नि का ल प त्र
श्री.सी.एम.येशिराव, सदस्यः तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष पतसंस्थेत मुदत ठेव पावती अन्वये गुंतवलेली रक्कम मागणी करुनही परत दिली नाही म्हणून त्यांनी प्रस्तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
तक्रार क्र.220/10
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष श्री.समर्थ सहकारी पतपेढी मर्या., धुळे (यापुढे संक्षीप्तेसाठी पतसंस्था असे संबोधण्यात येईल) या पतसंस्थेत मुदत ठेव पावतीत रक्कम गुंतविली होती त्याचा तपशील खालील प्रमाणे.
मुदत ठेव पावती क्रमांक | ठेव रक्कम | ठेव दिनांक | देय दिनांक | देय रक्कम |
34747 | 10,000/- | 16/09/2006 | 16/03/2013 | 20,000/- |
34748 | 10,000/- | 16/09/2006 | 16/03/2013 | 20,000/- |
34749 | 10,000/- | 16/09/2006 | 16/03/2013 | 20,000/- |
34750 | 10,000/- | 16/09/2006 | 16/03/2013 | 20,000/- |
34751 | 10,000/- | 16/09/2006 | 16/03/2013 | 20,000/- |
3. तक्रारदार यांनी गुंतवलेल्या रकमेची मागणी विरुध्द पक्ष पतसंस्थेत केली असता पतसंस्थेने रक्कम देण्यास नकार दिला अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे. सबब विरुध्द पक्ष यांचेकडून मुदत ठेव पावतीतील व्याजासह होणारी संपुर्ण रक्कम तसेच मानसिक त्रास व अर्जाच्या खर्चापोटी भरपाई मिळावी अशी विनंती तक्रारदार यांनी केली आहे.
4. विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी खुलासा दाखल केला नाही. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी नि.6 वर लेखी म्हणणे दाखल केलेले आहे. त्यात त्यांनी तक्रारदाराचे म्हणणे, मागणी खोटी असून तक्रार कायदेशीर नाही. तसेच अदयाप पावेतो सदर मुदत ठेवींची मुदत संपलेली नसल्याने त्यावर कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार मे.न्यायमंचास नाही असे नमुद केलेले आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी खुलासा दाखल करुन तक्रारदार यांनी यापुर्वी रकमेची मागणी केली नव्हती. प्रथमच प्रस्तुत मागणी करण्यात आलेली आहे. सदर रक्कम देण्यास विरुध्द पक्ष क्र.3 व्यवस्थापक यांना वैयक्तीशः जबाबदार ठरविता येणार नाही त्यामुळे त्यांचे नाव वगळण्यात यावे अशी त्यांनी विनंती केली आहे.
5. तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष यांचा खुलासा यांचा विचार होता तक्रारीच्या न्यायनर्णियासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1. तक्रारदार हे ग्राहक आहेत काय? होय.
2. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना दयावयाच्या सेवेत त्रुटी
तक्रार क्र.220/10
केली आहे काय? होय.
3. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे? अंतिम आदेशा प्रमाणे.
4. आदेश काय? खालील प्रमाणे.
विवेचन
6. मुद्दा क्र.1- तक्रारदार यांनी नि.4/1 ते 4/6 वर मुदत ठेव पावतींच्या झेरॉक्स प्रती सादर केलेल्या आहेत. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांच्या मुदत ठेव पावत्यांच्या रक्कमा नाकारलेल्या नाहीत. मुदत ठेव पावती तसेच त्यातील रक्कम यांचा विचार होता तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक आहेत असे या मंचाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
7. मुद्दा क्र.2- प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदार यांनी तक्रारीचे अनुषंगाने दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता त्यांनी पतसंस्थेत मुदत ठेव पावतीत रकमा गुंतवल्या होत्या ही बाब सिध्द होते. तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांच्याकडे मुदत ठेव पावतीत गुंतवलेली रक्कम परत करणे पतसंस्थेचे कर्तव्य होते. परंतू मागणी करुनही रक्कम न देणे ही विरुध्द पक्ष यांची तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेतील त्रुटी आहे असे या मंचाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र.2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
8. मुद्दा क्र.3- तक्रारदार यांनी दाखल केलेली मुदत ठेव पावतीतील व्याजासह होणारी श्री.समर्थ सहकारी पतपेढी व विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांचेकडून वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या मिळावी अशी मागणी केलेली आहे. परंतू मा.मुंबई उच्च न्यायालय खंडपिठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र.5223/09 सौ.वर्षा रविंद्र ईसाइ विरुध्द राजश्री राजकुमार चौधरी या न्यायिक दृष्टांतामध्ये पुढील प्रमाणे मत व्यक्त केले आहे.
As has been recorded above, I am of the view that a society registered under the provision of Maharashtra Co-operative Societies Act 1960, although can be proceeded against and a complaint under the provision of Consumer Protection Act is entertain able against the society, the Directors or members of the managing committee cannot be held responsible in view of the scheme of Maharashtra Co-operative Societies Act. To hold the Directors of the banks/members of the managing committee of the societies responsible, without observing the procedure prescribed under the Act, would also be against the principles of co-operation, which is the very foundation of establishment of the co-operative societies.
9. वरील न्यायिक दृष्टांतामध्ये संचालकांना रक्कम देण्यासाठी वैयक्तीकरित्या जबाबदार ठरविता येणार नाही असे तत्व विषद करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांना वैयक्तीकरित्या
तक्रार क्र.220/10
रक्कम देण्यास जबाबदार ठरविता येणार नाही. तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष क्र.1 श्री.समर्थ सहकारी पतपेढी यांचेकडून मुदत ठेव पावतीमधील व्याजासह होणारी रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच रक्कम परत मिळावी म्हणून तक्रारदार यांना श्री.समर्थ सहकारी पतपेढी यांच्या विरुध्द या मंचात दाद मागावी लागली आहे. त्यामुळे अर्ज दाखल करण्यासाठी खर्चही करावा लागलेला आहे. सबब तक्रारदार हे श्री.समर्थ सहकारी पतपेढी यांच्या कडून अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रू.1000/- व मानसिक त्रासापोटी रु.500/- वसुल होऊन मिळण्यास पात्र आहेत असे आम्हांस वाटते.
10. मुद्दा क्र.4 - सबब आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आ दे श
(1) तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
(2) श्री.समर्थ सहकारी पतपेढी यांनी तक्रारदर यांना मुदत ठेव पावतीमधील ठेव रक्कम व त्यावर ठेव तारखेपासून संपुर्ण रक्कम फिटे पर्यंत द.सा.द.शे.6 टक्के प्रमाणे व्याज या आदेशाच्या प्राप्तीपासून 30 दिवसाचे आत अदा करावेत.
(3) श्री.समर्थ सहकारी पतपेढी यांनी तक्रारदर यांना मानसिक त्रासापोटी रु.1000/- तसेच अर्जाचा खर्च रू.500/- या आदेशाच्या प्राप्तीपासून 30 दिवसाचे आत अदा करावेत.
(4) वर नमुद आदेश क्र.2 मधील रकमेपैकी काही रक्कम अगर व्याज दिले असल्यास त्यावर कर्ज दिले असल्यास सदरची रक्कम वजावट करुन उर्वरित रक्कम अदा करावी.
(सी.एम.येशीराव) (डी.डी.मडके)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, धुळे
