आदेश पारीत व्दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्य.
सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये विरुध्द पक्षांच्या घर बांधणी संबंधी सेवेतील त्रुटिबाबत दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.
- तक्रारकर्ता भुखंड क्र.140, उल्हास नगर, रुक्मीणी लॉनच्या मागे, मानेवाडा रोड, नागपूर येथील रहीवासी असुन त्याने जुने घराचे पुर्ननिर्माण (Renovation) करण्याचे हेतूने विरुध्द पक्षांशी संपर्क साधला, विरुध्द पक्ष हे बांधकाम व्यवसायी आहेत. तक्रारकर्त्याच्या घराचे पुर्ननिर्माणाशी संबंधित विविध कामे नमुद करीत उभय पक्षांमध्ये दि. 05.03.2017 रोजी करारनामा करण्यांत आला. त्यानुसार तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षास रु.11,50,000/- देणार होता आणि त्यामध्ये बांधकामाकरीता लागणारे साहीत्य, लेबर चार्जेसचा समावेश होता. सदर बांधकाम सुरु केल्यापासुन तीन महीन्यांचे आंत पूर्ण करणे आश्वासीत होते. दि. 20.03.2017 रोजी विरुध्द पक्षांनी बांधकाम सुरू केले पण तक्रारकर्त्याकडून रु.11,35,000/- रक्कम मिळूनही करारनांम्यानुसार खालील बांधकाम पूर्ण केले नाही.
परिशिष्ठ अ
Ground Floor
-
ii) Wall compound renovation and new gate fitting.
iii) Kitchen shift to front side bedroom.
iv) Normal commode seat and other fitting.
v) Electric fitting for two rooms.
vi) Putting and painting.
vii) 1000 Liters sump.
First Floor
i) Outer putting.
ii) Jaguar sanitary fitting for both toilets.
iii) SS railing with glass fittings.
Second Floor
i) 12 x 15 and 16 x 12 rooms.
ii) Common toilet.
iii) Putting and painting.
2. तक्रारकर्त्याने उर्वरित बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी विरुध्द पक्षास वेळोवेळी विनंती केली पण विरुध्द पक्षांनी कुठलीही दखल घेतली नाही. तक्रारकर्ता करारानुसार देय असलेली उर्वरीत रक्कम रु.15,000/- देण्यांस तयार असुन देखिल विरुध्द पक्षांनी बांधकाम अपूर्ण ठेवले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि.20.02.2018 रोजी विरुध्द पक्षास बांधकाम पूर्ण करण्याबाबत वकीलामार्फत नोटीस पाठविला आणि उर्वरीत रक्कम देण्याची तयारी दर्शविली. विरुध्द पक्षाने त्याची दखल घेतली नाही व उर्वरीत बांधकाम पूर्ण केले नाही. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत उभय पक्षांत झालेल्या करारनाम्याची प्रत, आर्कीटेक्ट आणि इंटेरियल डिझायनर मंजिरी ढोक यांनी बांधकामाबाबत दिलेला अहवाल दाखल केला. तसेच विरुध्द पक्षास दिलेल्या रकमेबाबत आय.सी.आय.सी.आय. बॅंकेच्या खात्याचे विवरण दाखल केले. तक्रारकर्त्याने आयोगासमक्ष प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन करारानुसार असलेली उर्वरीत कामे पूर्ण करण्याबाबत विरुध्द पक्षांना निर्देश देण्याची मागणी केली. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रासाकरीता नुकसान भरपाई रु.2,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.50,000/- मिळण्याची मागणी केली आहे.
3. विरुध्द पक्षाला आयोगामार्फत नोटीसची बजावणी केली असता विरुध्द पक्ष नोटीस मिळूनही आयोगासमक्ष हजर झाले नाही व तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील मुद्दे खोडून काढले नाहीत. त्यामुळे त्यांचे विरुध्द तक्रार ‘एकतर्फी’ चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यांत आला.
4. प्रकरण सुनावणीकरीता आल्यानंतर तक्रारकर्त्याने लेखी युक्तिवाद दाखल केला. आयोगाने तक्रारकर्त्याचा तोंडी युक्तीवाद त्यांचे वकीलांमार्फत ऐकला व दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
- // निष्कर्ष // -
5. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या दस्तावेज क्र.1 नुसार तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्षांमध्ये घराचे बांधकाम करण्याबाबत करारनामा झाल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षांना वेळोवेळी रु.11,35,000/- एवढी रक्कम दिल्याचे दस्तावेज क्र.3 वरुन स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याच्या घराचे पुनर्निर्माण संबंधित बांधकामाची सेवा आश्वासीत असल्यामुळे तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्षांदरम्यान ‘ग्राहक’ व सेवादाता’ (Service Provider) हा संबंध दिसून येतो.
6. तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्षांत झालेल्या दि. 05.03.2017 रोजीचे करारनाम्यानुसार देय रक्कम मिळूनही विरुध्द पक्षांनी बांधकाम पूर्ण केले नसल्याचे दिसते. विरुध्द पक्षांनी दि. 20.03.2017 रोजी बांधकाम सुरू केल्यानंतर तीन महिन्यात पूर्ण करणे आश्वासित होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. उभय पक्षांत झालेल्या करारनाम्याची प्रत, आर्कीटेक्ट आणि इंटेरियल डिझायनर मंजिरी ढोक यांनी दस्तावेज क्र.2 वर दाखल दि.12.01.2018 रोजीचे बांधकामाबाबत दिलेला अहवालावरुन बांधकाम पूर्ण झालेले नसल्याचे स्पष्ट होते. विरुध्द पक्षांनी जवळपास पूर्ण रक्कम स्वीकारून बांधकाम अपूर्ण ठेवल्याने तक्रार दाखल करण्याचे कारण सतत (Continuous cause of action) घडत असल्याचे स्पष्ट होते. सबब, दि 12.03.2019 रोजी दाखल केलेली तक्रार कालमर्यादेत असल्याचे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याकडून रक्कम स्विकारूनही बांधकाम पूर्ण केले नसल्याने विरुध्द पक्षांचे सेवेतील त्रुटी स्पष्ट होते. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार मान्य करण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
7. आयोगामार्फत विरुध्द पक्षास पाठविलेली नोटिस मिळूनही ते उपस्थित झाले नाही. त्यामुळे एकतर्फी कारवाईचे आदेश पारित करण्यात आले. विरुध्द पक्षाने संधी मिळूनही तक्रारीस समर्पक उत्तर देऊन ते खोडून काढले नाही. सबब, विरुध्द पक्षाला तक्रारीत नमूद बाबी मान्य असल्याचे गृहीत धरण्यास आयोगास हरकत वाटत नाही.
-
- अं ति म आ दे श –
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत असून उभय पक्षातील करारानुसार विरुध्द पक्षाने ‘परिशिष्ठ अ’ मधील नमूद उर्वरीत बांधकाम पूर्ण करुन द्यावे. तक्रारकर्त्याने बांधकाम पूर्ण झाल्यावर उर्वरित रक्कम रु 15,000/- विरुध्द पक्षास द्यावी अथवा विरुध्द पक्षातर्फे देय असलेल्या नुकसान भरपाईच्या रकमेत समायोजित करावी.
2) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरीक त्रासाबद्दल रु. 50,000/- नुकसान भरपाई व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.15,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 60 दिवसाचे आत करावी.
4) आदेशाची प्रमाणित प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पुरविण्यात यावी.
