(घोषित दि. 28.07.2011 व्दारा सौ.माधूरी विश्वरुपे, सदस्या) थोडक्यात तक्रारदाराची तक्रार अशी की, तक्रारदार हे गैरअर्जदार 1 पतसंस्थेचे ग्राहक ठेवीदार आहेत. गैरअर्जदार क्रमांक 2 हे पतसंस्थेचे प्रशासक असुन गैरअर्जदार 3 व 4 हे प्रशासकीय सदस्य आहेत. तक्रारदाराने गैरअर्जदार 1 पतसंस्थेकडे पावती क्रमांक 000893 अन्वये रक्कम रुपये 4,500/- ची दामदुप्पट योजने अंतर्गत मुदत ठेव दिनांक 22.01.2003 रोजी ठेवली असुन दिनांक 22.03.2009 रोजी सदर मुदत ठेव पावतीचा कालावधी संपूष्टात आलेला आहे. दिनांक 22.03.2009 रोजी सदर मुदत ठेवीची देय रक्कम रुपये 9,000/- गैरअर्जदार पतसंस्थेकडे जमा आहेत. तक्रारदाराने सदर रक्कमेची गुंतवणूक गैरअर्जदार 1 यांचेकडे मुलांच्या भवितव्याकरीता, शिक्षणाकरीता केली आहे. तक्रारदाराच्या मुदत ठेवीचा कालावधी संपुष्टात येऊनही मागणी केल्यानंतर गैरअर्जदार 1 यांनी रक्कम दिली नाही. तक्रारदारास वैद्यकीय उपचारासाठी सदर रकमेची आवश्यकता असल्यामुळे गैरअर्जदार पतसंस्थेकडे वारंवार मागणी करुनही रक्कम मिळाली नाही अशी तक्रारदाराची तक्रार आहे. गैरअर्जदार 1 ते 4 यांच्या लेखी म्हणण्यानुसार पतसंस्थेचे व्यवस्थापक पदावर कोणीही कार्यरत नाही. गैरहजर 2 ते 4 यांना सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, जालना यांनी प्रशासक म्हणून नियुक्त केले आहे. तक्रारदार हे प्रशासकांचे ग्राहक नाहीत. तक्रारदाराने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 नुसार सहकार न्यायालयात सदर प्रकरण दाखल करणे आवश्यक होते. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 164 नुसार नोटीस देणे तक्रारदारास बंधनकारक होते. तक्रारदाराने सदर प्रकरणात पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाला तसेच अध्यक्ष सचिव यांना समाविष्ट करणे आवश्यक होते. गैरअर्जदार 1 पतसंस्था आर्थिक द्ष्या अडचणित आल्यामुळे दिनांक 17.11.2008 रोजीच्या परिपत्रकानुसार प्रशासकीय मंडळ कार्यरत आहे. त्याचप्रमाणे सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था जालना यांनी दिनांक 16.05.2011 रोजी गैरअर्जदार 1 पतसंस्थेचे अवसायानात (Liquidation) काढण्यासाठी आदेश दिलेला असुन “अवसायक” यांची नियुक्ती केली आहे. तक्रारदाराने “अवसायक” यांना सदर प्रकरणात समाविष्ट केले नाही. तसेच वरील अवसायनाच्या आदेशानंतर संस्थेच्या ठेवी वाटपा संदर्भात “अवसायक” यांचेकडे अधिकार असल्यामुळे सदरची तक्रार न्यायमंचाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील तरतुदीनुसार संस्थेला कार्यक्षेत्राबाहेरील ठेवी स्विकारता येत नाही. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्र, गैरअर्जदार 1 ते 4 यांचे लेखी म्हणणे दाखल कागदपत्र, शपथपत्र यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदाराचे विद्वान वकील श्री. नांदोडे यांचा युक्तीवाद ऐकला. गैरअर्जदार 1 ते 4 यांचे विद्वान वकील श्री. देशपांडे यांचा युक्तीवाद ऐकला. तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदाराने गैरअर्जदार 1 पतसंस्थेकडे दामदुप्पट योजने अंतर्गत रक्कम रुपये 4,500/- ची मुदत ठेव ठेवलेली असल्याचे स्पष्ट होते. सदर मुदत ठेव योजनेचा कालावधी दिनांक 22.03.2009 रोजी संपुष्टात येऊन गैरअर्जदार पतसंस्थेकडे रक्कम रुपये 9,000/- जमा असल्याचे दिसुन येते. तक्रादारास सदर पैसे मिळण्याचा पुर्णपणे हक्क व अधिकार आहे. तक्रारदाराने या संदर्भात गैरअर्जदार 2 ते 4 यांचेकडे ही सदर पैशाची मागणी केली आहे. गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले कागदपत्र म्हणजेच सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था, जालना यांच्या कार्यालयाने जाक्र.सनिजा-प्रशा-1सिनासपत संजा-अव-अंतआ-318/2011 दिनांक 16.05.2011 अन्वये केलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 103 अन्वये गैरअर्जदार 1 संस्थेवर ऋण परिशोधक म्हणून श्री. शिरीष कुलकर्णी विशेष लेखा परिक्षक सहकारी संस्था (बँक) जालना गैरअर्जदार पतसंस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. तसेच शिरीष कुलकर्णी यांना गैरअर्जदार 1 पतसंस्थेच्या रेकॉर्ड व मालमत्तेचा पदभार घेऊन अवसायन प्रक्रीया कार्यान्वीत करावी असे नमुद केले आहे. वरील परिस्थितीचे अवलोकन केले असता गैरअर्जदार 1 पतसंस्थेवर “अवसायक” यांची नियुक्ती झाल्याचे स्पष्ट होते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 105 मधील तरतुदीनुसार तक्रारदारास “अवसायक” यांचेकडे सदर पैशाची मागणी करता येते. सदर संस्थेचे रेकॉर्ड व मालमत्ता गैरअर्जदार 1 ते 4 यांच्याकडे राहीलेली नसल्यामुळे गैरअर्जदार 1 ते 4 यांची तक्रारदारास वरील जमा रक्कम रुपये 9,000/- न देऊन सेवेत कसूरी केल्याची बाब स्पष्ट होत नाही. तसेच गैरअर्जदार 1 संस्थेवर “अवसायक” यांचे नियुक्ती झालेली आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदाराने अवसायक यांचेकडे वरील जमा रकमेसंदर्भात मागणी करता येईल. गैरअर्जदार संस्था अवसायनात निघालेली असल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार कलम 107 महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 नुसार चालू शकत नाही. सबब न्याय मंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे. आदेश - तक्रारदाराची तक्रार रद्द करण्यात येते.
- खर्चाबाबत आदेश नाही.
- संबंधितांना आदेश कळविण्यात यावा.
| | HONABLE MRS. Sow. Madhuri Vishwarupe, MEMBER | HONORABLE Mr. D. S. Deshmukh, PRESIDENT | , | | 
