नि. 1 खालील आदेश
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 34 व 35 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांनी कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाकरिता टेक्स्टाईलचा लघुउद्योग करणेचे ठरविले. त्यासाठी त्यांनी नवीन मशिनरी खरेदीकरिता मशिनरी तारण कर्ज व व्यवसायाच्या वाढीसाठी स्थावर तारण कर्ज तसेच मेंबर कर्जाची उचल सन 2015 मध्ये वि.प. बँकेकडून केली. सदर कर्जास व्याजदर किती आहे याबाबत तक्रारदारांना माहिती नव्हती. वि.प. बँकेने आर.बी.आय. ने वेळोवेळी कमी केलेल्या व्याजदराप्रमाणे तक्रारदार यांचे कर्ज खाते उता-यात त्या त्या तारखेस बदल केलेला नसून व्याजदर कमी होवून देखील सदर दोन्ही कर्जास द.सा.द.शे. 15 टक्के व्याज आकारणी करुन त्यावर द.सा.द.शे. 2 टक्के प्रमाणे मासिक जादा व्याज आकारलेले आहे. तक्रारदारांनी आजतागायत कर्जखातेवर बरीच मोठी रक्कम कर्जफेडीपोटी भरलेली आहे. परंतु तक्रारदार यांना व्यवसायामध्ये फार मोठा तोटा झालेने सदर कर्जखाती हप्त्यांची रक्कम भरता आली नाही. तक्रारदार हे सरळ व्याजदराप्रमाणे व्याज आकारणेस व जादा लावलेले दंडव्याज व इतर चार्जेस कमी करुन देऊन व द.सा.द.शे. 10 टक्के प्रमाणे व्याज आकारुन होणारी रक्कम भरणेस तयार आहेत. तसा लेखी अर्ज वि.प. यांना देणेस तक्रारदार गेले असता त्यांनी तो अर्ज स्वीकारला नाही. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. बँकेने तक्रारदार यांचे कर्जखाती लावलेले चक्रवाढ व्याज, दंड व्याज, अतिरिक्त चार्जेस, इन्शुरन्स चार्जेस, कोर्ट चार्जेस, व्हीजीट चार्जेस कमी करुन आर.बी.आय. च्या धोरणाप्रमाणे द.सा.द.शे. 10 टक्के प्रमाणे सरळ व्याज आकारुन तक्रारदार यांच्या कर्जखातेची हिशोबाअंती होणारी रक्कम तक्रारदार यांचे कर्जखाती भरणा करुन घेवून तक्रारदार यांचे कर्जखाते पूर्ण भागलेबाबतचा दाखला तक्रारदार यांना देणेबाबत वि.प. बँकेस आदेश व्हावा, वि.प. बँकेने तक्रारदाराचे मिळकतीचा कब्जा घेवून त्याची विक्री करु नये, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु.10,000/- वि.प.कडून वसूल होवून मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने याकामी केली आहे.
3. वि.प. यांनी सदरकामी आपले म्हणणे/कैफियत दाखल केली आहे. वि.प. यांनी त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत व तक्रार नामंजूर करावी असे कथन केले आहे.
4. आज दि. 30/9/2020 रोजी तक्रारदार यांनी अर्ज दाखल केला असून त्यामध्ये त्यांनी तक्रारदार हे वि.प. बँकेकडील त्यांच्या कर्ज खाते क्र. 99/12, 327/19149, 327/19142, 315/21136, 355/19053 व 355/19060 या पोटी द.सा.द.शे. 13 टक्के व्याजाने रक्कम रु. 19,11,000/-, त्यांचे असलेले शेअर्स सहीत जमा करणेस तयार असलेचे कथन केले आहे. सदरची रक्कम जमा करणेचे अटीवर वि.प. बॅकेने तक्रारदारास कर्ज फिटलेचा दाखला देणेचा आहे तसेच तक्रारदार यांचे सभासदत्व रद्द करणेचे आहेत तसेच सदर रकमेतील रक्कम रु.75,000/- वि.प. बँकेने लाईट बिलपोटी भरणेची आहे. सबब, तक्रारदार यांचेकडून कर्ज खात्यापोटी रक्कम रु.19,11,000/- जमा करुन घेवून तक्रारदार यांचे कर्जखाती पूर्णतः परतफेड झाल्याबाबतचा दाखला देणेबाबत वि.प. बँकेस आदेश व्हावा अशी विनंती तक्रारदार यांनी केली.
