(द्वारा मा. सदस्या – श्रीमती. माधुरी एस. विश्वरुपे)
1. तक्रारदार यांनी टोयाटो क्वालीस हे वाहन ता. 24/08/2014 रोजी श्री. देवेंद्र वरलीकर यांचे कडुन विकत घेतले. तक्रारदारांच्या नावावर वाहनाची नोंद करण्यात आली. तथापी आरटीओ कार्यालयात वाहन ट्रान्सफर करण्यास विलंब झाल्यामुळे पुर्वीचे मालक श्री देवेंद्र यांचे नावावर सदर वाहनाची विमा पॉलीसी ता. 16/10/2014 ते ता. 15/10/2015 या कालावधीची रक्कम रु. 8,201/- प्रिमियमचा भरणा करुन घेतली होती.
2. तक्रारदार यांना सदर वाहनाची विमा पॉलीसी त्यांचे नावावर बदलुन घेण्याच्या कालावधीत ता. 04/03/2014 रोजी वाहनाची चोरी झाली. तक्रारदार यांनी संबंधित पोलीस स्टेशन यांचेकडे वाहनाच्या चोरीची फिर्याद नोंदवली. तसेच सामनेवाले यांना सदर घटनेची माहीती दिली व त्यांचेकडे वाहनाच्या नुकसानीचा विमा प्रस्ताव दाखल केला.
3. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांच्या विमा प्रस्तावाची तपासणी करण्यासाठी इनव्हेस्टीगेटर यांची नेमणुक केली. तक्रारदार यांनी इनव्हेस्टीगेटर यांना विमा प्रस्तावासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे दिली व वाहनाच्या चोरी बाबतच्या तपशीलाची माहीती दिली त्याप्रमाणे इन्व्हेस्टीगेटर यांनी सामनेवाले यांचेकडे अहवाल दाखल केला.
4. सामनेवाले यांनी वाहनाच्या चोरी घटनेच्या दिवशी तक्रारदारांचे वाहनाची विमा पॉलीसी त्यांचे नावावर नसुन देवेंद्र वरलीकर यांचे नावावर असल्याचे कारणास्तव विमा प्रस्ताव नाकारला आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव अयोग्यरित्या नामंजुर केला अशी तक्रारदाराची तक्रार आहे.
5. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्र, शपथपत्र यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदार यांच्या वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला. यावरुन मंच खालील प्रमाणे निष्कर्ष काढत आहे.
6. कारणमिमांसा
अ) तक्रारदार यांनी “Toyato Qualis” ही गाडी श्री. देवेंद्र वरलीकर यांचेकडुन ता. 24/08/2014 रोजी घेतली. त्यानंतर तक्रारदार यांनी आर.टी.ओ कार्यालयाच्या रेकार्डमध्ये आर.सी.बूक मध्ये त्यांचे नाव नोंद करुन वाहन त्यांचे नावावर ट्रान्सफर केले.
ब) तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार सदर वाहन त्यांचे नावावर ट्रान्सफर होण्यास विलंब झाला. त्यामुळे वाहनाची पॉलीसी सदर वाहनाचे पुर्वीचे मालक (Previous Owner) देवेंद्र वरलीकर यांच्या नावाने ता. 16/10/2014 ते दि. 15/10/2015 या कालावधीची घेतली.
क) तक्रारदार यांच्या वाहनाची चोरी ता. 04/03/2015 रोजी झाली त्यावेळी सदर वादग्रस्त वाहन तक्रारदार यांच्या नावावर ट्रान्सफर झाले होते. परंतु वाहनाची विमा पॉलीसी मात्र श्री देवेंद्र वरलीकर यांच्या नावावर एस.बी.आय जनरल इन्शुरन्स सामनेवाले यांचेकडुन घेतल्याचे दिसुन येते. सदर विमा पॉलीसीची प्रत मंचात दाखल आहे.
ड) तक्रारदार यांनी सदर वाहन चोरीची फिर्याद वागळे इस्टेट पोलीस स्टेशन यांचेकडे ता. 04/03/2015 रोजी दिल्याबाबतचे पोलीस पेपर्सच्या प्रती मंचात दाखल आहेत तसेच सामनेवाले यांचेकडे सदर वाहनाच्या नुकसान भरपाई बाबतचा विमा प्रस्ताव क्र. 165035 दाखल केला. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचा सदर विमा प्रस्ताव ता. 17/11/2015 रोजीच्या पत्रान्वये “No Claim” या शे-यासह प्रस्तावाची फाईल बंद केल्याचे कळवले. तक्रारदार यांच्या वाहनाची चोरी झाल्याची बाब सामनेवाले यांना मान्य आहे. तथापी वाहन चोरीच्या दिवशी ता. 05/03/2015 रोजी सदर वाहन तक्रारदारांच्या नावावर असूनही विमा पॉलीसी मात्र श्री देवेंद्र वरलीकर (previous Owner) यांच्या नावावर असल्याचे कारणास्तव वादग्रस्त वाहनाच्या नुकसान भरपाईचा विमा प्रस्ताव नामंजुर केल्याचे दिसून येते.
