न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. सौ मनिषा सं. कुलकर्णी, सदस्या
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 11 व 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. प्रस्तुतची तक्रार स्वीकृत होवून जाबदार यांना नोटीस आदेश झाले. जाबदार क्र.1 यांनी मंचासमोर हजर होवून आपले म्हणणे दाखल केले. जाबदार क्र.2 ते 4 यांना नोटीसची बजावणी होवून ते याकामी हजर न झालेने त्यांचेविरुध्द नि.1 वर एकतर्फा आदेश करणेत आले. तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.2 यांचेकडून जाबदार क्र.1 यांनी उत्पादित केलेला व जाबदार क्र.3 यांनी विमा उतरविलेला सॅमसंग ए750एफडी (ए7)(4/64) ब्लु (Samsung A750FD(A7)(4/64) Blue) batch No. 352982100549990 हा मोबाईल दि. 11/11/2018 रोजी रक्कम रु. 22,990/- या किंमतीस खरेदी केला होता. सदर मोबाईल खरेदी करतेवेळी तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.3 यांचेकडून रक्कम रु.2,360/- भरुन सदर मोबाईलचा विमा उतरविला होता. त्याचा पॉलिसी क्र. ओजी-10-1801-9931-00039761 आहे. सदरची पॉलिसी आजअखेर तक्रारदारस मिळालेली नाही. सदरचा मोबाईल दि. 1/4/19 रोजी अचानक बंद पडलेने तक्रारदार यांनी सदरचा मोबाईल जाबदार क्र.4 यांना दाखविला. त्यांनी सदरचा मोबाईल तपासून नेटवर्क प्रॉब्लेम बॅक अॅण्ड फ्रंट कॅमेरा प्रॉब्लेम असे नमूद करुन सदर मोबाईलसाठी रक्कम रु.17,581/- इतका खर्च येईल असे सांगितले. तदनंतर तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.2 यांची भेट घेतली असता त्यांनी जाबदार क्र.3 यांचेकडे तक्रारदाराचा विमा क्लेम पाठविला. परंतु जाबदार क्र.2 यांनी, तक्रारदाराचा क्लेम जाबदार क्र.3 यांनी नामंजूर केल्याचे सांगितले. सदरचा मोबाईल वॉरंटी पिरेडमध्ये आहे. अशा प्रकारे जाबदार क्र.1 ते 4 यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केली आहे. सबब, तक्रारदारास सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले असे तक्रारदाराचे कथन आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात पुढीलप्रमाणे—
तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.2 यांचेकडून जाबदार क्र.1 यांनी उत्पादित केलेला व जाबदार क्र.3 यांनी विमा उतरविलेला सॅमसंग ए750एफडी (ए7)(4/64) ब्लु (Samsung A750FD(A7)(4/64) Blue) batch No. 352982100549990 हा मोबाईल दि. 11/11/2018 रोजी रक्कम रु. 22,990/- या किंमतीस खरेदी केला होता. सदर मोबाईल खरेदी करतेवेळी तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.3 यांचेकडून रक्कम रु.2,360/- भरुन सदर मोबाईलचा विमा उतरविला होता. त्याचा पॉलिसी क्र. ओजी-10-1801-9931-00039761 आहे. सदरची पॉलिसी आजअखेर तक्रारदारस मिळालेली नाही. अशा प्रकारे वि.प.क्र.2 यांनी विम्याची कागदपत्रे तक्रारदार यांना न देवून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. जाबदार क्र.4 हे जाबदार क्र.1 यांचे सर्व्हिस सेंटर आहे. सदरचा मोबाईल दि. 