न्या य नि र्ण य
(व्दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्या)
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार हे एकाच कुटुंबातील सदस्य आहेत. तक्रारदार यांना वि.प. यांनी ठेवी ठेवणेविषयी सांगून सदरच्या ठेवी व्याजासह वेळेत परत करणेची हमी दिली होती. तक्रारदार यांनी वि.प.संस्थेत ठेवलेल्या ठेवींचा तपशील पुढील प्रमाणे –
अ. क्र. | ठेवपावती नं. | ठेव प्रकार | ठेव दिनांक | ठेव रक्कम रु. | मुदत संपणेची तारीख | मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम रु. |
1 | 1412 | दामदसपट | 11/10/1997 | 5,000/- | 11/12/2011 | 64,438/- |
2 | 2137 | दामदसपट | 24/11/2002 | 10,000/- | 24/09/2018 | 21,934/- |
| | | | | एकूण | 86,372/- |
सदर ठेवींची मुदत संपल्यानंतर व्याजासह होणा-या रकमेची मागणी तक्रारदारांनी वि.प. यांचेकडे केली असता त्यांनी रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली आहे. वि.प. संचालकांच्या मनमानी व बेकायदेशीर व्यवस्थापनामुळे सदरची संस्था तक्रारदार यांच्या ठेवी देण्यास असमर्थ झालेली आहे. तसेच वि.प.संचालक व त्यांच्या नातेवाईकांची देखील कर्जबाकी अद्याप थकीत आहे. त्यांचेकडू वि.प. संचालक जाणीवपूर्वक वसुली कारवाई केली नाही. अशा प्रकारे तक्रारदाराच्या ठेव रकमा परत न करुन वि.प. यांनी सदोष सेवा दिलेली आहे. म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे. सबब, तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून वर नमूद केलेल्या ठेवींची व्याजासह होणारी रक्कम रु. 86,372/- व सदर रकमेवर द.सा.द.शे. 10 टक्के दराने व्याज, तसेच मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व वकील फीपोटी रु.5,000/- देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत ठेवपावत्यांच्या प्रती, इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. वि.प.क्र.3 ते 16 यांनी याकामी दि. 07/03/2015 रोजी म्हणणे दाखल करुन तक्रारअर्जातील मजकूर नाकारला आहे. वि.प.क्र.3 व 4 यांचा चेअरमन व व्हाईस चेअरमन म्हणून केलेला उल्लेख चुकीचा आहे. सद्यस्थितीत संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यामध्ये पतसंस्था सहकारामध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झालेले असून नवीन व्यवहार सुरळीत होवू शकले नाहीत व कर्जदार हे कर्जफेडीबाबत उदासीन आहेत व त्याचा परिणाम ठेवीदारांच्या मानसिकतेवर होवून संस्थांमधून झपाटयाने ठेवी काढून घेतलेने संस्थांची परिस्थिती आर्थिक अरिष्ठाची निर्माण झालेने केवळ कायदेशीर कार्यवाहीतून वसुली करणेखेरीज उपाय राहिलेला नाही. तसेच सदर परिस्थितीचा विचार करुन शासनाने रु.50,000/- चे आतील रकमांच्या ठेवीदारांकरिता पॅकेज जाहीर केले असून त्याचा लाभ संस्थेकडील ठेवीदारांना व्हावा याकरिता संस्थेने सदर बाबत योग्य तो पाठपुरावा शासनाकडे केला आहे. तसेच याबाबत सहकार खात्याची योग्य ती शिफारस देखील झालेली आहे व शासनाकडे फंड मंजूरीकरिता प्रलंबित आहे. असे असताना वि.प. यांना त्रास देणेचे हेतूने तक्रारदाराने तक्रारअर्ज दखल केला आहे. वि.प. संस्थेवर दि. 31/3/2015 चे आदेशाने सहायक निबंधक, सहकारी संस्था तालुका करवीर यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे सदर वि.प. यांचेविरुध्द तक्रारअर्ज चालणेस पात्र नाही. सबब, तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
4. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, वि.प. यांचे म्हणणे, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, पुराव्याचे शपथपत्र यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे ठेवपावत्यांवरील रक्कम व्याजासह मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | तक्रारदार हे मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