5. सदर तक्रारदाराचे अर्जावर वि.प. यांनी म्हणणे देणेचा आदेश करण्यात आला. त्यानुसार वि.प. यांनी याकामी तक्रारदाराचे अर्जावर म्हणणे दाखल केले असून त्यांनी, तक्रारदार जर रक्कम भरणास असतील तर कोर्टाच्या आदेशाने सदरची रक्कम भरुन घेण्यास वि.प. तयार आहेत. तक्रारदारांनी संपूर्ण रक्कम जमा केले खेरीज कर्ज फिटलेचा दाखला देता येणार नाही. तक्रारदार यांनी त्यांचे शेअर्स कर्ज रक्कम जमा करतानाच देणे आवश्यक आहे. असे म्हणणे वि.प. यांनी याकामी दाखल केले आहे.
6. तक्रारदाराचे सदर अर्जावर तक्रारदार व वि.प. यांचे विधिज्ञांचा युक्तिवाद ऐकला. तक्रारदार यांचे सदर अर्जास वि.प. यांचे वकीलांनी हरकत घेतली व तक्रारदार यांनी संपूर्ण रक्कम जमा केले खेरीज कर्ज फिटलेचा दाखला देता येणार नाही असे प्रतिपादन केले.
7. तक्रारदाराचे सदर अर्जातील कथन पाहता, तक्रारदार यांनी त्यांचे कर्जापोटी द.सा.द.शे. 13 टक्के व्याजाने रक्कम रु. 19,11,000/- त्यांचे असलेले शेअर्ससहीत एका महिन्यात जमा करण्याची तयारी दर्शविली आहे. कोव्हिड-19 या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर आर.बी.आय. ने जी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत, त्यानुसार बँकांनी कर्जदारांकडून सरळ दराने व्याज आकारुन कर्जे वसूल करुन घ्यावीत असे स्पष्ट निर्देश आर.बी.आय.ने दिले आहेत. सदर मार्गदर्शक तत्वांचा विचार करता व तक्रारदाराची कर्जपरतफेडीपोटी रक्कम रु.19,11,000/- भरण्याची तयारी पाहता, वि.प. यांनी तक्रारदारांकडून सदरची रक्कम शेअर्ससहीत जमा करणेचे आदेश करणे न्यायोचित ठरेल असे या मंचाचे मत आहे. कोव्हीड-19 च्या पार्श्वभूमीवर मार्च 2020 पासून देशपातळीवर लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. या काळात तक्रारदाराचा व्यवसाय पूर्णपणे बंद आहे व त्याला त्याचे व्यवसायातून उत्पन्न मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अशा परिस्थितीतही तक्रारदार व वि.प. यांचेतील वादविषय मिटविण्याची तक्रारदाराची तयारी आहेत व ते कर्जापोटी वि.प. यांचेकडे रक्कम भरण्यास तयार आहेत. या सर्व बाबी विचारात घेता, तक्रारदाराने वि.प. बँकेकडील त्यांच्या कर्ज खाते क्र. 99/12, 327/19149, 327/19142, 315/21136, 355/19053 व 355/19060 या पोटी द.सा.द.शे. 13 टक्के सरळ व्याजदराने रक्कम रु.19,11,000/-, त्यांचे असलेले शेअर्स सहीत, एका महिन्याचे आत जमा करावी, सदर रकमेतून रक्कम रु. 75,000/- वि.प. बँकेने लाईट बिलापोटी भरणा करावी व वि.प. यांनी तक्रारदारास कोणतीही रक्कम देय नाही असा दाखला द्यावा व प्रस्तुतची तक्रार निकाली करावी असा आदेश पारीत करणेचे निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
सबब, प्रस्तुतकामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराने वि.प. बँकेकडील त्यांच्या कर्ज खाते क्र. 99/12, 327/19149, 327/19142, 315/21136, 355/19053 व 355/19060 या पोटी द.सा.द.शे. 13 टक्के सरळ व्याजदराने रक्कम रु. 19,11,000/-, त्यांचे असलेले शेअर्स सहीत, एका महिन्याचे आत वि.प. यांचेकडे जमा करावी.
2) तक्रारदारांनी वर नमूद रक्कम भरणा केलेनंतर सदर रकमेतून रक्कम रु. 75,000/- वि.प. बँकेने लाईट बिलापोटी भरणा करावी.
3) वर नमूद आदेश कलम (1) व (2) ची पूर्तता केलेनंतर वि.प. यांनी तात्काळ तक्रारदारास त्यांचे कर्जखात्यापोटी कोणतीही रक्कम देय नाही असा दाखला द्यावा.
4) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.