इ) तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार वादग्रस्त वाहनाची विमा पॉलीसी तक्रारदार यांच्या नावावर ट्रान्सफर करण्याची प्रक्रीया (transit) चालू होती. व सदर (transit) कालावधीत वाहनाची चोरी झाली. तथापी तक्रारदार यांनी विमा पॉलीसी त्यांचे नावावर ट्रान्सफर करण्याबाबत सामनेवाले यांचेकडे अर्ज दिल्याबाबतचा कोणताही पुरावा दाखल केला नाही. तक्रारदार यांनी सदर वाहन त्यांचे नावावर ट्रान्सफर झाल्यानंतर 14 दिवसात मोटर वाहन कायद्याच्या कलम 157 नुसार सामनेवाले यांचेकडे वाहन ट्रान्सफर झाल्याबाबतची कागदपत्रे दाखल करुन योग्य ती transfer fees भरणा करुन विमा पॉलीसीचे प्रमाणपत्रात बदल करणे बंधनकारक आहे.
ई) तक्रारदार यांच्या नावावर विमा पॉलीसी वाहनाच्या चोरीच्या दिवशी ता. 04/03/2015 रोजी हस्तांतरण झालेली नाही. तक्रारदारांनी प्रस्तुत वादग्रस्त वाहनाच्या नुकसान भरपाईचे कारणास्तव (Own damages) दाखल केली असून घटनेच्या दिवशी तक्रारदार व सामनेवाले यांचेमध्ये कोणताही विमा करार अस्थ्तिवात नाही. अशा परिस्थितीत सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचा विमा प्रस्ताव योग्य कारणास्तव नामंजुर केल्याचे स्पष्ट होते असे मंचाचे मत आहे.
मंचाचे या संदर्भात मा. राज्य आयोग मुंबई यांची ता. 07/05/2015 रोजी दिलेल्या खालील न्यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे. सदर न्यायनिवाड्यामध्ये खालील प्रमाणे नमुद केले आहे.
F.A No. A/15/182 Ashok Devendra Goyal V/s. Reliance General Insurance.
In view of these facts, if the observations of their Lordships of the Apex Court in the case of Complete Insulations (P) Ltd., V/s. New India Assurance Co., Ltd., 1996 ACJ 65, are considered which are to the effect that – “It is only in the respect of third party risks that Section 157 of Motor Vehicles Act provides that the certificate of insurance together with the policy of insurance described therein ‘shall be deemed to have been transferred in favour of the person to whom the motor vehicle is transferred.’ If the policy of the insurance covers other risks as well, namely damage caused to the vehicle of the insured himself, that would be a matter falling outside the Chapter – XI of the Motor Vehicles Act and in the realm of contract for which there must be an agreement between the insurer and the transferee, the former undertaking to cover the risk or damage to the vehicle.
वरील न्याय निवाडयामध्ये मा. राजय आयोग मुंबई मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या Complete Insulations (P) Ltd., V/s. New India Assurance Co., Ltd., 1996 ACJ 65, न्यायनिवाड्याचा आधार घेतला आहे.
उ) मंचाने या संदर्भात मा. राष्ट्रीय आयोगा दिल्ली यांनी ता. 20/10/2009 रोजी दिलेल्या खालील न्यायनिर्णयाचा आधार घेतला आहे.
Revision Petition No. 2299/05
Oriental Insurance Company Ltd., V/s. Reeta
सदर न्यायनिवाडयामध्ये खालील प्रमाणे नमुद केले आहे.
GR 17 shows that in case of package Policy the policy will be transferred only on compliance with the following conditions:
1. On Special request of transferee with consent letter of transferor.
2. Fresh Proposal Form from transferee duly signed.
3. Acceptable evidence of scale.
4. Surrender of fresh certificate in the name of the transferee.
या संदर्भात मंचाने मा. सर्वोच्च न्यायालय यांच्या खालील न्यायनिर्णयाचा आधार घेतला आहे.
G. Govindan V/s. National Insurance Co. Ltd. (1993)2 SCC 754 या न्यायनिवाडयामध्ये खालीलप्रमाणे नमुद केले आहे.
3. “Insurance Policy remains effective in respect of third party risk but not in respect of the transferee and own damage claim.”
ऊ) मा. सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली, मा. राष्ट्रीय आयोग दिल्ली व मा. राज्य आयोग मुंबई यांच्या वर नमुद केलेल्या न्यायानिवाडयानुसार तसेच मोटर वाहन कायदा कलम 157 नुसार विमा वाहनाची विक्री करतांना विमा पॉलीसीचे (automatic) हस्तांतरण होत नाही. या संदर्भात इंडियन मोटर वाहन टेरीफ GR-10 दि. 30/06/2002 पर्यंत अस्तित्वात होते. इडियन मोटर वाहन टेरीफ GR-17 दि. 01/07/2002 पासून (existence) लागू झाले असून GR-17 मधील तरतुदीनुसार विमा पॉलीसी हस्तांतरण करणे आवश्यक आहे.
अशा परिस्थितीत तक्रारदार व सामनेवाले यांचे मध्ये विमा करार अस्थित्वात नसल्यामुळे वादग्रस्त वाहन चोरीच्या नुकसान भरपाईची जबाबदारी सामनेवाले यांचेवर येत नाही. सबब सामनेवाले विमा कंपनीची सेवेतील त्रृटी स्पष्ट होत नाही असे मंचाचे मत आहे.
7. सबब मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करत आहे.
आदेश
1) तक्रार क्र. 607/2016 ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12(3) प्रमाणे फेटाळण्यात येते.
2) खर्चाबाबत आदेश नाही.
3) आदेशाच्या प्रति उभय पक्षांना विनाशुल विनाविलंब पाठविण्यात याव्यात.
4) संचिकेच्या अतिरिक्त प्रती असल्यास तक्रारदारांना परत करण्यात याव्यात.