1/4/19 रोजी अचानक बंद पडलेने तक्रारदार यांनी सदरचा मोबाईल जाबदार क्र.4 यांना दाखविला. त्यांनी सदरचा मोबाईल तपासून नेटवर्क प्रॉब्लेम बॅक अॅण्ड फ्रंट कॅमेरा प्रॉब्लेम असे नमूद करुन सदर मोबाईलसाठी रक्कम रु.17,581/- इतका खर्च येईल असे सांगितले. तदनंतर तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.2 यांची भेट घेतली असता त्यांनी जाबदार क्र.3 यांचेकडे तक्रारदाराचा विमा क्लेम पाठविला. तदनंतर जाबदार क्र.2 यांचेकडे वारंवार पाठपुरावा करुन देखील तक्रारदार यांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. तदनंतर जाबदार क्र.2 यांनी, तक्रारदाराचा क्लेम जाबदार क्र.3 यांनी नामंजूर केल्याचे सांगितले. परंतु याबाबतचा कोणताही खुलासा जाबदार क्र.2 व 3 यांनी दिलेला नाही. सदरचा मोबाईल वॉरंटी पिरेडमध्ये आहे. अशा प्रकारे जाबदार क्र.1 ते 4 यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केली आहे. सबब, तक्रारदारास मोबाईलची मूळ किंमत रु. 22,990/-, नवीन मोबाईलची रक्कम रु. 3,000/-, नुकसानीची रक्कम रु. 2,00,000/-, मानसिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.25,000/- देणेबाबत जाबदार यांना आदेश व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
3. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत मोबाईल बिल, मोबाईल रिपेअरीचे दिलेले एस्टिमेट, जाबदार क्र.1 यांचे टॅक्स इन्व्हॉईस, इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
4. जाबदार यांना नोटीस लागू झालेनंतर जाबदार क्र.1 यांनी मंचासमोर हजर होवून आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. जाबदार क्र.1 यांनी त्यांचे लेखी म्हणणेमध्ये तक्रारदाराचे तक्रारअर्जातील संपूर्ण मजकूर नाकारला आहे. जाबदार क्र.1 यांचे कथनानुसार, सदर मोबाईल हँडसेटमध्ये उत्पादित दोष होता ही बाब तक्रारदाराने सिध्द करावी. तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नाही. केवळ विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमादावा मंजूर केला नाही म्हणून जाबदार क्र.1 यांना पक्षकार म्हणून सामील करणे हे बेकायदेशीर आहे. जाबदार क्र.1 यांनी उत्पादित केलेल्या मोबाईल हँडसेटमध्ये कोणत्याही प्रकारे दोष नसलेने जाबदार क्र.1 यांना जबाबदार धरण्यात येवू नये. जाबदार क्र.1 या आयोगाची नोटीस मिळालेनंतर जाबदार क्र.1 यांनी जाबदार क्र.3 यांचेकडे चौकशी केली असता सदरच्या हँडसेटमध्ये फिजीकल डॅमेज असल्याने वॉरंटीच्या अटी व शर्तींमध्ये सदर बाब समाविष्ट होत नाही असा त्यांनी खुलासा केला. सदरचे नुकसानीबाबत जाबदार क्र.1 यांची जबाबदारी येवू शकत नाही. आदळ आपट या कारणाने झालेले नुकसान वॉरंटीच्या अटी व शर्तीमध्ये बसू शकत नाही. सदर दोषास उत्पादित दोष मानता येणार नाही. तक्रारदारांची तक्रार केवळ जाबदार क्र.3 यांचेविरुध्द असून त्यांनी नाहक जाबदार क्र.1 यांना प्रस्तुत प्रकरणी पक्षकार म्हणून सामील केले आहे. सबब, तक्रारअर्ज नामंजूर करावा अशी मागणी जाबदार क्र.1 यांनी केली आहे.
5. जाबदार क्र.1 यांनी याकामी मोबाईलचा सर्व्हिस रिपोर्ट व फिजिकल डॅमेजचे फोटो तसेच लेखी युक्तिवाद व वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडे दाखल केले आहेत.
6. जाबदार क्र.2 ते 4 यांना नोटीसची बजावणी होवून ते याकामी हजर न झालेने त्यांचेविरुध्द नि.1 वर एकतर्फा आदेश करणेत आले.
