श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               वि.प.क्र. 1 व 2 यांचा बांधकाम करुन सदनिका विक्रीचा व्‍यवसाय करतात. तक्रारकर्ता भारतीय लष्‍करामध्‍ये शिपाई या पदावर कार्यरत असून त्‍याने सदर तक्रार ही वि.प.कडून घेतलेल्‍या सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन न दिल्‍याने सादर केलेली आहे.

2.               तक्रारकर्त्‍याची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की, वि.प.च्‍या मौजा भोकारा, प.ह.क्र.12-ए, ख.क्र.184, भुखंड क्र. 78, 88 व 89 वरील ‘’बजरंग अपार्टमेंट’’ या बांधकाम योजनेमधील सदनिका क्र. F-4 ही पहिल्‍या माळयावरील 950 चौ.फु. बांधकाम क्षेत्रफळ असलेली रु.12,00,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याकरीता दि.11.12.2014 रोजी उभय पक्षात विक्रीचा करारनामा होऊन करारानुसार वि.प.ने बांधकाम करण्‍याकरीता आवश्‍यक त्‍या परवानग्‍या घेऊन तक्रारकर्त्‍याला सदनिका नमूद वैशिष्‍ट्यासह संपूर्ण बांधकाम करुन 11.12.2014 आणि 15.02.2015 या कालावधीत हस्‍तांतरीत करावयाची होती. दि.03.02.2013 पासून वि.प.ला एकूण रु.8,50,051/- दिल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे.       परंतू वि.प.ने सतत मागणी करुनसुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याला बांधकामाकरीता विविध विभागाची परवानगी मिळाल्‍याचे दस्‍तऐवज पुरविले नाही किंवा बांधकाम पूर्ण झाल्‍याचे सुध्‍दा कळविले नाही व पुढे सदनिकेचे ताबा देऊन विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला कायदेशीर नोटीसची बजावणी केली आणि उर्वरित रक्‍कम स्विकारुन विक्रीपत्र व ताबा मिळण्‍याची मागणी केली, परंतू वि.प.ने त्‍यास उत्‍तर दिले नाही. तक्रारकर्त्‍याने  सदर तक्रार दाखल करुन संबंधित संपूर्ण विभागाची परवानगी घेऊन वि.प.ने लेआऊटचा प्रमाणित नकाशा, अकृषीकरणाची मंजूरी, नगर रचना विभगाची मंजूरी, ग्रामपंचायत मंजूरी, ना.सु.प्र.ची मंजूरी, इमारतीचा मंजूर नकाशा सदर इ. दस्‍तऐवज तक्रारकर्त्‍याला देऊन सदनिका क्र. F-4 ही पहिल्‍या माळयावरील सदनिकेचे विक्रीपत्र नोंदवून द्यावे व ताबा द्यावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

