आदेश

मा. सदस्य, श्री. बाळकृष्ण चौधरी  यांच्या आदेशान्वये-

1. तक्रारकर्ते यांनी  प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 35 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष हे बिल्डर आणि डेव्हलपर्स आहे. तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍द पक्षाच्‍या मौजा–चिंचभवन, खसरा क्रं. 250, 250/315, पी.एस.के. 43, सिटी सर्वे नं. 425,425/424, तह.जि. नागपूर येथील "श्री स्‍वामी पूरम " (विंग–J ), मधील चवथ्या  मजल्‍यावरील विंग J मधील फ्लॅट क्रं. 401, एकूण क्षेत्रफळ 79 चौ.मीटर हा फ्लॅट रक्‍कम रुपये 17,25,000/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याचे ठरविले.

2.         त्याप्रमाणे तक्रारकर्ते यांनी वि.प. यांना दिनांक 8.11.2014 पर्यंत रक्कम रु.17,25,000/- चेक  द्वारे विरुध्‍द पक्ष यांना दिले व विक्रीचा करारनामा 26.11.2014 रोजीकेला. वि.प. यांनी 30 महिन्यांचे आत सदनिकेचा ताबा देण्‍याचे कबुल केले. त्यानंतर तक्रारकर्ते यांनी वारंवार चौकशी केली पंरतु वि.प. यांनी इमारतीचा नकाशा मंजूर करुन घेतला नाही आणि बांधकामाबाबत कोणतीही प्रगती केलेली नाही असे समजले. तक्रारकर्ते यांनी वि.प. यांचेकडे वारंवार चौकशी केली त्यावेळी वि.प. यांनी खोटे वचन देऊन सांगितले की, पैसे व्याजासह परत करणार परंतु त्याप्रमाणे त्यांनी पैसे परत केले नाही.  म्हणुन तक्रारकर्ते यांनी वि.प.यांचे कडे रक्कम परत करण्याची विनंती केली आणि त्यानंतर वि.प. यांनी तक्रारकर्ते यांना दिनांक 15.03.2022 रोजी विक्रीचा करारनामा रद्द लेख करुन दिले आणि रक्कम रु.17,25,000/- दिनांक 30.06.2022पर्यंत परत करण्‍याचे लिहून दिले. परंतु आश्वासन देऊन सुध्‍दा वि.प. यांनी रक्कम दिली नाही.  म्हणुन तक्रारकर्ते यांनी वि.प. याना आपल्या वकीला  मार्फत दि. 16.01.2023 रोजी नोटीस देऊन रक्कम रु. 17,25,000/-परत करण्याची मागणी केली, परंतु वि.प. यांनी त्यावर काहीही उत्तर दिले नाही व रक्कम सुध्‍दा परत केली नाही. म्हणून वर्तमान तक्रार दाखल करून मागणी केली की, वि.प यांनी सदरहू सदनिकेची खरेदीपोटी दिलेली रक्कम रु. 17,25,000/- 18 टक्के व्याजासहित रक्कम देण्याचे आदेश द्यावे. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासोपाटी रुपये 5,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 50,000/- मिळावे अशी मागणी केली आहे.  

3.      तक्रारकर्ते यांची तकार दाखल करुन वि.प.यांना आयोगा मार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली असता वि.प. तक्रारीत हजर झाले व तक्रारीला आपले लेखी उत्तर दाखल केले.