5 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
कारणमिमांसा –
मुद्दा क्र. 1 –
5. तक्रारदार हे एकाच कुटुंबातील सदस्य आहेत. वि.प.क्र.1 ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था असून वि.प.क्र.2 ही सदर संस्थेची शाखा आहे. वि.प.क्र.3 हे सदर पतसंस्थेचे चेअरमन, वि.प.क्र.4 हे व्हाईस चेअरमन व वि.प.क्र.5 ते 15 संचालक असून वि.प.नं.16 हे सदर संस्थेचे सेक्रेटरी आहत. तक्रारदार यांनी वि.प संस्थेमध्ये ठेवी ठेवलेल्या आहेत. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे –
अ. क्र. | ठेवपावती नं. | ठेव प्रकार | ठेव दिनांक | ठेव रक्कम रु. | मुदत संपणेची तारीख | मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम रु. |
1 | 1412 | दामदसपट | 11/10/1997 | 5,000/- | 11/12/2011 | 50,000/- |
2 | 2137 | दामदसपट | 24/11/2002 | 10,000/- | 24/09/2018 | 1,00,000/- |
सदरचे ठेवपावत्या तक्रारदारांनी तक्रारअर्जासोबत दाखल केलेल्या आहेत. सदरचे ठेवपावत्यांचे अवलोकन करता ठेवपावतीवर वि.प.क्र.1 पतसंस्थेचे नाव नमूद आहे. तसेच पावतीवर चेअरमन यांची सही असून सदरचे मुदत ठेव पावती व त्यावरील रकमा वि.प. यांनी नाकारलेल्या नाहीत. ठेवस्वरुपात गुंतविलेल्या रकमांचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2 व 3
6. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता, तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारदार यांना वि.प. यांनी ठेवी ठेवणेविषयी सांगून सदरच्या ठेवी व्याजासह वेळेत परत करणेची हमी दिली होती. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी सदरच्या ठेवी पतसंस्थेत ठेवल्या होत्या. सदरच्या ठेवी व त्यावरील रितसर व्याजाची मागणी तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे वेळोवेळी केली होती. तक्रारदारांनी ता. 5/07/2014 रोजी सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, करवीर, कोल्हापूर यांचेकडे अर्ज करुन दाद मागितली. तथापि तक्रारदार यांचे ठेव वि.प. यांनी आजअखेर परत केलेल्या नाहीत. सबब, तक्रारदार यांनी ठेवीदार या नात्याने वि.प. संस्थेत ठेवी ठेवलेल्या आहेत. सदरच्या ठेव रक्कम परत मिळण्याचा अधिकार तक्रारदार यांना आहे. ठेवीची मुदत संपल्यानंतर तक्रारदार यांना सदरच्या मुदत ठेव व्याजासहीत परत करणेची जबाबदारी वि.प यांची होती. तथापि वि.प. यांनी कायदेशीर देय असणारी रक्कम तक्रारदार यांना अद्याप अदा न करुन तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे.
7. तक्रारदारांनी ता. 22/5/17 रोजी पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे. सदरचे पुराव्याचे शपथपत्रामध्ये सदरचे पतसंस्थेमध्ये ठेव ठेवलेने यातील वि.प. संचालक हे जबाबदार होते व आजही जबाबदार आहेत. वि.प. संचालक यांचे मनमानी व बेकायदेशीर व्यवस्थापनामुळे सदरची संस्था तक्रारदारांचे ठेव देण्यास असमर्थ झालेली आहे. तसेच यातील वि.प. संचालक व त्यांच्या नातेवाईकांच्या देखील कर्जबाकी अद्याप थकीत आहेत. वि.प. संचालकांनी जाणीवपूर्वक वसुली कारवाई केली नाही. त्यामध्ये वि.प. संस्था आर्थिकदृष्टया कमकुवत झाली, त्यास सर्वस्वी वि.प. संचालक व सेक्रेटरी जबाबदार आहेत. सबब, प्रस्तुतकामी वि.प. संचालक क्र. 3 ते 16 यांची वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदारी आहे का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. त्या अनुषंगाने सदरचे वि.