न्या य नि र्ण य
व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा
1. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील कथन थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
वि.प. हे बांधकाम व्यावसायिक आहेत. त्यांनी कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील ई वॉर्ड, व्हिनस कॉर्नर, शाहू रोड येथील सि.स.नं. 457/1अ, क्षेत्र 324.24 चौ.मी., सि.स.नं.457/2, क्षेत्र 19-23 चौ.मी. व सि.स. नं.457/3 क्षेत्र 9-20 चौ.मी. एकत्रित क्षेत्र 352.85 चौ.मीटर पैकी क्षेत्र 308.75 चौ.मी. ही मिळकत विकसीत केली आहे. वि.प. यांच्या आश्वासनांवर विसंबून तक्रारदार यांनी सदर मिळकतीवर बांधण्यात येत असलेल्या आनंदीबाई आर्केड या इमारतीतील तळमजल्यावरील फ्लॅट नं.3 क्षेत्र 750 चौ.फूटचा फ्लॅट बुक केला व सदर फ्लॅटची एकूण मोबदला रक्कम रु. 6,75,000/- ठरली व दि. 14/08/2002 रोजी वि.प. यानी संचकारपत्रही लिहून दिले. तक्रारदारांनी या खरेदीसाठी दि. 14/08/2002 पूर्वी रोख रु. 50,000/- व दि.19/09/2002 रोजी रु. 1,00,000/- वि.प. यांना दिले. तदनंतर वि.प. यांनी सदर फ्लॅट क्र. 3 हा दुस-यास विकणार आहे, तुम्हास अप्पर ग्राऊंड फ्लोअरवरील फ्लॅट नं.1 पाहिजे तर देतो, नाही तर काय पाहिजे ते करा, असे तक्रारदारांना धमकावले. तक्ररदारांनी पैसे बुडतील या भितीने अप्पर ग्राऊंड फ्लोअरवरील फ्लॅट नं.1 क्षेत्र 650 चौ.फूट घेण्यास संमती दर्शविली व त्यानुसार तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये दि. 21/09/2002 रजि.अॅग्रीमेंट टू सेल झाले. त्यानुसार तक्रारदारांनी उर्वरीत रक्कम रु.1 लाख वि.प. यांना अदा केली. परंतु वि.प. यांनी सदर बिल्डींगचे काम पूर्ण करुन फ्लॅटचा कब्जा दिलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांना भाडयाचे घरात रहावे लागत आहे व त्यासाठी दरमहा रु.2,700/- खर्च करावे लागत आहे. वि.प. यांनी केलेले बांधकामही निकृष्ट दर्जाचे असून मंजूर नकाशाप्रमाणे नाही. तसेच वि.प. हे बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला, तसेच डीड ऑफ डिक्लेरेशन करुन देत नाही. म्हणून तक्रारदारांनी वि.प. यांना दि. 17/09/2008 रोजी नोटीस पाठविली. परंतु सदर नोटीसीस वि.प. यांनी उत्तर दिलेले नाही. म्हणून, तक्रारदाराने प्रस्तुतचा तक्रारअर्ज या मंचात दाखल केला आहे.
2. प्रस्तुतकामी तक्रारदाराने वि.प. यांचेकडून फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण करुन कब्जा द्यावा तसेच डीड ऑफ अपार्टमेंट तक्रारदार यांचे लाभात करुन मिळावे, अर्ज कलम 12 मध्ये नमूद केलली रक्कम रु.5,64,707/- वि.प. कडून मिळावी, सदर रकमेवर 15 टक्के दराने व्याज मिळावे, कब्जा देईपर्यंत दरमहा रु.2,700/- भाडयापोटी मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
3. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट व कागदयादीसोबत दि. 14/08/2002 चे संचकारपत्र दाखल केले आहे. तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. वि.प. यांनी सदरकामी म्हणणे/कैफियत व अॅफिडेव्हीट, कागदयादीसोबत संचकारपत्र तसेच पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. वि.प. ने त्यांचे म्हणण्यामध्ये तक्रारअर्जातील सर्व कथने फेटाळलेली आहेत. वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रारअर्जावर पुढील आक्षेप घेतलेले आहेत.
i) तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज व त्यातील सर्व मजकूर मान्य व कबूल नाही.
ii) तक्रारदार यांनी तळमजलेवरील फ्लॅट नं. 3 कधीही बुक केलेला नव्हता. त्याबाबतची कथने खोटी आहेत.
iii) तक्रारदार यांनी करारपत्र करण्यापूर्वी कोणतीही रक्कम वि.प. यांना अदा केलेली नाही. तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये सदर करारपत्रापूर्वी झालेले अन्य फ्लॅटसंबंधीचे करारपत्र हे सदर ठिकाणी पावसाळयात जयंती नाल्याचे पाणी येत असलेने तळमजल्यावरील फ्लॅट मंजूर होणार नसलेचे स्पष्ट झालेने सदर करारपत्र रद्द झाले होते व त्यापोटी दिलेली रक्कम ही तक्रारदार यांचे जवळचे संबंधीत श्री शशी गजवानी यांचेमार्फत तक्रारदार यांना रोखीने परत केली होती. तक्रारदार यांनी केले कथनाप्रमाणे दि. 21/9/2002 रोजीचे करारपत्रापूर्वी तक्रारदार यांना वि.प. यांनी रक्कम देय असती तर सदरची रक्कम दि. 21/09/2002 रोजीचे करारपत्रामध्ये स्पष्टतेने नमूद केली असती. तसेच याविषयी गेल्या सहा वर्षात तक्रारदाराने कधीही वाद केला नाही.
iv) तक्रारदार यांनी वि.प यांना नरेश गिडवानी यांचेसमोर रक्कम रु.30,000/- कधीही दिलेली नव्हती. तक्रारदारांनी श्री पार्श्वनाथ को.ऑप. बँक शाखा नागाळा पार्क, कोल्हापूर यांचेकडून रक्कम रु.3,50,000/- इतकी रक्कम कर्जावू घेतलेली आहे. त्यापैकी रु. 2,00,000/- तक्रारदार यांनी वि.प यांना दिलेली आहे. उर्वरीत रक्कम वि.प. यांना अद्याप मिळालेली नाही. तक्रररदार यांनी बँकेचे कर्जाची रक्कम परतफेड केलेली नाही. तसेच फ्लॅटची उर्वरीत रक्कमही वि.प. यांना अदा केलेली नाही.
v) सबब, तक्रारअर्ज नामंजूर करण्यात यावा, तक्रारदार यांचेकडून सदर फ्लॅटचे कॅन्सलेशन डीड पूर्ण करुन मिळावे, तसेच हिशोबानुसार तक्रारदार यांचेकडून वि.प. यांना येणे असलेली रक्कम व अन्य रक्कम व त्यावरील व्याज व वि.प. यांचे व्यवसायाची झालेली नुकसानी तक्रारदार यांचेकडून वसूल होवून मिळावी व मानसिक त्रासापेाटी रु. 5 लाख तक्रारदाराकडून मिळावेत अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
अशा स्वरुपाचे आक्षेप वि.प. यांनी तक्रारअर्जावर घेतलेले आहेत.
5. वर नमूद तक्रारदार व वि.प. यांनी दाखल केलेल्या सर्व कागदपत्रांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मे. मंचाने सदर तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
अ. क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय. |
2 | प्रस्तुतची तक्रार या आयोगासमोर चालणेस पात्र आहे काय ? | नाही. |
3 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे. |
वि वे च न –
6. वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे कारण तक्रारदार व वि.प. यांचेमध्ये फ्लॅटचे खरेदीबाबत संचकारपत्र झालेले आहे. सदरचे संचकारपत्र याकामी दाखल आहे. सबब, तक्रारदार व वि.प. नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत ही बाब निर्विवादपणे स्पष्ट व सिध्द झालेली आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी दिले आहे.
