नि का ल प त्र :- (दि.20.07.2011) (द्वारा-श्री.एम्.डी.देशमुख, अध्यक्ष) (1) प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला यांनी म्हणणे दाखल केले. सुनावणीचेवेळेस, दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. (2) तक्रारदारांची थोडक्यात तक्रार अशी, कोल्हापूर शहर महानगरपालिका हद्दीतील ई वॉर्ड, राजारामपुरी, 9 वी गल्ली येथील सि.स. नं. 1976 क्षेत्र 579.7 चौ.मी. ही मिळकत तक्रारदार व त्यांचे अन्य सहहिस्सेदार यांचे मालकीची वहिवाटीची होती. सदर मिळकत ही सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिक यांना विकसन करारपत्राने दिलेली आहे. व त्यानुसार दि. 20/02/21997 रोजी विकसन करार झालेला आहे. सदर करारातील अटी व शर्तीनुसार सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना मोबदल्यापोटी रक्कम रु.2,50,000/- देणेचे ठरले आहे व मिळकत विकसित केलेली आहे. जागेवरील इमारतीमध्ये 750 स्के. फू. बिल्ट अप क्षेत्राची एक सदनिका द्यावयाची होती तसेच विकसन करारपत्राचेशिवाय तळमजल्यावरील 200 चौ.फु. क्षेत्राचा एक दुकान गाळा सामनेवाला यांनी देणेचे मान्य केलेले होते व तसा स्वतंत्र करार केलेला आहे. परंतु कराराअन्वये सामनेवाला यांनी मिळकतीचा कब्जा देऊन नावे खरेदीपत्र पूर्ण करुन दिलेले नाही. सबब, सामनेवाला यांनी करारानुसार 200 स्के.फु. दुकान गाळा व 750 स्के. फु. निवासी सदनिका यांचा कब्जा खरेदीपत्र करुन द्यावे. तसेच सदर करारपत्रान्वये दुकानगाळा व सदनिका न दिलेस चालू बाजारभावाने कमी असलेल्या क्षेत्राचे मिळकतीमध्ये सन 2002 पासून नुकसानीचे व्याजासह रक्कम द्यावी. तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश व्हावा. तसेच मिळकतीवरील बँकेचा बोजा कमी करुन देण्याचा आदेशा व्हावा. कराराप्रमाणे वेळेत कब्जा न दिलेने विलंबाच्या कालावधीसाठी दरमहा रक्कम रु. 4,000/- व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 50,000/- व तक्रारीचा खर्च 5,000/- देण्याचा आदेश आदेश व्हावा अशी विनंती केली आहे. (3) तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीसोबत विकसन करारपत्र, करारपत्र, सि.स. नं. 1976 चे प्रॉपर्टी कार्ड, वटमुखत्यारपत्र, सामनेवाला यांनी दि.05.02.2000 रोजीचे पत्र इत्यादीच्या झेरॉक्स प्रती व शपथपत्र दाखल केले आहे. (4) सामनेवाला यांनी त्यांच्या म्हणण्यान्वये तक्रारदारांची तक्रारीतील कथने नाकारली आहेत. ते त्यांचे म्हणण्यात पुढे सांगतात, तक्रारदार हे ग्राहक होत नाहीत. सदरचा वाद हा ग्राहक वाद होत नाही. दि. 20/02/1997 रोजी तक्रारदार त्यांचे कुटूंबियाबरोबर नोंद विकसन करारपत्र झालेले आहे. करारातील अटीनुसार सन 2000 मध्ये सदनिकेचा ताबा तक्रारदार यांना दिलेला आहे व याबाबत त्यांची कोणतीही तक्रार नव्हती. सदर सदनिकेचा तक्रारदारांनी कब्जा घेतलेनंतर कोल्हापूर महानगरपालिकेकडील घरफाळा आकारणी तक्त्याला म्हणजेच असेसमेंटला तक्रारदारांचे नाव लागलेले आहे. तक्रारदारांचे तक्रारीमध्ये 200 स्के. फू. दुकान गाळा बांधून देण्याचे कथन केलेले आहे ते सदरचे कथन चुकीचे आहे. तक्रारदारांनी दि. 19/08/1998 रोजीचा कागद दाखल केलेला आहे. त्यामधील मजकुर पाहता "200 स्के. फूट" गाळा देणेचा उल्लेख नाही तसेच मंजूर प्लॅनमध्ये नाही, तो मोबदल्यापोटी द्यावयाचा आहे किंवा कसे याबाबतचा उल्लेख नाही. त्यामुळे सदरचा कागद या तक्रारीचा विषय होऊ शकत नाही. सामनेवाला यांचे म्हणण्यात पुढे सांगतात, तक्रारदारांनी काढलेले कर्ज हे विकसन करारातील तरतुदीनुसार काढलेले आहे. सदर मिळकतीमध्ये डीड ऑफ डिक्लरेशन झालेले आहे. तक्रारदारांना रक्कम रु. 