीही माहिती नाही. त्यामुळे वि.प.क्र.12 यांचेवर तक्रारदाराचे ठेवीबाबत कोणतीही जबाबदारी बसवता येणार नाही. सबब, तक्रारअर्ज नामंजूर करणेत यावा अशी मागणी वि.प.क्र.12 यांनी केली आहे.
7. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, वि.प. यांचे म्हणणे, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, पुराव्याचे शपथपत्र यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे ठेवपावत्यांवरील रक्कम व्याजासह मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | तक्रारदार हे मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
5 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
कारणमिमांसा –
मुद्दा क्र. 1 –
8. वि.प.क्र.1 ही सहकारी संस्था आहे. वि.प.क्र.2 ते 11 हे वि.प.क्र.1 संस्थेचे ठेवी ठेवलेचे कालावधीत संचालक म्हणून कार्यरत होते. वि.प.क्र.12 हे सदर संस्थेचे मॅनेजर म्हणून कार्यरत आहेत. तक्रारदार यांचे नावे खालीलप्रमाणे तपशीलात ठेव ठेवली आहे.
अ.क्र. | नांव | रक्कम ठेव | पावती क्र. | ठेव दिनांक | व्याजदर |
1 | अजित पोवार | 3,00,000/- | 2400 | 14/01/12 | 12% |
प्रस्तुतकामी वि.प.क्र.2 ते 11 व 12 यांनी तक्रारअर्जात नमूद केलेली ठेव वि.प. संस्थेत केव्हाही ठेवलेली नव्हती व नाही. सदर ठेवीबाबत वि.प. संस्थेच्या रेकॉर्ड सदरी नोंद नाही. सदर ठेव पावती बुकातील ठेव पावती काऊंटर रिकामे आहे. तसेच सदर ठेव पावतीवर नमूद केलेले खाते क्रमांक चुकीचे आहेत. सदरचे खाते क्रमांक हे दुस-या सभासदाचे आहे. तक्रारदार यांनी वि.प. यांना नोटीस दिलेवर शहानिशा केल्यावर सदर ठेव संस्थेकडे जमा नसलेचे समजून आले. संचालक मंडळाने सेक्रेटरी यांचेविरुध्द पोलिस स्टेशनला तक्रार देखील दिलेली आहे. त्यामुळे सदर ठेव पावती ही बोगस स्वरुपाची असून ती परत देण्याची कोणतीही जबाबदारी वि.प. यांचेवर नव्हती. त्याअनुषंगाने सदर वि.प. यांनी तक्रारीसोबत वि.प. संस्थेचे सेक्रेटरी विरुध्द वि.प. संचालकांनी पोलिस स्टेशन, करवीर यांचेकडे केलेले तक्रारीची प्रत दाखल केलेली आहे. तसेच वि.प. यांनी ता. 14/10/2017 रोजी तक्रारदार यांचे नोटीसीस वकीलामार्फत उत्तरी नोटीसीची प्रत दाखल केलेली आहे. वि.प.क्र.12 यांनी सदरची ठेव ठेवलेबाबतचे कोणतीही माहिती वि.प. यांना नाही असे कथन केले आहे. सबब, तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडे ठेव रक्कम ठेवलेली होती का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. त्याअनुषंगाने दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता प्रस्तुतकामी तक्रारीसोबत अ.क्र.1 ला सदरचे ठेवपावतीची झेरॉक्स प्रत दाखल आहे. सदरचे पावतीचे अवलोकन करता पावती नं. 2400 नमूद असून सदरची पावती 12 महिन्याचे कालावधीकरिता वि.प. संस्थेत ठेवलेली आहे. तसेच सदर पावतीवर वि.प. पतसंस्थेचे नांव नमूद आहे. तसेच सदरचे पावतीवर सेक्रेटरी व उपाध्यक्ष/अध्यक्ष यांच्या सहया असून सदर पावतीवर तक्रारदार यांचे नांव आहे. तक्रारदारांचे ता. 14/08/2018 रोजीचे पुराव्याचे शपथपत्राचे अवलोकन करता सदरच्या पावतीवरील सहया मी ओळखतो असे कथन आहे. सदरची पावती मुदतबंद ठेव स्वरुपाची असून त्यावर व्याजाचा दर 12 टक्के होता असे पुराव्यासह शपथपत्रावर तक्रारदारांनी कथन केले आहे. त्या कारणाने सदरची ठेवपावती वि.प.क्र.1 पतसंस्थेत मुदतबंद स्वरुपाची हाती या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
9. प्रस्तुतकामी वि.प.क्र.1 पतसंस्था यांना आयोगाची नोटीस बजावणी होऊन ते गैरहजर. आयोगात वारंवार पुकारता गैरहजर. सबब, सदर वि.प.क्र.1 विरुध्द ता. 05/07/2018 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत झालेला आहे. सदर वि.प.क्र.1 पतसंस्था यांनी तक्रारदाराची सदरची मुदतबंद ठेव आयोगात हजर होवून नाकारलेली नाही. सबब, मुदतबंद ठेवपावतीवरील रकमेचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2
10. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता, तक्रारदार हे वि.प. क्र.1 पतसंस्थेचे ग्राहक आहेत. तक्रारदारांचे पुराव्याचे शपथपत्राचे अवलोकन करता तक्रारदारांचे ठेवपावतीची मुदत 12 महिन्यांची होती. सदरची पावती मुदतबंद स्वरुपाची होती. सदचे पावतीचा व्याजाचा दर 12 टक्के होता. सदरचे ठेवीच्या रकमेची मुदत संपूनही तक्रारदार यांनी वारंवार मागणी करुनही वि.प. यांनी तक्रारदारांची सदरची ठेव रक्कम परत दिलेली नाही. तक्रारदार यांनी ठेवीदार या नात्याने वि.प.क्र.1 संस्थेत ठेवी ठेवलेल्या आहेत. सदरच्या ठेवी वि.प.क्र.1 पतसंस्थेने आयोगात हजर होवून नाकारलेल्या नाहीत. सबब, सदरचे मुदत ठेव रक्कम व्याजासह परत करणेची जबाबदारी वि.प.क्र.1 पतसंस्थेची होती तथापि वि.प.क्र.1 पतसंस्थेने तक्रारदारांना सदरची मुदतबंद ठेव रक्कम व्याजासह आजअखेर अदा न करुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
11. प्रस्तुतकामी वि.प.क्र.2 ते 11 यांनी तक्रारअर्जात नमूद केलेली ठेव वि.प. संस्थेत ठेवलेली नव्हती. सदर ठेवीबाबत वि.प. संस्थेच्या रेकॉर्डला नोंद नाही. ठेव पावती बुकातील ठेव पावती काऊंटर रिकामे आहे. खाते क्रमांक चुकीचा असून सदर खाते दुस-या सभासदाचे आहे. वि.प. संस्थेकडे तक्रारदाराची कोणतीही ठेव नसल्याने ती परत देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे सदर वि.प. यांनी कथन केले आहे. तथापि तक्रारदारांनी तक्रारमध्ये संस्थेचा कारभार तसेच आर्थिक बाबी सांभाळताना सदर वि.प.क्र.2 ते 12 यांनी निष्काळजीपणा केला आहे. त्यामुळे संस्थेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. संस्थेचे लेखापरिक्षणाचे वेळोवेळी लेखापरिक्षकांनी निदर्शनास आणूनही संस्थेचा आर्थिक कारभार योग्यरितीने वि.प.क्र.2 ते 11 यांनी हाताळलेला नाही. त्यामुळे वि.प.क्र.1 संस्थेबरोबर वैयक्तिक व सामुदायिक जबाबदारी वि.प.क्र.2 ते 11 यांची ठेव परत देणेची आहे. सदर मुद्याचे अनुषंगाने वि.प.क्र.2 ते 11 यांनी दाखल केलेल्या वि.प. संस्थेच्या सन 2013 ते 2017 अखेरच्या विनिर्दिष्टीत अहवालाचे आयोगाने अवलोकन करता “ सदर व्यवहार तपासले असता सदर अपहारामध्ये संचालक मंडळ, सदस्य यांचा प्रत्यक्ष सहभाग दिसून येत नाही. तसेच वरील नमूद प्रमाणे संस्थेमधील अपहार होणे व त्यास मॅनेजर जबाबदार असले तरीही संस्था संचालक मंडळ यांनी ज्या त्या वेळी संस्थेच्या कामकाजाची तपासणी केली नाही. रोखीने जमा होणा-या रकमांचे ज्या त्या वेळी जमा पावती काढलेली नाही. याबाबत तपासणी केली असता रोख शिल्लक एकदाही तपासली नाही. त्यामुळे संचालक मंडळाने व सचिवांना संस्था पोटनियमाप्रमाणे आपली जबाबदारी पार पाडलेली नसलेचे दिसून येते.” तसेच सहकार कायदा व संस्था उपविधीनुसार कायदा कलम 9, 19, 26 प्रमाणे समिती समिती सदस्यांनी कायदा कलम 9, 19, 25 मध्ये नमूद प्रमाणे काम पार पाडणेच्या कामी हयगय केल्यास हयगयीमुळे होणा-या संस्थेच्या नुकसानीस त्यांना वैयक्तिक व सांघीक रितीने जबाबदार धरले जाईल. सबब, सदरचे लेखापरिक्षण अहवालामध्ये वि.प.क्र.2 ते 7 व वि.प.क्र.10 ते 12 यांनी संस्थेचा कारभार तसेच आर्थिक बाबी सांभाळताना केलेल्या निष्काळजीपणामुळे सदरचे संस्थेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे ही बाब सिध्द होते. प्रस्तुतकामी आयोग पुढील न्यायनिवाडयाचा आधार घेत आहे.
Civil Writ Petition No. 117/11 Bombay High Court
Mandatai Sambhaji Pawar Vs. State of Maharashtra
मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने कोणत्या प्रकरणात संचालकांचे संरक्षण काढून त्यांना जबाबदार धरता येईल ते प्रत्येक प्रकरणावर अवलंबून असेल असे सांगितले आहे.