7. प्रस्तुत प्रकरणातील दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, याकामी तत्कालीन मंचाने दि. 31/3/2010 रोजी निकाल जाहीर केला होता. सदर निकालाविरुध्द तक्रारदार यांनी मा. राज्य आयोग, मुंबई यांचेकडे अपिल क्र. 563/10 दाखल केले होते. सदर अपिलाचे कामी मा. राज्य आयोग यांनी दि 10/04/2012 रोजी निकाल जाहीर करुन या जिल्हा मंचाचा दि. 31/03/2010 रोजीचा आदेश रद्दबातल ठरविला व प्रस्तुत प्रकरण फेरसुनावणीसाठी या आयोगाकडे पाठविण्याचा आदेश केला. सदर आदेशानुसार प्रस्तुत प्रकरणी फेरसुनावणी घेण्यात येवून आजरोजी हे प्रकरण न्यायनिर्गत करण्यात येत आहे.
8. वर नमूद मुद्दा क्र.2 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी दिले आहे कारण तक्रारदारांनी फ्लॅटचे मोबदल्यापोटी वि.प. यांना अदा केलेल्या तथाकथित रकमांबाबत उभय पक्षांमध्ये वाद आहे. याकामी साक्षीदारांनी शपथपत्रे दाखल केली आहेत व सदर शपथपत्रावर सदर साक्षीदाराचा प्रश्नावलीच्या आधारे उलटतपासही घेण्यात आलेला आहे. दाखल कागदपत्रे, साक्षीदारांची शपथपत्रे, त्यांचा उलटतपास यांचे अवलोकन करता, सदर प्रकरणात गुंतागुंतीच्या बाबी (Complicated questions of facts and law) असल्याचे दिसून येतात. सदर वादातील बाबींची शहानिशा करण्यासाठी याकामी अधिक साक्षी पुरावा नोंदविण्याची आवश्यकता असल्याचे दिसून येते. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार विहीत केलेल्या समरी पध्दतीमध्ये सदरच्या बाबींचा समावेश होत नाही. सबब, प्रस्तुत प्रकरणाचा गुणदोषांवर निकाल होणेसाठी हे प्रकरण योग्य त्या न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचा तक्रारदाराचा हक्क अबाधीत ठेवून सदरचे प्रकरण निकाली करण्याचे निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. तसेच प्रस्तुत प्रकरणी व्यतित झालेला कालावधी हा मुदत माफीसाठी ग्राहय धरणेत यावा.
9. याकामी मा. वरिष्ठ न्यायालयाचे खालील न्यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे.
(2013) CJ 169 (NC)
Safe Home Developers & Contractors
Vs.
Samata Sahakari Bank Ltd.
If complicated question of facts and law arise, complaint should be returned to complainant to approach Civil Court or any other Forum – Matter involves complicated question of facts and law and involves lot of evidence and detailed enquiry which cannot be decided in a summary way.
वरील निवाडयाचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणात Complicated questions of facts and law असल्याने योग्य त्या न्यायालयात दाद मागणेचा तक्रारदाराचा हक्क अबाधीत ठेवून प्रस्तुतची तक्रार निकाली करणेचे निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. तसेच प्रस्तुत प्रकरणी व्यतित झालेला कालावधी हा मुदत माफीसाठी ग्राहय धरणेत यावा. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी दिले आहे.
सबब, प्रस्तुतकामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1) प्रस्तुत प्रकरणात Complicated questions of facts and law असल्याने योग्य त्या न्यायालयात दाद मागणेचा तक्रारदाराचा हक्क अबाधीत ठेवून प्रस्तुतची तक्रार निकाली करणेत येते.
2) खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
3) प्रस्तुत प्रकरणी व्यतित झालेला कालावधी हा मुदत माफीसाठी ग्राहय धरणेत यावा.
4) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