3.               सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.क्र. 1 व 2 यांना पाठविली असता त्‍यांनी तक्रारीस संयुक्‍तपणे लेखी उत्‍तर दाखल केले. त्‍यामध्‍ये वि.प.ने तक्रारकर्ता त्‍यांना 11.12.2014 ला भेटला व उभय पक्षामध्‍ये विक्रीचा करारनामा करण्‍यात आला. परंतू तक्रारकर्त्‍याने पहिला रकमेचा हप्‍ता हा 03.02.2023 ला दिल्‍याची जी बाब तक्रारीत नमूद केली आहे ती यावरुन विरोधाभासी असल्‍याचे वि.प.चे म्‍हणणे आहे. तसेच दि.15.09.2014 रोजी रक्‍कम दिल्‍याची बाब सुध्‍दा विनाधार आणि चुकीची माहिती देणारी असल्‍याचे वि.प.चे म्‍हणणे आहे. आपल्‍या विशेष कथनामध्‍ये वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यासोबत त्‍याचा रु.13,00,000/- मध्‍ये सदनिका विकण्‍याचा करार 09.06.2013 रोजी झाला होता आणि तक्रारकर्त्‍याला सदर सदनिकेवर कर्ज काढण्‍याकरीता व त्‍याचे हप्‍ते देण्‍याकरीता वि.प.कडून पाच वर्षाचा कालावधी पाहिजे होता आणि वि.प.ने त्‍यास मंजूरी दिली. तक्रारकर्त्‍याने चार हप्‍ते रु.12,000/- व्‍यवस्थितपणे दिले आणि नंतर हप्‍ते देण्‍याचे बंद करुन करारनामा रद्द करण्‍याबाबत वि.प.ला विनंती केली. त्‍यावेळेस तक्रारकर्त्‍याने एकूण रक्‍कम रु.5,50,000/- वि.प.ला दिले होते. त्‍यापैकी वि.प.ने रु.2,50,000/- तक्रारकर्त्‍याला परत केले व बाकी रु.3,00,000/- वि.प.कडे आहेत. काही काळानंतर तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला परत सदनिका पहिल्‍या माळयावरील खरेदी करण्‍याची इच्‍छा दर्शविली. वि.प.ने ती सदनिका राखून ठेवली असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याला विकण्‍याचे कबूल केले. तक्रारकर्त्‍याने गृहकर्ज न घेता त्‍याचा भुखंड विकून रक्‍कम दिल्‍याचे सांगितले. त्‍यावेळेस उभय पक्षामध्‍ये दि.11.12.2014 रोजी रु.12,00,000/- किंमतीचा विक्रीचा करारनामा करण्‍यात येऊन मागिल तारखेत रु.2,00,000/- दिल्‍याचे दर्शवून बाकी रु.1,00,000/- विक्रीपत्राचे वेळेस समायोजित कबूल करण्‍यात आले. सदर विक्रीचा करारनामा अॅस्‍पायर बँकेकडे देऊन रु.10,00,000/- कर्ज तक्रारकर्त्‍यास मंजूर करण्‍यात आले होते. परंतू करारनाम्‍यात असलेल्‍या चुकीमुळे सदर कर्ज नामंजूर करण्‍यात आले आणि त्‍यावेळेस तक्रारकर्त्‍याला कर्तव्‍यपूर्ती करण्‍याकरीता रुजू व्‍हावयाचे असल्‍याने त्‍याने करारनामा रद्द करुन सदनिका विक्रीस काढण्‍यास सांगितले.  पुढे परत ग्राहक घेण्‍यास आले असता तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला विकावयाची नाही असे वारंवार केले आणि पूर्ण सदनिकेची रक्‍कम वि.प.ला दिली नाही. वि.प.ने दि.31.12.2015 रोजी अन्‍य एक भिमाबाई केशव कांबळे यांना विक्रीपत्र करुन ताबा दिला आहे त्‍यामध्‍ये सदर इमारतीस सर्व मंजूरी मिळाल्‍याचे दस्‍तऐवज असल्‍याने तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीस मंजूरीप्राप्‍त नसल्‍याचा आक्षेप घेतलेला विनाआधार असल्‍याचे वि.प.चे म्‍हणणे आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या अशा कृतीचे वि.प.चे खुप आर्थिक नुकसान होत आहे. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही खोटी असल्‍याने ती खारीज करण्‍याची मागणी वि.प.ने केलेली आहे.

4.               सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता आले असता वि.प. गैरहजर, तक्रारकर्त्‍याचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तसेच आयोगाने तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता आयोगाचे विचारार्थ उपस्थित झालेले मुद्दे आणि त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.

अ.क्र.                   मुद्दे                                 उत्‍तर

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय?                    होय.         

2.तक्रार ग्रा.सं.का.नुसार विहित कालमर्यादेत आहे काय ?              होय.          

3. वि.प.ने सेवेत त्रुटी व अनुचित व्यापार                                    पद्धतीचा अवलंब आहे काय?                                    होय.         

4. काय आदेश                                        अंतिम आदेशाप्रमाणे.

