तक्रार निकाली दि.30/05/2017
न्यायनिर्णय
निकालपत्र: (व्दाराः-मा. सौ.सविता प्र. भोसले,अध्यक्षा)
(दि.30-05-2017)
1) प्रस्तुत सोळाही तक्रारींच्या विषयांमध्ये साम्य आहे. तसेच प्रत्येक तक्रारीत वि.प. हे एकच असल्याने हे मे. मंच प्रस्तुत सोळा प्रकरणामध्ये एकत्रितरित्या निकालपत्र पारीत करीत आहे.
2) यातील वि.प.नं.1 ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदयाप्रमाणे नोंदणीकृत सहकारी बँक असून तक्रारदार वि.प. हे बँकेचे ठेवीदार ग्राहक आहेत. वि.प.नं.1 बँकेचे अनुक्रमे मॅनेजर, चेअरमन व संचालक अ.नं.2 ते 28 हे सर्व ठेव ठेवतेवेळी संचालक असल्याने व तसेच ठेवी परत करण्यास वैयक्तीक व संयुक्तिक जबाबदार असलेने त्यांना या कामी पार्टी केले आहे.
प्रस्तुत तक्रारदारांनी वि.प.संस्थेकडे/बँकेकडे खाली कोष्टकात नमूद केलेप्रमाणे मुदत ठेवी ठेवलेल्या होत्या व आहेत त्यांच्या मुदती संपलेल्या आहेत.
अ.क्र. | तक्रार क्र. | ठेव पावती क्र. | रक्कम रु. | ठेव तारीख | मुदत संपलेची तारीख | व्याज दर % |
1 | 301/15 | 2000 | 100000/- | 29-08-2001 | 04-05-2003 | 14 |
2 | 302/15 | 1921 | 35000/- | 04-07-2001 | 04-05-2003 | 14 |
3 | 303/15 | 1927 | 65000/- | 05-07-2001 | 04-05-2003 | 14 |
4 | 304/15 | 1919 | 35000/- | 04-07-2001 | 04-05-2003 | 14 |
5 | 304/15 | 1975 | 50000/- | 17-07-2001 | 04-05-2003 | 14 |
6 | 305/15 | 1998 | 100000/- | 29-08-2001 | 04-05-2003 | 14 |
7 | 307/15 | 1920 | 35000/- | 04-07-2001 | 04-05-2003 | 14 |
8 | 307/15 | 1976 | 50000/- | 17-07-2001 | 04-05-2003 | 14 |
9 | 308/15 | 1964 | 50000/- | 17-07-2001 | 04-05-2003 | 14 |
10 | 309/15 | 1978 | 20000/- | 17-07-2001 | 04-05-2003 | 14 |
11 | 310/15 | 1966 | 50000/- | 17-07-2001 | 04-05-2003 | 14 |
12 | 311/15 | 1999 | 10000/- | 29-08-2001 | 04-05-2003 | 14 |
13 | 312/15 | 1922 | 30000/- | 04-08-2001 | 04-05-2003 | 14 |
14 | 313/15 | 1967 | 50000/- | 17-07-2001 | 04-05-2003 | 14 |
15 | 314/15 | 1977 | 50000/- | 17-07-2001 | 04-05-2003 | 14 |
16 | 315/15 | 1926 | 65000/- | 05-07-2001 | 04-05-2003 | 14 |
17 | 316/15 | 1917 | 35000/- | 04-07-2001 | 04-05-2003 | 14 |
18 | 316/15 | 1973 | 50000/- | 17-07-2001 | 04-05-2003 | 14 |
19 | 317/15 | 1930 | 65000/- | 05-07-2001 | 04-05-2003 | 14 |
वर नमूद मुदत ठेवीची मुदत संपलेनंतर तक्रारदार यांना प्रस्तुत रक्कमेची आवश्यकता असलेने वि.प. यांचेकडे ठेवींच्या रक्कमेची मागणी केली असता वि.प. यांनी ठेवीच्या रक्कमा देणेचे मान्य व कबूल केले परंतु रक्कमा अदा केल्या नाहीत. तक्रारदार यांनी दि.07-05-2003 व दि.17-05-2003 रोजी सर्व रक्कम परत मिळणेबाबत वि.प. कडे मागणी केली त्यानंतरही वारंवार मागणी करुनही वि.प. यांनी रक्कम परत केली नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी जिल्हा उपनिबंधक, विशेष लेखापरिक्षक यांचेकडे वेळोवेळी वि.प.विरुध्द तक्रारी केल्या. तदनुसार जिल्हा उपनिबंधक व विशेष लेखापरिक्षक यांनी तक्रारदार यांच्या ठेवीच्या रक्कमा सत्वर परत कराव्या असे वि.प. बँकेला कळविले. परंतु वि.