प. यांनी दाखल केलेले म्हणणेचे अवलोकन करता वि.प. यांनी तक्रारदारांनी तक्रार नाकारलेली आहे. सहकारामध्ये अस्थैर्य व असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले असून नवीन व्यवहार सुरळीत होवू शकले नाहीत. वसुलीतून ठेवीदारांच्या ठेवी भागविणे क्रमप्राप्त आहे. कर्जदार हे कर्जफेडीबाबत उदासीन आहेत व त्याचा परिणाम ठेवीदारांच्या मानसिकतेवर होवून संस्थांमधून झपाटयाने ठेवी काढून घेतलेने संस्थांची परिस्थिती आर्थिक अरिष्ठाची निर्माण झालेने केवळ कायदेशीर कार्यवाहीतून वसुली करणेखेरीज उपाय राहिलेला नाही. तसेच सदर परिस्थितीचा विचार करुन शासनाने रु.50,000/- चे आतील रकमांच्या ठेवीदारांकरिता पॅकेज जाहीर केले असून त्याचा लाभ संस्थेकडील ठेवीदारांना व्हावा याकरिता संस्थेने सदर बाबत योग्य तो पाठपुरावा शासनाकडे केला आहे. तसेच याबाबत सहकार खात्याची योग्य ती शिफारस देखील झालेली आहे व शासनाकडे फंड मंजूरीकरिता प्रलंबित आहे. त्यानुसार फंड मंजूरी पश्चात रु. 10,000 ते 50,000 चे ठेवींना शासकीय ठरावानुसार लाभ होणार आहे असे वि.प. यांनी म्हणणे दाखल केलेले आहे. तसेच ता. 29/10/18 रोजी सदरचे वि.प.क्र.3 ते 16 यांना पक्षकार म्हणून वगळण्यात यावे असा अर्ज दाखल केला. सदर अर्जात तक्रारदारांनी म्हणणे दाखल केले. ता. 29/10/18 रोजीचे अर्जाचे अवलोकन करता वि.प.क्र.3 यांचा चेअरमन म्हणून जरी उल्लेख असला तरी तक्रारअर्ज दाखल तारखेस ते कधीही सदर संस्थेचे चेअरमन नव्हते. वि.प.क्र.16 हे जरी सचिव असले तरी त्यांचेवर कायदेशीर वैयक्तिक व संयुक्तिक जबाबदारी नव्हती. वि.प.क्र.3 ते 16 यांचेविरुध्द कलम 80 अगर कलम 88 नुसार केव्हाही कारवाई झालेली नव्हती. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कायद्यातील कलम 202 ते 210 मधील तरतुदीनुसार सहकारी संस्थेकडील अवसायनाचा आदेश होतो त्यावेळी त्या संस्थेचे कामकाज गुंडाळून संस्थेची नोंदणी रद्द करणेबाबतचा अवसायनाचा आदेश असतो. त्यामध्ये कायदेशीर तरतुदीनुसार संचालक मंडळाचे अस्तित्व संपुष्टात आलेले असते. वि.प. यांनी सदचे अर्जास अनुसरुन ता. 18/4/2015 रोजी वि.प. संस्थेत अवसायक नेमणूक झालेला ता. 31/3/2015 रोजीचा आदेश दाखल केलेला आहे. त्यानुसार तक्रारदारांनी अवसायकांना प्रस्तुतकामी पक्षकार केलेले आहे. त्यानुसार अवसायकांनी सदरकामी ता.13/06/17 रोजी म्हणणे दाखल केले असून सदरचे म्हणणेचे अवलोकन करता जरी मा. निबंधकांची सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार परवानगी घेतली तरी देखील अवसायक पब्लीक ऑफिसर असलेने त्यांचेविरुध्द कोणत्याही प्रकारे दाद मागता येणार नाही. सदर अवसायकांचे म्हणणेचे अवलोकन करता अवसायनाबाबत कायेदशीर आदेश झालेला असून शासकीय निर्देश व महाराष्ट्र शासनाची उद्दिष्टे त्याचप्रमाणे सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार अवसायनाचे काम चालणार असून त्यातील ठेवीदारांचे हित निश्चितपणे विचारात घेतले जाणार आहे व शासनाचे ध्येयधोरणाला अनुसरुन त्याचा निश्चितपणे प्राधान्याने विचार होणार आहे. सबब, प्रस्तुतकामी सर्व बाबींचा विचार करता वि.प. संस्थेतर्फे अवसायक हे संस्थेच्या वरील सध्याच्या परिस्थितीमध्ये कामकाज पहात आहेत ही बाब दिसून येते. अवसायक हे पब्लीक ऑफिसर असलेने त्यांना प्रस्तुतकामी वैयक्तिक जबाबदार धरता येणार नाही. तथापि सदर अवसायक हे अवसायनाचा अंतिम आदेश ता. 31/3/20156 रोजी झालेनंतर कलम 103 प्रमाणे अवसायक यांची नियुक्ती झालेली आहे. त्या कारणाने वि.प.क्र.1 संस्थेतर्फे अवसायक संयुक्तिकरित्या तक्रारदारांचे ठेवपावत्या व्याजासह अदा करणेस पात्र आहेत या निष्कर्षापत हे आयेाग येत आहे.