2,50,000/- इतका मोबदला देणेचा होता. कोल्हापूर शहरात बी टेन्युअरच्या अडचणीमुळे खरेदीपत्र देण्यास अडचणी येऊ लागलेल्या आहेत. सामनेवाला यांच्या रकमा वसुल न झालेने बांधकाम अर्धवट स्थितीत आहे. बँकेचे कर्ज भागविण्याची जबाबदारी सामनेवाला यांची आहे. त्याची तक्रारदार यांना तोषिस लागणार नाही. करारातील अटीनुसार 24 महिन्यात सदनिका बांधून देणेचे ठरले होते. परंतु सदर मिळकतीमध्ये बांधकाम होते ते पाडून सामनेवाला यांच्या कब्जात डिसेंबर 97 पासून मिळालेली आहे त्यामुळे 24 महिन्याची अट संपुष्टात आलेली आहे. त्यामुळे सदनिका मिळण्यास विलंब झालेला आहे त्यास सामनेवाला जबाबदार नाहीत. सबब, तक्रार अर्ज रद्द व्हावा व कॉम्पेनसेटरी कॉस्ट म्हणून रक्कम रु. 10,000/- देणेचा आदेश व्हावा अशी विनंती केली आहे. (5) सामनेवाला यांनी त्यांच्या म्हणण्यासोबत डिड ऑफ डिक्लेरेशन ची झेरॉक्स प्रत दाखल केली आहे. (6) प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारदारांच्या तक्रारीमध्ये करारानुसार मोबदला दिलेला नाही. तसेच मिळकतीचा कब्जा दिलेला नाही व नावे खरेदीपत्र करुन दिलेले नाही याबाबत तक्रारदारांनी तक्रार दाखल केलेली आहे. वस्तुस्थितीचा विचार करता तक्रारीतील उल्लेख केलेली मिळकत ते त्यांचे कुटूंबियाच्या मालकीची होती व त्यांनी सदर मिळकत दि. 20/02/1997 रोजी सामनेवाला यांना विकसित करण्यासाठी विकसन करारपत्र झालेले आहे. (7) दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचा युक्तीवाद व उपलब्ध कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना सदनिकेचा कब्जा सन 2000 साली दिलेला आहे. व त्या अनुषंगाने तक्रारदारांनी त्यांची तक्रार 16/07/2008 रोजी दाखल केलेली आहे. ग्रा 24 यातील तरतुदी विचारात घेतली असता तक्रारदारांनी कमी सदनिकेचा कमी क्षेत्राबाबतचा उपस्थित केलेला वाद तसेच मोबदल्याबाबतचा वाद हा मुदतबाहय असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारीमध्ये 200 स्के.फु.गाळा देणेबाबत 1998 रोजी करार केला असल्याचे प्रतिपादन करीत आहेत. परंतु सदर करारामध्ये करार कोणी केला याबाबत कोणताही उल्लेख दिसून येत नाही. करारात किमान दोन पक्षकार आवश्यक असतात. त्याचाही करारात उल्लेख कोठेही दिसून येत नाही. तसेच सदरची मागणी ही मुदत बाहय असल्याची दिसून येत आहे. सामनेवाला यांनी कोल्हापूर शहरामध्ये असलेल्या बी टेन्युअरच्या या प्रकारात मिळकत असेल तर नोंद खरेदीपत्र करण्यास विलंब झाल्याचे नमूद केलेलेआहे. परंतु सदरचा मुद्दा विचारात घेता न्यायाच्या दृष्टीने नोंद खरेदीपत्र करुन द्यावे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, उपरोक्त संपूर्ण विवेचन विचारात घेवून हे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1. तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करणेत येते. 2. सामनेवाला बांधकाम व्यावसायिक यांनी तक्रारदारांना कब्जा दिलेल्या सदनिकेचे नोंद खरेदीपत्र करुन द्यावे. 3. उपरोक्त विवेचनाचा विचार करता खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.
| | [HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT | | 