प. बँकेने तक्रारदारांना ठेवीची रक्कम परत केली नाही. तसेच प्रस्तुत ठेवी कोणत्याही कर्जास लीन/तारण नाहीत तरीही वि.प. बँकेने प्रस्तुत ठेवी कर्जास लीन असलेचे भासवून बॅंक एन.पी.ए. मध्ये जावू नये म्हणून खोटी कागदपत्रे रंगवून तक्रारदाराच्या ठेवीच्या रक्कमा परत देण्याचे टाळत आहे. तक्रारदाराने तक्रार केलेनंतर सहकार खात्यामार्फत व विशेष लेखापरिक्षकांमार्फत वि.प.यांचेवर प्रशासक नेमणुकीची कार्यवाही करण्यात आली होती व संस्थेवर प्रशासक का नेमू नये ? अशी कारणे दाखवा नोटीसही वि.प. बॅंक यांना दिली होती. तदनंतर वि.प. यांनी तक्रारदार यांना दि.13-05-2004 रोजी लेखी पत्र देऊन तक्रारदार व त्यांच्या नातेवाईकांच्या रक्कम रु.27,00,000/- व त्यावरील 13 टक्के प्रमाणे व्याज देण्याचे कबूल केले. श्री.हिंमतराव आनंदराव देशमुख मॅनेजर (वि.प.नं.2) यांनी ठेवीदारांचे वटमुखर श्री.पीयुष अरुणराव मोरे यांचेकडे दि.30-05-2004 रोजी रु.5,00,000/- (रु.पाच लाख मात्र) तसेच श्री.चंद्रकांत रामचंद्र गायकवाड, ठेवीदांराचे वटमुखत्यार यांचेकडे दि. 24-11-2005 रोजी रक्कम रु.10000/- श्री.जयवंतराव लायकर व श्री.संभाजी नाईक यांनी परत केले तशी पावती त्या ठेवीदारांचे वटमुखत्यार यांनी श्री.हिंमतराव देखमुख यांना दिली. वटमुखत्यार श्री.पियुष मोरे,व चंद्रकांत गायकवाड यांनी ठेवीदारांपैकी निलीमा तुकाराम शिंदे, श्री.बाळासाहेब बापूसाहेब सुर्यवंशी, श्री.विश्वास तुकाराम शिंदे, संध्याताई विश्वास शिंदे, सुर्यकांत बाळासाहेब सुर्यवंशी यांच्या ठेवीच्या रकमा सदर रक्कमेतून भागविल्या. श्री.हिम्मतराव देशमुख यांनी तक्रारदार व इतर ठेवीदारांच्या सर्व अस्सल ठेव पावत्या दि.13-05-2004 रोजी त्यांचे ताब्यात घेतल्या व सदर ठेव पावत्यात नमूद रक्कम म्हणजे अंदाजे रु.27,00,000/-(रु.सत्तावीस लाख मात्र) दहा दिवसांत परत देणेचे कबूल केले. परंतु तक्रारदार यांना सदरची सर्व रक्कम व त्यावरील 13% व्याज आजअखेर केली नाही. सबब, तक्रारदार यांनी उपरोक्त कोष्टकातील एकूण देय रक्कम व सदर रक्कमेवर 13% प्रमाणे दि.01-11-2007 रोजीपासून संपूर्ण रक्कम वसूल होईपर्यंतचे व्याज तसेच मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च वि.प.यांचेकडून वसूल होऊन मिळणेसाठी प्रस्तुत कामी विनंती केली आहे.
3) प्रस्तुत कामी तक्रारदाराने अॅफिडेव्हीट, कागद यादीसोबत मागणीपत्र, उपनिबंधक यांना दिलेले पत्र, शिवम बँकेचे कबुलीपत्र, शिवम बँकेची कर्मचारी यादी, संचालक मंडळाची यादी, शिवम बँकेला दिलेली नोटीस व त्याची पोहच, चंद्रकांत गायकवाड यांचे वटमुखत्यारपत्र, इत्यादीच्या झेरॉक्स प्रती व शपथपत्र दाखल केले आहे. तसेच तक्रारदाराने या कामी लेखी युक्तीवाद मे.राष्ट्रीय आयोगाने सदर कामातील रिव्हीजन अर्जामध्ये दिलेल्या आदेशाची प्रत, तसेच मा.वरिष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे याकामी दाखल केलेले आहेत.
4) वि.प.यांनी प्रस्तुत कामी म्हणणे/कैफियत दाखल केली आहे. वि.प.ने तक्रारदाराचे अर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. त्यांनी तक्रार अर्जावर पुढील आक्षेप घेतले आहेत.
(i) तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज व त्यातील मजकूर मान्य व कबूल नाही.