7. तक्रारदाराची तक्रार, दाखल पुरावे व युक्तिवाद तसेच जाबदार क्र.1 यांचे म्हणणे, पुरावा व युक्तिवाद यावरुन मंचासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक होतो काय ? | होय. |
2 | जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदारांनी केलेल्या मागण्या मिळणेस तक्रारदार पात्र आहे काय ? | होय, अंशतः. |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
विवेचन
मुद्दा क्र.1
8. तक्रारदार हे व्यावसायिक असून त्यांच्या कुटुंबाचे उपजिविकेकरिता लाकडाचा व्यवसाय करतात. जाबदार क्र.2 यांचेकडून तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.1 यांनी उत्पादित केलेला व जाबदार क्र.3 यांनी विमा उतरविलेला सॅमसंग ए750एफडी (ए7)(4/64) ब्लु (Samsung A750FD(A7)(4/64) Blue) batch No. 352982100549990 हा मोबाईल दि. 11/11/2018 रोजी रक्कम रु. 22,990/- या किंमतीस खरेदी केला होता. सदर मोबाईल खरेदी करतेवेळी तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.3 यांचेकडून रक्कम रु.2,360/- भरुन सदर मोबाईलचा विमा उतरविला होता. त्याचा पॉलिसी क्र. ओजी-10-1801-9931-00039761 आहे. जाबदार क्र.4 हे जाबदार क्र.1 चे अधिकृत सर्व्हिस सेंटर असून जाबदार क्र.4 यांचेकडेच बंद पडलेला मोबाईल दुरुस्तीसाठी देणेत आला. या संदर्भातील कागदपत्रे दाखल आहेत. सबब, तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक आहे या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र. 2 ते 4
9. तक्रारदार हे व्यावसायिक असून त्यांच्या कुटुंबाचे उपजिविकेकरिता लाकडाचा व्यवसाय करतात. जाबदार क्र.2 यांचेकडून तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.1 यांनी उत्पादित केलेला व जाबदार क्र.3 यांनी विमा उतरविलेला सॅमसंग ए750एफडी (ए7)(4/64) ब्लु (Samsung A750FD(A7)(4/64) Blue) batch No. 352982100549990 हा मोबाईल दि. 11/11/2018 रोजी रक्कम रु. 22,990/- या किंमतीस खरेदी केला होता. सदर मोबाईल खरेदी करतेवेळी तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.3 यांचेकडून रक्कम रु.2,360/- भरुन सदर मोबाईलचा विमा उतरविला होता. त्याचा पॉलिसी क्र. ओजी-10-1801-9931-00039761 आहे. जाबदार क्र.4 हे जाबदार क्र.1 चे अधिकृत सर्व्हिस सेंटर असून जाबदार क्र.4 यांचेकडेच बंद पडलेला मोबाईल दुरुस्तीसाठी देणेत आला. या संदर्भातील कागदपत्रे दाखल आहेत.
10. तक्रारदार यांचा वर नमूद मोबाईल हा महाग असलेने जाबदार क्र.2 यांनी सांगितलेप्रमाणे तक्रारदार यांची जाबदार क्र.3 यांचेकडे मोबाईलची विमा पॉलिसी उतरविली. तथापि दि. 1/4/2019 रोजी तक्रारदार यांचा मोबाईल अचानक बंद पडलेने तक्रारदार हा जाबदार क्र.2 यांचेकडे गेले असता त्यांनी जाबदार क्र.4 हे जाबदार क्र.1 कंपनीचे अधिकृत “सर्व्हिस सेंटर” असून त्यांचेकडे मोबाईल दाखविणेस सांगितले व त्यानुसार जाबदार क्र.4 यांचेकडे गेले असता त्यांनी मोबाईल तपासून नेटवर्क प्रॉब्लेम बॅक अॅण्ड फ्रंट कॅमेरा प्रॉब्लेम असे नमूद करुन दि. 2/4/2019 रोजी रक्कम रु. 17,581/- इतक्या रकमेचा खर्च येईल असे सांगितले व विम्याबाबत चौकशी केली असता जाबदार क्र.3 यानी विमाक्लेम नामंजूर केलेचे सांगितले. मात्र सदरचा मोबाईल हा वॉरंटी पिरिएडमध्येच होता. सबब, तक्रारदार यांचा व्हॅलीड बोनाफाइड क्लेम जाबदार यांनी नामंजूर केला असे तक्रारदार यांचे कथन आहे.
