- आदेश –
(निशाणी क्र.1 वर )
(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री विजय चंद्रलाल प्रेमचंदानी, अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक : 22 सप्टेंबर 2014)
1. अर्जदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे.
2. अर्जदार व गैरअर्जदार एकाच आदीवासी जमातीचे असून त्याचे गावे जवळ-जवळ असल्याने अर्जदार व गैरअर्जदाराची पूर्वीपासून ओळख व सलोख्याचे संबंध आहेत. माहे फेब्रुवारी 2011 शेतजमीन भु.क्र.167 आ. 0.9 हे.आर ही विक्री करता काढली आहे. अर्जदार व गैरअर्जदार आदीवासी समाजाचे असल्यामुळे अर्जदाराने त्याची शेती विकत घ्यावी असा प्रस्ताव गैरअर्जदाराने अर्जदारासमोर ठेवला. त्यानंतर दि.8.3.2011 रोजी मौजा कोसरी येथे गैरअर्जदाराचे घरी अर्जदार व गैरअज्रदार यांचेमध्ये साक्षीदार व गैरअर्जदाराचे कुटूंबिया समक्ष लेखी करारनामा करण्यात आला. गैरअर्जदाराने अर्जदाराला रुपये 80,000/- ला विकण्याचा करार केला व करारापोटी कराराची पूर्ण रक्कम रुपये 80,000/- गैरअर्जदाराला साक्षीदारा समक्ष दिली. अर्जदाराने गैरअर्जदाराची वेळोवेळी भेट घेऊन वरील शेतजमीनीचे नोंदणीकृत विक्रीकरीता आवश्यक बाबींची पुर्तता करण्याबाबत विचारणा केली. गैरअर्जदाराने शेतजमिनीचे विक्रीकरीता मा.जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेतली नाही किंवा वारीलप्रमाणे शेतजमिनीचे विक्रीकरीता आवश्यक बाबींची पुर्तता केली नाही. यावरुन गैरअर्जदाराने अर्जदाराची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे गैरअर्जदाराने अर्जदाराने अर्जदाराकडून दि.8.3.2011 रोजी करारापोटी प्राप्त केलेले रुपये 80,000/- व्याजासह परत करणे जरुरी आहे. गैरअर्जदाराने अर्जदारला दि.8.3.2011 रोजी शेतजमीन मौजा कोसरी भु.क्र.167 आ. 0.90 हे.आर. चे विक्रीबाबत केलेल्या करारापोटी अर्जदाराकडून प्राप्त केलेली रक्कम रुपये 80,000/-, व्याज 18 टक्केसह अर्जदाराला परत करावी असा आदेश व्हावा. तसेच, शारीरीक, मानसीक ञासाबद्दल रुपये 30,000/- गैरअर्जदारवर बसविण्यात यावे व मामल्याचा खर्च गैरअर्जदारावर बसविण्यात यावा.
3. अर्जदाराने नि.क्र.4 नुसार 5 दस्ताऐवज दाखल केले.
4. अर्जदाराचे वकीलाने केलेली प्राथमिक सुनावणी ऐकूण घेण्यात आली. अर्जदाराचे वकील यांनी केलेली प्राथमिक सुनावणी, दाखल दस्ताऐवजावरुन खालील मुद्दे निघतात.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) अर्जदार व गैरअर्जदारामध्ये ग्राहकवाद आहे काय ? : नाही.
2) सदर तक्रार मुदतीत दाखल करण्यात आली आहे काय ? : नाही.
3) अंतिम आदेश काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
- कारण मिमांसा –
मुद्दा क्रमांक 1 बाबत :-
5. माहे फेब्रुवारी 2011 शेतजमीन भु.क्र.167 आ. 0.9 हे.आर ही विक्री करता काढली आहे. अर्जदार व गैरअर्जदार आदीवासी समाजाचे असल्यामुळे अर्जदाराने त्याची शेती विकत घ्यावी असा प्रस्ताव गैरअर्जदाराने अर्जदारासमोर ठेवला. त्यानंतर दि.8.3.2011 रोजी मौजा कोसरी येथे गैरअर्जदाराचे घरी अर्जदार व गैरअर्जदार यांचेमध्ये साक्षीदार व गैरअर्जदाराचे कुटूंबिया समक्ष लेखी करारनामा करण्यात आला. गैरअर्जदाराने अर्जदाराला रुपये 80,000/- ला विकण्याचा करार केला व करारापोटी कराराची पूर्ण रक्कम रुपये 80,000/- गैरअर्जदाराला साक्षीदारा समक्ष दिली. अर्जदाराने गैरअर्जदाराची वेळोवेळी भेट घेऊन वरील शेतजमीनीचे नोंदणीकृत विक्रीकरीता आवश्यक बाबींची पुर्तता करण्याबाबत विचारणा केली. गैरअर्जदाराने शेतजमिनीचे विक्रीकरीता मा.जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेतली नाही किंवा वरीलप्रमाणे शेतजमिनीचे विक्रीकरीता आवश्यक बाबींची पुर्तता केली नाही. यावरुन गैरअर्जदाराने अर्जदाराची फसवणूक केली आहे, ही बाब अर्जदाराचे तक्रारीत व अर्जदाराचे वकीलाने केलेल्या प्राथमिक युक्तीवादात स्पष्ट झाले. मंचाचे मताप्रमाणे अर्जदार व गैरअर्जदारामध्ये सदर शेतीविषयी खाजगी करार होता व त्यातून निर्माण झालेला वाद हा ग्राहक वादामध्ये मोडत नसल्यामळे, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रमांक 2 बाबत :-
6. अर्जदाराची तक्रारीप्रमाणे अर्जदार व गैरअर्जदारामध्ये शेतीविषयी लेखीपञ मार्च 2011 मध्ये झाला होता. त्यानंतर गैरअर्जदाराने सदर शेतीची विक्रीकरीता मा.जिल्हाधिकारी यांचेकडून परवानगी घेतली नाही म्हणून मंचाच्या मताप्रमाणे सदर वादाचे कारण मार्च 2011 मध्येच घडले. सदर तक्रार मंचासमक्ष दि.16.9.2014 रोजी दाखल करण्यात आली. सबब, सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 24 अ (1) प्रमाणे मुदतीत नसल्यामुळे मुद्दा क्र.2 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रमांक 3 बाबत :-
7. मुद्दा क्र.1 व 2 चे विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
- अंतिम आदेश -
(1) अर्जदाराची तक्रार मुदतीचे बाहेर असल्यामुळे अस्विकृत करण्यात येत आहे.
(2) अर्जदाराच्या तक्रारीची मुळ प्रत सोडून उरलेली प्रत व दस्ताऐवज अर्जदारांना परत करण्यात यावी.
(3) अर्जदाराला आदेशाची प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.