(ii) वि.प.नं.1 व 3 ते 15 यांनी त्यांच्या एकत्रीत म्हणण्यामध्ये तक्रारदाराची तक्रार नाकारली आहे. ते त्यांच्या म्हणण्यात पुढे सांगतात, वि.प.नं.3 ते 15 हे वि.प.संस्थेचे माजी संचालक आहेत. वि.प.नं.16 हे कधीही संचालक नव्हते. प्रस्तुत वि.प.यांचेबरोबर श्री.सदाशिव नारायण जांभळे हे संचालक होते. सदर तक्रारीमध्ये दिलेला पत्ता हा श्री.सदाशिव नारायण जांभळे यांचा आहे. श्री.जांभळे यांना सदाशिव उर्फ बाब नारायण जांभळे या नावाने ओळखले जाते. या म्हणण्यासोबत 35 व्यक्तींच्या नावे सदाशिव उर्फ बाबा जांभळे यांनी त्या त्या नावाने स्वत: सहया केल्या आहेत. यावरुन बाबा जांभळे यांनी स्वत:च्या रकमा सदर तक्रारदारांच्या नावे ठेवलेचे दिसून येते. सदर बाबा जांबळे यांनी बॅंकेचे संचालक या नात्याने परिशिष्ट “ब” मध्ये नमूद 1 ते 29 यांना बँकेकडे कर्ज मागणी अर्ज देणेस सांगून स्वत: सदर कर्जाची रक्कम सदर व्यक्तींच्या कर्जास शिफारशी देवून कर्ज मंजूर करणेस सांगितले त्याप्रमाणे बँकेने कर्जाची रक्कम सदर व्यक्तींच्या सेव्हींग खातेवर वर्ग केली व सदर कर्जाची जबाबदारी बाबा जांभळे यांनी घेतली. परिशिष्ट “ब” मधील व्यक्तींच्या नांवे असलेल्या ठेवीच्या पावत्या कोलॅटरल सिक्युरिटी म्हणून बँकेला दिल्या आहेत. परिशिष्ट “ब” मधील व्यक्तीकडे वारंवार, कर्ज भरणेबाबत विनंती केली असता त्यांनी कर्जाची परतफेड न केल्याने या बाबींची माहिती बाबा जांभळे यांना करुन दिल्यावर सदर व्यक्ती कर्ज भरणार ओहेत असे मोघमपणे ते सांगत होते. परंतु सदरची कर्जफेड केलेली नाही. तसेच परिशिष्ट “अ” मधील नमूद व्यक्तींच्या ठेवी परत देण्यासाठी बाबा जांभळे यांनी दि.27-03-2003 रोजी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांचेकडे अर्ज केला तदनुषंगाने उपनिबंधक यांनी दि.27-03-2003 रोजी ठेवी परत करणेबाबत बँकेस कळविले. सदर पत्राचे अनुषंगाने बँकेने अनुषंगाने बॅंकेने दि.16-04-2003 रोजी ठेवीच्या संदर्भात कळविले आहे. परिशिष्ट “अ” मधील नमूद नावे व्यक्तींच्या ठेवी परिशिष्ट “ब” मधील व्यक्तींच्या/कर्जदारांच्या कर्जास लीन असलेने वि.प. बँकेने सदर ठेवीच्या व्याजासह होणा-या रकमा परिशिष्ट “ब” मधील व्यक्तींच्या कर्ज खात्यास दि.31-03-2003 रोजी जमा केल्या आहेत व उर्वरीत रक्कम रु.3,01,839/- बाबा जांभळे यांच्या सांगण्यावरुन त्यांचे अनामत खत्यास जमा केली. सदर शिल्लक रक्कम त्या त्या ठेवीदारांच्या सेव्हींग खात्यास जमा केली तदनंतर प्रस्तुत जमा रक्कम परिशिष्ट “अ” मधील व्यक्तींच्या सेव्हींग्ज खात्यावरुन श्री. बाबा जांभळे यांनी स्वत: घेतली या बाबींवरुन परिशिष्ट “अ” मधील नमूद, व्यक्तीचे नावे असलेल्या ठेव रक्कमा बाब जांभळे यांच्याच असलेचे दिसून येते.
नमूद वि.प.त्यांच्या म्हणण्यात पुढे सांगतात की, बाबा जांबळे यांचे विनंतीवरुन परिशिष्ट “अ” मधील ठेवी व परिशिष्ट “ब” मधील कर्जदार यांचे अकौंटस बाबत उर्वरीत रु.200000/- स्वीकारुन प्रकरण संपलेचे सांगितले. त्या त्या वेळी जसा व्यवहार झाला त्याप्रमाणे रजिस्टर कागदोपत्री नोंदी केल्या आहेत. श्री.बाबा जांभंळे हे परिशिष्ट “अ” मधील व्यक्तींचे नातेवाईक असून परिशिष्ट “ अ व ब” मधील व्यवहार त्यांनी भागवून घेतलेचे स्पष्ट होते. श्री.बाबा जांभळे यांनी तक्रारदारांना तक्रार करणेसाठी खोटी माहिती दिली. तक्रारदारांनी वटमुखत्यारपत्र दिलेले नाही. तक्रारदारांना बाबा जांभळेचे नाव माहिती असूनही हेतुपुरस्सर अ.क्र. 16 ला श्री.भानुदास असे नाव संबोधले आहे. वि.प. पुढे म्हणतात सदर तक्रार अर्ज गुणदोषावर निर्णय होणेसाठी सदाशिव उर्फ बाबा नारायण जांभळे यांना आवश्यक पक्षकार करणे आवश्यक आहे. सबब, तक्रार अर्ज नामंजूर करुन वि.प. नं.1 व 3 ते 15 यांना रु. 2500/- कॉम्पेनसेटरी कॉस्ट देवविण्यात यावी. प्रस्तुत वि.प. पुढे सांगतात तक्रारदारांच्या तक्रार अर्जावर व बँकेच्या रेकॉर्डवर असलेल्या सहयांमध्ये तफावत आहे. ठेव पावत्यांच्या तपशिल बरोबर आहे. सदरच्या रक्कमा दि. 31-03-2003 रोजी परिशिष्ट “ब” म्हणण्यासोबत प्रकाश मारुती पिसे यांचे नांवे सर्वानुमते दिलेला ठराव, तक्रारदाराचे वि.प. कडे दिलेले कर्ज मागणी अर्ज, सदाशिव जांभळे यांनी डी.डी. आर. यांना दिलेले पत्र, तक्रारदाराचे ठेव व कर्ज खाते उतारे, अनामत रकमेचा खाते उतारा, अनामत विड्रॉव्हलचा खातेउतारा, बाबा जांभळे यांच्या सहीचा नमुना, तक्रारदारांनी ठेवी कर्जास लिनबाबतचे अधिकारपत्र, श्री.जांभळे यांच्या ठेवी व कर्जे व तक्रारीबाबतची संक्षिप्त टिप्पनी, ठेवीदारांना झालतेल्या पत्रव्यवहाराचा एकत्रित आढावा, श्री.जांभळे यांनी केलेल्या बोगस ठेवीदारांचे सहीचे नमुने, जांभळे यांनी केले बोगस ठेवीदारांची यादी, जांभळे यांनी शिफारस केले कर्ज व ठेव तारण दिलेल्यांची नावे, जांभळे यांनी उपनिबंधक यांचेकडे केलेले तक्रार अर्ज, बँकेने उपनिबंधक यांना ठेवी कर्ज विभागास वर्ग केलेची यादी, गायकवाड यांनी रिझर्व्ह बॅंकेस दिले तक्रारीस उत्तर, उपनिबंधक यांनी बँकेस दिलेली कारण दाखवा नोटीस, सदर नोटीसला खुलासा, दि.10-03-2004 चे कलम-88 चे कारण दाखवा नोटीसीचे उत्तर, दहा लाख रुपयांची पोच पावती इत्यादी कागदपत्रे यांच्या झेरॉक्स प्रती या कामी दाखल केल्या आहेत.