8. वि.प.क्र.3 ते 15 यांचे पुराव्याचे शपथपत्र व म्हणणेचे अवलोकन करता सदर वि.प. यांना सहकार खात्याने महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम 80 व 88 अन्वये दोषी धरुन त्यांचेवर कार्यवाही केलेली नाही अगर त्यांना वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या जबाबदार धरलेले नाही. तसा कोणताही अहवाल अथवा कागदोपत्री पुरावा तक्रारदाराने आयोगात दाखल केलेला नाही. त्याअनुषंगाने हे आयोग पुढील न्यायनिवाडयाचा आधार घेत आहे.
- मंदाताई पवार विरुध्द महाराष्ट्र शासन
रिट क्र. 117/11 व अन्य ता. 3/5/2011
यामध्ये मा.मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये कोणत्या प्रकरणात संचालकांचे संरक्षण काढून त्यांना जबाबदार धरता येईल, ते प्रत्येक प्रकरणावर अवलंबून आहे असे सांगितले. त्याठिकाणी संचालकांनी अफरातफर केली असेल तेथे त्यास जबाबदार धरावे किंवा धरता येईल असे म्हटले आहे.
- सौ वर्षा ईसाई विरुध्द राजश्री राजकुमार चौधरी व अन्य,
रिट पिटीशन क्र. 523/09 दि. 22/12/2010 मध्ये मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने असे म्हटले आहे की, जोपर्यंत संचालकांवर दायित्व निश्चित होत नाही, तोपर्यंत संस्थेची कोणतीही देणी देण्यास त्यांना जबाबदार धरु नये.
- प्रदीप विलास भट व अन्य विरुध्द एकता नागरी पतसंस्था मर्यादीत, इंडियन कानून 58385432 रिव्हीजन अर्ज क्र. 2301/12 व अन्य दि. 09/04/2015 मध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाने संचालक पतसंस्थेचे केलेल्या सेवेतील त्रुटीसाठी वैयक्तिकरित्या जबाबदार नसतात असे म्हटले आहे.
- Revision petition No. 985/17 N.C. Delhi
- Revision Petition No. 3350/2018 National Commission, New Delhi
K.B. Magdum Vs. Balesh Shivappa Sasalatt
However, so far as members of the Managing Committee/Directors are concerned, they stand on a different footing and unless the procedure prescribed under the Special enactment i.e. Maharashtra Cooperative Societies Act, 1960 is followed and unless the liability is fixed against them, they cannot be held responsible in respect of payment of any dues recoverable from the society.
- First Appeal No. 16/1070, State Commission, Mumbai
Manager, Yashodhara Coop. Credit Society Ltd. Sangli & Ors.
Vs. Bhavna Bhosale
In observation of Hon’ble Apex court, the directors cannot be held personally liable.
सबब, वरील न्यायालयांचे दंडकांचा विचार करता प्रस्तुत कामी वि.प.क्र.3 ते 15 संचालकांना सद्यस्थितीत वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या जबाबदार धरता येणार नाही या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
9. वि.प.क्र.16 यांनी दि. 06/01/22 रोजी पुरावा शपथपत्र दाखल केले आहे. सदरचे पुरावा शपथपत्राचे अवलोकन करता वि.प.क्र.16 हे वि.प.क्र.1 संस्थेचे पदाधिकारी आहेत. तसेच सदरचे ठेव रकमेबाबत सदर वि.प.क्र.16 यांचेविरुध्द महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा कलम 80 अगर 88 प्रमाणे कार्यवाही झालेली नाही अगर तसा कोणताही कागदोपत्री पुरावा अथवा अहवाल दाखल नाही. तसेच सदर सचिवांना सेवेतून बडतर्फ केलेले नाही. या सर्व बाबींचा विचार करुन सदर वि.प.क्र.16 यांना आयोग वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या जबाबदार धरीत नाही. त्याअनुषंगाने आयोग पुढील न्यायनिवाडयाचा आधार घेत आहेत.