4.       वि.प. यांनी त्यांचे लेखी उत्तर दाखल करुन असा आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्ते यांनी सदरहू सदनिका स्वतःचे वापराकरिता घेतलेली नाही आणि तक्रारकर्ती ही स्वतः चे घरात रहात आहे म्हणुन तक्रार चालू शकत नाही. दिनांक 26.11.2014 रोजी करारनामा केल्यानंतर सन 2023 मध्‍ये वर्तमान तक्रार दाखल केलेली आहे म्हणुन ती मुदतबाह्य आहे. वि.प. यांनी त्यांचे विरुध्‍द केलेले इतर आरोप नाकारलेले आहेत. परंतु दिनांक 15.03.2022 रोजी करारनामा रद्द झाल्याचे कागदपत्र करुन दिल्याची बाब मान्य केली आहे. वि.प. ने धोकादाडी केल्याचे नाकारलेले आहे व पूढे असा आक्षेप घेतला की, वर्तमान वाद हा गंभीर स्वरुपाचा असल्याने दिवाणी न्यायालयामध्‍ये प्रकरण चालविणे आवश्‍यक आहे आणि या आयोगाला तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही. त्यांनी पूढे असे नमुद केले की, कोव्हीड-19 च्या महामारीमूळे सदरहू योजनेचे बांधकाम पूर्ण झाले नाही म्हणुन वि.प. यांनी दुसरी सदनिका देण्‍याबाबत ऑफर दिली होती. त्यांनी पूढे असे नमुद केले की तक्रारकर्ते यांनी रुपये 17,25,000/- दिलेले आहेत परंतु म्हणून वि.प. यांनी कोणत्याही अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला नाही म्हणुन तक्रार नाकारण्‍यात यावी.

5.      उभय पक्षाने अभिलेखावर दाखल केलेले दस्‍तऐवजांचे, वि.प.चे लेखी उत्तर व लेखी युक्तीवाद यांचे अवलोकन केले असता व  पूढील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले.

    मुद्दे                                             उत्तरे                  

1. तक्रारकर्ते विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक आहे काय ?              होय
2. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते यांना त्रुटीपूर्ण सेवा देऊन अनुचित

     व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे काय?                   होय

3. काय आदेश                                  अंतिम आदेशानुसार

का र ण मि मां सा

6. मुद्दा क्रं.1 व 2 बाबत ः- आम्ही तक्रारकर्ते यांचे वकिलांचा  युक्तीवाद ऐकला. त्यांनी थोडक्यात असे नमुद केले की, वि.प. यांना सदनिकेची पूर्ण किंमत दिल्यानंतरही सदनिकेचा ताबा दिलेला नाही आणि वि.प. यांनी कोणत्याही प्रकारे नकाशा मंजूर करुन घेतलेला नाही. त्यानंतर वि.प. यांनी तक्रारकर्ते यांना दिनांक 15.03.2022 रोजी विक्रीचा करारनामा रद्द लेख करुन दिले आणि  रक्कम रु. 17,25,000/- परत करण्‍याचे लिहून दिले. परंतु त्यानंतरही वि.प. यांनी रक्कम दिली नाही, अशा प्रकारे वि.प. यांनी तक्रारकर्ते यांचे प्रती सेवेत त्रुटी केलेली आहे म्हणुन तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी आणि नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 5,00,000/- देण्‍यात यावे.

7.      वि.प. यांनी थोडक्यात असा युक्तीवाद केला की, तक्रारकर्ते हे  स्वतः चे घरात राहतात. तक्रारकर्ते यांनी नोंदणी केलेली सदनिका ही व्यापारी कारणासाठी घेतलेली होती म्हणुन तक्रार चालू शकत नाही. तक्रारीतील करारनामा हा नोंदणीकृत नसल्यामूळे या आयोगासमोर तक्रार दाखल करता येत नाही. त्यांनी पूढे असा युक्तीवाद केला की, करारात नमुद केल्याप्रमाणे नकाशा मंजूर झाल्यानंतर 30 महिन्याचे आत ताबा देण्‍याचे ठरले होते आणि म्हणुन वि.प. यांनी कोणतीही त्रुटी केलेली नाही. तक्रार ही अपरिपक्व असल्यामूळे खारीज करण्‍यात यावी.