वि.प. नं.2 यांनी स्वतंत्र म्हणणे दाखल केले आहे. त्यांनी तक्रारदाराची तक्रार नाकारली आहे ते पुढे सांगतात तक्रारदाराने ठेवी ठेवल्या त्यावेळी ते वि.प. नं.1 बॅंकेत मॅनेजर नव्हते. प्रस्तुत वि.प.क्र.2 यांचे सहकारातील अनुभव व राजकीय संबंधाचा फायदा होईल म्हणून सदर वि.प. यांना दि.03-03-2005 रोजी जनरल मॅनेजर म्हणून नोकरीस घेतले. ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2005 चे दरम्यान वि.प.नं.1 संस्थेवर नवीन संचालक मंडळ आले. प्रस्तुत वि.प.यांचे कामात न पटलेने व संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारामुळे मतभेद झालेने दि. 3-03-2006 रोजी प्रस्तुत वि.प.ने सदर वि.प.नं.1 बँकेतील नोकरी सोडून दिली त्यानंतर बँकेच्या कोणत्याही व्यवहाराशी सदर वि.प.यांचा कोणताही संबंध नाही. सदर तक्रार अर्जात प्रस्तुत तक्रारदाराने सदर वि.प.नं.2 यांना विनाकारण गोवले आहे. सबब, वि.प.नं.2 ला तक्रारदाराकडून रक्कम रु.5000/- कॉम्पेनसेटरी कॉस्ट मिळावी व सदर तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळणेत यावा असे म्हणणे वि.प.नं.2 ने दिले आहे.
सदर कामी वि.प.नं.16 ने तक्रार अर्ज व त्यातील कथने नाकारली आहेत. प्रस्तुत वि. प. यांनी तक्रारदारांच्या ठेवीच्या रक्कमा परत मिळणेसाठी उपनिबंधक यांचेकडे तक्रार केली. तक्रारदारांनी मुदत संपलेने पावत्या बॅंकेकडे दिल्या परंतु बँकेने तक्रारदाराला रक्कमा परत न देता ठेवीची नुतनीकरण करणेस भाग पाडले. व रक्कमा परत देण्यास नकार दिला त्यामुळे प्रस्तुत वि.प. ने जिल्हा उपनिबंधक यांचेकडे तक्रार केली. सदर तक्रारीवरुन उपनिबंधक यांनी वि.प. बँकेला रक्कमा देणेबाबत कळविले असता वि.प.बँकेने सदरच्या ठेवी कर्जास लीन असल्याचे कळविले. त्याबाबत जिल्हा उपनिबंधक रितसर चौकशी करुन दि. 30-07-2003 रोजी लेखी सुचना देवून प्रस्तुत ठेवीच्या रक्कमा बँकेचे कर्जदाराचे कर्जास लीन असलेचा कोणताही पुरावा बँकेने नसल्याचे दिसून आलेने, तसा पुरावा वि.प. बँकेकडे नसलेने तक्रारदारांच्या ठेवी व्याजासह तात्काळ परत करणेबाबत वि.प. बँकेस सुचना दिल्या परंतु बँकेने बेकायदेशीरपणे सदर तक्रारदारांच्या ठेवी या कर्जास लीन नसतानाही खोटे कागद तयार केले आहेत. सदर कागदपत्रांवरुन ठेव पावत्या तक्रारदार अगर इतर कोणत्याही कर्जास लीन नसल्याचे स्पष्ट होते. परंतु सदर तक्रारदार/ठेवीदारांच्या ठेवीच्या रक्कमा देणेस लागू नयेत म्हणून सदरचा चुकीचा मार्ग निवडून रक्कम देणेचे टाळले आहे.