                                 - निष्कर्ष –

5.               मुद्दा क्र. 1 – तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत दि.11.12.2014 रोजीच्‍या विक्रीच्‍या करारनाम्‍याची प्रत दाखल केलेली आहे. सदर प्रतीचे अवलोकन केले असता मौजा भोकारा, प.ह.क्र.12-ए, ख.क्र.184, भुखंड क्र. 78, 88 व 89 वरील ‘’बजरंग अपार्टमेंट’’ या इमारतीमधील पहिल्‍या मजल्‍यावरील सदनिका क्र. F-4 (टू बी एच के), 950 चौ.फु. बांधकाम क्षेत्रफळ असलेली रु.12,00,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचा करार हा दि 15.09.2014 रोजी रु.2,00,000/- अग्रीम देऊन केल्‍याचे दिसून येते. या करारानुसार वि.प. बांधकामाची सेवा विशिष्‍ट वैशिष्‍ट्यासह तक्रारकर्त्‍याला पुरविणार असल्‍याचे दिसून येते. त्यानुसार वि.प. सेवा पुरवठादार व तक्रारकर्ता हा ग्राहक असा संबंध त्‍यांच्‍यामध्‍ये निर्माण होतो. मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या ‘M/s. Narne Construction P. Ltd. Etc.  Vs. Union of India and ors. Etc.  II (2012) CPJ 4 (SC)’ या प्रकरणातील निर्णयावर भिस्त ठेवत, प्रस्तुत प्रकरणी वि.प. द्वारे विकास व विविध सेवा आश्वासित असल्याने या आयोगाला प्रस्‍तुत प्रकरण चालविण्‍याचे अधिकार आहेत. प्रस्तुत व्यवहारात तक्रारकर्ता आणि वि.प.क्र. 1 ते 3 यांच्यामध्ये ‘ग्राहक’ व ‘सेवादाता’ (Service Provider) हा संबंध दिसून येतो. मुद्दा क्र.1 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात.

 6.               मुद्दा क्र. 2 – तक्रारकर्त्‍यास त्‍याने आरक्षित केलेल्‍या सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन न ताबा  न मिळाल्‍याने किंवा दिलेली रक्‍कम परत न मिळाल्‍याने वादाचे कारण अखंड सुरु असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. त्यासाठी मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोग, न्‍यु दिल्‍ली यांनी पारीत केलेल्‍या निवाडयावर भिस्‍त ठेवण्यात येते. “Juliet V. Quadros-Versus-Mrs. Malti Kumar & Ors.”-2005(2) CPR-1 (NC).” सदर निवाडयामध्ये मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. तक्रारकर्ता वि.प.चा ग्राहक असल्‍याने सदर तक्रार आयोगासमोर चालविण्यायोग्य असल्‍याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. त्‍यामुळे मुद्दा क्र. 2 चे निष्कर्ष ‘होकारार्थी’ नोंदविण्यात येतात. 

7.               मुद्दा क्र. 3 – तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या पावत्‍यांच्‍या प्रतीवरुन व बँकेच्‍या तपशिलावरुन सन 2013 पासून ते सन 2014 पर्यंत वि.प.ला हप्‍त्‍यांनी रकमा दिलेल्‍या आहेत. वि.प.ने पावत्‍या निर्गमित करतांना विविध शिर्षकासह जरी दिलेल्‍या असल्‍या तरी त्‍यावर बजरंग अपार्टमेंट नमूद आहे. त्‍यामुळे वि.प. सदर पावत्‍या नाकारु शकत नाही. तसेच पुढे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या बँकेच्‍या विवरणामध्‍ये सुध्‍दा वि.प.ला रकमा दिल्‍याचे दिसून येते. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ने विवादित इमारतीचे बांधकाम केले नसल्‍याची व इतर परवानग्‍या न मिळवल्‍याची बाब नमूद केली असली तरी वि.प.ने दाखल केलेल्‍या दि.31.12.2015 च्‍या श्रीमती भिमाबाई कांबळे यांना एफ-102 व 25.02.2016 च्‍या अमोल कडू यांना सदनिका क्र. एस 203 या सदनिकांचे नोंदवून दिलेल्‍या विक्रीपत्राच्‍या प्रतीवरुन व ग्रामपंचायतचे ना हरकत प्रमाणपत्राच्‍या प्रतीवरुन आणि नकाशाप्रमाणे बांधकामास परवानगी दिल्‍याचे पत्राचे प्रतीवरुन वि.प.ला दि.29.12.2000 च्‍या प्रस्‍तावावरुन ग्रामपंचायत बोखारा यांनी बांधकामास व दाखल नकाशास परवानगी दिल्‍याचे दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्त्‍याने सदनिका नोंदणी करतांनाच वि.प.ला बांधकामास ग्रामपंचायत बोखारा यांनी परवानगी दिली होती. तक्रारकर्त्‍याने मात्र मागणी केल्‍यावरही वि.प.ने सदर दस्‍तऐवज त्‍याला पुरविले नाही. तक्रारकर्त्‍याने वि.प.सोबत 09.06.2013, 11.12.2014 दोनदा विक्रीचा करारनामा केल्‍याचे दिसून येते. परंतू तक्रारकर्त्‍याने दि.09.06.2013 च्‍या विक्रीच्‍या करारनाम्‍याची बाब तक्रारीत नमूद केलेली नाही. वि.प.ने सदर बाब लेखी उत्‍तरात नमूद केल्‍यावर व करारनाम्‍याची प्रत सादर केल्‍यावर तक्रारकर्त्‍याने प्रतीउत्‍तरामध्‍ये  दि.09.06.2013 ला विक्रीचा करारनामा उभय पक्षात झाला होता व तो रद्द केला असल्‍याचे मान्‍य केले आहे. तसेच वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला विक्रीचा करारनामा रद्द केल्‍यानंतर आंशिक रक्‍कम परत केल्‍याची व उर्वरित रक्‍कम रु.3,00,000/- देय असल्‍याची बाब नमूद केली, परंतू त्‍यापुष्‍टयर्थ कुठलाही पुरावा आयोगासमोर सादर केलेला नाही. उलटपक्षी तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला दिलेल्‍या रकमेचा पुरावा सादर केलेला आहे. वि.प.ची सदर कृती अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने खालील प्रकरणात, बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळण्याआधी ग्राहकांना प्रलोभन दाखवून व्यवहार करणे व त्यांच्याकडून पैसे घेणे म्हणजे अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत.

