नि.27
मे. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – श्री ए.व्ही.देशपांडे
मा. सदस्य – सौ वर्षा नं. शिंदे
मा.सदस्या – सौ मनिषा कुलकर्णी
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 295/2014
तक्रार नोंद तारीख : 20/12/2014
तक्रार दाखल तारीख : 02/11/2015
निकाल तारीख : 20/11/2015
1. श्री मारुती सखाराम काटकर
2. सौ सुलाताई मारुती काटकर
3. श्री दत्तात्रय मारुती काटकर
सर्व रा.अग्रण धुळगांव, ता.कवठेमहांकाळ
जि. सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
1. श्री स्वामी समर्थ नागरी सहकारी पतसंस्था
मर्या. सांगली
2. श्री महेश यल्लाप्पा मजगे, चेअरमन
रा.प्लॉट नं. 20, स्वप्ननगरी, स्फूर्ती चौक, सांगली
3. श्री हालेश मुरारी शिंगाडे, व्हा.चेअरमन
रा. प्लॉट नं.50, श्री स्वामी समर्थ पार्क,
द्वारा किड्स पॅराडाईज, गर्व्ह. कॉलनी, सांगली
4. श्री हणमंत रघुनाथ पवार, संचालक
रा.संग्राम चौक, गांवभाग, सांगली
5. श्री अरुण सुरेश चव्हाण, संचालक
रा.100 फूटी रोड, गुलाब कॉलनी,
सांगली, ता.मिरज जि.सांगली
6. श्री प्रकाश यल्लाप्पा मजगे, संचालक
रा.विधाता कॉलनी, स्फूर्ती चौक, विश्रामबाग,
सांगली ता.मिरज जि. सांगली
7. श्री अभय दिनकरराव चोपडे, संचालक
रा.आकाशवाणी पाठीमागे, कोल्हापूर रोड, सांगली
ता.मिरज जि. सांगली
8. सौ संगिता महेश मजगे, संचालक
रा.प्लॉट नं. 20, स्वप्ननगरी, स्फूर्ती चौक, सांगली
9. सौ सुरेखा अशोक भागाई, संचालक
रा.प्रभुराज हौसिंग सोसायटी, स्फूर्ती चौक,
श्री स्वामी समर्थ गॅरेज मागे,
द्वारा अनंत चमकले, सांगली ........ जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड श्री एम.एन.शेटे
जाबदार क्र.1 तर्फे : प्रतिनिधी
जाबदार क्र.2 ते 9 : अॅड श्री एस.बी.ओलेकर
- नि का ल प त्र -
द्वारा : मा. अध्यक्ष: श्री. ए.व्ही.देशपांडे
1. प्रस्तुतची तक्रार, ऊपरनिर्दिष्ट तक्रारदाराने, जाबदार क्र.1 ते 9 यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12(1)(अ) नुसार, जाबदारांनी दिलेल्या दूषित सेवेबद्दल दाखल केली आहे.
2. थोडक्यात हकीकत अशी की, जाबदार संस्था ही महाराष्ट्र सहकारी कायद्यानुसार नोंदणीकृत संस्था आहे. जाबदार क्र.1 ही संस्था असून, जाबदार क्र.2 हे तिचे चेअरमन आहेत व जाबदार क्र.3 हे व्हा.चेअरमन असून, जाबदार क्र.4 ते 9 हे संस्थेचे संचालक आहेत. जाबदार क्र.1 संस्थेचा लोकांचेकडून ठेव, पिग्मी इ. स्वरुपात ठेवी स्वीकारणे, त्यावर व्याज देणे, त्या स्वीकारलेल्या ठेवी गरजू सभासद लोकांना कर्ज म्हणून वाटप करणे व त्या पासून नफा मिळवणे हा व्यवसाय आहे. तक्रारदार यांनी भविष्यात येणा-या आर्थिक संकटाकरिता किंवा आर्थिक अडचणीकरिता काही रक्कम बचत असावी म्हणून जाबदार संस्थेत खालील परिशिष्टात नमूद केलेल्या रकमा मुदत ठेव योजने अंतर्गत खातेवर ठेवलेल्या आहेत.