प्रस्तुत वि.प. पुढे कथन करतात की, तक्रारदारांच्या ठेवीच्या रक्कमा परत करण्याचे जिल्हा उपनिबंधक यांनी वि.प. बँकेस आदेश करुनही ठेवीच्या रक्कमा तक्रारदारांना परत न दिलेने वि.प. यांचेविरुध्द सहकारी कायदा कलम 78 प्रमाणे सन 2004 मध्ये कार्यवाही करणेत आली होती. सदर कारण दाखवा नोटीसमध्ये देखील ठेवी परतीबाबत जिल्हा उपनिबंधक यांनी दि.27-03-2003, दि.17-05-2003 व दि.19-11-2003 रोजी लेखी सुचना देऊनही रक्कम व व्याज परत न केलेचे नमूद केले आहे. तसेच दि.11-12-2003 रोजी सहकारी कायदा कलम-78 अन्वये कार्यवाही करणेत आली. त्यानंतर वि.प.बँकेने तक्रारदारांच्या नमूद ठेवी परत केल्या नाहीत. यामध्ये प्रस्तुत वि.प. यांचा कोणताही संबंध नाही. याउलट संचालक या नात्याने तक्रारदारांच्या ठेवी परत मिळणेसाठी सदर वि.प.ने प्रयत्न केले आहेत. सबब, प्रस्तुत वि.प.यांचेविरुध्द तक्रार नामंजूर करावी अशी विनंती वि.प.नं.16 ने केली आहे.
मे. तत्कालीन जिल्हा मंचाने प्रस्तुत बाबी विचारात घेऊन पुढीलप्रमाणे निष्कर्ष दिले आहेत. तक्रारीत उल्लेख केलेल्या सदरच्या ठेवी या बोगस नावाने वि.प.नं.16 तत्कालीन व्हा.चेअरमन श्री.जांभळे यांनी ठेवलेल्या आहेत तसेच सदर जांभळे यांनी शिफारस केलेल्या कर्जास सदरच्या ठेवी तारण दिलेल्या आहेत, तसेच ठेव ठेवताना सदर ठेवीदारांच्या सहया व प्रस्तुत कामी दाखल केलेल्या तक्रारीवरील सहया या वेगवेगळया आहेत. सदर जांभळे यांनी बोगस सहया करुन बेनामी ठेवी ठेवलेल्या आहेत, इत्यादी वस्तुस्थिती व वि.प.बँकेने दाखल केलेली कागदपत्रे व उपरोक्त विवेचन व वस्तुस्थिती याचा विचार करता, प्रस्तुत प्रकरण संक्षिप्त प्रोसिजरमध्ये चालविता येणार नाही. वि.प.बँकेने उपस्थित केलेल्या मुद्दयांबाबत सविस्तर व विस्तृत पुरावे येणे आवश्यक आहे. या मंचापुढे चालणारी कामे संक्षिप्त प्रोसिजरमध्ये चालत असतात. दिवाणी प्रक्रिया संहिता तसेच पुराव्याचा कायदा तंतोतंत लागू होत नाही. प्रस्तुत तक्रार अर्ज हे संक्षिप्त प्रोसिजरमध्ये चालविता येत नसल्याने तक्रारदारानी त्यांच्या इच्छेनुसार योग्य त्या न्यायालयात दाद मागावी असे निष्कर्ष नोंदवून मे. तत्कालीन मंचाने प्रस्तुत तक्रार अर्ज काढून टाकणेत येतात, खर्चाबाबत आदेश नाहीत असे आदेश या कामी दिलेले होते.
प्रस्तुत वर नमूद मे. तत्कालीन मंचाचे आदेशावर नाराज होऊन तक्रारदाराने मे.राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोग, महाराष्ट्र मुंबई यांचेकडे पहिले अपिल नं.857 ते 872/2009 दाखल केले. मा.राज्य आयोगांनी सदर अपिलांचा निर्णय दि.13-11-2009 रोजी पारीत केले. मे.राज्य आयोगानी पुढीलप्रमाणे निष्कर्ष काढून आदेश पारीत केले.
We only concur with the finding of the District Consumer Forum that the issues involved in the matters are complicated one, which cannot be decided by the District Consumer Forum in a summary proceedings as contemplated under Consumer Protection Act, 1986 and therefore refused to entertain all these appeals.
Appeals Nos. 857 to 872/2009 stands summarily rejected. Copies of the order to be furnished to the parties.
तक्रारदाराने वर नमूद केले मे.राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोग यांनी दि.13-11-2009 रोजी दिलेल्या निर्णयाविरुध्द मा.राष्ट्रीय आयोग यांचेकडे रिव्हीजन पिटीशन नं.4552/2009 व 421 ते 435/2010 दाखल केले सदर प्रकरणांचा निर्णय दि.15-07-2015 रोजी झाला. जिल्हा मंच व मा.राज्य आयोगाचा आदेश मा.राष्ट्रीय आयोगाने रद्द बातल ठरविला. सदर आदेशाच्या पॅरा नं.7 मध्ये पुढील मजकूर नमूद आहे.
In our view, the onus was on bank to Prove that the money kept in FDR’s actually belonged to Mr. Sadashiv Narayan Jambhle. We find that no handwriting expert was examined by by the bank to prove the application forms for obtaining the FDR’s were singed by Mr. Sadashiv Narayan Jambhle and not by concesned complainants. We also find that no evidence was led by the Bank to prove that the address of the depositors available either available either on the FDR’s or on the application form and the said FDR, do not bear the address of Mr. Sadashiv Narayan Jambhle it become necessary to have a clearcut finding from to District Forum in the above referred disputes questions of facts, in our opinion instead of declining to decide the complaints on merits the District Forum ought to have directed the parties to lead evidence on the above referred aspect and then arrived at a finding as to whether the money kept in the FDR’s belonged to Mr. Sadashiv Narayan Jambhle or it belonged to the concerned complainants.
मे. राष्ट्रीय आयोगाने पॅरा 8 मध्ये पुढील मजकूर नमूद केला आहे.
