न्या य नि र्ण य
(व्दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्या)
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
वि.प.क्र.1 ही पतसंस्था सहकार कायद्यान्वये नोंदणीकृत पतसंस्था असून सदर पतसंस्थेत तक्रारदार यांच्या नावे एकूण रु.2,50,000/- च्या वेगवेगळया मुदती ठेवी आहेत. तक्रारदार यांचे मुलासाठी मुंबईमध्ये फ्लॅट खरेदीसाठी सदर ठेव रकमा तक्रारदार यांना परत हव्या होत्या. परंतु वेळोवेळी मागणी करुनही वि.प. यांनी ठेवपावत्यांच्या रकमा व त्यावरील व्याज तक्रारदार यांना परत केलेले नाही. सदर ठेवींचा तपशील पुढील प्रमाणे –
अ.क्र. | ठेवीचे नांव | पावती क्र. | रक्कम रु. | दिनांक |
1 | दामदुप्पट ठेव | 2203 | 1,00,000/- | 02/05/2016 |
2 | दामदुप्पट ठेव | 2204 | 1,00,000/- | 02/05/2016 |
3 | दामदुप्पट ठेव | 2205 | 50,000/- | 02/05/2016 |
सदर ठेवींवर ठेव तारण कर्ज देण्यासही वि.प. यांनी नकार दिलेला आहे. अशा प्रकारे तक्रारदाराच्या ठेव रकमा परत न करुन वि.प. यांनी सदोष सेवा दिलेली आहे. म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे. सबब, तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून वर नमूद केलेल्या ठेवीची रक्कम रु. 2,50,000/- व सदर ठेवींवर ठेवपावतीमध्ये नमूद केलेल्या व्याजदराने व्याज, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व अर्जाचा खर्च रु.10,000/- देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत ठेवपावत्यांच्या प्रती, वटमुख्यत्यारपत्र, संचालक मंडळाची यादी इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. वि.प.क्र.1, 2, 4, 5, 6, 10 यांना आयोगाची नोटीसीची बजावणी होवून देखील त्यांनी मुदतीत (45 दिवसांत) म्हणणे दाखल केलेले नाही. सबब, सदर वि.प. यांचेविरुध्द नो से चा आदेश पारीत करणेत आला.
4. वि.प.क्र.3, 7, 8, 9, 11 व 13 यांना नोटीस लागू होवून देखील ते गैरहजर राहिले. सबब, सदर वि.प. यांचेविरुध्द नि.1 वर एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला.
5. वि.प.क्र.12 यांनी याकामी दि. 09/02/2018 रोजी म्हणणे दाखल करुन तक्रारअर्जातील मजकूर नाकारला आहे. संस्थेच्या नियमानुसार तक्रारदार वागत नसल्यामुळे वि.प. संस्थेला देखील त्यांच्या पोटनियमातील व मुदत ठेव संदर्भातील नियमामुळे काही मर्यादा निर्माण झाल्या आहेत. तक्रारदाराचे कोणत्याही कारणास्तव नुकसान करण्याचा वि.प यांचा उद्देश नाही. वि.प. यांनी तक्रारदाराकडून दीर्घ मुदतीच्या ठेवी स्वीकारल्यानंतर त्या सभासदांच्या कर्जासाठी वापरण्यात आल्या. तक्रारदारांना 6 वर्षे ठेव ठेवण्याचे बंधन घातले होते व ते तक्रारदाराने मान्य केले होते. परंतु तक्रारदार यांनी 1 वर्षाच्या कालावधीतच रकमेची मागणी केली. त्यामुळे तक्रारदारांना मुदतीपूर्वी अशी ठेव रक्कम देणे अडचणीचे असल्याचे सांगितले. याचा अर्थ वि.प. संस्थेला तक्रारदार यांची ठेव रक्कम बुडविणेची आहे असा होत नाही. परंतु काही आर्थिक नियोजनामुळे मोठी रक्कम अचानकपणे देणे शक्य नसल्यामुळे ज्याप्रमाणे कर्जदारांकडून कर्ज वसूल होईल, त्याचप्रमाणे तक्रारदार यांना रक्कम परत देणेचे वि.प. संस्थेने मान्य केले होते. सबब, तक्रारदाराची मागणी अमान्य करावी व त्याऐवजी वि.प. संस्थेने तक्रारदार यांची रक्कम पुढील दोन वर्षांच्या मुदतीत परतफेड करावी असा आदेश करणेत यावा अशी मागणी वि.प. क्र.12 यांनी केली आहे.
6. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, वि.प.क्र.12 यांचे म्हणणे, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, पुराव्याचे शपथपत्र यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे ठेवपावत्यांवरील रक्कम व्याजासह मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | तक्रारदार हे मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
5 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
कारणमिमांसा –
मुद्दा क्र. 1 –
7. तक्रारदार हे वि.प. या पतसंस्थेचे ठेवीदार व खातेदार आहेत. सदर वि.प. पतसंस्थेमध्ये तक्रारदार यांचे नांवे एकूण रक्कम रु. 2,50,000/- च्या वेगवेगळया मुदत ठेवी आहेत. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे –
अ.क्र. | ठेवीचे नांव | पावती क्र. | रक्कम रु. | दिनांक |
1 | दामदुप्पट ठेव | 2203 | 1,00,000/- | 02/05/2016 |
2 | दामदुप्पट ठेव | 2204 | 1,00,000/- | 02/05/2016 |
3 | दामदुप्पट ठेव | 2205 | 50,000/- | 02/05/2016 |
सदरचे ठेवपावतींचे अवलोकन करता, सदर पावत्या दामदुप्पट ठेवपावत्या आहेत. तसेच सदर पावत्यांवर वि.प. पतसंस्थेचे नाव नमूद असून त्यावर चेअरमन व मॅनेजर यांचे सहया आहेत. सदरच्या दामदुप्पट ठेव पावत्या वि.प. यांनी नाकारलेल्या नाहीत. दामदुप्पट पावतीवरील ठेव रकमेचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2
8. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता, तक्रारदार हे वि.प. याचे ग्राहक आहेत. तक्रारदार यांचे पती दूरदर्शन वरळी मुंबई येथे नोकरीस होते. सदर नोकरीतून सेवानिवृत्त झालेनंतर त्याची होणारी रक्कम सदर वि.प. पतसंस्थेत ठेवलेली होती. फ्लॅट खरेदीसाठी सदरचे ठेव रकमा परत हव्या होत्या. सदरचे रकमा पतसंस्थेने वेळोवेळी मागणी केली असता पतसंस्थेने सदरच्या रकमा तक्रारदार यांना आजतागायत अदा केलेल्या नाहीत. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदार यांना सदरच्या ठेवपावतींवरील रकमा आजतागायत अदा न करुन तक्रारदार याना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. सदरच्या दामदुप्पट ठेव पावत्या वि.प. यांनी नाकारलेल्या नाहीत. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करता तक्रारदार यांनी त्यांचे पतींना सेवानिवृत्तीनंतर मिळालेल्या रकमेची कागदपत्रे दाखल केलली आहेत. तसेच ता. 07/09/2017 रोजी तक्रारदार यांनी मा. सहायक निबंधक सो, ता. गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर यांना सदरचे ठेवीच्या रकमेची मागणी संबंधीत मॅनेजर, चेअरमन, संचालक मंडळ, यांचेकडे वारंवार केली असता त्यांनी सदरच्या ठेव रकमा देण्यास टाळाटाळ केली. कर्जे रक्कम वसुल करुन ठेव द्या असे पत्र पाठविलेचे प्रत तक्रारदाराने दाखल केलेले आहे. सदरचे पत्र वि.प. यांना नाकारलेले नाही. वि.प.क्र.12 यांनी ता. 9/12/2018 रोजी म्हणणे दाखल केलेले असून तक्रारदारांची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारलेली आहे. वि.प.क्र.12 यांनी तक्रारदार यांना रक्कम रु. 2,50,000/- रकमेचे तीन ठेवी दामदुप्पट योजनेअंतर्गत वि.प. संस्थेत ठेवलेचे मान्य केले आहे. तक्रारदार यांनी दामदुप्पट मुदतीपर्यंत रकमेची गरज भासणार नाही असे स्पष्ट सांगितले होते. तशी खात्री झालेनंतरच वि.प. संस्थेचे तक्रारदारांची 6 वर्षे मुदतीची एकूण रु.2,50,000/- जमा करुन घेतली होती. तक्रारदार यांनी मुदतबंद ठेवी ठेवल्यानंतर 1 वर्षांच्या कालावधीतच रकमेची मागणी केली. काही आर्थिक नियोजनामुळे मोठी रक्कम अचानकपणे देणे शक्य नसल्यामुळे ज्याप्रमाणे कर्जदारांकडून कर्जे वसुल होईल त्याप्रमाणे तक्रारदार यांना रक्कम परत देणेचे वि.प. संस्थेने मान्य केले होते. सबब, वि.प.क्र.12 यांचे म्हणणेचे बारकाईने विचार करता, वि.प. पतसंस्थेने तक्रारदाराची ठेव रक्कम देणेचे मान्य केलेले आहे. केवळ तक्रारदारांची ठेव रक्कम दामदुप्पट योजनेअंतर्गत असलेने तसेच आर्थिक नियोजनामध्ये मोठी रक्कम अचानक देणे असमर्थ असल्यामुळे सदरची रक्कम अदा केलेली नाही. तक्रारदारांचे पुराव्याचे शपथपत्राचे अवलोकन करता तक्रारदार यांना स्वतःचे पैसे सदर वि.प. पतसंस्थेत असताना देखील प्रचंड आर्थिक ओढाताणीस सामोरे जावे लागत आहे. वि.प.क्र.12 यांनी तक्रारदारांचे अर्जातील कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाहीत. सबब, तक्रादार यांनी तक्रारअर्जात केले कथनांवर विश्वासार्हता ठेवणे न्यायोचित वाटते. सदरच्या कायदेशीर ठेव रकमा तक्रारदारांना परत करणे वि.प. पतसंस्थेवर बंधनकारक आहे. सबब, वरील सर्व बाबींचा विचार करता, वि.प. पतसंस्थेने तक्रारदारांना सदरच्या ठेव रकमा अदा न करुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे मंच होकारार्थी देत आहे.
9. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी वि.प.क्र.2 ते 12 यांना वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या जबाबदार धरणेची मागणी आयोगात केलेली आहे. त्याअनुषंगाने या आयोगाने मा. राज्य आयोग यांचेसमोरील अपिल क्र.ए/17/177, ए/17/178 आणि ए/17/180, प्रियदर्शिनी नागरी सहकारी पतसंस्था विरुध्द श्री सुनिल नारायण निकम व इतर या निवाडयाचा आधार घेतला आहे. सदर निवाडयाचा विचार करता असे स्पष्टपणे दिसून येते की, पतसंस्थेकडे जमा असणा-या ठेवपावत्यांच्या मुदतीअंती देय रकमा देण्याची जबाबदारी ही वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या पतसंस्थेबरोबरच तिचे संचालकांवरही असते. सदरचे निवाडयात मे.राज्य आयोगाने खालील निरिक्षण नोंदविलेले आहे.
The liability imposed upon the opponents is joint and several and it would survive as long as amounts due on Fixed Deposits are not repaid as per maturity value thereof by or on behalf of the opponents. It is true that Directors normally may not be personally liable. However, it does not mean that the Directors who were in-charge of and were in the administration of the affairs of the Co-operative Society at the time of making of Fixed Deposits can escape the liability for to honour the Fixed Deposits or their maturity, more so, when the amounts were invested in Fixed Deposits, at the time, when such Directors were in-charge of or in the control of the administration of the said society. This can certainly be inquired into by the executing Forum before making the Directors liable to honour the Fixed Deposits personally. The liability is collective preliminarily that of a Cooperative Credit society which accepted the Fixed Deposits and vicariously that of its officer bearers who were in charge of and were in control or who were looking after administration of the said Cooperative Credit Society. In the facts and circumstances, therefore, we maintain the Awards passed by the learned Forum below and dismiss these appeals. Costs in the sum of Rs.3,000/- for each of the appeals shall be paid by the appellant in addition to the costs awarded by the learned District Forum below and the liability shall be jointly and severally.
सदरचे न्यायदंडकाचा विचार करता, वि.प.क्र.1 ते 12 हे वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांच्या ठेवरकमा व त्यावरील व्याज परत करण्यास जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. वि.प.क्र.13 हे सदर संस्थेवर प्रशासक असून त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत झालेला आहे. वि.प.क्र.13 हे सदर संस्थेवर प्रशासक असलेने त्यांना आयोग तक्रारदार यांचे ठेव रक्कम परत करणेस वैयक्तिक जबाबदार धरत नाही तथापि सदरचे संस्थेचे कामकाज हे प्रशासकामार्फत कार्यान्वित होत असलेने वि.प.क्र.13 हे तक्रारदार यांना सदरच्या ठेव रकमा परत देणेस संयुक्तिकरित्या जबाबदार आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, तक्रारदार हे वि.प.क्र.1 ते 12 यांचेकडून वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तसेच वि.प.क्र.13 यांचेकडे संयुक्तिकरित्या न्यायनिर्णय कलम 7 मधील रकमा मिळणेस पात्र आहेत तसेच सदर रकमेवर ता. 2/5/2016 पासून सदरची संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
मुद्दा क्र.3
10. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 व 2 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांना मानसिक त्रास झाला तसेच सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले. सबब, तक्रारदार हे वि.प.क्र.1 ते 12 यांचेकडून वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या व वि.प.क्र.13 यांचेकडून संयुक्तिकरित्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र. 3 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.4 - सबब आदेश.
- आ दे श -
- तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प.क्र.1 ते 12 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या व वि.प.क्र.13 यांचेकडून संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना न्यायनिर्णय कलम 7 मधील एकूण रक्कम रु.2,50,000/- अदा करावी. सदर रकमेवर ता. 02/05/2016 रोजीपासून सदरची संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज तक्रारदार यांना अदा करावे.
-
- वि.प.क्र.1 ते 12 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या व वि.प.क्र.13 यांचेकडून संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- अदा करावी.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प.क्र.1 ते 13 यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदयातील तदतुदींनुसार वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