परिशिष्ट
अ.क्र. | खातेदाराचे नाव | खाते नं. | पावती नं. | रक्कम ठेवल्याचा दिनांक | रक्कम परतीचा दिनांक | व्याज दर | ठेव रक्कम रु. | मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम |
1 | श्री मारुती सखाराम काटकर | 26 | 1470 | 15/7/05 | 15/01/12 | दाम-दुप्पट | 20,000 | 40,000 |
2 | श्री दत्तात्रय मारुती काटकर | 533 | 533 | 09/5/06 | 09/06/07 | मुदत | 16,000 | 10% |
3 | सौ सुलाबाई मारुती काटकर | 532 | 532 | 05/5/06 | 05/06/07 | मुदत | 12,000 | 10% |
| | | | | | एकूण | 68,000 |
सदर ठेवपावत्यांची मुदत संपलेली आहे. तक्रारदारांना त्यांचे कुटुंबाचे उदरनिर्वाहाकरिता व मुलांचे शिक्षणाकरिता रकमेची अत्यंत आवश्यकता आहे. तक्रारदारांनी जाबदारांकडे वैयक्तिक भेटून व फोनवरुन वेळोवेळी मागणी केली असता जाबदारांनी वेगवेगळया सबबी सांगून तक्रारदारांना रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. संस्थेच्या सदोष सेवेमुळे व जाबदारांच्या गैरव्यवस्थापनामुळे तक्रारदार यांना नाहक त्रास सोसावा लागत आहे व लोकांकडून उधारी, उसनवारी करावी लागत आहे. सबब, सदर ठेवींची एकूण रक्कम रु.68,000/- द.सा.द.शे.18 टक्के दराने होणा-या व्याजासह तक्रारदार यांना जाबदार यांचेकडून वैयक्तिक व संयुक्तरित्या अदा करणेचे आदेश व्हावेत, मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल रु.20,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.5,000/- तक्रारदारांना देण्याबाबत आदेश व्हावा अशी मागणी तक्रारदारांनी जाबदारांकडून केली आहे.
3. तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारीचे पुष्ठयर्थ नि.2 ला आपले शपथपत्र दाखल केले असून नि.4 या फेरिस्त सोबत संबंधीत ठेव पावत्यांच्या स्वसाक्षांकीत सत्यप्रती दाखल केल्या आहेत.
4. प्रस्तुत प्रकरणात जाबदार क्र.1 तर्फे त्यांचे मॅनेजर यांनी नि.21 ला आपले लेखी म्हणणे दाखल केले असून त्यात त्यांनी तक्रारदाराची तक्रार नाकारली आहे. जाबदार क्र.1 यांचे पुढे कथन असे की, तक्रारदार यांनी संस्थेस त्रास देण्याच्या उद्देशाने तक्रार दाखल केली आहे. तक्रार दाखल करणेपूर्वी महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा कलम 164 प्रमाणे नोटीस दिलेली नाही. त्यामुळे तक्रार कायद्याने चालू शकत नाही. तक्रारअर्जात नमूद केलेल्या ठेवीचा तपशील जाबदारांनी मान्य केला आहे. मात्र त्यावरील व्याजदर 10 टक्के आहे हे कथन अमान्य केले आहे. सर्व तक्रारदार हे एकाच कुटुंबातील असले तरी त्यांच्या ठेवीच्या तारखा वेगवेगळया आहेत त्यामुळे त्यांना एकत्रित अर्ज करता येणार नाही. तक्रारदारांनी जाबदार यांना वैयक्तिक भेटून रकमेची मागणी केलेली नाही. जाबदार यांनी रक्कम देण्यास टाळाटाळ केलेली नाही. तक्रारदार यांना वसुल रकमेतून थोडया थोडया रकमा देणेस जाबदार तयार आहेत. जाबदार संस्थेविरुध्द एकाही ठेवीदाराने या मंचात तक्रार दाखल केलेली नाही. सबब, तक्रारअर्ज नामंजूर करण्यात यावा अशी मागणी जाबदार क्र.1 तर्फे करण्यात आली आहे.
5. जाबदार क्र.1 यांनी त्यांचे कैफियतीतील कथनांचे पुष्ठयर्थ नि.22 ला शपथपत्र दाखल केले असून त्यांनी कोणतीही कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत.
6. प्रस्तुत प्रकरणात जाबदार क्र.2 ते 9 यांनी नि.23 ला आपले लेखी म्हणणे दाखल केले असून त्यात त्यांनी तक्रारदाराची तक्रार नाकारली आहे. सदर जाबदारांचे पुढे कथन असे की, जाबदार क्र.2 ते 9 हे संस्थेच्या सभासदांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे जाबदार क्र.1 संस्थेची कोणतीही देणे देणेची वैयक्तिक व संयुक्त जबाबदारी सदर जाबदारांवर येवू शकत नाही. तक्रारदार हे सदर जाबदारांचे ग्राहक होवू शकत नाहीत. तक्रारदार यांनी ज्यावेळी संस्थेत रक्कम गुंतविली त्यावेळी सदरचे संचालक मंडळ अस्तित्वात नव्हते. तसेच महाराष्ट्र सहकारी कायदा 1960 अन्वये जाबदार संस्थेत जाबदार क्र.2 ते 9 यांनी काही गैरकारभार केल्यास त्यांचेविरुध्द कलम 83 व 88 अन्वये चौकशी होवून त्यामध्ये संचालक मंडळ दोषी आढळल्यास किंवा त्यांचेवर अपहाराची रक्कम निश्चित केल्यास तेवढया रकमेसच संचालक मंडळ संस्थेस देणे लागतात. त्यामुळे सदरचे जाबदारांना ठेवरकमेच्या परतीसाठी जबाबदार धरता येणार नाही. मा.उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी रिट पिटीशन क्र.5223/09 व 1399/10 चे कामी ठेवपरतीसाठी संचालक मंडळास जबाबदार धरता येणार नाही असा निर्णय दिला आहे. तसेच मा.राज्य आयोग मुंबई यांनी देखील अपील क्र.250/10 व इतर अपिलामध्ये संचालक मंडळाला ठेवीच्या रकमेबाबत जबाबदार धरता येणार नाही असा निवाडा दिला आहे. जाबदार संस्थेच्या नावाच्या शेवटचा शब्द हा मर्यादित असा नमूद केला आहे. त्यामुळे जाबदार यांनी मर्यादित दायित्वाची जबादारी राहते. सदरची जबाबदारी ही शेअर्सच्या रकमेइतकीच आहे. संस्थेचे मार्च 2014 अखेर लेखापरिक्षण झाले असून त्यामध्ये संस्थेच्या संचालकांनी गैरकारभार केलेबाबत कोणताही आक्षेप नाही. सबब, तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा अशी मागणी जाबदार क्र.2 ते 9 तर्फे करण्यात आली आहे.