 “Brig. (Retd.) Kamal Sood vs M/S.Dlf Universal Ltd. on 20 April, 2007, First Appeal 557 of 2003, Order Dated 20.4.2007.”

“In our view, it is unfair trade practice on the part of the builder to collect money from the prospective buyers without obtaining the required permissions such as zoning plan, layout plan and schematic building plan. It is the duty of the builder to obtain the requisite permissions or sanctions such as sanction for construction, etc., in the first instance, and, thereafter, recover the consideration money from the purchaser of the flat/buildings.”

प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याने एकूण किंमत रु.12,00,000/- पैकी रु.8,50,051/- म्‍हणजे 70% रक्कम, सन 2014 मध्‍ये देऊन देखील सदनिकेच्या उपभोगापासून वंचित राहावे लागत आहे. तक्रारकर्त्‍याकडून स्वीकारलेल्या पैशांचा वापर वि.प.ने आजतागायत केल्याचे स्पष्ट होते. वि.प.ची सदर कृती ही अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब व सेवेतील त्रुटी असल्याने आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

8.              मुद्दा क्र. 4 –  वि.प.ने विवादित इमारतीचे बांधकाम केल्यानंतर तक्रारकर्त्‍यास उर्वरित रक्कम जमा करण्याबाबत व विवादित सदनिकेचे विक्रीपत्र करून ताबा देण्याबाबत कधीही कळविल्याचे दिसत नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने वकीला मार्फत पाठविलेल्या दि.22.03.2018 रोजीच्या नोटीसला वि.प.ने उत्तर दिल्याचे दिसत नाही. वास्तविक, उभय पक्षातील व्यवहाराबाबत  वि.प.ला आक्षेप होता तर त्याने तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेली रक्कम परत करणे अपेक्षित होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही उलट तक्रारकर्त्‍याकडून स्वीकारलेल्या पैशांचा वापर वि.प.ने आजतागायत केल्याचे स्पष्ट होते. वि.प.ने बजरंग अपार्टमेंटमधील इतर ग्राहकांना विक्रीपत्र व ताबा दिल्याची वस्तुस्थिती पाहता तक्रारकर्त्याकडून उर्वरित रक्कम स्वीकारून विवादित सदनिका क्र. F-4 (टू बी एच के) चे विक्रीपत्र व ताबा मिळण्याची तक्रारकर्त्याची मागणी रास्त असल्याचे स्पष्ट होते. सबब, वि.प.ला त्याबाबत आदेश देणे उचित असल्याचे आयोगाचे मत आहे. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्‍या निवाड्यानुसार ज्‍या प्रकरणात भूखंडाचा/फ्लॅट चा ताबा न देता तक्रारकर्त्‍याला जमा केलेली रक्‍कम परतीचे आदेश दिले जातात अशा प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याचे झालेले नुकसान भरुन निघण्‍यासाठी जास्‍त व्‍याजदर मंजुर करण्‍याचे आदेश दिलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने अदा केलेली रक्कम दंडात्मक व्याजासह परत करण्याचे आदेश देणे न्यायोचित ठरते. मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचा वरील निवाडा व मा.राज्‍य ग्राहक आयोग, महाराष्‍ट्र राज्‍य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेल्या निवाड्यामधील नुकसान भरपाई व व्याजदरासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर भिस्‍त ठेवण्यात येते.