11. तथापि जाबदार क्र.1 उत्पादक कंपनी यांनी तक्रारअर्जातील बराचसा मजकूर खोटा व अमान्य असलेचे कथन केले आहे. जाबदार क्र.4 हे जाबदार क्र.1 यांचे अधिकृत सर्व्हिस सेंटर आहे. मोबाईल हॅण्डसेटमध्ये उत्पादित दोष नसलेने जाबदार क्र.1 यांना जबाबदार धरणेचा प्रश्नच उद्भवत नाही. विमा जाबदार क्र.3 यांचेकडे उतरविला होता. सबब, मंचाची नोटीस प्राप्त झालेनंतर जाबदार क्र.1 यानी जाबदार क्र.3 यांचेकडे चौकशी केली असता हॅण्डसेटमध्ये फिजिकल डॅमेज असलेने वॉरंटीच्या अटी व शर्तीमध्ये जमा होत नाही असा खुलासा केला आहे. उत्पादित दोष सिध्द होत नसलेने उत्पादकास जबाबदार धरता येणार नाही असे कथन केले.
12. जाबदार क्र.1 उत्पादक कंपनी व तक्रारदार यांचे कथनांचा विचार करता जाबदार क्र.3 यांचेकडे मोबाईल घेवून गेले असता त्यांनी तक्रारदारास रु.17,581/- चे एस्टिमेट दिले आहे व जाबदार क्र.1 उत्पादक कंपनी यांचे कथनानुसार सदरचे मोबाईलमध्ये फिजिकल डॅमेज आहे असे जाबदार क्र.3 यांचे कथन असलेचे म्हटले आहे. वादाकरिता जर हॅण्डसेट हा फिजिकल डॅमेजमुळे बंद पडला आहे असे कथन जाबदार क्र.3 करीत असतील तर सदरचे कथन हे जाबदार क्र.3 यांनी या आयोसमोर हजर राहून सदरची बाब शाबीत करणे गरजेचे होते. मात्र जाबदार क्र.3 हे मंचाची नोटीस लागू होवूनही म्हणणे देणेसाठी हजर नाहीत व जाबदार क्र.3 विमा कंपनीचे अटी व शर्तीमध्येही सदरची बाब समाविष्ट होत नाही. याबाबत कोणतही पुरावा या आयोगासमोर नाही. सबब, सदरचा जाबदार क्र.1 यानी जाबदार क्र.3 तर्फे घेतलेला हा आक्षेप हे आयोग फेटाळून लावत आहे व जाबदार क्र.1 (उत्पादिक कंपनी) यांनीही मंचासमोर सदरची बाब शाबीत केलेली नाही. सबब, जरी तक्रारदार यांनी सदरचा उत्पादित दोष आहे ही बाब आयोगासमोर एखादा Expert opinion दाखल करुन शाबीत केली नसली तरी सुध्दा सदरची बाब ही जाबदार क्र.3 विमा कंपनीने सुध्दा आपले अटी व शर्तीत बसत नाही ही बाब आयोगासामोर आणलेली नाही. सबब, वॉरंटी पिरेडमध्ये नादुरुस्त (बंद) झालेने सदरचे हँडसेट बदलून दुसरा नवीन हँडसेट देणेची जबाबदारी ही जाबदार क्र.1, 2, 3 व 4 यांचीच आहे. जाबदार क्र.1, 2, 3 व 4 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना मोबाईलची रक्कम रु. 22,990/- देणेचे आदेश करणेत येतात. जाबदार क्र.1 यांचे उत्पादित कंपनीचा दोष जरी तक्रारदार एखादा तज्ञांचा अहवाल दाखल करुन सिध्द करु शकला नसला तरी सुध्दा तक्रारदाराने सदर मोबाईल हॅंडसेट हा किंमती असलेने त्याचा विमा उतरविला आहे व ही बाब स्वतः जाबदार क्र.1 यांनीही आपल्या म्हणण्यामध्ये मान्य केली आहे. जाबदार क्र.1 यांनी जाबदार क्र.3 यांना विमा दाव्याबाबत चौकशी केलेचे कथन केले आहे. सबब, निश्चितच सदरचा हॅण्डसेट हा वॉरंटी कालावधीमध्येच बंद पडलेने व हँडसेटचा विमा उतरविला असलेने सदराची रक्कम तक्रारदार यांना देणेची जबाबदारी निश्चितच जाबदार यांची आहे. यासंदर्भात जाबदार क्र.4 यांचे (Service provider) M.R. Enterprises यांचे Repair चे Estimate, तक्रारदार यांनी अ.क्र.2 ला दाखल केले आहे. याचे निरिक्षण करता Actual problem या head मध्ये Network Problem Back & Front Camera problem असे दिसनू येते. तथापि जाबदार क्र.1 यांनी आपल्या दि. 12/1/2021 च्या कागदयादीने अ.क्र.1 ला दाखल केले Service centre ची acknowledgment of service चे अवलोकन करता physical damage चा शिक्का असलेचे दिसून येते.