7. जाबदार क्र.2 ते 9 यांनी त्यांचे कैफियतीतील कथनांचे पुष्ठयर्थ नि.24 ला शपथपत्र दाखल केले असून त्यांनी कोणतीही कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत.
8. तक्रारदाराने नि.26 च्या पुरसीसने आपला पुरावा संपविलेला आहे. जाबदारांना अनेक संधी देवूनही त्यांनी पुरावा दाखल न केल्याने त्यांचेविरुध्द पुरावा थांबविणेचा आदेश नि.1 वर करण्यात आला. आम्ही तक्रारदाराचे विद्वान वकीलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आहे.
9. सदर प्रकरणी खालील मुद्दे आमच्या निष्कर्षाकरिता उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
1. तक्रारदार हे जाबदारचे ग्राहक होतात काय ? होय.
2. जाबदार यांनी तक्रारदारास सदोष सेवा दिली आहे हे शाबीत होय, केवळ जाबदार
झाले आहे काय ? क्र.1 ने
3. तक्रारदारांनी तक्रारअर्जात केलेल्या मागण्या मंजूर होण्यास पात्र होय, केवळ जाबदार
आहेत आहे काय ? क्र.1 कडून
4. अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे.
10. आमच्या वरील निष्कर्षाची कारणे खालीलप्रमाणे आहेत.
- < > - आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार ही अंशतः मंजूर करणेत येत आहे.
2. जाबदार क्र.1 पतसंस्था किंवा तिचे अधिकृत प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारास या आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत वर परिशिष्टात नमूद केलेली ठेवपावती क्र. 001470 ची मुदतीअंती देय झालेली दामदुप्पट रक्कम अदा करावी व सदर ठेवीच्या मूळ रकमेवर तक्रारदारास ठेवीची मुदत संपलेनंतरचे तारखेपासून ते संपूर्ण रक्कम वसूल होईपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज द्यावे.
3. जाबदार क्र.1 पतसंस्था किंवा तिचे अधिकृत प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारास या आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत वर परिशिष्टात नमूद केलेल्या ठेवपावती क्र. क्र.533 व 532 या मुदत ठेवींची मूळ ठेव रक्कम अदा करावी तसेच सदर ठेवींच्या मूळ ठेव रकमेवर ठेव ठेवले तारखेपासून ते तक्रार दाखल तारखेपर्यंत ठेवपावतीमध्ये नमूद केलेल्या व्याजदराने म्हणजे द.सा.द.शे. 10 टक्के दराने व तदनंतर संपूर्ण रक्कम वसूल होईपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज द्यावे.
4. जाबदार क्र.1 पतसंस्था किंवा तिचे अधिकृत प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारास मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल रक्कम रु.10,000/- या आदेशाच्या तारखेपासून 45 दिवसांत द्यावी.
5. जाबदार क्र.1 पतसंस्था किंवा तिचे अधिकृत प्रतिनिधी यांनी तक्रारदारास दाव्याचा खर्च म्हणून रक्कम रु.1,000/- या आदेशाच्या तारखेपासून 45 दिवसांत द्यावी.
6. इतर जाबदारांविरुध्द तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
7. विहीत मुदतीत आदेशाचे पालन न झाल्यास तक्रारदारास ग्राहक संरक्षण कायदयातील कलम 25(3) किंवा 27 खाली योग्य ती कारवाई करण्याची मुभा राहील.
8. या आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क देण्यात याव्यात.
सांगली
दि. 20/11/2015
सौ मनिषा कुलकर्णी सौ वर्षा शिंदे ए.व्ही. देशपांडे
सदस्या सदस्या अध्यक्ष