     “Smita D/O Suresh Deshmukh Vs Infratech Real Estate Private Limited & ors, Consumer Complaint CC/17/156, Judgment Dated 30.06.2022”.

विवादीत सदनिका व त्यासाठी दिलेली रक्‍कम वि.प.च्या ताब्यात आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेली रक्कम स्वीकारून त्याच्या व्यवसायासाठी वापरल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याने सदनिका खरेदीसाठी वि.प.ला दिलेली रक्कम मुदत ठेव म्हणून दिली नव्हती, त्यामुळे रक्कम परतीचे आदेश देताना बँक दराशी तुलना करून आदेश देणे योग्य ठरणार नाही. शासनाने वरील कालावधीत वेळोवेळी जाहीर केलेल्या शासन निर्धारित भूखंडाच्या/सदनिकांच्या दरांचा अभ्यास केला असता शहरा नजीकच्या जमिनीच्या/सदनिकांच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढलेल्या दिसतात. तसेच कायदेमान्य स्थापित स्थितिनुसार नुकसान भरपाई मंजूर करताना बाधित व्यक्तीस नुकसान झाले नसते तर ज्या स्थितित ती व्यक्ति राहिली असती त्यास्थितीत आणण्यासाठी आवश्यक नुकसान भरपाई मंजूर करणे न्यायोचित ठरते. तक्रारकर्त्‍याचे झालेले नुकसान खर्‍या अर्थाने भरून निघण्यासाठी आयोगाचे मते अशा परि‍स्थितीत वि.प.ला तक्रारकर्त्याकडून उर्वरित रक्कम स्वीकारून विवादित सदनिका क्र. F-4 (टू बी एच के) चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करून ताबा देण्याचे आदेश किंवा तक्रारकर्त्‍याने अदा केलेली रक्‍कम एकूण रक्‍कम रु.8,50,051/- दंडात्मक व्‍याजासह परत करण्याचे आदेश न्‍यायोचित व वैध असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

9.               वि.प.ने सन 2013 पासून तक्रारकर्त्‍याकडून सदनिकेसाठी मोबदल्‍याची रक्‍कम घेऊन देखील विवादित सदनिकेच्या उपभोगापासून वंचित ठेवले. तक्रारकर्त्‍याला वि.प.ने सदनिकेचे विक्रीपत्र करुन न दिल्‍याने आणि त्‍याचा उपभोग तो घेऊ न शकल्‍याने आयोगासमोर तक्रार दाखल करावी लागली. त्‍याकरीता तक्रारकर्ता हा तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र असल्‍याचे आयोगाचे मत आहे.

10.        सबब, प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती, पुराव्‍याचा व वरील नमूद कारणांचा विचार करून आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

- अं ति म आ दे श –

1)         तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येत असून वि.प.क्र. 1 व 2 ला आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याकडून उर्वरित रक्‍कम रु.3,49,949/- स्विकारुन मौजा भोकारा, प.ह.क्र.12-ए, ख.क्र.184, भुखंड क्र. 78, 88 व 89 वरील ‘’बजरंग अपार्टमेंट’’ या  योजनेतील पहिल्‍या माळ्यावरील 950 चौ.फु. बांधकाम क्षेत्रफळ असलेली सदनिका क्र. F-4  चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन प्रत्‍यक्ष ताबा द्यावा. वि.प.ने देय असलेल्‍या उर्वरित रकमेबाबत तक्रारकर्त्‍यास कळवावे, त्‍यानंतर सदर रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने वि.प.कडे तीन महिन्‍यात जमा करावी. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्‍याने सोसावा.

किेंवा

वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्‍याकडून स्विकारलेली रक्कम रु.8,50,051/- ही शेवटची रक्कम दिल्‍याचा दि.03.02.2013 पासून रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे.18% व्याजासह तक्रारकर्त्‍यास परत करावी.

2) वि.प.क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.15,000/- द्यावे.

3. )   सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.क्र. 1 व 2 ने संयुक्‍तपणे किंवा पृथ्‍थकपणे आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 45 दिवसात करावी.

4) आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्‍य पुरविण्‍यात यावी.