जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 63/2013.
तक्रार दाखल दिनांक : 21/03/2013.
तक्रार आदेश दिनांक : 21/01/2016. निकाल कालावधी: 02 वर्षे 10 महिने 01 दिवस
श्री. मारुती मसा कांबळे, वय सज्ञान, व्यवसाय : शेती,
रा. सोरेगांव, ता. उत्तर सोलापूर, जि. सोलापूर. तक्रारदार
विरुध्द
(1) श्रीराम सिटी युनियन फायनान्स लि.
(2) श्रीराम सिटी फायनान्स, दमाणी कॉम्प्लेक्स,
लक्ष्मी मार्केटजवळ, सोलापूर. (नोटीस मॅनेजर,
श्रीराम सिटी फायनान्स यांचेवर बजावण्यात याव्यात.) विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. मिलिंद बी. पवार (हिरुगडे), अध्यक्ष
सौ. बबिता एम. महंत (गाजरे), सदस्य
तक्रारदार यांचेतर्फे विधिज्ञ : विनोद पी. सुरवसे
विरुध्द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ : अभिजीत एम. देवधर
आदेश
श्री. मिलिंद बी. पवार (हिरुगडे), अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
1. तक्रारदार यांचेद्वारे उपस्थित वादविषय थोडक्यात असा आहे की, सन 2012 मध्ये त्यांनी घरगुती वापरासाठी पॅजिओ अपे कंपनीचा रिक्षा खरेदी केला असून ज्याचा इंजीन नं.3294050 व चेसीस नं. 558319 आहे. त्याकरिता तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून रु.1,40,000/- कर्ज घेतले आणि प्रतिमहा रु.5,585/- प्रमाणे 36 महिन्यामध्ये कर्ज परतफेड करण्याची आहे. माहे डिसेंबर 2012 मध्ये तक्रारदार यांच्या वाहनाचा अपघात झाला आणि त्यांना खर्च सहन करावा लागल्यामुळे दरम्यानचे हप्ते भरणा केले नाहीत. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी पूर्वसूचना न देता दि.6/3/2013 रोजी त्यांची रिक्षा ओढून नेली आणि कर्ज रक्कम एकरकमी न भरल्यास विक्री करण्याची धमकी देत आहेत. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन थकीत हप्ते रु.22,340/- भरणा करुन घेऊन पुढील हप्ते नियमीत भरणा करुन घेण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा आणि त्यांची रिक्षा विक्री न करण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी विनंती केलेली आहे.
2. विरुध्द पक्ष यांनी अभिलेखावर लेखी उत्तर दाखल केले असून तक्रारीतील विधाने व मजकूर अमान्य केला आहे. त्यांच्या कथनाप्रमाणे तक्रारदार यांनी ठरल्याप्रमाणे कर्ज परतफेड केलेली नाही आणि कर्ज परतफेड करणे अशक्य असल्यामुळे स्वखुशीने वाहनाचा ताबा विरुध्द पक्ष यांना दिला. तसेच वाहनाची विक्री करुन येणारी रक्कम कर्जखाती जमा करण्याचे व कर्जखाते शिल्लक राहत असल्यास ती रक्कम भरणा करण्याचे कबूल करुन सुपूर्तनामा लिहून दिलेला आहे. तक्रारदार यांची तक्रार खोटी असल्यामुळे रद्द करण्यात यावी, अशी विनंती केलेली आहे.
3. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी म्हणणे व दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारीमध्ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीयुक्त सेवा
दिल्याचे सिध्द होते काय ? नाही.
2. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
4. मुद्दा क्र. 1 :- प्रामुख्याने तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडून वाहन खरेदी करण्यासाठी रु.1,40,000/- कर्ज घेतल्याबाबत उभय पक्षांमध्ये विवाद नाही. तसेच कर्ज परतफेडीच्या हप्त्यांचा कालावधी दि.7/10/2012 ते 7/9/2015 असल्याबाबत उभयतांमध्ये वाद नाही. तक्रारदार यांच्या वादकथनाप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांनी पूर्वसूचना न देता दि.6/3/2013 रोजी त्यांची रिक्षा ओढून नेली आणि कर्ज रक्कम एकरकमी न भरल्यास विक्री करण्याची धमकी देत आहेत. उलटपक्षी विरुध्द पक्ष यांच्या प्रतिवादाप्रमाणे तक्रारदार यांनी ठरल्याप्रमाणे कर्ज परतफेड केलेली नाही आणि कर्ज परतफेड करणे अशक्य असल्यामुळे स्वखुशीने वाहनाचा ताबा विरुध्द पक्ष यांना दिला. तसेच वाहनाची विक्री करुन येणारी रक्कम कर्जखाती जमा करण्याचे व कर्जखाते शिल्लक राहत असल्या ती रक्कम भरणा करण्याचे कबूल करुन सुपूर्तनामा लिहून दिलेला आहे.
5. उभय पक्षांचा वाद-प्रतिवाद व दाखल कर्ज खात्यांचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे प्रतिमहा रु.5,585/- रकमेचा हप्ता भरण्याचा होता, असे निदर्शनास येते. तक्रारदार यांच्या कथनाप्रमाणे डिसेंबर 2012 मध्ये वाहनाचा अपघात झाल्यामुळे त्यांना कर्ज हप्ते भरणा झालेले नाहीत. एका अर्थाने तक्रारदार यांनी प्रतिमहा देय हप्ता नियमीतपणे भरणा केले नाहीत, हे स्पष्ट होते. वास्तविक पाहता उभयतांमध्ये वाहन कर्जविषयक झालेले करारपत्र व त्याच्या अटी अभिलेखावर दाखल करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. विरुध्द पक्ष यांच्यातर्फे अभिलेखावर तक्रारदार यांचे कर्जविषयक माहितीपत्रक सादर केलेले आहे. त्यामध्ये तक्रारदार यांच्याकडून रु.76,170/- येणे असल्याचा उल्लेख आहे. निर्विवादपणे तक्रारदार यांचा कर्ज परतफेडीचा कालावधी पूर्ण झालेला आहे. तक्रारदार यांनी मंचाचे दि.21/3/2013 रोजीचे मनाई आदेशानंतर नियमीतपणे कर्ज हप्त्यांची परतफेड केल्याबाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. वादविषयाचे अनुषंगाने दखल घेता तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांचे कर्ज हप्ते नियमीतपणे परतफेड केल्याचे निदर्शनास येत नाही. तसेच विरुध्द पक्ष यांच्याकडे तक्रारदार यांनी स्वइच्छेने वाहनाचा ताबा दिल्याचे कागदोपत्री सिध्द होत नाही. परंतु तक्रारदार यांनी कर्जाचे हप्ते नियमीतपणे भरणा केलेले नाहीत, हे स्पष्टपणे निदर्शनास येत असल्यामुळे यदाकदाचित विरुध्द पक्ष यांनी वाहनाचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास ते गैर व अनुचित ठरणार नाही. परंतु त्याकरिता विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना पूर्वनोटीस देणे आवश्यक होते, असे या मंचाचे मत आहे. उपरोक्त विवेचनावरुन विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचे सिध्द होत नाही. तसेच तक्रारदार यांनी त्यांच्या अनुतोष मागणीप्रमाणे तक्रार सिध्द केलेली नाही. मुद्दा क्र.1 चे उत्तर नकारर्थी देऊन शेवटी आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदार यांची तक्रार रद्द करण्यात येते.
2. उभय पक्षांनी आपआपला खर्च सोसावा.
(सौ. बबिता एम. महंत-गाजरे) (श्री. मिलिंद बी. पवार÷-हिरुगडे)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सोलापूर.
-00-
(संविक/स्व/16127)