सबब, मा. उच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडयातील दंडकाचा विचार करता संचालक मंडळाने संस्थेचे पोटनियमाप्रमाणे आपली जबाबदारी पार पाडली नसलेने सदर लेखा परिक्षण अहवालावरुन शाबीत होत असलेने तक्रारदार हे वि.प.क्र.2 ते 7 व वि.प. क्र.10 ते 12 यांचेकडून संयुक्तिकरित्या सदरची मुदतबंद ठेवपावती व्याजासह मिळणेस पात्र आहेत
12. प्रस्तुतकामी वि.प.क्र.12 यांनी ता. 10/05/2018 रोजी म्हणणे दाखल केलेले असून तक्रारदार हे सदर वि.प. यांचे ग्राहक नाहीत व त्यांचेमध्ये तसे कोणतेही नाते नसल्याने वि.प.क्र.12 यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली नाही असे कथन केले आहे. वि.प.क्र.12 यांचे म्हणणेनुसार प्रस्तुतकामी दाखल शासकीय लेखा परिक्षणाचा अहवाल ता. 1/04/2013 ते 31/03/2017 पर्यंतचे अवलोकन करता,
संस्थेचे मॅनेजर श्री उत्तम जोतीराम शिंदे यांनी आपल्या प्राप्त अधिकाराचा दुरुपयोग करुन संस्थेची निधी रक्कम रु.2340098-85 चा स्वतःच्या स्वार्थासाठी गैरव्यवहार व अपहार केला आहे आणि या रकमांची कबुलीही त्यांनी दिलेली नाही. मॅनेजर यांना अपहार रकमेस जबाबदार धरुन त्यांचेविरुध्द भारतीय दंडसंहितेखाली कार्यवाहीचा विशेष अहवाल सविनय सादर करीत आहे.
असे सदरचे अहवालात नमूद असून त्यावर संजय दिनकर चौगुले प्रमाणीत लेखापरिक्षक, सहकारी संस्था यांची सही व शिक्का आहे. सबब, सदरचे मुद्याचे अनुषंगाने आयोग पुढील न्यायनिवाडयाचा आधार घेत आहे.
National Consumer Disputes Redressal Commission dated 22th February 2019
K.B. Magdum Vs. Baleshshivappasasalatti and 2
However, if it is established that Ex-Secretary or the Ex-President or office bearers of any cooperative credit society has indulged in misfeasance/fraudulent activity with view to defraud depositors under the cloak of cooperative credit society, such person shall fall within the category of service provider and shall be liable to compensate the consumer for deficiency in service.
सबब, मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे न्यायनिर्णयातील दंडकाचा विचार करता वि.प.क्र.12 हे सदर संस्थेचे मॅनेजर म्हणजेच कर्मचारी असलेने सदर संस्थेमध्ये त्यांनी ठेव रकमेचा अपहार केलेचे लेखापरिक्षण अहवालावरुन सिध्द होत असलेने तक्रारदार हे वि.प.क्र.12 यांचेकडून संयुक्तिकरित्या सदर मुदतबंद ठेव पावती व्याजासह मिळणेस पात्र आहेत.
13. वि.प.क्र.8 हे संचालक मंडळाचे यादीचे अवलोकन करता क्लार्क या पदावर कार्यरत असलेने व त्यांना सदरकामी सदर अहवालामध्ये जबाबदार धरले नसलेने त्यांचेविषयी हे आयोग भाष्य करीत नाही.
14. सबब, वरील सर्व बाबींचा विचार करता वि.प.क्र.1 संस्था वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तसेच वि.प.क्र.2 ते 7 व वि.प.क्र.10 ते 12 यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांची मुदतबंद ठेव व्याजासह आजतागायत अदा न करुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.3
15. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 व 2 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांना मानसिक त्रास झाला तसेच सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले. सबब, तक्रारदार हे वि.प.क्र.1 संस्थेकडून वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तसेच वि.प.क्र.2 ते 7 व वि.प.क्र.10 ते 12 यांचेकडून संयुक्तिकरित्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.8,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र. 4 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.4 - सबब आदेश.
- आ दे श -
- तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प.क्र.1 संस्था यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तसेच वि.प.क्र.2 ते 7 व वि.प.क्र.10 ते 12 यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना खालील नमूद तपशीलामधील मुदतबंद ठेवपावतीवरील रकमा पावतीवरील नमूद व्याजासह अदा कराव्यात. तसेच सदर रकमेवर ठेवींची मुदत संपले तारखेपासून सदरची संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज तक्रारदार यांना अदा करावे.
अ.क्र. | नांव | रक्कम ठेव | पावती क्र. | ठेव दिनांक | व्याजदर |
1 | अजित पोवार | 3,00,000/- | 2400 | 14/01/12 | 12% |
- वि.प.क्र.1 संस्था यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तसेच वि.प.क्र.2 ते 7 व वि.प.क्र.10 ते 12 यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.8,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावी.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदयातील तदतुदींनुसार वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
