ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई उपनगर जिल्हा यांचेसमोर
प्रशासकिय इमारत, तिसरा मजला, चेतना कॉलेजजवळ,
बांद्रा-पूर्व, मुंबई-400 051.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- *-*-*-*-*-*-
तक्रार क्र.ग्रातनिमं/मुंउजि/346/2015
आदेश दिनांकः-20/11/2015
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- *-*-*-*-*-*-*
सुजी मॅथ्यु,
सी/103, अकृती-अनेरी को-ऑप हॉ.सोसा.लि.
मरोळ-मारोशी बस स्टॉप जवळ,
मरोळ, अंधेरी (पु)
मुंबई-400059 .......तक्रारदार
विरुध्द
स्टेट बँक ऑफ इंडिया
लाईफ इन्शु.कंपनी लि.
मार्फत- मॅनेजर
नटराज, एम.व्ही.रोड, वेस्टर्न हायवे
जक्शन, अंधेरी (पु) मुंबई-400069
2. स्टेट बँक ऑफ इंडिया
लाईफ इन्शु.कंपनी लि.
मार्फत- मॅनेजर
पहिला मजला, वोल्टास इंटरनॅशनल हाऊस
28, जी.एन.वैदय मार्ग, फोर्ट,
मुंबई-400001 .......सामनेवाले.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- *-*-*-*-*-*-*
मंचः- श्री.एम.वाय. मानकर, अध्यक्ष श्री.एस.आर.सानप, सदस्य.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- *-*-*-*-*-*-
तक्रारदाराकरीता ः स्वतः
सामनेवाले ः
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- *-*-*-*-*-*-
आदेश- श्री.एम.वाय.मानकर, अध्यक्ष. ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- *-*-*-*-*-*-
तक्रार दाखल कामी आदेश
तक्रारदाराना तक्रार दाखल सुनावणी कामी ऐकण्यात आले. तक्रार व सोबतची कागदपत्रे पाहीली.
तक्रारदाराना सामनेवाले यांच्या एजंटने माहिती दिल्यावरुन “एसबीआय लाईफ शुभ निवेश होल लाईफ प्लान” ही पॉलीसी वार्षीक हप्ता रु.30,000/- भरुन घेतली. ती दि.28/11/2010 पासून लागू झाली ही पॉलीसी 5 वर्षाकरिता होती व वार्षिक हप्ता रु.30,000/- चा होता. तक्रारदारानी पुढील वर्षी नोव्हेंबर 2011 मध्ये पॉलीसी सुरु ठेवायची नाही असे सामनेवाले याना कळविले. व भरलेली रक्कम देय झालेल्या लाभासह परत करावी अशी मागणी केली. त्यानी विविध स्तरावर पाठपुरावा केला होता परंतु त्याना यश प्राप्त झाले नाही. सामनेवाले यानी दि. 22/05/2012 च्या पत्राद्वारे तक्रारदार याना कळविले होते. ही पॉलीसी फ्री लुक कालावधीमध्ये रद्द न केल्यामुळे त्याबाबत काही करता येऊ शकत नाही. व तक्रारदार याना 3 वर्षाचे हप्ते भरल्यानंतर पॉलीसी सरेंडर करता येऊ शकते. सामनेवाले यांनी त्यांच्या भूमिकेमध्ये बदल केल्याचे समाधानकारकरित्या अभिलेखावरुन दिसून येत नाही. पॉलीसी ही दोन पक्षामधील करार असतो त्याचे अधिकार व जबाबदा-या त्या आधारे निश्चीत केल्या जातात. तक्रारदार याना फ्री लूक कालावधीमध्ये पॉलीसी रद्द करण्याचा अधिकार होता. परंतु त्यानी त्याचा उपयोग केला नाही. पॉलीसी अटीप्रमाणे 3 वार्षिक हप्ते भरल्यानंतर ती पेड-अप संबंधात येते व सरेंडर करता येते. तक्रारदार यांनी फक्त एक हप्ता भरलेला आहे.
दुसरे महत्वाचे असे की, सामनेवाले यांनी दि.22/05/2012 च्या पत्राद्वारे कळविल्यानंतरही तक्रार दि. 22/05/2014 किंवा त्यापुर्वी ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 24 (अ) प्रमाणे दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु ही तक्रार दि.01/10/2015 ला दाखल करण्यात आली आहे. म्हणजेच 16 महिन्यांचा विलंब झाला आहे व तो क्षमापीत करण्याकरिता अर्ज दाखल नाही. त्यामुळे झालेला विलंब क्षमापीत करता येत नाही.
उपरोक्त अर्जावरुन व निष्कर्षावरुन आम्ही खालील आदेश पारित करीत आहोतः-
आदेश
1. तक्रार क्र.346/2015 ही ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या कलम 24(अ) प्रमाणे दाखल करुन घेता येत नाही. तसेच ती कलम 12(3) प्रमाणे फेटाळण्यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. या आदेशाची प्रत उभयपक्षाना विनामुल्य पाठविण्यात यावी.
Date:20/11/2015