8.      आम्ही वर्तमान प्रकरणातील सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन केले आणि उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या लेखी युक्तीवादाचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्ते यांनी वि.प. यांचे सोबत सदनिकेबाबत व्यवहार झाल्याचे व करार केल्याचे व रु. 17,25,000/- विरुध्‍द पक्ष यांना दिल्याचे परिच्‍छेद क्रं. 4 मध्‍ये सविस्तर नमुद केलेले आहे. वि.प. यांनी त्याच्या लेखी उत्तरात रक्कम रु. 17,25,000/-दिल्याचे अमान्य केले आहे परंतु करारनामा रद्द केल्याचे अमान्य केलेला नाही. वि.प. यांनी करारनामा रद्द केल्याबाबतचे कागदपत्र करुन दिलेले आहे आणि रक्कम रुपये 17,25,000/- मिळाल्याबाबतचे करारनामा रद्द लेख मध्ये नमूद आहे. सदरहू कागदपत्रे तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेली आहे.  तसेच कागदपत्र क्रं. 2 वर उभय पक्षांच्या स्‍वाक्षरीने करारनामा रद्द झाल्याबाबतचे नमुद केलेले आहे आणि वि.प. यांनी सदरहू रक्कम परत करण्‍याचे वचन दिलेले आहे. तसेच रक्कम रु.17,25,000/- दिनांक 30.06.2022 पर्यंत परत करण्‍याचे लिहून दिले. सदरहू रक्कम परत करण्याकरिता नोटीस दि. 17.01.2023 रोजी वि.प.ला दिल्यावर सुध्‍दा वि.प. यांनी तक्रारकर्ते यांनी सदनिके खरेदीपोटी दिलेली रक्कम परत केली नाही, म्हणुन वि.प.ने सेवेत त्रुटी केलेली आहे हे स्पष्‍ट आहे. तक्रार ही अपरिपक्व आहे असा बचाव चुकिचा आहे, कारण रद्द केलेल्या करारानुसार वि.प. हे रक्कम परत करण्‍यास बांधील आहे आणि अशा वेळी नकाशा मंजूर झाला नाही म्हणुन तक्रार अपरिपक्व आहे असे म्हणता येणार नाही. वरील सर्व कारणास्तव आम्ही मुद्दा क्रं.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.

9.      तक्रारकर्ते यांनी सन 2014 मध्‍ये सदनिकेच्या खरेदीकरिता संपूर्ण रक्कम दिल्यानंतर सुध्‍दा तक्रारकर्ते यांना लवकरात लवकर सदरहू सदनिकेचा ताबा मिळालेला नाही. जर वि.प. यांनी सदरहू ताबा दिला असता तर सदरहू सदनिकेचा तक्रारकर्ते यांनी उपभोग घेता आला असता, तसेच आज रोजी सदरहू सदनिकेची बाजारभावाप्रमाणे फार मोठया प्रमाणात रक्‍कम तक्रारकर्ती यांना मिळू शकली असती. पूर्ण रक्कम देऊन ही या दोन्ही बाबी तक्रारकर्ते यांनी प्राप्त झालेल्या नाही, म्हणुन वि.प. यांनी तक्रारकर्ते यांनी सदनिका खरेदीपोटी दिलेली रक्‍कम रुपये रु. 17,25,000/- व त्यावर  दिनांक 08.11.2014पासुन ते प्रत्‍यक्ष रक्कमेच्या अदायगी पर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्‍याजासह रक्‍कम तक्रारकर्ते यांना अदा करावी. तसेच तक्रारकर्ते यांना झालेल्या शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी व आर्थिक नुकसानीबाबत रक्कम रुपये 30,000/- मंजूर करणे न्यायोचित आहे असे आमचे मत आहे. त्‍याचप्रमाणे खर्चाबाबत रुपये 10,000/- देणे योग्य आहे.

                    सबब आदेश खालीलप्रमाणे....

अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2. वि.प. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ते यांना रक्‍कम रुपये रु. 17,25,000/- व त्यावर  दिनांक 08.11.2014 पासुन ते प्रत्‍यक्ष रक्कमेच्या अदायगी पर्यत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्‍याजासह रक्‍कम तक्रारकर्ते यांना अदा करावी.

3. विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तेयांना झालेल्या मानसिक, शारिरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 30,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 10,000/-अदा करावे.

4. विरुध्‍द पक्षाने वरील आदेशाची पूर्तता आदेश पारित दिनांकापासून 45  दिवसाचे आत करावी.

5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.

6. तक्रारकर्ते यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.