2017 (3) CPJ 645
Revision Petition No. 975 and 986/2017 dated 16/8/2017 National Commission
V.C. Sindhwani (Vazir Chand Sindhwani)
Vs.
The PNB Employee Cooperative Thrift and Credit Society.
Consumer complaint against office bearers – allowed – Revision petition – office bearers of any cooperative society do not fall in category of service provider in respect of dealing with society – No evidence on record that petitioner has personally defrauded complainant in any manner – complaint dismissed against petitioner.
It is clear that a cooperative society on registration is a rendered body corporate, meaning thereby that it acquires an identity district from its member shareholders or the office bearers. Therefore, in our considered view, if a consumer has availed of services of the cooperative credit society for consideration, the cooperative credit society alone would be service provider qua that consumer and the office bearers of the said society who by virtue of being elected to the said position to manage the affairs of the society would have no privity of contract with the consumer and could not be termed as service provider. In our aforesaid view, we find support from the judgment of Bombay High Court in the matter of Sou. Varsha Ravindra Isai Vs. Sou. Rajashri Rajkumar Chaudhari & Ors.
सबब, वरील न्यायनिवाडयातील दंडकाचा विचार करता, ग्राहकाने पतसंस्थेकडून सेवा घेतली असेल तर तो पतसंस्थेचा ग्राहक होईल. पतसंस्थेचे माजी सचिव किंवा उपाध्यक्ष किंवा पदाधिकारी यांनी फसवणूक केली नसेल तर ते जबाबदार नाहीत. सबब, वि.प.क्र. 16 सदर संस्थेचे कर्मचारी असलेने त्यांना सदरकामी जबाबदार धरता येणार नाही या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
10. प्रस्तुतकामी वि.प.क्र.2 या आयोगाची नोटीस बजावणी होवून देखील गैरहजर असलेने त्यांचेविरुध्द एकतर्फा आदेश पारत करणेत आलेला आहे.
11. सबब, वरील सर्व कागदपत्रांचा बारकाईने विचार करता तक्रारदार हे वि.प.क्र.1 व 2 यांचेकडून वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तसेच वि.प.क्र.17 अवसायक यांचेकडून संयुक्तिकरित्या न्यायनिर्णय कलम 5 मधील नमूद ठेवपावतींवरील मुदतीनंतर व्याजासह होणारी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत. तसेच सदरचे पावतीवर मुदत संपले तारखेपासून संपूर्ण रक्कम तक्रारदारांना मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.4
12. उपरोक्त मुद्दा क्र.2 व 3 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांना मानसिक त्रास झाला तसेच सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले. सबब, तक्रारदार हे वि.प.क्र. 1 व 2 यांचेकडून वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तसेच वि.प.क्र.17 अवसायक यांचेकडून संयुक्तिकरित्या मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.8,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र. 4 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.5 - सबब आदेश.
- आ दे श -
- तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प.क्र.1 व वि.प.क्र. 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तसेच वि.प.क्र.17 नवजीवन नागरी सहकारी पतसंस्था तर्फे अवसायक यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना खालील नमूद तपशीलामधील दामदुप्पट मुदतबंद ठेवपावतींवरील रकमा अदा कराव्यात. तसेच सदर दामदुप्पट रकमेवर ठेवींची मुदत संपले तारखेपासून सदरची संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांना मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 6 टक्के प्रमाणे व्याज तक्रारदार यांना अदा करावे.
अ. क्र. | ठेवपावती नं. | ठेव प्रकार | ठेव दिनांक | ठेव रक्कम रु. | मुदत संपणेची तारीख | मुदतीनंतर मिळणारी रक्कम रु. |
1 | 1412 | दामदसपट | 11/10/1997 | 5,000/- | 11/12/2011 | 50,000/- |
2 | 2137 | दामदसपट | 24/11/2002 | 10,000/- | 24/09/2018 | 1,00,000/- |
- वि.प.क्र.1 व वि.प.क्र. 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तसेच वि.प.क्र.17 नवजीवन नागरी सहकारी पतसंस्था तर्फे अवसायक यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.8,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावी.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदयातील तदतुदींनुसार वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