13. सबब, तक्रारदारास रिपेअर एस्टिमेचे लेटरवर नमूद असणारा मोबाईल हॅण्डसेटचा प्रॉब्लेम हे आयोग ग्राहय धरीत आहे व सदरचा मोबाईल बदलून दणे अथवा ते शक्य नसलेस त्या मोबाईल हॅण्डसेटची रक्कम रु. 22,990/- देणेचे निष्कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे. तसेच तक्रारदारास झालेला मानसिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- व नुकसानीची रक्कमरु. 2,00,000/- वसूल होवून मागितली आहे. तथापि सदरचे रकमांबाबत कोणताही लेखी पुरावा तक्रारदाराने या अयोगासमोर दाखल केलेला नसलेने सदरची रक्कम या आयोगास संयुक्तिक वाटत नाही तथापि तक्रारदार यांना मानसिक त्रास निश्चितच झाला असला पाहिजे. सबब, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व अर्जाचा खर्च रु.3,000/- देणेचे आदेश जाबदार यांना करणेत येतात. तक्रारदाराने रु.3,000/- चा नवीन मोबाईल् घेतला याबाबत या आयोगसामोर कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. मात्र तक्रारदाराच निश्चितच दुस-या हॅण्डसेटची गरज लागली असणार. सबब, नुकसान भरपाई खातर रक्कम रु. 5,000/- देणेचे निष्कर्षाप्रत हे आयेाग येत आहे. सबब, हे आयोग खालील आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज अंशतः मंजूर करणेत येतो.
2. जाबदार क्र.1, 2, 3 व 4 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना सदरचे अर्जात नमूद त्याच कंपनीचा मोबाईल हॅण्डसेट बदलून द्यावा.
अथवा
तसे शक्य नसलेस हॅण्डसेटची रक्कम रु. 22,990/- तक्रारदारास अदा करावी असा आदेश वर नमूद जाबदार यांना करणेत येतात. तसेच सदर रकमेवर तक्रार दाखल तारखेपासून संपूर्ण रक्कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याज अदा करावे.
3. जाबदार क्र.1, 2, 3 व 4 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- देणेचे आदेश जाबदार यांना करणेत येतात.
4. जाबदार क्र.1, 2, 3 व 4 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या तक्रारदार यांना नुकसान भरपाई पोटी रक्कम रु.5,000/- देणेचे आदेश जाबदार यांना करणेत येतात.
5. वर नमूद आदेशांची पूर्तता जाबदार यांनी आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
6. विहीत मुदतीत आदेशांची पूर्तता न केलेस ग्राहक संरक्षण कायदा 1919 अन्वये कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
7. जर यापूर्वी जाबदार यांनी काही रक्कम तक्रारदार यांना अदा केली असेल तर त्याची वजावट करण्याची जाबदार यांना मुभा राहील.
8. सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना विनाशुल्क पाठवाव्यात.