For the reasons stated herein above the impunged order are set aside and the complaints are remitted back to the concerned District Forum to pass afresh order deciding the complaints on merits, after giving a clear cut finding as to whether the money deposited with the bank belonged to Mr. Sadashiv Narayan Jambhle or it belonged to the complainants. For this purpose the District Forum shall give opportunity to both the parties to lead evidence to prove their respective case as regards the author of signature on the application forms as well as on the question whether the address on the application form an/or the FDR was of complainants or of Mr. Sadashiv Narayan Jambhle or of a third person. The parties are directed to appear before the District Forum on 27/08/2015. He request the District Forum to decide the complaints afresh within three months from the date of parties appearing before it.
वरील नमूद आदेश मे.राष्ट्रीय आयोगाने देऊन सदर तक्रारी पुन्हा नव्याने न्यायनिर्णित करणेसाठी परत मे. जिल्हा मंचाकडे परत पाठवल्या आहेत. सदर तक्रारी मे. जिल्हा ग्राहक मंचाकडे परत आलेनंतर तक्रारदार तर्फे या कामी अॅड. पी.बी. जाधव यांनी वकील पत्र व पत्ता पुरसीस दाखल केली तसेच वि.प.नं.1 व 3 ते 14 तर्फे अॅड.के.व्ही.पाटील यांनी त्यांचे वकीलपत्र दाखल करुन म्हणणे देणेस मुदत अर्ज दाखल केला. तदनंतर वि.प.नं.2 व 15,16 यांना मे. मंचामार्फत नोटीस पाठवून हजर राहणेबाबत सदर वि.प.ना कळविले. प्रस्तुत कामी वि.प.नं.2 ने पोस्टामार्फत म्हणणे पाठवले आहे. ते या कामी दाखल केले आहे. तसेच वि.प. नं.15 व 16 यांना नोटीस लागू होऊनही सदर वि.प.नं.15 व 16 या कामी हजर राहिले नाहीत तसेच त्यांनी कोणतेही म्हणणे या कामी दाखल दाखल केले नाही. त्यामुळे प्रस्तुत वि.प.नं.15 व 16 विरुध्द एकतर्फा आदेश नि.1 वर पारीत केलेला आहे. प्रस्तुत कामी तक्रारदाराने त्यांचे क्लेम अॅफीडेव्हीट/पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. तसेच तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून मुळ ठेव पावत्या, तसेच तक्रारदार यांचे अकौंट ओपनिंग फॉर्म, सदर तक्रारींचे कामाबाबत वि.प. बँकेने केलेले पुर्वीचे ठराव व प्रोसिंडींग इत्यादी कागदपत्रे वि.प. बॅंकेने या कामी दाखल करणेबाबत वि.प.बँकेस आदेश व्हावेत असा अर्ज तक्रारदाराने दिला होता. प्रस्तुत अर्ज मे.मंचाने मंजूर केला व वि.प.यांनी नमूद कागदपत्रे या कामी दाखल करावीत असा आदेश पारीत केला. तदनंतर वि.प. यांनी वि.प.नं.1 चे संचालक मंडळ सभेतील ठराव नं.12 याकामी दाखल केला. मुळ ठेव पावत्यां व्हेरीफिकेशनसाठी दाखल केल्या. परंतु बँक अकौंट ओपनिंगचे फॉर्म दाखल केले नाहीत. तसेच वि.प.नं.1 यांनी पुराव्याचे शपथपत्र तसेच व्हेरीफाईड केलेल्या एकूण 18 ठेव पावत्या या कामी वि.प.नं.1 यांनी दाखल केल्या आहेत.
5) वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1) | तक्रार अर्जात नमूद तक्रारदारांनी स्वतंत्रपणे वि.प.बँकेत कोष्टकात नमूद ठेवी ठेवल्याआहेत काय ? | होय |
2) | वि.प. बँकेने सदर तक्रार अर्जात नमूद ठेवी या सदाशिव नारायण जांभळे यांच्या स्वत:च्या असलेची बाब सिध्द केली आहे काय ? | नाही |
3) | वि.प. बँकेने श्री.सदाशिव नारायण जांभळे यांनी तक्रारदाराच्या खोटया सहया करुन बँकेत ठेवी ठेवल्या आहेत. ठेव पावतीवर ठेवीच्या फॉर्मवर श्री. जांभळे यांनीच तक्रारदारांच्या सहया केलेची बाब सिध्द केली काय ? | नाही |
4) | वि.प. ने तक्रारदाराच्या ठेवीच्या रक्कमा व्याजासह अदा न करुन तक्रारदाराला सेवा त्रुटी दिली आहे काय ? | होय |
5) | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे |
वि वे च न –
6) मुद्दा क्र. 1-
वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देत आहेात. कारण वास्तविक मे. राष्ट्रीय आयागाचे आदेशाप्रमाणे तक्रार अर्जात नमूद ठेवी या श्री.सदाशिव नारायण जांभळे यांच्या स्वत:च्या आहेत हे पुराव्यासह सिध्द करण्याची जबाबदारी वि.प. यांचेवर होती व आहे. परंतु वि.प.यांना पुरावा दाखल करणेची योग्य संधी देऊनही प्रस्तुत तक्रार अर्जाचे कामी वि.प.यांनी ठेवीच्या रक्कमा श्री.सदाशिव नारायण जांभळे यांच्या आहेत व त्यानीच स्वत: ठेवीच्या फॉर्मवर तक्रारदारांच्या सहया केलेबाबतचा कोणताही हस्ताक्षर तज्ञांचा अहवाल या कामी मागवलेला नाही. किंवा सदरच्या नमूद ठेवी सदाशिव नारायण जांभळे यांच्याच आहे हे सिध्द करणेसाठी कोणताही पुरावा या कामी वि.प.यांनी दाखल केलेला नाही. तसेच वि.प.यांनी ठेव पावत्यांवरील व ठेवीच्या अर्जावरील तक्रारदाराचा पत्ता हा सदाशिव नारायण जांभळे यांचाच आहे हे सिध्द करण्यासाठी कोणताही पुरावा या कामी दाखल केलेला नाही. तसेच वि.प.ने मे.मंचाने आदेश आदेश करुनही तक्रारदाराचे ठेव खाते व सेव्हींग खाते ओपनिंगचे फॉर्म्स मे.मंचात दाखल केले नाहीत. परंतु वि.प.बँकेने त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्रात/अॅफीडेव्हीटमध्ये पान नं.2 वर पॅरा नं.2 वर पॅरा नं.2 मध्ये बँकेच्या रेकॉर्डप्रमाणे तक्रार अर्जात नमूद ठेवी तक्रारदाराचे नावे असलेचे मान्य केलेले आहे. तसेच तक्रारदारांचे पुराव्याचे अॅफिडेव्हीटमध्ये नमूद केलेप्रमाणे तक्रारदार यांची स्वत:ची सेव्हींग खाती वि.प.बँकेत असलेचे नमूद केले आहे. सदरची बाब वि.प. बँकेने पुरावा अॅफीडेव्हीट पान नं.3 पॅरा नं.9 मध्ये मान्य केले आहे. त्यामुळे नमूद 16 तक्रारदारांच्या स्वतंत्र ठेवी वि.प.बँकेत असलेची बाब शाबीत होते. व सदर ठेव रक्कमेशी सदाशिव नारायण जांभळे यांचा कोणताही संबंध नसलेचे स्पष्ट व सिध्द होत आहे. म्हणजेच प्रस्तुत तक्रार अर्जात नमूद ठेवी संबंध नसलेचे स्पष्ट व सिध्द होत आहे. म्हणजेच प्रस्तुत तक्रार अर्जात नमूद ठेवी ठेवी तक्रारदारांच्या स्वत:च्या आहेत हे स्पष्ट व सिध्द झाले आहे.
मुद्दा क्र. 2 ते 4 –
7) वर नमूद मुद्दा क्र.2 ते 4 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत. कारण मे. राष्ट्रीय आयोगाचे आदेशाप्रमाणे तक्रार अर्जात नमूद ठेवी या सदाशिव नारायण जांभळे यांच्या स्वत:च्या आहेत हे पुराव्यानिशी सिध्द करणेची जबाबदारी वि.प. बँकेवर होती परंतु वि.प. यांना मे.मंचाने पुरावा दाखल करणेस पुरेपूर संधी देऊनही वि.प.यांनी प्रस्तुत बाब भारतीय पुराव्याच्या कायदयातील तरतुदीनुसार सबळ पुराव्यासह सिध्द केलेली नाही. याकामी कोणताही हस्ताक्षर तज्ञांचा अहवाल दाखल केलेला नाही. केवळ वि.प.चे कथनावर विश्वासार्हता ठेवून प्रस्तुत तक्रार अर्जातील नमूद ठेवी या श्री.सदाशिव नारायण जांभळे यांनीच स्वत: तक्रारदाराचे नांवावर बेनामी ठेवल्या व तक्रारदारांच्या सहया स्वत: जांभळे यांनी केल्या ही बाब गृहीत धरणे न्यायोचीत होणार नाही. सदरची बाब वि.प. यांनी सबळ पुराव्यासह सिध्द केलेली नसलेने आम्ही प्रस्तुत मुद्दयाचे उत्तर नकारार्थी दिले आहे. त्याचप्रमाणे मुद्दा क्र.4 चे उत्तर होकारार्थी देत आहेात कारण तक्रार अर्जात नमूद ठेवी या कर्जदाराच्या कर्जास जनरल लीन म्हणून ठेवताना प्रस्तुत सदाशिव नारायण जांभळे यांचे शिफारशीवरुन लिन म्हणून ठेवलेचे नमूद आहे. परंतु तक्रार अर्जात नमूद ठेवी या तक्रारदारांच्या स्वतंत्र ठेवी आहेत त्याचेशी सदाशिव जांभळे यांचा कोणताही संबंध नाही ही बाब वरील मुद्दयाचे विवेचनात स्पष्ट झाली आहे आणि तक्रारदारांच्या ठेव पावत्या तक्रारदारांचे संमतीविना कुणा त्रयस्थ व्यक्तीच्या कर्जास जनरल लिन म्हणून दाखवणे ही वि.प.यांनी तक्रारदार यांची केलेली शुध्द फसवणूक असून त्यासंदर्भात दाखल कागदपत्रे वि.प.ने सिध्द केलेली नाहीत. ठेव पावत्यांवर लिन असलेचा शेरा नाही यावरुन तक्रारदारांच्या ठेवीच्या व्याजासह रक्कमा तक्रारदाराला अदा कराव्या लागू नयेत म्हणून बँकेने असे कागदपत्र तयार केलेचे स्पष्ट होते. सबब, वि.प. बँकेने वरीलप्रमाणे खोटया कागदपत्रांचा आधार घेऊन तक्रारदार त्यांच्या ठेवीच्या रक्कमा व्याजासह परत अदा करणेस टाळाटाळ करुन तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे हे स्पष्ट व सिध्द होत आहे. सबब, मुद्दा क्र.4 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
वरील सर्व मुद्दे, कागदपत्रे व विवेचन यांचा उहापोह करता प्रस्तुत कामी वि.प.यांनी घेतलेले बचावात्मक आक्षेप वि.प.बँकेने भारतीय पुराव्याच्या कायदयातील तरतुदीप्रमाणे सबळ पुराव्यासह सिध्द केलेले नाहीत. सबब, या कामी तक्रारदार हे वि.प.यांचे कडून वैयक्तीक व संयुक्तिकरित्या अर्जात नमूद सर्व ठेवींच्या व सेव्हींग खातेवरील व्याजासह रक्कम Lifting up Co-operatives Corporate Veil नुसार वसूल होऊन मिळणेस पात्र आहेत असे या मे.मंचाचे स्पष्ट मत आहे. प्रस्तुत कामी आम्ही मे. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे रिट पीटीशन नं.117/2011 मंदाताई संभाजी पवार वि. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या न्यायनिवाडयाचा व त्यातील दंडकाचा आधार घेतला आहे.
Writ Petition 117/2011
Mandatai Sambhaji Pawar Vs. State of Maharashtra
Head Note: However over the last century, the courts have intendandapplied the doctrine of Lifting up Corporate Veil in appropriate cases. By lifting the corporate veil in many cases the courts have passed orders against directors of the company. When and howthe coporate vseil is to be decided on the fact of each case. Needless to say that the doctrine of lifting the corporate veil would be euially applicable in respected co-op society where the members seek a direction or order against members of the Managing Committee on the ground of fraud or other well recognised grounds. The issue raised in the present petition in the absence of all material facts beforeus cannot be decided in a petition under Art. 227 of Constitution of India.We therefore do not intend to go in to the merits of the contention on 3 raised in all Petition.
तसेच रिट पिटीशन नं. 11351/2010 High Court of Bombay Chandrakant Badhe Vs. Union of India या न्यायनिवाडयाचा व त्यातील दंडकांचा आधार प्रस्तुत कामी हे मंच घेत आहे.
सबब, प्रस्तुत कामी Lifting up Co-operative Corporate Veil या तत्वानुसार वि.प.नं.1 बँक व वि.प.नं.3 ते 16 हे प्रस्तुत तक्रारदारांच्या ठेवीची रक्कम देणेस वैयक्तीक व संयुक्तिकरित्या जबाबदार आहेत. तसेच वि.प.नं.2 हे बँकेचे कर्मचारी असलेने त्यांना या कामी तक्रारदारांच्या ठेवीच्या रक्कमा देणेस जबाबदार धरणे न्यायोचीत होणार नाही.
सबब, प्रस्तुत कामी वि.प.नं.1 व 3 ते 16 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तिकरित्या जबाबदार धरणेत येते व वि.प.नं.2 यांना या जबाबदारीतून मुक्त करणेत येते. प्रस्तुत वि.प.नं.1 व 3 ते 16 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना तक्रार अर्जात नमूद ठेव पावत्यांपैकी ज्या ठेव पावत्यांची रक्कम देय आहे अशा सर्व ठेव पावत्यांची रक्कम सदर पावतीवरील नमूद व्याजासह अदा करावी. तसेच प्रस्तुत ठेव पावत्यांच्या व्याजासह रकमेवर मुदत संपले तारखेपसून रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.6% व्याज वि.प.नं.1 व 3 ते 16 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तिकरित्या अदा करावे. तसेच मानसिक त्रासापोटी प्रत्येक तक्रारीत रक्कम रु.10,000/- व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी प्रत्येक तक्रारीत रक्कम रु.5000/- वि.प.नं.1 व 3 ते 16 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदाराला अदा करणे न्यायोचित होईल या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
सबब, प्रस्तुत कामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत. सबब, आदेश.
- आ दे श -
1) तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प.नं.1 व 3 ते 16 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदारास न्यायनिर्णयातील कलम नं.3 मधील नमूद तपशिलातील तक्रारदार यांना तक्रार अर्जात नमूद ठेव पावत्यांपैकी देय असलेल्या ठेव पावत्यांची संपूर्ण रक्कम त्या ठेव पावत्यांवरील नमूद व्याजासह अदा करावी. तसेच प्रस्तुत व्याजासह रक्कमेवर ठेव पावत्यांची मुदत संपले तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6% व्याजाची रक्कम सदर वि.प.नं.1 व 3 ते 16 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदाराला अदा करावी.
3) मानसिक त्रासापोटी रक्कम प्रत्येक तक्रारीत रु.10,000/-(रक्कम रुपये दहा हजार मात्र) व प्रत्येक तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- (रक्कम रुपये पाच हजार मात्र) वि.प.नं.1 व 3 ते 16 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदाराला अदा करावी.
4) वर नमुद आदेशामधील रक्कमेपैकी काही रक्कम अगर व्याज अदा केले असल्यास अगर त्यावर कर्ज दिले असल्यास सदरची रक्कम वजावट करुन उर्वरित रक्कम अदा करावी.
5) वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प.नं.1 व 3 ते 16 यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
6) विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम-25 व कलम-27 प्रमाणे वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
7) सदर आदेशाच्या मुळ प्रती सर्व संबंधीत प्रकरणात ठेवण्यात याव्यात.
8) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
